काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको जोखिमबाट रोक्नलाई सरकारले तीन महिनाभन्दा बढी समय देखी लकडाउन(बन्दाबन्दी) गरिरहेको छ । लामो समयसम्म लकडाउन गरिरहँदा जनजीवन कष्टकर भएको भन्दै सरकारले असार १ गतेबाट केहि खुकुलो बनाएको त छ तर, लकडाउन कायमै राखेको छ । सरकारकै निर्णयलाई मान्ने हो भने लकडाउन साउन ७ गतेसम्म कायम छ ।
निजी सवारी साधनलाई जोर विजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिइएपनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भने अझै रोक लगाइएको छ । मानिसहरु खुलेआम हिँडडुल गर्न पाईरहेका छैनन् । निजी सवारी साधन पनि जोर दिन विजोर र विजोर दिन जोर नम्बर परेभने कारबाहीको भागीदार बनिरहेका छन् । रेष्टुरेन्टहरु ‘टेक वे’को लागि खुला गरिएको भनेपनि होटलहरु सञ्चालन गर्न अनुमति छैन । त्यस्तै सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि रोक लगाइएको छ ।
तर, सरकारकै मन्त्रीहरु भने गृह मन्त्रालयको सुरक्षा मापदण्डलाई उल्लघंन गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सरिक भईरहेका छन् । संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले मंगलबार पशुपति मन्दिरको दक्षिण द्धारको उद्धघाटन तामझामका साथ गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड २०७७ मा विवाह, ब्रतबन्ध, मृत्यु संस्कार, चाडपर्व, पूजा पाठलगाएत सामाजिक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु गर्नैपर्ने अवस्थामा तोकिएको सामाजिक दूरीको सुनिश्चितता कायम गर्ने, गराउने र यस प्रकारका जमघटहरुमा १५ (पन्ध्र) जना भन्दा भन्दा बढी आगन्तुक व्यक्तिहरुको भेला नहुने, हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, पर्यटनमन्त्री भट्टराईले सुरक्षा मापदण्डलाई धज्जि उडाउदै ठूलो संख्यामा मानिसहरुको जमघट गराएर सार्वजनिक कार्यक्रम गरेका छन् । उनि आँफैले सार्वजनिक गरेको फोटोमा १५ जना भन्दा बढी व्यक्तिहरु उपस्थिीत भएको देखिन्छ । यो सँगै उनले त्यहाँ तीन वटा ठाउँमा उद्धघाटन र रिवन काटेको देखिन्छ । उद्घाटन र रिवन काट्ने कार्यक्रममा पनि सामाजिक दूरी कायम गरिएको पाइँदैन ।
गृह मन्त्रालयको सुरक्षा मापदण्ड अनुसार उल्घन गर्ने व्यक्तिहरुलाई कार्वाही हुने समेत उल्लेख छ । मापदण्डमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरुको उल्लंघन गरेमा अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४, संक्रामक रोग ऐन, २०२०, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख छ ।
लकडाउन उल्लंघन गर्ने कुरा कानुनी विषय मात्र नभएर सामाजिक र सांस्कृतिक तथा नैतिकता परिपालनको विषय पनि हो । सरकारमा सहभागी ठूलाबडाहरुको रवाफका आधारमा स्थानीयस्तरका राजनीतिक कार्यकर्ता र सर्वसाधारण पनि अघि बढन्ने गरेको पाईन्छ । नेपालको कानुन ठूलाबडाले जानून भन्ने उक्ति पनि यस्तै प्रसङ्गमा मिल्ने हुन्छ । किनभने सर्वसाधारणले सानो गल्ती गर्दा पनि ठूलो अपराध गरेजसरी सजायँ पाउँछन् भने मन्त्री र उच्च प्रशासक तथा पहुँचवाला राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले छुट पाउने गर्छन् । त्यसैको एउटा उदाहरण हो, पर्यटनमन्त्री भट्टराईको रवाफ र उनको संरक्षकत्वमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रवैया ।
कोरोना कहरमा विश्वका विभिन्न देशका उच्च ओहोदाधारी व्यक्तिहरुले लकडाउन उल्लघंन गरेको भन्दै कसैले स्वकारवाही गरेका छन् भने कसैलाई सरकारले नै कारवाहीको दायरमा ल्याएको छ । लकडाउन उल्लघंन गरेको स्विकार गर्दै न्यूजिल्याण्डका स्वास्थ्य मन्त्री डेविड क्लार्कले राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै, बेलायत सरकारका सल्लाहकार प्राध्यापक नील फर्गुसनले पनि व्यक्तिगत दुरी कायम नहुनु आफूबाट त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको भन्दै राजीनमा दिएका थिए ।
त्यसैगरि बेलायतस्थित स्टेट फर स्कटल्याण्डका सहायक मन्त्री डोउग्लास रोजले पनि राजीनामा दिएका थिए । त्यसैगरि अस्ट्रेलियाका न्यू साउथ वेल्सका कलामन्त्री डन हार्विन, टर्कीका गृहमन्त्र सुलेमान सोयलुले लकडाउन पालन गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका थिए भने ब्राजिलका स्वास्थ्यमन्त्री लु हेनरिके मान्देतालाई बखर्चस्त गरिएको थियो । यद्यपी मान्देताले राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले अघि सारेको लकडाउनसम्वन्धि कार्यक्रममा असहमति राखेका कारण बर्खास्तगीमा परेको बताईन्छ । नेपालमा नत नैतिकता छ, न त कानुन उल्लघंन गरेको आरोमा कारवाही गर्ने सरकार प्रमुखसँग ताकत नै !
