सार्वजनिक ऐन संशोधन गर्ने बेलामै मोबिलाइजेशन पेश्की नै नदिने व्यवस्था राखेर मात्रै ल्याउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तुलसी सिटौलालाई भनेको थिएँ । भ्रष्टाचारको जड भनेकै मोबिलाइजेशन पेश्की भएकाले यसलाई नयाँ खारेज गरेर मात्रै ल्याउन जोड गरेको थिएँ ।
देशभित्र जति भ्रष्टाचार मौलाएको छ, निर्माण क्षेत्रमा जति विकृत्ति देखिएको, यसको मुख्य कारण भनेकै मोबिलाइजेन पेश्की नै हो भन्ने मेरो बुझाइ भएकाले यसलाई हटाउने गरी काम गर्न भनेको थिए ।
मैले तत्कालीन सचिव सिटौलालाई त्यो भन्दा फरक लिएर आउनु भयो भने कुनै हालतमा पास गर्दिन भनेको थिए । मन्त्रीपरिषद् बैठकमा ल्याउने बेला उक्त प्रावधान हटाएर ल्याउनु भनेको थिएँ ।
त्यो कुरा उनीहरुले (निर्माण व्यवसायी)हरुले थाहा पाए पछि नाराबाजी गर्ने, डेलिगेसन जाने, ज्ञापनपत्र दिने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ भन्ने गर्न थाले । जुलुस नै लिएर आए, नेपाल बन्द गर्छौ भनेर धम्क्याए ।
त्यसपछि मैले उनीहरुलाई वार्ताका लागि बोलाएँ । वार्ताका क्रममा परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था बैंकमार्फत गर्ने भन्दा पनि उनीहरु मान्दैनन् । परियोजा धितो राखेर बैंक ऋण दिन पनि तयार भएको थियो ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनसँग म आफैले कुरा गरेँ । तिमीहरुले (बैंक) परियोजना राखेर पैसा देउ, ठेक्काबाट पाएको बिलबाट बैंकको भुक्तानी गर्ने ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ । बैंकलाई लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र पनि भयो । मोबिलाइजेशनका नाममा देखिएको विकृत्ति पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने मेरो सोचाई थियो ।
त्यो बेला संशोधन हुन लागेको ऐनमा मोबिलाइजेशनको रुपमा बैंकले दिने जुन रकम हुन्छ, त्यसको ब्याज सरकारले ब्यहोर्नेसम्म प्रस्ताव गरेको थिएँ । ठेक्का अवधि भित्रको ब्याज सरकार आफैले बुझाउँछ भन्दा पनि उनीहरु मान्न तयार भएनन् । सरकार आफै ग्यारेन्टी बसेपछि बैंकहरु पनि तयार भए । तर, समयमा निर्माण कार्य सक्दैन र समय थपिन्छ भने त्यसको ब्याज नब्यहोर्ने ।
बैंकलाई राजी गराएर निर्माण व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएँ । तिमीहरुलाई (निर्माण व्यवसायी) पैसा खाँचो हुन्न, बैंकबाट ऋण लिने, ऋणको व्यवस्था पनि सरकारले गरिदिने भयो र त्यसबापत लाग्ने ब्याज पनि सरकारले तिरिदिने भयो ।
कहाँ हुन्छ ? सरकारलाई घाटा लाग्छ भनेर निर्माण व्यवसायी साथीहरु उफ्रिनु भयो । तपाईहरुले सरकारको चिन्ता किन गर्नुपर्यो ? सरकारको ग्यारेन्टी म गर्छु नि भन्दा उहाँहरु मान्न तयार हुनुहुन्न ।
यस्तो हुँदै हुन्न, हामी आन्दोलन गर्छौ भन्नु हुन्छ । मैले सोधेँ किन आन्दोलन गर्नुहुन्छ ? सरकारले ऋणको व्यवस्था गरिदिने र त्यसको ब्याज पनि तिरिदिने काम गर्छ । उहाँहरु (निर्माण व्यवसायी) यो प्रस्तावमा मान्नै चाहनु भएन ।
निर्माण व्यवसायीको फट्याई के हो भने, बैंकबाट ऋण लिए पछि त्यो पैसा घुसको रुपमा बाँड्न मिलेन । ऋण लिएको पैसा बाँड्ने वित्तिकै निर्माण व्यवसायी फस्ने भयो । बैंकबाट ऋण लिएको पैसा त भोलि तिर्नुपर्छ । सरकारबाट सित्तैमा लिएर आएको पैसा मनलाग्दी रुपमा बाँड्दा भयो । त्यो पैसामा न ब्याज लाग्छ, न कसैले खोज्छ ।
फेरी, कर्मचारीहरु पनि यसमा मिलेका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले मान्दैन भन्न थालेँ । त्यसपछि मैले कर्मचारी साथीहरुलाई भने ‘एडिबी, विश्व बैंकका प्रतिनिधिलाई लिएर आउनुस्’ कसरी मान्दा रहेनछन्’ ।
हाम्रो कानुन हामीले बनाउने कि विश्व बैंक र एडीबीले बनाउने ? सरकारले बनाएको कानुन मान्दैन भने जान्छ । कर्मचारीहरुले नै उनीहरुले (दाता) सुरु गरेका परियोजनालाई पैसा आउँदैन भन्न थाले । मैले भने कसरी दिन्न ? दाताले दया माया गरेर दिएको होइन ।
नयाँ व्यवस्था ल्याएका कारण ऋण नदिने भन्यो भने नेपाल बस्ने एडीबी तथा विश्व बैंकका मान्छेको जागिर जान्छ । दाताको लगानी गर्ने ठाउँ पनि गुम्छ । लगानी गर्ने ठाउँ गुम्न लागेपछि सरकारले बनाएको कानुन मान्छु भन्दै आइहाल्छ । पैसा दिन्न भनेर ६ महिनासम्म धम्क्याउन सक्छन्, हाम्रो कानुनलाई पालना गरेर दिँदैनो भने जाउ भन्ने वित्तिकै सबै दाताको सात्तो जान्छ ।
गरिबी निवारण कोषमा पनि त्यही भएको हो । पहिला पैसा दिन्न भन्न थाले, नदिए जाउँ भन्दिएँ । उनीहरु ऋणमा पैसा लिनुपर्छ भन्ने । हामी कनै हालतमा ऋणमा पैसा नलिने भन्ने । गरिबी निवारणलाई ऋणमा पैसा लिँदैनौ भन्ने हाम्रो भनाइ ।
म त्यो बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिबी निवारण कोष हेर्थे । विश्व बैंकले हात झिक्यो भने यो पैसा अष्ट्रेलिया जाने भयो अन्य देश जाने भयो भनेर प्रधानमन्त्रीका अघि मलाई गाली पनि गराए ।
यसले यो प्रोजेक्ट खाइदिने भयो । नेपालबाट विश्व बैंक बाहिरिने भयो भनेर प्रचार पनि गरे । गरिबी निवारण जस्तो महत्वपूर्ण परियोजना यसैले बन्द गराउने भयोसम्म भने । मैले त्यतिबेला नेपालबाट विश्व बैंक जादै जादैन्, यदि गइहालेछ भने पनि हामीलाई केही नोक्सान हुँदैन । नेपाल सरकार आफैले पैसा हालेर गरिबी निवारण गर्छौ । त्यसपछि अर्थमन्त्रालय बजेट दिन्न भन्यो । बजेट नदिने बन्द गरिदिने सम्म भनेको थिए ।
अरु जे सुकै होस्, गरिबी निवारणमा ऋण हुँदै हुँदैन भने पछि वार्ता कमिटि बन्यो । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सहसचिव हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुन्ठ अर्याल वार्ता टोलीमा हुनुहुन्थ्यो । ऋण लिने सहमति गरेर वार्ता टुङ्ग्याउनु भयो भने कार्यसम्पादन काट्दिन्छु र पछि नहुनुहोला भनेको थिए । विश्व बैंकले अनुदान दिन मान्दै मानेन ।
उनीहरु प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य सचिवसम्म पुगे । व्यक्तिगत रुपमा मलाई गाली गरे । अन्त्यमा आएर गरिबी निवारण कोषलाई अनुदानमै रकम उपलब्ध गराए । विश्व बैंकले ऋण दिने भनेर गरेको निर्णय समेत उल्ट्याएर कोषलाई सतप्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको इतिहास छ ।
त्यसैले दाताहरु नेपालकै कानुनमा आउँछन् । आउनपर्छ । देश बनाउने हामीले हो, हामीले सर्त राख्नुपर्छ । त्यही उदाहरण दिएर मैले तत्कालीन सचिव सिटौलालाई सम्झाएको थिए । तर, त्यही बेला मेरो अवकास भयो । त्यसपछि त उनीहरुले आफुखूसी कानुन बनाए र अहिलेसम्म त्यही माथि बसेर राज्यदोहन गरिरहेका छन् ।
यो १० प्रतिशत रकम भनेको भ्रष्टाचारको स्रोत हो । यसले भ्रष्टाचार कहाँ कसरी गर्दा भन्दाखेरी ठेक्का लिनुपूर्व बाड्ने भनेर सल्लाह गर्छन र मिलेमतोमा ठेक्का हाल्छन् ।
ठेक्का पाउने सुरुमा १० प्रतिशत रकम लगेर जग्गा किनिहाल्छ । मानौं, कसैले १ करोडको ठेक्का पार्यो भने सुरुमा १० लाख रुपैयाँ पाइहाल्छ र त्यो पैसा मध्ये अलिअलि को कसलाई खुवाउने हो दिन्छ, बाँकी रहेको पैसा लगेर जग्गा किनिहाल्छ ।
जसले ठेक्का परेको छ, यसले १० त खाइसक्यो । अब उसले ९० अर्कालाई ठेक्का दिन्छ । त्यसरी अर्कोलाई दिने वित्तिकै १० प्रतिशत त उसैको भयो । ९० मा लिएकोले फेरी गाउँमा पेटी ठेकेदार बनाएर त्यसलाई ६० मा दिन्छ । ६० मा गर्ने मान्छेसँग न इन्जिनियर हुन्छ, न उसँगै क्षमता नै हुन्छ ।
उसँग क्षमता हुँदैन्, त्यही भएर समयमा पनि सकिँदैन । उसले गुणस्तरको काम पनि गर्दैन्, किनभने उसले ठेक्कै लिएको छ ६० मा । सबै खर्च कटाउँदा उसको भागमा पर्ने ४० मात्रै हो ।
जसले ठेक्का परेको हुन्छ, त्यसलाई त पैसा दिँदैनन् । आफ्नै खल्तीबाट पैसा हालेर जेनतेन बनाउँछ । उसले एउटा पसलबाट २ लाखमा एउटा समान उधारोमा लिन्छ, अर्कोबाट सिमेन्ट उधारोमा लिन्छ, कसैसँगबाट रड उधारोमा लिन्छ । यदि ठेक्का रद्द भयो भने सबैभन्दा मर्ने त्यही तलको वा पेटी ठेकेदार पर्छ ।
पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित रहेर तयार पारिएकाे लेख
