कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण विश्वभर रोजगारी गुम्ने र प्रतिष्ठान बन्द दर दैनिक रुपमा बढिरहेको छ । केही दिन अघि मात्रै इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनले दिएको जानकारी अनुसार कोरोनाका कारण झण्डै ८४ विलियन डलर घाटा भएको तथ्यांक लिकाल्दै एकै पटक १० लाख कर्मचारी कटौती गरेको छ ।
अमेरिकन एयरलाइन्स कम्पनीले पनि अमेरिकी सरकारसँग २५ विलियन डलर राहतको प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन् । यदि उक्त राहत प्याकेज नल्याउने हो भने अमेरिकामा धेरै धेरै एयरलाइन्स कम्पनी टाट पल्टिने अवस्था आउने सम्भावना छ ।
कोरोनाले कुनै एउटा देश वा भूगोलमाथि मात्रै असर पुर्याएको छैन । यसले संसारका अधिकांश देशको अर्थतन्त्र, रोजगारीमा गम्भीर खलल पुर्याएको छ । कोरोनाका कारण बेरोजगारी दर बढ्दै गएपछि विश्वका विभिन्न मुलुकले ठूलो राहतका प्याकेज ल्याए । औद्योगिक प्रतिष्ठान जोगाउन सकेसम्म प्रयास गरे ।
नेपालमा पनि कोरोनाको गम्भीर असर देखिएको छ । ४ महिनादेखि अर्थतन्त्र लकडाउन छ । उत्पादित सामान गोदाममै थन्किएर बसेको छ । बजारमा माग शून्य छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । उद्योगीले बजारबाट उठाउनुपर्ने खर्बौ रुपैयाँ उठाउन सकेका छैनन् । त्यही भएर उद्योगीले पनि हजारौंका संख्यामा रोजगारी कटौती गर्नुपरेको छ भने बैंकको ब्याजसम्म तिर्न सकेका छैनन् ।
कोरोना महामारी फैलिएर अर्थतन्त्र डामाडोल भएपछि विश्वका धेरै मुलुकले ठूलो राहतको प्याकेज ल्याए । तर, नेपालमा कोरोना कहरकै बीचमा बजेट आएपछि त्यसले कोरोनाको केही असर देखेन र कुनै राहतको प्याकेज ल्याएन ।
कोरोना कहरकै बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना कहरबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी माथि छ । आर्थिक नीतिबाट सम्पूर्ण व्यवसायी जगत निराश बने । मौद्रिक नीतिले त्यस्तो नबनाओस् ।
हुनत नेपालले विगतमा पनि ठूला चुनौती र समस्या पार गरेर आएको हो ।
तर, यसपटकको समस्या अलिक जटिल र फरक छ । कोभिड–१९ को असर दीर्घकालसम्म पर्नेछ । हाम्रो अर्थतन्त्र अन्यत्रजस्तो छैन, बंैकिङ क्षेत्रको अवस्था बलियो छ । शोधनान्तरको अवस्था पनि राम्रो भएकाले अन्य देशको तुलनामा हामी चाँडै उठ्ने अपेक्षा छ । तर, पनि केही क्षेत्रमा धेरै लामो समयसम्म असर पर्ने देखिएको छ ।
कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान हुन लामो समय लाग्नेछ । यो क्षेत्रले अप्रत्यक्ष रुपमा समेत गरेर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८ देखि ९ प्रतिशत योगदान गरेको छ । पर्यटनको इकोसिस्टमभित्रका होटेल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, होमस्टे, ट्याक्सीदेखि कृषि उपजको आपूर्तिसम्म यसको असर लामो समयसम्म देखिने पक्का छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिले कुन क्षेत्रमा कति असर परेको छ, त्यसको आँकलन गरेर सोही क्षेत्रलाई उकास्न सक्नुपर्छ । कोरोना कहरबाट थलिएको क्षेत्रमध्ये एउटा हो –घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग । यो क्षेत्रले ठूलो संख्यामा रोजगारी पनि दिएको थियो भने अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाइरहेको थियो । अहिले यो क्षेत्र कोरोनाका कारण तहसनहस भएको छ । यसलाई जीवन्त बनाइराख्न मौद्रिक नीतिले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी यो क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई पनि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ ।
कृषिमा दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा र आकार बढाइनुपर्छ । अहिले साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग तथा कृषि प्रशोधन उद्योगका लागि खासगरी महिलालाई ७ लाख, १० लाख र १५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने व्यवस्था छ, यसलाई दोब्बर बनाइनुपर्छ ।
सानो–सानो आकार हुँदा एकातिर बैंकहरुको लागत धेरै भएको छ भने अर्कातर्फ कृषक तथा उद्यमीलाई नै कर्जा नपुग भएको छ । त्यसैले यसलाई दोब्बर बनाइनुपर्छ । अहिले कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट फर्केर आउँने तथा नेपालमै बेरोजगार बनेकालाई कृषि तथा उद्यम गर्न यसले योगदान दिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसाय, बैंकिङ तथा बैंकका सेयर होल्डर सबैलाई राहत दिने गरी आगामी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ।
केहीअघि रेमिट्यान्स घटेको देखिए पनि अहिले रेमिट्यान्स आय बढेको छ । तर, लकडाउनका वेला थुप्रिएर बसेको रेमिट्यान्स अहिले आएको पनि हुन सक्छ । जे होस्, आगामी आव रेमिट्यान्स घट्ने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ । अहिले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ, औपचारिक माध्यमबाट मात्र भित्र्याउन नीतिगत पहललाई बढाउनुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जामार्फत साना तथा मझौला व्यवसायीलाई माथि उठाउनुपर्छ । जबसम्म साना र मझौला व्यवसायीले पुनर्कर्जा प्रयोग गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म त्यसको कुनै महत्व र अर्थ हुँदैन । साना व्यवसायीले पुनर्कर्जाको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्र सुस्त भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको राजस्वमा पर्छ । चालू खर्चबाहेक सरकारले विकासमा बजेट खर्च गर्न कठिन हुने अवस्था आउन सक्छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई असहज बनाउँछ । हामीलाई समस्या अब पर्ने देखिन्छ । लकडाउन केही सहज भएपछि बिस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान भने देखिएको छ । जसले गर्दा स्टिल, छड, सिमेन्ट तथा अन्य केही व्यवसाय अरु समयको तुलनामा राम्रो भएको छ । धेरै समय लकडाउन हुँदा त्यसवेलाको मागसमेत जोडिएर अहिले माग खपत भएको हो । तर, यो धेरै समयसम्म रहन्छ भन्न सकिँदैन ।
चीन, भारत तथा अन्य मुलुकको उदाहरण हेर्दा पनि लकडाउनलगत्तै माग बढेको थियो । पछि बिस्तारै घट्दै गएको छ । अहिले मुलुकभरका व्यवसायी सबैले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या तरलता व्यवस्थापन नै हो ।
व्यवसायीहरुको तीन–चार महिनादेखिको आम्दानी शून्य रहेको छ, जसका कारण राजस्व बुझाउनेदेखि बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न समस्या छ । केही समस्या बजेटबाट समाधान भए पनि पूर्ण रूपमा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यतिवेला सबैको आस भनेको आउँदै गरेको मौद्रिक नीति नै हो । त्यसैले धेरैले मौद्रिक नीतिप्रति धेरै आशा राखेका छन् । व्यवसायीहरुको सबैभन्दा पहिलो अपेक्षा कर्जाको पुनर्संरचना नै हो ।
असार मसान्त आइसकेको छ । सबैलाई अहिले सावाँब्याज तिर्नुपर्ने विषयले पिरोलेको छ । बैंकहरुले आक्रामक रुपमा कर्जा उठाइरहेको अवस्था छ । मौद्रिक नीति आउन ढिला हुने भएकाले केही राहत तत्काल गर्न आवश्यक छ । लकडाउन भएपछिको ६ महिनाको ब्याजलाई पुँजीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक दुई–दुई र पाँच वर्षको कर्जाको पुनर्संरचना हुनपर्छ ।
सरकारले डेढ खर्बको पुनर्कर्जा कोष ल्याएको छ । चालू आवमा ५० अर्बको पुनर्कर्जा कोषमध्ये ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै उपयोगमा आएको छ । बाँकी ६० प्रतिशत प्रयोगमै आउन सकेन । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजता प्रदान गर्नुपर्छ ।
