काठमाडौं । साउन एक अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो दिन । तर, पहिलो दिनमै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि सरकारलाई गतिलो झड्का लागेको छ ।
सरकारले ढुवानी र आँटामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), ट्रकमा ट्र्याकिङ सिस्टम, ज्यालादारीको अनिवार्य प्यानलगायतका व्यवस्था साउन १ बाट कार्यान्वयनमा आएपछि आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि ढुवानीमा भ्याट लगाउने, ट्रकमा ट्र्याकिङ सिस्टम, ज्यालादारीको अनिवार्य रुपमा प्यान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर व्यवसायीले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका थिए । सरकारले आफूले गरेको निर्णयबाट पछि नहटेपछि आज देशको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
ढुवानीवालाले आज कुनै पछि उद्योगबाट सामान लोड वा अनलोड गरेका छैनन् । ढुवानीकर्ताहरु सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता नलिए, सामान ढुवानी नगर्ने बताएका छन् ।
त्यसैगरी, सरकारले आजैबाट ट्रकमा वेब बेस ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गरेको छ । त्यसको पनि व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । ‘सरकारले आवश्यक तयारीबिनै ढुवानीमा भ्याट र ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गरेकाले ढुवानी सेवा ठप्प पारिएको’ ढुवानी सेवा सङ्घर्ष समितिका संयोजक गोकर्णप्रसाद पराजुलीले भने, ‘सरकारले अव्यावहारिक निर्णय गरेकाले सम्पूर्ण ट्रक तथा कन्टेनर ग्यारेज तथा गोदाममै थन्क्याउनुपरेको हो ।’
अहिले परीक्षणका रुपमा लागू गरिएकाले यसबाट व्यवसायी आत्तिनु नपर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । ‘हामी सिकाउँदै पनि जान्छौं र लागू पनि गर्दै जान्छौं, आजबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘विभागले चालकलाई यसबारेमा बुझाउने र कार्यान्वयनको चरणलाई एकसाथ अघि बढाउने छ ।’
सरकारले ल्याएको कानुनको विरोध गर्दै ढुवानी व्यवसायीले बुधबार दिनभर ढुवानी ठप्प समेत बनाए । सरकारले पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्याङ्करमा तत्काल भ्याट नलाग्ने बताएपछि उनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थ बोक्न सहमत भएका छन् । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले आफ्ना सदस्यलाई पेट्रोलियम पदार्थको प्रडक्ट डेलिभरी अर्डरसमेत लिन आग्रह गरिसकेका छन् ।
त्यसबाहेक सिमेन्ट, रड, खाद्यान्नलगायत कुनै पनि मालसामान बुधबार गोदामबाट नउठेको उद्योगी पशुपति मुरारकाले बताए । ‘भैरहवा, वीरगन्ज, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी, पूर्वका जिल्लाबाट सामान उठेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको कानुन अव्यावहारिक भएको भन्दै ढुवानीकर्ताले सामान उठाएका छैनन् ।’
देशभर ७० हजारभन्दा बढी ट्रक तथा कन्टेनर छन् । ती सम्पूर्ण ट्रक तथा कन्टेनर गोदाममै थन्किएर बसेका छन् । एकातिर ढुवानीकर्ताको विरोधपछि सामान गोदामै थन्किएर बसेको छ भने अर्कोतिर प्यान नम्बर अनिवार्य गरेकाले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई भुक्तानी दिनसमेत अप्ठ्यारो परेको निर्माण व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बताए ।
खासगरी, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसको रोजगारी निश्चित नहुने र उनीहरुलाई बिहान काममा लगाउने र बेलुका ज्याला दिएर पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले अनिवार्य रुपमा प्यान लागू गर्दा दैनिक कामदार लिन नै अप्ठयारो परेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको हरेक व्यवस्थामा निजीक्षेत्रले खुलेरै विरोध जनाइसकेको छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले एक विज्ञप्ति निकालेर बुधबारबाट कार्यान्वयन गर्न लागेको सम्पूर्ण व्यवस्था अव्यावहारिक भएको निष्कर्षसहित तत्कार खारेज गर्न माग गरेको छ ।
‘सरकारले निजीक्षेत्रसँग सल्लाहै नगरी एकलौटी रुपमा अव्यावहारिक नियम लागू गर्न खोजेको हो, त्यो खारेज हुनुपर्छ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव माधव राजपालले भने, ‘यसमाथि पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’
त्यसैगरी, बुटलव÷भैरहवाले पनि सरकारको विरोध गरेको छ । महासङ्घका प्रदेश ५ संयोजक गुणनिधि तिवारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याएका अव्यावहारिक निर्णय खारेजको माग गरे । ‘सरकार देशभित्र बन्दै गएको लगानीको वातावरण सिध्याउन लागिपरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारकै कारण आज एक दिनमै अर्बौैं रुपैयाँ गुमाएको छ ।’
त्यसैगरी, विराटनगरका उद्योगी÷व्यवसायी सडकमै ओर्लिएर विरोध जनाएका छन् ।
सरकारले लागू गर्न लागेको व्यवस्था चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसलाई मत्थर बनाउन सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाए पनि त्यसलाई व्यवसायीले पत्याउन सकेका छैनन् ।
‘कमिटीले अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन बुझाउने मात्रै भनिएको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष मुरारकाले भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदन नआउँदासम्म भ्याट छुटलगायतका केही कुरा बोलेको छैन ।’
केएल दुगडका प्रवन्ध निर्देशक कुमुद दुगडले सरकारले आँटा उद्योगलाई सिध्याएर परनिर्भर बनाउन लागेको आरोप लगाए । भारतबाट आउने चोरी पैठठारीलाई रोक्न नसक्ने तर नेपालका उद्योग सिध्याउन सरकार लागेको उनको भनाइ छ ।
नेपालको तुलनामा भारतबाट सस्तोमा आँटा आउँछ । सरकारले आँटमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएपछि प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने र उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नहुने उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, सरकारले बुधबारबाटै इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत टीएससी लगाएकाले इन्टरनेटको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ । जसका कारण उपभोक्तलाई त्यसको भार पर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बताइसकेका छन् ।
