काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता नियमित नतिरेपछि कर्मचारी सञ्चय कोषले अर्थ मन्त्रालयलाई गुहारेको छ ।
ऋण सम्झौताको बेला जमानी बसेको अर्थ मन्त्रालयलाई कोषले रकम दाबी गर्दै पत्र पठाएको कोषका वरिष्ठ प्रबन्धक अर्जुनकुमार गौतमले जानकारी दिए । अर्थलाई पत्र र त्यसको बोधार्थ निगम एवम् पर्यटन मन्त्रालयलाई पठाइएको उनले बताए । निगमले किस्ताबापतको रकम १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको कोषले अर्थलाई जानकारी गराएको छ ।
कोषले अर्थलाई पठाएको पत्रमा निगमले नियमित रुपमा किस्ता नतिर्दा सञ्चयकर्तालाई दिनुपर्ने भुक्तानीमा असर पुगेको जनाएको छ ।
वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा बनाएको व्यावसायिक योजना (बिजनेस प्लान) अनुसार किस्ता तिर्न नसकेपछि सञ्चय कोषले केही साताअघि निगमलाई नयाँ कार्ययोजना माग्दै पत्र पठाएको थियो ।
निगमले बिजनेस प्लानअनुसार वाइडबडी जहाज उडाउन नसक्दा किस्ता तिर्न मुस्किल भएको जवाफ पठाएपछि कोषले सीधै अर्थलाई पत्र लेखेको हो । तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले वाइडबडीका लागि ऋण सम्झौता गर्दा जापान, अस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया, साउदी अरबलगायत देशमा तत्काल उडान गर्ने योजना अगाडि सारेका थिए । हालसम्म निगमले प्रस्तावित ती कुनै पनि देशमा उडान गर्न सकेको छैन ।
गत शुक्रबार भएको छलफलमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले तत्काल किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । उनले किस्ता भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताएका थिए ।
याे पनि हेर्नुहाेस् : वायुसेवा निगमले किस्ता नतिरेपछि अर्थ मन्त्रालय गुहार्दै सञ्चय कोष, आइतबार पत्र पठाउँदै
निगमले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको गरी झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ किस्ता तिर्न सकेको छैन । कोषको १ अर्ब ९० करोड र नागरिक लगानी कोषको १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ किस्ता तिर्न बाँकी छ ।
निगमले पुँजी वृद्धिका लागि भन्दै गतवर्षबाटै सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ माग गर्दै आएको थियो । तर निगमलाई तत्कालै रकम दिने पक्षमा अर्थ छैन । आगामी वर्षको बजेटमा निगमलाई दिने रकम उल्लेख छैन ।
पर्यटन मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढे पनि अर्थले चासो नदिएपछि सरकारले दिने भनेको ५ अर्ब रुपैयाँ तत्काल आउने सम्भावना कम छ ।
निगमले १ वर्षअघि २२ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा २ ओटा वाइडबडी जहाज ल्याएको भए पनि हालसम्म नयाँ गन्तव्यमा उडाउन सकेको छैन ।