कोभिड–१९ ले संसारभर मानवीय र आर्थिक क्षतिको तथ्याँकलाई उकालो देखाइरहेको छ । ठूला ठूला कम्पनीदेखि स्टार्टअप कम्पनीहरु आर्थिक मारमा परिरहेका छन् । नेपालजस्तो विकासतर्फ लम्किरहेको मुलुकलाई पनि कोभिड–१९ ले अवरोध सिर्जना गर्यो नै ।
कोभिड–१९ सँग जुध्नका लागि सरकारले गरेको लकडाउन र त्यसपछि विस्तारै खुकुलो हुँदै अगाडि बढिरहेको आर्थिक क्षेत्र अहिले सामान्य रुपमा चलायनमान देखिन थालेको छ । प्राथमिकताको सूचीको आधार उद्योग, वित्तिय संस्था, पसल, निजी सवारी साधन, रेष्टुरेन्टदेखि अहिले आंशिक रुपमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरु पनि खुल्न थालेका छन् । कोभिड–१९ पछि ‘न्यू नर्मल’ लाई आत्मसाथ गरेर हामी सबै पुरानो दैनिकीमा फर्किनु आवश्यक नै छ ।
कोभिड–१९ ले पुराएको क्षतिलाई हामीले रिकभरी गर्दै तीव्र गतिमा अगाडि जानु अबको बाटो हो । यो समयमा सरकार, निजी क्षेत्र र गरिखाने वर्ग सबै एकैपटक समस्यामा परेकाले अन्योल देखिएपनि अब हामी विस्तारै बाटो पहिल्याउँदै छौं ।
यहि कोभिड–१९ को बीचमा सरकारले बजेट ल्यायो । बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका केहि विषयहरु सम्बोधन भयो । उद्योग, व्यवसाय तथा बित्तीय संस्थालाई कसरी सहयोग पुराउने भन्ने विषयमा केहि राम्रा प्रयासहरु पनि देखिए ।
अब नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा परम्परागत भन्दा फरक खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने देखिन्छ ।
सामान्य अवस्थामा जस्तो स्प्रेडदर अथवा सीआरआर मात्र चलाएर अहिलेको आवश्यकता पुरा हुन सक्दैन, वास्तविक क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र दुवै दवावमा रहेको अहिलेको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रको अस्तित्वलाई पनि जोगाउने र उत्पादन क्षेत्रलाई पनि सहयोग पुग्ने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व भएन भने स्रोत परिचालन हुन सक्दैन । स्रोत परिचालन नहुँदा उत्पादन क्षेत्र वा वास्तविक क्षेत्र उठ्न सक्दैन । त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिले यी दुवैलाई बचाइराख्न विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ ।
अहिले कोभिड १९ का कारण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा समस्या देखिन सुरुभएको छ । अल्पकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलता देखिएको छ । तर यो तरलता क्षणिक हो । लकडाउन खुकुलो हुने वित्तिकै बैंकमा कर्जाको माग बढ्ने छ र यो तरलताले पुग्ने अवस्था पनि देखिदैन ।
कोभिड १९ का कारण गरिएको लकडाउनका कारण संकटमा परेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई अहिले मौद्रिक नीतिले संरक्षण नगरे सधैका लागि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । यस विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
कर्मचारी पनि ननिकाल, कर्मचारीलाई घरमै बसेको तलब पनि देउ, राज्यलाई कर पनि तिर भनेर साना व्यवसायले कसरी सम्भव छ ? आफ्नो व्यवसाय बन्द भएको बेला यी सबै कुरा गर्नलाई मौद्रिक नीतिले विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
साथै, अहिले लगानी भएका घरेलु, साना तथा मझौला प्रकृतिका उद्योगले परम्परागत शैलीमा ऋण लिन सक्ने अवस्था पनि रहँदैन र ऋण पाउने अवस्था पनि रहेको देखिदैंन । व्यवसायको साखको आधारमा कर्जा दिने नीति नभएसम्म परम्परागत धितोको आधारमा ऋण दिने नीतिले अहिलेको जटिल परिस्थितिमा काम गर्ने अवस्था छैन ।
संस्थागत र नीतिगत संरचनामा तात्विक ढंगले व्यवस्था नगरी, बैंकहरुले स्वतः पाउने व्यवस्था नभएसम्म उद्योग व्यवसायले पुनरकर्जा पाउने र उद्योग व्यवसाय बौरिने अवस्था आउने अवस्था देखिदैंन । यसमा मौद्रिक नीतिले विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले नयाँ बजेटमा कोभिड १९ को चपेटामा परेका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशत व्याज दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भनेर कार्यक्रम ल्याएको छ । तर अहिलेसम्म सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीले यसको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । प्रकृयागत कुराहरु छोट्याउँदै पुनर्कर्जाको प्रयोगलाई सहजीकरण गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्न सक्छ । त्यसतर्फ यसले विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
त्यस्तै, पर्यटन, हवाइ उड्ययन तथा यातायात लगायतका क्षेत्रहरुमा कोभिड १९ को दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने देखिएकोले पुनरकर्जाको रु १० करोडको सिमालाई संशोधन गरी साना व्यवसायका लागि शतप्रतिसत र ठूला व्यवसायको हकमा कम्तिमा ५० प्रतिशत पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रु पाँच करोड सम्मको पुनरकर्जा तोकिएको प्रक्रियाको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैले प्रदान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सोधभर्ना गर्ने र पुनरकर्जाको प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुनरकर्जा ६–६ महिनाको सट्टा एकै पटक दुई वर्षको लागि गर्नुपर्ने र नगद प्रवाह व्यवस्थापनको लागि धितो थप नगरिकन २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
व्यवसाय र व्यवसायी बचे मात्र बैंक बच्ने अवस्था आउने हो । अबको मौद्रिक नीतिले यी दुवैलाई बचाइराख्न विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको छ ।
लकडाउनमा बैंकहरु आफै पनि संकटमा छन् । पौष मसान्तदेखि यताको किस्ता व्याज उठेको छैन । बैंकको सञ्चालन खर्च यसैबाट आउने हो । व्यवसाय र उद्योगको आफ्नै पीडा छ भने बैंकको पनि आफ्नै पीडा छ । यी सबैलाई सन्तुलित रुपमा समेटर मौद्रिक नीतिमा नीतिगत व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
ढकाल, ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष पनि हुन् ।
