फास्ट ग्रोइङ कम्पनीको रुपमा अगाडि बढिरहेको सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर १४ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । पछिल्लो पटक सिटी एक्सप्रेस गु्रपमार्फत विभिन्न बिजनेस विविधिकरण गरिरहेको गु्रपको नेतृत्व हेमबहादुर गुरुङले गरिरहेका छन् । गुरुङ नेपालको अग्रणी म्यानपावर कम्पनी एसओएस म्यानपावरका पनि अध्यक्ष हुन् । एसओएस पनि आफ्नो स्थापनाको २५ वर्ष टेकेको छ । रेमिट्यान्स, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, ट्राभल, बैंक, आइटीलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका गुरुङसँग कोभिड–१९ पछिको रेमिट्यान्सको अवस्था र आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायका विषयमा क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी
सिटी एक्सप्रेस रेमिट्यान्स कम्पनी १४ वर्षमा टेक्यो, अहिलेसम्मको यात्रा कस्तो भयो ?
हामीले सन् २००७ को जुलाईबाट सुरु गरेको सिटी एक्सप्रेस १४ वर्षमा लाग्यो । पक्कै पनि सुरुका दिनमा हामीलाई केहि गाहे थियो । हामीभन्दा अगाडि ठूला स्थापित कम्पनीहरु थिए तर हाम्रो टिम र भिजनले हामीले १४ वर्षकै अवस्थामा नेपालको पायोनियर रेमिट्यान्स कम्पनी बनाएका छौं । सिटी एक्सप्रेस गु्रपमार्फत अन्य व्यवसायहरु पनि विस्तार भएका छन् । ४ वर्षअघि हामी आफ्नै भवनमा सरेर कारोबार गरिरहेका छौं । संसारका विभिन्न मुलुकमा गरेर हाम्रा २ सय कर्मचारी छन् । देशभरभित्र ८ हजारभन्दा बढि सिटी एक्सप्रेसका पेमेन्ट काउन्टरहरु रहेका छन् । संसारका ठूला रेमिट्यान्स कम्पनीहरुसँग साझेदारी गरेर नेपालमा रेमिट्यान्स भित्राइरहेका छौं ।
अहिलेको अवस्थाले रेमिट्यान्स ठप्प नै छ । अब यस्तो बेला नेपालमा रहेका रेमिट्यान्सहरुको भविष्य के हुन सक्छ ?
अहिले रेमिट्यान्स घट्दै गैरहेको छ । अझ पछि यसको असर देखिँदै जाने हो । अब पहिलाको जस्तो रेमिट्यान्सको बिजनेसमा फर्कन समय लाग्छ । त्यसैले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले पनि आफ्नो व्यवसायको मोडल परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । बैंकहरुसँग मिलेर काम गर्न पनि सकिन्छ ।
रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको संख्या पनि धेरै छ, व्यवसाय पनि नभएपछि मर्जमा जाने कत्तिको सम्भावना रहला ?
लगभग धेरैजसो रेमिटेन्स कम्पनीहरु मर्जमा जाने अवस्था हुन सक्छ । तर, यसमा पनि समस्या छ । ठूला कम्पनीले साना कम्पनी के आधारमा लिने वा गाभ्ने दिने ? बैंकको जस्तो यसमा निक्षेप, ऋण, नाफा पनि आउने होइन । आयो भने दायित्व मात्र आउँछ । ठूला ठूला कम्पनी आफैंमा स्थापित भैसकेर ठूलो नेटवर्क बनाएर प्रतिस्पर्धामा काम गरिरहेका छन् । साना साना कम्पनी मर्ज भएर आएपनि तिनीहरु साना नै हुन्छन् । साना साना मर्ज भएर बिग साइजमा नहुने भएपछि फरक पर्दैन । त्यसैले सरकारले वा राष्ट्र बैंकले केहि नीति लिएर लाइसेन्स लिएका तर बिजनेस नगर्नेलाई केहि बाध्यात्मक अवस्था ल्याउनुपर्छ ।
अहिले रेमिट्यान्स कम्पनीहरु डिजिटललाई बढि फोकस गरिरहेका छन् । मोबाइल वालेटमार्फत रेमिट्यान्सको कारोबार र भुक्तानीमा संभावना कस्तो छ ?
अबको समय डिजिटलकै हो । त्यसैले धेरै कम्पनीले डिजिटलमा लगानी बढाइरहेका छन् । हामी पनि यही फिचरमा जाँदै छौं । नेपालको मार्केट पनि त्यति ठूलो रहेनछ र यसबाट मान्छेलाई बुझाउने, प्रवद्र्धन गर्नमा नै करोडौं खर्च लाग्दो रहेछ । त्यसै हामीले अहिले जे चलिरहेको छ त्यो सँग नै अगाडि बढ्दैछौं । यसले गर्दा कोभिडको बेलामा हामीलाई नोक्सान भन्दा पनि फाइदा नै भएको छ ।
साउदीमा हाम्रो जो फ्रेन्चाइज पार्टनर हुनुहुन्छ, उहाँहरु पनि मोबाइल एपमा नै जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसैले भविष्यमा सबै खालको रेमिटेन्स व्यवसाय मोबाइल एपमा नै जान्छ ।
बैधानिक रेमिट्यान्स च्यानललाई अझ लागि हुन्डीले अवरोध गरिरहेको छ, हुन्डीको प्रयोग किन घटिरहेका छैन ?
पहिलाको तुलनामा त धेरै नै घटेको छ । नेपालमा जुन मुलुकबाट धेरै रेमिट्यान्स आउँथ्यो ती मुलुकमा अहिले हुन्डीको प्रयोग ह्वात्तै घटेको छ । यसो हुनुमा विदेशमा रहेका नेपालीमा रेमिट्यान्स कम्पनीको महत्व थाहा भएर पनि हो । रेमिट्यान्स कम्पनीले ल्याउने स्किम र अफर पनि हो । हुन्डी गैरकानुनी हो भन्ने प्रचार बढि भएर पनि हो । यो काम निजी क्षेत्रले बढि गरिरहेको छ । यसमा सरकारले अझ बढि काम गर्न सक्छ । अर्काे भारत, कोरिया जस्ता मुलुकबाट पछिल्लो पटक बैंकिङ च्यानलमा नै रेमिट्यान्स आउन थालेको छ । तर, पनि अझै हुन्डी रोकिएको छैन । मलाई लाग्छ यो न्यूनिकरण हुने हो पुरै रोकिन्छ जस्तो त लाग्दैन ।
तपाईं वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगार लामो समयसम्म खुलेन भने मुलुकमा कस्तो खालको संकट आइपर्छ ? सरकारले गर्नपर्ने तयारीहरु के हुन ?
कोभिडका कारणले संसारभर रोजगार गुमिरहेको अवस्था छ । नेपालबाट पनि विदेश जाने कामदार ठप्प भएका छन् । तर, पनि केहि कम्पनीहरुले उत्पादन सुरु गर्ने, निर्माण कम्पनीले काम थालिसकेको अवस्था छ । अहिले विदेशमा नेपाली कामदारको माग पुन थालिसकेको छ । हामीले नेपालबाट कामदार पठाउन सकिरहेका छैनौं । त्यसैले अहिले सबैभन्दा ठूलो त बेरोजगारी समस्या हो । बेरोजगार धेरै भएपछि फ्रस्टे«शन आउने भयो । त्यो त एउटा व्यक्तिगत लेभलमा हुने भयो । समाजमा यो एउटा डरलाग्दो अवस्था भएर आउने पनि देखिन्छ ।
थाहा भएकै कुरा हो, हाम्रो मुलुक रेमिट्यान्समा बढि भर परेको छ । हामीले मुलुकभित्र पनि रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने र कामदार पनि विदेश पठाउन नसक्ने हो भने त्यसले कस्तो संकट निम्ताउँछ कसैले अनुमान नै गर्न सक्दैन ।
वैदेशिक रोजगारसँग अर्थतन्त्रका सबै विषयहरु जोडिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार संकटमा पर्यो अर्थतन्त्रको इकोसिष्टममा नै नोक्सान त पार्छ नै । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पुग्छ । हाम्रो विज्ञहरुले के भन्नुहुन्छ अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्स बेस नबनाउने । म पनि मान्छु त्यसमा । अमेरिका चाईनामा पनि त छ नि रेमिटेन्सको योगदान । विस्तारै मुलुकलाई समृद्ध गराएर, रोजगार सिर्जना गराएर त्यसको प्रतिशत घटाउँदै लानुपर्छ । अहिले ठूला ठूला उद्योग स्थापना हुने, ठूलो वैदेशिक लगानी आउने अवस्था पनि छैन ।
त्यसैले अब सरकारले व्यवस्थित रुपमा जुन मुलुकमा कोरोना नियन्त्रण भएका छन् । जुन देश सुरक्षित छ त्यो मुलुकमा सुरक्षित तरिकाले कामदार पठाउने गरि वैदेशिक रोजगार खोल्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा देशभित्र रहेको जनशक्ति युवाशक्तिलाई तिम्रो रोजगारी गुम्यो त्यसैले घरमा बस भत्ता दिन्छु अनुदान दिन्छु भनेर पनि समस्याको समाधान हुँदैन । बरु यस्तो बेला कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुप¥यो, व्यवसायिक रुपमा लिएर जानुप¥यो । भण्डारण गर्ने नीति लिनुप¥यो । सरकारसँग विकल्प छ, विकल्पअनुसार काम गर्नुपर्छ ।
भुकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीको बेला पनि रोजगारका क्षेत्रमा समस्या भएको थियो त्यो बेला स्वरोजगारका लागि ठूलो अवसर थियो तर सरकार र निजी क्षेत्रले किन यसमा ध्यान दिएनन्, अहिलेको अवस्थामा त स्वरोजगारले हामीलाई सजिलो बनाउन सक्थ्यो नी होइन ?
हो, स्वरोजगारका लागि हामीलाई त्यो बेला र अहिले पनि अवसर छ तर यसलाई नीतिगत रुपमा प्राथमिकतामा राखेर बढाउनुपर्छ । स्वरोजगारका लागि सरकारले दिने ऋण, अनुदान र सहयोग पारदर्शी भएर योजना बनायो भने त यसमा हामीले धेरै गर्न सक्छौं । शिक्षित वर्गहरु जसलाई रोजगार दिन सकिन्छ जसको एकेडेमीक अवस्था छैन तिनीहरुलाई क्षमता हेरेर स्वरोजगारका लागि सहयोग पुराउन सकिन्छ ।
सरकारले तालिम, अभिमुखिकरण दिएर स्वरोजगरमा सामिल गराउन सक्छ नी । अहिले कसैले सानो कुनै व्यवसाय गर्न खोज्यो भने कति समस्या छ त्यो सबैलाई थाहा छ ।
कति ठाउँमा कृषिका उपजहरु छन् तर यातायातको सुविधा नभएकाले बजार पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । सरकारले केहि नगरे पनि आफै काम गरेर धेरै व्यक्ति स्वरोजगारमा देखिन्छन् तर सरकारले न्यूनतम वातावरण पनि बनाएको देखिदैन । र विगतदेखि नै यस्तो हो ।
अहिले विदेश जानबाट रोकिएको अवस्था छ । सरकारले यो नियम खुला गर्ला अथवा अझै कति समय बन्द गर्ला । यो अवस्थामा बाहिर जान होला नहोला, अथवा रोक्नु हुन्छ हुँदैन । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
व्यक्तिगत रुपमा हेर्दा पठाउनुपर्छ । यो अवस्थामा पछि गएर जुन प्रतिक्रियाहरु हुनेछन् त्यो एकदमै डरलाग्दो हुन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा बेरोजगारी नेपालमा मात्र नभएर संसारभर नै छ, कतै धेरै होला कतै थोरै । जति छिटो मान्छेहरु गाउँ फर्केका थिए त्यही गतिमा फेरि फर्किंदै छन् । रोगले डराएर परिवारसँग बसेकाहरु खानाले सताएर काममा फर्कन पर्ने अवस्था छ ।
रोगसँग डराएर फर्कने र रोजगार गुमाएर फर्कनेहरुको संख्या कस्तो देखिन्छ ?
साउदीमा रोजगार गुमाएर फर्कनेहरुमा हामीले हेर्ने हो भने १० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । यूएईमा बढी भिजिट भिसामा गएका र स्थायी रुपमा गएकाहरुको संख्याको आधारमा अरुभन्दा बढी नै छ । मलेसियाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कम्पनी बन्द भएर फर्कनेको संख्या थोरै देखिन्छ तर महामारीको बेला परिवारसँग नै बसौं भनेर फर्कनेहरुको संख्या धेरै भयो । अहिले त झन कामदार फर्कनको संख्या रोकिएको जस्तै छ ।
अब बैदेशिक रोजगारको क्षेत्र पहिलाको जस्तो हुँदैन होला विदेशबाट कस्ता कामदारको माग आउन सक्छ, ट्रेन्ड कस्तो होला ?
अब वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि माग पक्कै पनि कम नै हुन्छ । धेरै नै सीप भएका दक्ष जनशक्तिको माग हुनेछ । अहिले विदेशी कम्पनीहरु पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा डराइरहेको देखिन्छ । खर्च झन् बढ्दै जाने देखिन्छ । मलेसियामा लगभग ३० प्रतिशत घटे पनि ७० प्रतिशत माग अझै रहन्छ होला । हामी सायद २ लाखभन्दा माथि जान सक्दैनौ होला । त्यही पनि २०२१ सम्म यस्तो भए पनि २०२२ देखि फरक पर्न सक्छ ।
विदेशी सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई रिब्यूल्ड गर्नको लागि फन्ड उपलब्ध गराएर बुस्ट गर्न सक्छ र अवस्था विस्तारै नर्मल हुन सक्छ । त्यही पनि हाम्रोजस्तो मुलुकमा पहिले देखि नै बेरोजगार समस्या रहेकोले अन्य देशमा जस्तो नहुन सक्छ ।
१०० जना कामदारलाई पनि पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको नविकरणको विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ । यो फिल्टर गर्ने सहि समय हो कि होइन ?
सरकारसित अनौपचारिक रुपमा मन्त्रिपरिषदमा यो कुरा पठाइएको छ । उहाँहरु हट्नु न्यायिक हुँदैन । १०० जनाको कुरामा मलेसिया १६÷१७ महिना जति बन्द हुनु र त्यसको ३÷४ महिनापछि कोभिड आउनाले उनीहरुको व्यवसाय चौपट भएको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नविकरण गरेर हेर्ने हो भने अर्काे वर्षमा हेर्नुपर्ला ।
व्यवसाय फेरि सञ्चालन गर्नु र पुरानो अवस्थामा फर्कन पनि समय लाग्छ । त्यसैले यसमा सरकारले गम्भिर भएर सोच्नुपर्छ । करोडौं लगानी भैसकेको व्यवसायमा बन्द भएको अवस्थामा नविकरण नगरेर सँधैलाई बन्द गराउनु राम्रो होइन ।
म्यानपावरको डिमान्ड घट्यो भने यो चाहिँ स्वत हुने कुरो भयो । अहिले मलाई लाग्छ एक सय जना पनि रहेन भने त्यो व्यक्तिगत निर्णयको कुरा भयो । तर कसैले वर्षमा ५० जनामात्र पठाउँछु, म आफ्नो व्यवसाय यसरी गर्छु भन्यो भने त्यो पनि त उसको अधिकारको कुरो हुनुप¥यो नि ।
अरुले जस्तो वैदेशिक रोजगारले अनुदान अथवा राहत प्याकेज नमागेको अवस्था छ । यसमा कुनै खालको असर नपरेको हो कि, सुरुमा नै कामदारबाट बढि लिएर कमाएर हो ?
दुर्भाग्यको कुरा, हामी कसैमा पनि त्यो विवेक भएन । यो सत्यता हो । हामी राहतको लागि प्रक्रिया मिलाएर जानुपर्ला । आज ९० प्रतिशतमा त्यो एकसय जना पठाउने कुरा बाहेक अरु केही छैन जस्तो भएको छ ।
अहिले जसरी श्रमिक पीडित छन् हामीहरु पनि त्यसरी नै पीडित हुने समय आउँछ । कसैले नगदमा गरेको छ भने कसैले बैंकसँग ऋण लिएर लगानी गरेको छ । हामीलाई पनि कोभिड १९ ले असर पारेकामध्येको एउटा प्रमुख व्यवसायीहरु हौं ।
साउदी कतार बन्द भएपछि हामीले कार्यालय खोलेर पनि केही हुनेवाला छैन । पूर्णरुपमा लकडाउन हो हामी । यसबारे पनि हामीले एउटा औपचारिक रुपमा यसबारे सरकारलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनौ । तर यसबारे कुरो सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउनुपर्ने छ । अहिले बल्ल धरौटी रकम बराबर व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउन माग भएको छ । खासमा राहत र अनुदानले हामीले मागेकै छैनौं ।
श्रममन्त्रीले तपाईंलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सदस्य नियुक्त गरेको भोलीपल्ट नै तपाईंले किन नबस्ने घोषणा गर्नुभयो ?
यस विषयमा त मैले प्रेस रिलिज नै सार्वजनिक गरिसकेको छु । म महिला पनि बोर्डको सदस्य भएर आफ्नो अनुभव, क्षमता र योगदान दिइसकेको हो । यो क्षेत्रमा मैले आफुले जानेका सबै विषय सुझावको रुपमा दिदैं आएको छु । म व्यवसायी भएपनि कामदारको हकहितका लागि जहिले पनि कामदारकै पक्षमा छु । यहि कारणले होला मन्त्रीज्यूले मलाई सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको तर मनोनित गर्दा विवाद निम्ताउन खोजियो । मन्त्रीज्यूलाई नै विवादमा ल्याउने काम भयो । त्यसैले मैले बस्न उचित ठानिन तर मेरो सहयोग सँधै हुनेनै छ ।
