काठमाडौं । बजेटबाट निराश बनेका उद्योगीलाई मौद्रिक नीतिले राहत दिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट थल्लिएका उद्योगीलाई मौद्रिक नीतिले ठूलो राहत दिएको हो ।
आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने गरे पनि यो विषम् परिस्थितिमा कोभिडबाट थलिएका उद्योगीलाई मौद्रिक नीतिले ठूलो राहत दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंक, फाइनान्स तथा बिमा समितिका सभापति शौरभ ज्योतिले बताए ।
यस बैंकबाट प्रदान गरिने कुल पुनरकर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहक अनुसार मूल्याङ्नका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसवाहेक ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘मौद्रिक नीतिले उद्योगीमाथि आशाको किरण छरेको छ,’ उनले भने, ‘महासंघले जे जे सुझाव दिएको थियो । त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले गम्भीरतापूर्वक लिएर मौद्रिक नीतिमा समेटेको छ । अब निर्देशनमार्फत तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
त्यसैगरी, २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
तर, कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको अग्रवालको भनाइ छ । कोभिड १९ को प्रभावले गर्दा प्रतिष्ठानलाई पुँजी अभाव भइरहेका बेला त्यही धितोमा २० प्रतिशतसम्म थप पुँजी दिने व्यवस्था राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।
केन्द्रीय बैंकले व्यवसायीको मर्मलाई बुझेर मौद्रिक नीति बनाएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिशकुमार मोरले जानकारी दिए । ‘केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत जे गर्न सक्थ्यो, त्यो अधिकतम गरेको छ,’ उनले भने, । तर, कार्यान्वयन पक्षलाई केन्द्रीय बैंकले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ बाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट मध्यम रुपमा प्रभावित पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । कोभिड–१९ को कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीतिले ७५ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा मागलाई सम्बोधन गरेको बताए । तर, अझै पनि २५ मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
खासगरी बैंक ब्याजदर घटाउने विषयमा मौद्रिक नीति मौन रहेको अग्रवालको भनाइ छ । स्प्रेड घटाउनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग थियो । त्यसमा पनि केही नभएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रले बेसरेटमाथि २ प्रतिशत थपेर ऋणको ब्याज तय गर्न पनि केन्द्रीय बैंकलाई सुझाइएको थियो । त्यसमा केही नभएको उनको भनाइ छ ।
तर, कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको अग्रवालको भनाइ छ । कोभिड १९ को प्रभावले गर्दा प्रतिष्ठानलाई पुँजी अभाव भइरहेका बेला त्यही धितोमा २० प्रतिशतसम्म थप पुँजी दिने व्यवस्था राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।
२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण मार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटल, डेप्ट इक्वीटीलगायतका माध्यमबाट पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनरकर्जामा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जाको सीमा रु. १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनरकर्जाको सीमा रु. ५ करोड र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्नका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनरकर्जाको सीमा रु. २० करोड हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ भन्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
उद्योगी खासगरी, ऋणको साँवा व्याजलाई पुँजीकरण, पुनरतालिकिकरण, धितोमा बढ्ने गरी थप ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका विषय मौद्रिक नीतिले समेट्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको र सो सुझावलाई समेटेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष रोजशकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
महासंघका बैंकिङ समितिका सभापति ज्योतिले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी रेसियोलाई ८० बाट ८५ प्रतिशत पुर्याएको बताए । यसले बजारमा तरलता बढ्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई घटाउन खोजेको देखिएको उनको भनाइ छ ।
उद्योगीले भने जति ब्याजदर नघटे पनि अहिलेको भन्दा ब्याजदर केही कम हुने उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाको माध्यमबाट पनि साना तथा मझौला ऋणीलाई ठूलो राहत दिएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष मोरले जानकारी दिए ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनरकर्जा सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ भन्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यस बैंकबाट प्रदान गरिने कुल पुनरकर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहक अनुसार मूल्याङ्नका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसवाहेक ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगलगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनरकर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनरकर्जा प्रदान गरिनेछ । यस्ता पुनरकर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्थाले आगामी दिनमा निर्यात झन बढ्ने सक्ने व्यवसायीले अनुमान गरेको छन् ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनरकर्जामा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जाको सीमा रु. १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनरकर्जाको सीमा रु. ५ करोड र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्नका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनरकर्जाको सीमा रु. २० करोड हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
