काठमाडौं । सरकारले बक्यौता तिर्न किस्ता सुविधा उपलव्ध गराएपनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले भने पहिलो किस्ताबापतको रकम नै तिर्न आनाकानी गरेको छ । टेलिकमले बन्दाबन्दी(लकडाउन) काे बाहना बनाउँदै पहिलाे किस्ताबापतकाे बक्याैता नतिरेकाे हाे ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले स्मार्ट टेलिकमले बक्यौताबापतको पहिलो किस्ता नै नबुझाएको क्यापिटललाई जानकारी दिए । ‘सबैभन्दा बढी बक्यौता रहेको स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई पटक–पटक झुक्याइरहदा नियामक टृलुटुलु हेरेर बसेको छ’ उनले भने उनका अनुसार, लकडाउनको बहाना बनाएर बक्यौता तिर्न म्याद थप हुनुपर्ने स्मार्ट टेलिकमको माग छ ।
स्मार्ट टेलिकमले तिर्ने कुल बक्यौता तीन अर्ब ५७ कराड हो । पहिलो किस्ताबापत ५७ करोड बुधबारसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले पहिलो किस्ताबापतको रकम नै तिर्न अटेरी गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा गत माघमा स्मार्ट लगायत बक्यौता तिर्न बाँकी सेवाप्रदायकलाई किस्ता सुविधा दिएको थियो ।
सेवाप्रदायक आफँैले किस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेपछि नियामक प्राधिकरणले पाँच वर्षको समयावधि छुट्याएर प्रत्येक असार मसान्तमा किस्ता बुझाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेपनि स्मार्ट टेलिकमले सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको छ । असार मसान्त कटेपनि हालसम्म पनि किस्ता तिरेको छैन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तय गरेको किस्ता मापदण्डमा स्मार्ट टेलिकमले पाँच किस्ताबापत पहिलो वर्ष ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार, दोस्रो वर्ष ८३ करोड २३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ सरकारलाई तिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, तेस्रो वर्ष ७७ करोड ४० लाख ८ हजार, चौथो किस्तामा ७१ हजार ५६ लाख २८ हजार र पाँचौं तथा अन्तिम किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।
त्यस्त,ै ठूला कम्पनीसहित केही साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि तोकिएको समयमा रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल भने कम्पनीले मागेअनुसारको अब समय थप गर्न नसकिने बताए । सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार किस्ता सुविधा दिदाँ पनि रकम भुक्तानी नगरे पुन कम्पनी खारेजी प्रक्रियामा जाने उनको भनाई छ ।
गत भदौमा सेवा प्रदायकले बक्यौता रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले तीन कम्पनीलाई खारेज गरेको थियो । खारेजीमा परेपछि ती कम्पनीहरुले पुनरावलोक सहित निवेदन दिएका थिए । पछि, सरकारको माघ तेस्रो साता बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बक्यौता तिर्न किस्ता बन्दी सुविधासहित प्राधिकरणको निर्णयलाई बदर गरेको थियो ।
