प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सञ्चालनको १२ वर्ष पूरा गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार भट्टराईले पनि ६ वर्ष त्यहाँ बिताइसकेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका भट्टराई बिमा र बैंकिङ दुवै क्षेत्रमा राम्रो दक्खल राख्नेमध्येमा पर्छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओ, तत्कालीन ग्रान्ड बैंक नेपाल (हाल प्रभु बैंक) को महाप्रबन्धक र कामु सीईओका साथै तत्कालीन एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) मा समेत काम गरेका भट्टराई नेपालको बिमा व्यवसायमा पनि कोरोना भाइरसको असर देखिएको बताउँछन् । कुनै पनि प्रकृतिको डर देखाएर बिमा गर्न नहुने पक्षमा रहेका भट्टराईसँग क्यापिटलले गरेको सीईओ वार्ताः
कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालका बिमा कम्पनीहरु कत्तिको प्रभावित भएका छन् ?
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नेपालका लागि अन्यत्रको तुलनामा एकदमै नयाँ महामारी हो । संसारभर यस्ताखाले महामारी आइरहन्छन् भन्ने गरिन्छ । तर, विश्वमै पनि सन् १९१८ को स्पेनिस फ्लुपछिको संक्रामक रोग नै कोरोना भाइरस भएको छ । महामारीले मात्रै पनि होइन, जुनकुनै हिसाबले पनि मानव जीवनको भविष्य अनिश्चित छ । भविष्यको अनिश्चिततालाई अरु तवरबाट नभए पनि आर्थिक तवरबाट सुरक्षित बनाउन जीवन बिमा गर्नुपर्छ । त्यसैले बिमा कम्पनीहरुले मानिसहरुको आम्दानीलाई हेरेर व्यक्ति, परिवार, समूह मात्रैको क्षतिको आकलन गरेर बिमा गरिरहेका थिए र छन् ।
तर, कोभिड–१९ का कारण बिमा कम्पनीले सोचेभन्दा धेरै गुणा ठूलो जोखिम हुने अवस्था आएको छ । संसारभर महामारीको बिमा हुँदैन किनभने जोखिमको आकलन गर्न सकिँदैन । बिमा गर्ने भन्नेबित्तिकै कतिसम्मको जोखिम हुन्छ ? र जोखिमलाई क्षतिपूर्ति बहन गर्न कतिसम्मको शुल्क चार्ज गर्नुपर्छ भनेर ‘रिक्स रिर्टन ट्रेडअफ’ को आधारमा चल्छ । तर, महामारीमा जोखिम आकलन गर्न नसक्ने भएकाले बिमा हुँदैन । यस्ता महामारीको बिमा कसैले गरिहाले पनि त्यसको पुनर्बिमा नहुने भएकाले जोखिम सबै एउटै कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने हु“दा बिमा कम्पनी बिमाका लागि अग्रसर हुँदैनन् ।
व्यावसायिक हिसाबले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा कति क्षति भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रका आधार व्यापार, व्यवसाय उद्योगधन्दा, सेवामूलक, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योगलगायत सबै क्षेत्रलाई हेर्दा दैनिक १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भइरहेको अनुमान छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा बिमा क्षेत्रको योगदान ३.२ प्रतिशत छ । क्षति पनि योगदानकै आधारमा भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि क्षति क्षेत्रगत हिसाबले धेरथोर हुन सक्छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको व्यापार गत वर्षको तुलनामा नयाँ बिमालेख बिक्रीमा करिब २७ प्रतिशतले ऋणात्मक भइसकेको छ । जबकि गत वर्ष यतिखेर २६ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि थियो । यसरी हेर्दा प्राइमको नयाँ बिमालेखा बिक्रीमा करिब ५३ प्रतिशत ऋणात्मक भएको छ ।
नवीकरणको अवस्था के हुन्छ, हेर्नैपर्ने हुन्छ । नियामक बिमा समितिले बन्दाबन्दी (लकडाउन) खुलेको १५ दिनपछि मात्रै नवीकरण शुल्क उठाउन र त्यतिन्जेलसम्म कुनै किसिमका जरिवाना नलगाउन निर्देशन दिएको छ । लकडाउनका कारण लामो समय मानिसहरु घरभित्रै बसे । जसको नियमित आम्दानी छ, उनीहरुले केही दिनभित्र तिर्लान् । तर, स्वआर्जन गरेर तिर्नुपर्नेहरुले आयआर्जन गर्ने अवसर नै पाएका छैनन् । त्यसैले अहिले कसैले पैसा भए पनि समय बाँकी छ भन्ने र कतिपयको पैसै नभएको हुन सक्ने भएकाले लकडाउनपछिको केही समय हेरेपछि मात्रै नवीकृत बिमालेखको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा अहिले जति असर पु¥याएको छ, त्यो केही पनि होइन । वास्तविक असर अबका केही दिन, महिना र वर्षमा देखिनेछ ।
करिब ३ महिना मानिसहरु मात्रै निस्क्रिय भएनन्, धेरै क्षेत्रको उत्पादन तथा बिक्री वितरण नभएर निस्क्रिय भयो । यसले थप कच्चा पदार्थ बिग्रिने, कतिपय सामानहरु गोदाममै सड्ने, कतिपयको रोजगारी गुम्ने हुँदा अधिकांश क्षेत्रले लकडाउन खुलेसँगै शून्यबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले क्षति कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कोरोना महामारीपूर्व र पछिको आम्दानीमा व्यापक परिवर्तन हुने अवस्था छ । आम्दानी हुनेले निरन्तरता दिए पनि नहुनेको ‘कोल्याप्स’ हुने वा ‘सरेन्डर’ गर्ने संख्या रोक्न कस्तो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ ?
नियमनकारी निकायले लकडाउन अवधि सकिएको १५ दिनसम्म कुनै दस्तुर वा जरिवाना नलगाउन भनिसकेको छ । यसको अर्थ बिमितले यसअघि जति किस्ता (बिमाशुल्क) तिर्दै आएका थिए, त्यति नै तिरे पुग्छ । प्राइमले जोसँग नगद छ वा जो सक्षम छन्, उनीहरु जोखिमरहित भएर कार्यालय नआई घरैमा बसेर अनलाइनबाट बिमाशुल्क तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
व्यावसायिक हिसाबले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा कति क्षति भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रका आधार व्यापार, व्यवसाय उद्योगधन्दा, सेवामूलक, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योगलगायत सबै क्षेत्रलाई हेर्दा दैनिक १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भइरहेको अनुमान छ ।
बिमा मानवीय संवेदनासित गाँसिएको व्यवसाय हो । मानिसको जीवनमा तलमाथि हुँदा सम्बन्धितलाई क्षतिपूर्ति दिने वा सो परिवारलाई आर्थिक रुपले सबल बनाउने भनेर व्यवसाय गर्ने अनि त्यसैमा मानव संवेदना नभएको काम कम्पनीहरुले पनि गर्दैनन् । नियामकले भनेको कुरा हाम्रा लागि बाध्यकारी हुन्छ नै । अर्कोतिर, बिमा कम्पनीले पनि बिमितलाई सरल गराउनुपर्छ ।
मानवीय संवेदनासित नजिक भएर हामीले पनि काम गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पूर्ण रुपले लकडाउन खुलेको हो÷होइन, यकिन भएको छैन । जबसम्म लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको र जनजीवन सहज बन्दैन, तबसम्म लकडाउन मान्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले सार्वजनिक रुपमा लकडाउन सकियो भनेर नभनेसम्म जति समय कटे पनि बिमाशुल्क तिर्दा कुनै प्रकृतिको हर्जाना लगाउँदैनाै“ ।
प्राइम लाइफले बिमितहरुलाई छनोटको आधार पनि दिने तयारी गरेको छ । कसैले हिजो बढी बिमांक रकमको बिमालेख लिएको थियो तर अहिले आम्दानी घटेको छ र उसले आगामी दिनमा जोखिम घटाएर बिमा गर्न चाहन्छ भने पनि त्यो अवसर दिने व्यवस्थाका लागि बिमा समितिलाई अनुरोध गरेका छौ“ । त्यो भनेको कसैले हिजो ५० लाख बिमांक रकमको बिमा गरेको थियो र अहिले आम्दानी घटेका कारणले २५ लाखको मात्रै बिमाशुल्क तिर्न सक्छु भन्यो भने अबका दिनमा त्यति नै जोखिम बहन हुने गरी बिमाशुल्क तय गरी बिमितको आर्थिक अवस्थालाई सहजीकरण गर्न नियामक निकायसँग स्वीकृति मागेका छौ“ । नियामकले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्ला । त्यसबाहेक बिमितहरु बिमाशुल्क तिर्न अप्ठेरो प¥यो भन्दै विभिन्न समस्या लिएर आउनुहोला, त्यसबेला प्रकृति हेरी बिमा कम्पनीले जे सहयोग गर्नुपर्छ वा जस्तो छुट दिनुपर्छ, त्यसका लागि प्राइम लाइफ तयार छ ।
सहज अवस्थामा पनि बिमालेख ल्याप्स हुने र सरेन्डर गर्नेको संख्या उच्च नै थियो । अहिले त झनै बढी आउन सक्छ । कस्तो आकलन गर्नुभएको छ ?
सरेन्डर, ल्याप्स र दाबीलाई एउटै बास्केटमा हेरिन्छ । विगत वर्षहरुमा करिब २२ प्रतिशत हाराहारी थियो । वैशाखसम्म पनि अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन । तर, वैशाखपछिको अवस्था हेर्न बाँकी छ । असारसम्ममा वास्तविक अवस्था कस्तो हुन्छ, अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि परिवर्तित अवस्थामा बिमालेख ल्याप्स वा सरेन्डरको संख्या बढ्ने सम्भावना छ । अर्कोतिर बिमालेखको धितोमा कर्जा लिने रफ्तार पनि बढ्ने सम्भावना छ । बिमालेख त्यतिबेला ल्याप्स वा सरेन्डर हुन्छ, जतिबेला बिमितको आयले बिमाशुल्क तिर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले त बिमितको समस्या समाधान गर्न र बिमा व्यवसायको विश्वसनीयता कायम राख्न नियामकसँग थप सहयोगका लागि आग्रह गरेका हौ“ ।
अधिकांशले अझै पनि जीवन बिमालाई मृत्यसँग साट्ने गरेको पाइन्छ । कोरोना महामारीसँगै बिमा व्यवसायमा अवसर आयो भन्नेहरु पनि छन् । अर्कोतिर बिमालेखा बिक्रेताले पनि अनावश्यक बढाइचढाइ गर्दा सुरुमा सकारात्मक तर विस्तारै बिमाप्रति नकारात्मक धारणा बढ्ने अवस्था देखिएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अवश्य पनि कुनै पनि नकारात्मक अवस्थालाई पुँजीकृत गरेर व्यवसाय बढाउनु राम्रो हुँदै होइन । नकारात्मक कुरा आउनासाथ त्यसलाई अवसर देख्ने र व्यापार गरौ“ भन्ने सोच घृणित मानसिकताबाट सिर्जित छ । त्यसैले अहिले कोभिड– १९ वा भविष्यमा अरु कुनै महामारी देखाएर मानिसहरुलाई त्रासमा राखेर व्यवसाय बढाउने पक्षमा म छैन । वास्तवमै भन्ने हो भने केही वर्षअघिसम्म मृत्युको भय देखाएर बिमा गराउने गरिन्थ्यो । तिम्रो जीउमा तलमाथि हुन्छ, तिमीलाई केही होला । यदि बिमा ग¥यौ भने तिम्रो परिवारले राहत पाउँछ, त्यसकारण बिमा गर भन्ने प्रचलन थियो, जुन एकदमै गलत थियो । मृत्युको भय देखाएर बिमा गराउने होइन ।
मानिस जन्मेपछि अवश्य मृत्यु हुन्छ । कोही पनि अजर÷अमर छैन । कहिले, कसरी र कहाँ मृत्यु हुन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले त्यसको जोखिमलाई आर्थिक रुपले क्षतिपूर्ति दिन बिमा गर्ने हो । त्यसैले बिमा गर्न मृत्युको त्रास देखाउनु पर्दैन । २५ वर्षको मान्छेले ३५ वर्षको बिमा गर्दा ६० वर्षमा बिमालेख परिपक्व हुन्छ भने उसलाई मृत्यको भय किन देखाउनुप¥यो ? जबकि अहिले नेपालको औसत आयु ७२ वर्ष छ । जोखिमका दायरा बढाएर बढ भन्दा बढी जोखिमलाई वहन गर्ने गरी बिमा गरियो भने त्यसले बिमितलाई फाइदा गर्छ ।
व्यावसायिक हिसाबले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा कति क्षति भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रका आधार व्यापार, व्यवसाय उद्योगधन्दा, सेवामूलक, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योगलगायत सबै क्षेत्रलाई हेर्दा दैनिक १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भइरहेको अनुमान छ ।
अर्कोतिर बिमा लगानीको अर्को सुरक्षित क्षेत्र पनि हो । बैंकमा निक्षेप राख्ने, सेयर खरिद गर्ने भनेजस्तै बिमा गर्नु पनि एक प्रकारको लगानी हो । यसले अझ भइपरी आउने जोखिमलाई आर्थिक रुपले पूर्ति गर्छ, जुन अरु प्रकृतिका लगानीमा सायदै हुन्छ ।
कोभिड–१९ को महामारीमा पनि बिमितको मृत्यु भयो भने जीवन बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिँदैन भनेको सुन्ने गरिन्छ । वास्तविकता के हो ?
कोभिड–१९ बाट बिमितको कथम्कदाचित मृत्यु भयो भने दाबी भुक्तानी नगर्ने कुरै हुँदैन । नेपालका मात्रै होइन, संसारका कुनै पनि जीवन बिमा कम्पनीले दाबी दिन्न“ भन्न पाउँदैनन् । दाबी दिन्न“ भनियो भने बिमाको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । किनभने, बिमा गराउँदा नै सम्झौतामा लेखिएको कुरा अक्षरशः पालना नभएको अवस्थामा मात्रै सम्झौता रद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । बिमित घोषित वा अघोषित युद्ध वा युद्धजस्ता क्रियाकलापहरुमा संग्लन भए, नियमित रुपमा उडान भर्ने हवाईजहाजमा नउडे र पागल होस् वा नहोस्, बिमा गरेको दुई वर्षभित्र आत्महत्या गरेको अवस्थाबाहेक अरु कुनै पनि अवस्थामा बिमाको दाबी भुक्तानी हुन्छ । महामारीबारे बिमालेख सम्झौतामा कुनै पनि कुरा उल्लेख भएको हुँदैन । केही साथीहरुले कोभिड लाग्यो भने बिमा दाबी गर्न पाइँदैन र दिँदैनाै“ भन्दै हिँडेका छन् । यदि त्यो कुरा सत्य हो भने उनीहरुले गलत गर्दै छन् । हो, यस्तो महामारीमा भएको भुक्तानी पुनर्बिमा कम्पनीबाट भने पाउँदैनौं । प्राकृतिक विपत्तिबाहेकका यस्ता महामारीमा गरिने भुक्तानी स्थानीय कम्पनीबाटै बेहोर्नुपर्छ ।
बैंकान्स्योरेन्स (जुन वास्तवमा बैंकान्स्योरेन्स होइन) गत वर्ष अत्यधिक फस्टायो । तर, बीचमै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकान्स्योरेन्स गर्न नपाउने व्यवस्था ग¥यो । यसले बिमा व्यवसायलाई कत्तिको प्रभावित बनायो ?
नेपालमा बैंकलाई एजेन्सी दिएर व्यवसाय गर्ने परिपाटीलाई बैंकान्स्योरेन्स भनेर नामकरण गरियो, जुन गलत हो । बैंकान्स्योरेन्समा बैंकले नै बिमाको ‘प्रडक्ट’ बनाएको हुन्छ र आफ्ना ग्राहकलाई सो बिमालेख बिक्री गर्छ । सोझो अर्थमा भन्ने हो भने बैंक एउटा अभिकर्ता भएर बिमा कम्पनीको बिमालेख बिक्री गरेको हो । बैंक संस्थागत अभिकर्ता मात्रै हो । फेरि नेपालमा बैंकले बिमालेख बिक्री गर्ने काम गत वर्ष मात्रै गरेको होइन । लामो समयदेखि बैंकहरुले बिमालेख बिक्री गर्दै आएका छन् । बैंकमार्फत बिमालेख बिक्री गर्दा सुरुआती वर्षहरुमा एकदमै राम्रो भएको थियो र राम्रो सन्देश पनि गएको थियो । तर, गत वर्ष बैंकान्स्योरेन्सका नाममा अलि बढी नै गतल क्रियाकलाप वा विचलन (माल प्राक्टिसेस) भएको भनेर केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत रोक्यो । म त भन्छु, यो गलत भयो ।
वित्तीय क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंक वा बिमा क्षेत्रको नियामक बिमा समितिले कसरी विचलन आयो भनेर विश्लेषण, अध्ययन अनुसन्धान गरी गलत अभ्यास गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपथ्र्यो । विचलन भयो भनेर कारण नखोजी बन्द गर्दा त्यसको असर दीर्घकालमा पर्छ । विगतमा कुनै समस्या नभएको बैंकान्स्योरेन्समा एकै पटक १० वटा नयाँ बिमा कम्पनी थपिएर भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको उपज पो हो कि ? नयाँ कम्पनी प्रवेश गरेको अवस्थामा पुरानै कम्पनीले मौकाको फाइदा उठाउँदै गलत अभ्यासमा चौका हाने कि ? कहाँ समस्या भएको हो, त्यसको छानबिन गरेर गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्न पाएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । तर, मुलुकको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकान्स्योरेन्स रोकिनु राम्रो संकेत होइन । एउटाले गतल ग¥यो भनेर त्यसको जरै उखेल्ने प्रवृत्ति अलि राम्रो भएन कि ?
वास्तवमा भन्ने हो भने बैंकजस्तो विश्वसनीय संस्थाको माध्यमबाट बिमा गराउँदा जनमानसमा बिमाप्रति अझ विश्वास बढ्ने हुन्छ । बैंकले बिमालेख बिक्री गर्दा ल्याप्स वा सरेन्डर हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ । र, उत्कृष्ट जीवन छनोटको आधार बन्छ । गलत त झन अब हुन्छ । बैंकलाई अभिकर्ता बन्न दिँदा जुन काम प्रत्यक्ष हुन्थ्यो, अब बैंकका कर्मचारीले त्यही काम नदेखिने गरी आफ्नामार्फत बिमालेख बिक्री गरिरहेका छन् । यसले बैंकले कर्मचारी पाल्ने तर आम्दानी अन्यत्रै हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस विषयमा बिमा समितिसँग पनि कुरा भएको छ । मौद्रिक नीतिमा आएको हुनाले दुवै नियामक बसेर बैंकान्स्योरेन्सबारे देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ ।
कोभिड–१९ कारण बिमा कम्पनीको लगानी संरचनामा फेरबदल आउँछ कि आउँदैन । निक्षेपमा ब्याजदर घटिरहेको छ । यसले बिमा कम्पनीको लाभांश र बोनस (बिमालेखमा दिइने लाभांश) पनि घटाउला नि ?
बिमा कम्पनीहरुले कोभिड–१९ आउनुअघि नै लगानीका दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छौ“ । हरेक वर्ष बिमा कम्पनीले संकलन गर्ने बिमाशुल्कको आकारमा बढोत्तरी भइरहेको छ । अहिले सबै जीवन बिमा कम्पनीको करिब ३ खर्ब लगानीयोग्य कोष छ । विगतमा ठूलो ‘भोल्युम’ मा लगानीयोग्य कोष नभएकाले खासै वास्ता भएन होला । अहिले कोषले एउटा आकार बनाएको छ र यो जीडीपीकै अनुपातमा भन्ने हो भने पनि १० प्रतिशत हाराहारी हुन्छ । कोषमा रहेको ठूलो रकमलाई अर्थतन्त्रको विस्तार, आर्थिक विकास वा पुँजी वृद्धिमा लगाउनुपर्छ ।
अहिले जीवन बिमा कम्पनीले संकलन गरेको बिमाशुल्कबापतको रकमको ठूलो हिस्सा बैंक निक्षेप (विशेषगरी मुद्धती) मा छ र सामान्य हिस्सा ऋणपत्रहरुमा छ । हाम्रो कोषको अधिकांश जोखिम बैंकमै केन्द्रित छ । सरकारले लामो समयको ऋणपत्रमार्फत बिमा कम्पनीको कोष चलाइदिने हो भने ब्याजदरको उतारचढावबाट जोगिने थियौ“ । लामो समयका लागि भएको लगानीले तोकिएको अवधिसम्म निश्चित प्रतिफल पाउने वातावरण बन्थ्यो । गत वर्षसम्म निक्षेपमा ब्याजदर १२÷१३ प्रतिशत हुँदा बिमा कम्पनीले राम्रो प्रतिफल दिइरहेका थिए तर अहिले ७ प्रतिशत भएको छ । यसले निश्चय नै प्रतिफल दर घटाउँछ । अझ ब्याजदर कति घट्दै जान्छ ठेगान छैन किनभने उद्योगी÷व्यवसायीहरुले ब्याजदर घटाउन माग गरिरहेका छन् । कर्जाको ब्याजदर घट्नु भनेको निक्षेपको ब्याजदर पनि घट्नु हो । त्यो भनेको बिमा कम्पनीको अधिक आम्दानी घट्नु हो । यसको सीधा असरमा बिमितमै पर्ने हो । हामीले धेरै वर्षदेखि ‘डेडिकेटेड’ रुपमा बिमकहरुका निम्ति लामो समयका लागि आकर्षित ब्याज दिने संयन्त्रहरु बनाइदिए हुन्थ्यो । यस विषयमा नियमनकारी निकायले अन्य नियमनकारी निकाय र सरकारसँग छलफल गर्नुपर्छ । सरकारको लगानी अभाव भएर विकास निर्माणको काम प्रभावित भएका बेला लामो अवधिको ऋणपत्र बिक्री गरेर पूर्वाधार निर्माणमा लगानी जुटाउन सक्छ । अझ बिमा कोष बढाउन जीवन बिमालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आयकरमा दिने छुट सीमा बढाइदिनुपर्छ । लामो समयको बिमा गर्नेलाई पछि बिमाको दाबी भुक्तानी हुँदा कर छुट दिने नीति लिनुपर्छ । यसो गर्दा लामो समयको बिमा चल्छ र लगानीयोग्य रकम पनि आइरहन्छ । अर्कोतिर बीचमा बिमालेख सरेन्डर गर्दा कर तिर्नुपर्ने र अन्तिममा कर छुट हुँदा सरेन्डर गर्ने प्रवृत्तिमा पनि कमी आउँछ ।
पछिल्लो समय बिमा कम्पनीहरुले व्यवसाय विस्तारका लागि बोनस दरलाई देखाउने दाँत बनाएका छन् । एउटा प्रडक्टमा उच्च बोनस देखाउने र अर्कोमा त्यसको आधा पनि नहुने अवस्थामा उच्च दरलाई प्रचार–प्रसार गरेर बिमा गराउने प्रवृत्तिले बिमित ठगिएनन् र ? बिमितलाई भ्रमित गर्ने कुराले बिमा व्यवसायको विस्तार कसरी अघि बढ्ला ?
करिब एक दशकदेखि बहु–बोनस दरको व्यवस्था कार्यान्वयनमा थियो । विगतमा जुन अवधि वा जुन प्रडक्ट लिए पनि बोनस दर एउटै हुन्थ्यो । पहिला सबै बिमा योजनाहरुको बिमा वा बिमा कम्पनीलाई एउटै बास्केटमा राखेर ‘भ्यालुएसन’ गरिन्थ्यो र बोनस दिइन्थो । त्यतिखेर बिमा कम्पनीहरुले बिमितलाई राहत दिन थोरै मूल्य (प्राइसिङ) गरेका प्रडक्ट ल्याउँथे । अलि आकर्षित र लामो समयका प्रडक्टमा बढी चार्ज गरिन्थ्यो । समग्रमा त्यसको फाइदा भने निम्न वर्गले पनि उठाउने गर्थे । तर, पछिल्लो समय बिमा कम्पनीहरुले हरेक प्रडक्टका लागि ‘प्राइसिङ’ आउने गरेर भ्यालुएसन अघि बढाउन थाले । यसले प्राइसिङ उच्च बनाउन पुग्यो र बिमितलाई देखावटी दाँतजस्तो भयो । सबै जनाले बोनसमा जोड दिन थाले र बढी बोनसको लोभमा आजै धेरै पैसा हाल्न थाले । बढी बोनस आउने प्रडक्टको मूल्य (बिमाशुल्क) स्वतः मह“गो हुने नै भयो । त्यो मह“गो ‘प्रडक्ट’ खरिदकर्ताहरु अहिले मैले धेरै बोनस पाएँ भनेर खुसी भइरहेका छन् ।
वास्तवमा एउटै बास्केटमा लिएर गएको भए न्यून वर्गले थोरै प्रिमियम तिर्नेहरुलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो । बजारीकरण गर्दा नै एकातिर बोनस दर ४०/४५ र अर्कोतिर ८०÷८५ रुपैयाँ प्रतिहजार राख्दा बढी बोनस आउने रोज्ने नै भयो । किनकि, प्रायः बिमा गर्न चाहनेले कुन बोनस दर पाउँदा कति रकम लगानी गर्नुपर्छ भनेर हिसाब गरेको पाइ“दैन । अर्कोतिर बढी बोनस भएका कम्पनीको आर्थिक हैसियत, आन्तरिक सञ्चालनको अवस्था कस्तो छ ? नियमनकारी निकायले तोकेको न्यूनतम पु“जी पुगेको छ कि छैन ? केही पनि हेरि“दैन । त्यसले मानिसहरुलाई दिग्भ्रमित बनाउने र बिमामा गलत प्रवृत्तिको विकास गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । जब बिमितले दाबी भुक्तानी पाउँछ, त्यतिबेला ठगिएको (मैले कति पैसा बुझाएँ र कति पाएँ भन्ने कुरा) महसुस गर्छ र बिमाले मलाई ठग्यो, बिमा कम्पनी चोर हुन् भन्दै नकारात्मक धारणा फैलाउन लागिपर्छ । यसले समग्र बिमा उद्योगमाथि नै नकारात्मक असर पर्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने बैंकजस्तो विश्वसनीय संस्थाको माध्यमबाट बिमा गराउँदा जनमानसमा बिमाप्रति अझ विश्वास बढ्ने हुन्छ । बैंकले बिमालेख बिक्री गर्दा ल्याप्स वा सरेन्डर हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ । र, उत्कृष्ट जीवन छनोटको आधार बन्छ । गलत त झन अब हुन्छ । बैंकलाई अभिकर्ता बन्न दिँदा जुन काम प्रत्यक्ष हुन्थ्यो, अब बैंकका कर्मचारीले त्यही काम नदेखिने गरी आफ्नामार्फत बिमालेख बिक्री गरिरहेका छन् । यसले बैंकले कर्मचारी पाल्ने तर आम्दानी अन्यत्रै हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस विषयमा बिमा समितिसँग पनि कुरा भएको छ । मौद्रिक नीतिमा आएको हुनाले दुवै नियामक बसेर बैंकान्स्योरेन्सबारे देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ ।
त्यसैले बिमकहरुले एउटा मूल्य– मान्यतामा बसेर आ–आफ्ना प्रोडक्ट बेच्नुपर्छ । बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरुले कम्पनीमा निश्चित अवधिका लागि करारमा काम गर्न आएको हुँ, भोलि कम्पनी छाडेर जाँदा समग्र कम्पनीको स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मात्रै सोच राखिदिने हो भने बिमा व्यवसाय धेरै हदम्म मूल्य–मान्यताभित्र रहन्छ । सबै कुरा राम्रो हुन्छ । तर, सीईओ नै सर्वेसर्वा हो, मेरै कार्यकालमा परिणाम देखाउनुपर्छ, मेरो कम्पनीले धेरै बिमाशुल्क उठायो भनेर आत्मरतिमा रमाउने प्रवृत्तिले बिमा व्यवसायमा समस्या देखिएको हो । ४ वर्षको करारमा काम गरिरहँदा कम्पनीको स्वास्थ्य राम्रो हुने किसिमले काम गरिदिनुपर्छ । सीईओहरुमा त्याग र संयमता भए गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिन्छ र त्यसैअनुरुप प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ ।
प्रायः सीईओहरु कम्पनीको वित्तीय विवरण राम्रो हुँदा मैले गर्दा भन्ने तर वित्तीय विवरण खुम्चिएपछि त्याग र संयमताको कुरा गर्छन् । पछिल्लो समय प्राइम पनि तुलनात्मक रुपमा पछि परेको भनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
मेरो कहिल्यै पनि दुईथरी कुरा हुँदैन । तत्काल कम्पनी राम्रो होस् वा नराम्रो, त्यसले केही फरक पार्दैन । प्राइम लाइफ अहिले १९ बिमकमध्ये ७÷८ को हाराहारीमा छ । कुनै बेला तेस्रो, चौथो र कुनै बेला १९ औ“ नम्बमा पनि पुग्यो होला । नौ वटा कम्पनी हुँदा नवौ“ स्थानमा पनि थियो । बिमाशुल्क संकलन, लगानी, बोनस दरलगायत हरेक सूचकहरु अहिले औसत अवस्थामा छ । मैले कहिल्यै पनि र कही“ पनि मेरो कार्यकालमा भयंकर गरे“ भन्ने गरेको छैन र त्यसको पक्षमा पनि छैन । प्राइम लाइफ कम्पनीको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि प्रडक्ट निर्माणदेखि व्यवस्थापकीय भूमिका अवलम्बन गरिएको छ । यसो हुँदा कहिलेकाही“ तलमाथि ओर्लनु/उक्लिनु सामान्य हो । जीवन बिमा एक/दुई वर्षको व्यापार हेरेर गर्ने विषय होइन र त्यसैलाई वर्गीकृत गरेर ठीक/बेठीक भन्ने चीज पनि होइन । बिमा कम्पनीको सही रुप भनेको ३०/४० वर्षपछि देखिन्छ ।
भारतमा पनि २४ वटा जीवन बिमा कम्पनी छन् । तीमध्ये ६ वटा कम्पनी आज कि भोलि बन्द हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा छन् । त्यसकारण कम्पनीलाई वर्गीकरण गरेर कुन तहमा छ भन्नुभन्दा पनि सही किसिमले काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ । सही किसिमका बीमा योजना आए भने बिमितहरु पनि बढ्छन् र बिमालेख बिक्रीको आधार पनि तयार हुन्छ । प्राइम लाइफले दुई वर्षअघि जीवन उपहार बिमा योजना ल्याएको थियो । त्यसमा कसैले यो वर्ष २५ लाख रुपैयाँ बिमांक रकमको बिमा गर्छ भने उसले अर्को वर्ष उपहारस्वरुप २५ लाख रुपैयाँ बिमांक रकमकै बिमालेख उपहारको रुपमा प्राप्त गर्छ । अर्थात्, ऊ ५० लाखको बिमित हुन्छ । बिमा शुल्ककै कुरा गर्ने हो भने अहिले प्रतिहजार ९३ रुपैयाँ तिरेको बिमितलाई अर्को त्यति नै रकमको बिमालेख प्राप्त भएको आधारमा हिसाब गर्ने हो भने साढे ४६ रुपैयाँ प्रतिहजार मात्रै प¥यो । साढे ४६ रुपैयाँ प्रतिहजारले नेपालका कुन बिमा कम्पनीबाट बिमालेख पाइन्छ । कतिपय कम्पनीले प्रतिहजार १ सय १९ रुपैयाँ बिमाशुल्क लिएर पनि एकल जोखिम लिएको छ र बोनस धेरै दिन्छु भनेको अवस्था छ । अब कस्तो अभ्यास बिमा व्यवसायका लागि ठीक त ?
प्राइम लाइफ आकारमा सानो होला तर बिमित र लगानीकर्तालाई सन्तुष्ट बनाउने गरी काम गरिरहेको छ । अंकमा थोरै नाफा गरे पनि प्रतिशतमा कति प्रतिफल पायो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । कम्पनीका कर्मचारीको मनोबल बढाउन तालिमको व्यवस्था र अभिकर्ताको व्यावसायिक विकासमा प्राइम लाइफ सबभन्दा अगाडि छ । यति कुरा म लेखेरै दिन सक्छु ।
मैले प्राइम लाइफमा ६ वर्ष काम गर्दा कुनै पनि दिन अभिकर्तालाई कम्पनीको जसरी व्यवसाय बढाउनुस् भनेकै छैन । अभिकर्ता भनेका त कम्पनीका पात्र हुन् । अभिकर्ताले प्राइम लाइफको प्रडक्टबारे बोलिरहँदा कम्पनीको बोली बोलिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण गलत कुरा गरेर, गलत धारणा बनाएर र बढी चार्ज गरेर बढी बोनस आउँछ भनेर व्यवसाय नगर्न मैले सबै अभिकर्ताहरुलाई भन्ने गरेको छु । सही कुरा गरेर, सही सूचना दिएर र भोलिका दिनमा कम्पनी र अभिकर्ताको इज्जत जोगिने गरी काम गर्न भनेको छु । बिमालेख परिपक्व भएर दाबी भुक्तानी लिँदा कम्पनीले ठग्यो, गलत ग¥यो भन्ने आक्षेप आउनु हुँदैन । त्यसकारण गलत कुरा गरेर व्यवसाय गर्नु पर्दैन ।
तपाईंले जीवन बिमा व्यवसायमा सीईओ र अभिकर्ताको भूमिका त बताउनुभयो । सही किसिमले व्यवसाय गर्न र भविष्यलाई सही बाटोमा कम्पनी तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई अघि बढाउन कसले, कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ?
कर्मचारीले कम्पनीको नीतिअनुसार काम गर्ने नै भए । कम्पनीको सञ्चालक समितिले बिमाको ‘थिम’ मै रहेर व्यवसाय विस्तारको योजना बनाउनुपर्छ । बिमा लामो समय चल्नुपर्ने व्यवसाय हो । बिमा कम्पनीले लाखौ“ व्यक्तिहरुको दायित्व वर्षौंसम्म बोकेर परिपक्व अवधिपछि नाफासहित फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । बिमा कम्पनी बिमितका लागि ‘कस्टडियन’ हुन् । कम्पनी सञ्चालन गर्दा नगरी नहुने न्यूनतम मात्रै खर्च गरेर बिमितलाई ‘फाइदा’ हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र सोच सञ्चालक समितिमा हुनुपर्छ । जीवन बिमा कम्पनीको हेर्नुपर्ने पक्ष नै खर्च हो । जति कम खर्चमा कम्पनी सञ्चालन भयो, त्यति राम्रो हुन्छ । पैसा बाँडेर, खर्च गराएर व्यवसाय जति पनि बढाउन सकिन्छ । तर, त्यसले वासलातमा कति योगदान ग¥यो भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । व्यवस्थापनलाई मात्र व्यवसाय बढाई नाफा बढी गर भन्ने काम सञ्चालक समितिले गर्नु हुँदैन । प्राइम लाइफमा यस्तो दबाब कम्तीमा म संलग्न भएदेखि छैन ।
प्राइम लाइफ आकारमा सानो होला तर बिमित र लगानीकर्तालाई सन्तुष्ट बनाउने गरी काम गरिरहेको छ । अंकमा थोरै नाफा गरे पनि प्रतिशतमा कति प्रतिफल पायो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । कम्पनीका कर्मचारीको मनोबल बढाउन तालिमको व्यवस्था र अभिकर्ताको व्यावसायिक विकासमा प्राइम लाइफ सबभन्दा अगाडि छ । यति कुरा म लेखेरै दिन सक्छु ।
सीईओमा म एउटा सीमित अवधिका लागि आएको हुँ र अहिले मात्र होइन, भविष्यमा म नहुँदा पनि कम्पनीको स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्छ । व्यवसाय कहिले कम र कहिले बढी हुन सक्ला । तर, अलि उदार मन राखेर म नै सर्वेसर्वा भन्ने सोच छाड्दा बिमा व्यवसायको विस्तार अझ सहज हुन्छ । बिमा व्यवसायका लागि सबभन्दा अग्रमोर्चामा अभिकर्ता रहेका हुन्छन् । अभिकर्तालाई धेरै आर्थिक प्रलोभन दिएर, प्रोत्साहन गरेर भन्दा पनि पेसागत रुपमा व्यवसाय अघि बढाउनुपर्छ । कर्मचारीले पेन्सन, उपदान पाएजस्तै लामो समय काम गरेका अभिकर्तालाई व्यवसायका आधारमा भविष्य सुरक्षित हुने गरी उपदान वा ‘इन्सेटिभ’ दिने प्रावधान नियामकले नै तोकिदिनु राम्रो हुन्छ । र, अभिकर्तालाई तालिम सिकाउने अनि सही जानकारी दिएर बिमा गराउने वातावरण बनाइयो भने बिमा व्यवसायको चक्र राम्रो हुन्छ ।
त्यसमा एउटा मात्रै खेलाडीले तलमाथि ग¥यो भने बाँकी सबै चक्र भताभुंग हुन्छ । व्यवस्थापन प्रमुख जति नै राम्रो भए पनि एजेन्सीमा राम्रो सन्देश गएन भने बिग्रन्छ । एजेन्सी वा सीईओ राम्रो छ तर सञ्चालक समिति नराम्रो छ भने पनि बिग्रन्छ । सञ्चालक समिति राम्रो छ तर सीईओ राम्रो भएन भने पनि बिग्रन्छ । सीईओ राम्रो भएन भने सबभन्दा बढी बिग्रन्छ । सरोकारवालाको सबैको मिश्रणबाट मात्रै बिमा व्यवसाय राम्रोसँग फस्टाउँछ ।
अर्कोतिर कम्पनीले उठाइरहेको बिमाशुल्कमध्ये कति प्रतिशत त्यस्तो शुल्कले जीवन बिमा कम्पनीको कोषमा योगदान ग¥यो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । अहिले ४२ देखि ५८ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन छ । भेरिएसन ४२ हुनुको मतलव ५८ प्रतिशत खाएर सकियो भन्ने हो । ४२ प्रतिशत राखेर शतप्रतिशत अनि थप तिरेर कहिलेसम्म धान्ने ?
