काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदको बैंठकले विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई सरकारले निशुल्क उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको प्रभावले विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई निशुल्क उद्धारको लागि बनाएको कार्यविधि मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेसँगै श्रम स्वीकृती लिएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरु निशुल्क आउन पाउने भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले जानकारी दिए ।
उनले विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुको उद्धार भइरहेको र थप उद्धारको लागि सरकार लागिपरेको जानकारी दिए । निशुल्क उद्धारका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाइएको छ । सोही मापदण्ड अनुसार श्रमिकलाई उद्धार गर्दा थप २५÷२६ हजारको संख्या हुन सक्ने उनले बताए ।
अहिले निशुल्क उद्धारका लागि कति रकम छुट्याएको छ भन्ने विषयमा मन्त्री यादवले खुलाउन नचाहेपनि श्रम मन्त्रालय स्रोतकै अनुसार पहिलो चरणका लागि करिब ४० करोड विनियोजन भएको छ ।
निर्देशिकामा तोकिएका मापदण्डभित्र पर्ने कामदारको टिकटसहितका अन्य खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने छ । यसमा सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूलाई मात्रै निर्देशिकाले तोकेका सुविधाहरु प्राप्त हुनेछ ।
बिरामी, सुत्केरी, अशक्त, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनुपर्नेलगायतका संवेदनशील अवस्थाका कामदारको सरकारले निःशुल्क उद्धार गरिने बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा सुचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । त्यसका लागि विदेशस्थित नियोगले अलपत्र कामदारको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक देखिएमा स्वदेश फिर्तीको निःशुल्क टिकट दिइनेछ ।
कोरोनाबाट प्रभावितहरुलाई सरकारले यस अघिनै उद्धार गर्ने निर्णय गरेको भएपनि सबै खर्च स्वयम व्यक्तिले नै तिर्नुपर्ने उल्लेख थियो । जसको कारण धेरै नेपालीहरु खर्च जुटाउन नसकेको र महंगो चार्टर उडान भएकोले समस्या परेको भन्दै केहि साता अघि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई श्रमिक उद्धार निशुल्क गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
