सन् २०१९ अन्त्यमा चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्वभी महामारीको रुप लिएपछि विश्वकै अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो खलबल ल्याएदिएको छ । निकै घातक मानिएको कोरोना भाइरस सुरुका दिनमा चीन र फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै नेपाल भित्रियो । अन्यत्रबाट आएका व्यक्तिहरुमा देखिएको कोरोना भाइरसको उपचार सहज ढंगले गरिए पनि भारतबाट आएका नेपालीहरुको सहज प्रवेशले यतिबेला नेपाल कोरोना महामारीको उत्कर्षमा छ ।
पछिल्लो समय एकातिर नेपालमा कोभिड– १९ को महामारी फैलिँदै छ भने अकोीतर यसको असरले नेपाली अर्थतन्त्रमा खतराको घन्टी बजाउन थालेको छ । सरकारले नै आफ्नो आम्दानी सुकेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको अवस्था जानकारी गराएको छ भने निजी क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कोरोना महामारीको रुप धारण गर्ने आशंकामा सरकारले सम्भावित महामारीबाट देश र जनतालाई बचाउन संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ मा भएको अधिकार प्रयोग गरी ०७६ चैत ९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम चैत ११ देखि १८ गतेसम्म पूर्ण रुपमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) जारी ग¥यो । स्थिति नियन्त्रणमा लिने भन्दै सरकारले पटक–पटक म्याद थप गर्दै जेठ ३२ गतेसम्म पूर्ण रुपमा र असार १ देखि आंशिक रुपमा लकडाउनको घोषणा ग¥यो । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म कायम रहन्छ, अहिले नै आकलन गर्न सकिने स्थिति छैन ।
कोरोना भाइरसको अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्तिले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको छ । कोरोनाले उद्योग तथा व्यापार–व्यवसाय, विप्रेषण आय, रोजगारी, गरिबी, पर्यटन व्यवसाय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, राजस्व संकलन तथा परिचालन, यातायात तथा निर्माण, कृषि उपजहरुको बजारीकरण, चालू योजना कार्यान्वयनलगायत अर्थतन्त्रका सबै अवयवमा असर पुर्याएकाे देखिन्छ ।
नेपालमा पूर्ण लकडाउन नै करिब ३ महिना भयो । अझै पनि आंशिक लकडाउन कायम छ र अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य अवस्थामा सहज तरिकाले आवतजावत हुन पाएको छैन । अहिले पनि नेपालको छिमेकी देशहरुसँगको सीमानाका बन्द (अत्यावश्यक सेवाबाहेक) नै छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बन्द नै छ । लकडाउनको समय गाउँतर्फ फर्किएका मानिसहरु आफ्नो कार्यस्थलमा अझै पुग्ने वातावरण बनेको छैन । यस्तो स्थितिमा नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको प्रभाव कस्तो पर्ला भनेर सर्वत्र चिन्ता र चासो छ ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र र कोरोना भाइरस
नेपालको अर्थतन्त्रलाई ग्रामीण अर्थतन्त्र भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ । यहाँका अधिकांश मानिसहरु ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गर्नुअगाडि ८३ प्रतिशत मानिस ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दथे भने नयाँ संरचनाअनुसार पनि ४०.१ प्रतिशत मानिस ग्रामीण क्षेत्रमै बसोबास गरेको देखिन्छ । आवश्यक पूर्वाधारबिनै नगरपालिकाको संख्या बढेका कारण सहरी क्षेत्रमा बस्ने मानिसको जनसंख्यामा वृद्धि हुन पुगेको हो । सामान्यतयाः नगरपालिकालाई सहरी पूर्वाधार मानिन्छ । नयाँ परिवेशअनुसार राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनाका आधारमा सहरी इलाकामा बढी मानिसहरुको बसोबास देखिए पनि नेपाल मूलतः ग्रामीण अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रका मूल समस्याहरु भनेको गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, परनिर्भरता, भौगोलिक विषमता, उत्पादनमा पुरानो प्रविधि आदि हुन् । नेपालमा निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २८ प्रतिशत रहेको छ । बेरोजगारीको दर ११.४ प्रतिशत देखिन्छ (आर्थिक सर्वेक्षण, ०७६÷७७) । एकातर्फ भौगोलिक विषमता छ भने अर्कोतर्फ सम्भावना भएको क्षेत्रलाई पनि पूर्ण क्षमतामा सदुपयोग गर्न सकिएको छैन ।
उत्पादनमा प्रायः पुरानो प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । स्वाभिमान, गतिशील तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मूल लक्ष्य भए पनि अप्रत्यासित रुपमा सिर्जित कोरोना भाइरसले अवरोध सिर्जना गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा २ अर्ब ७० करोड कामदार प्रभावित हुने कुरा विश्व श्रम संगठन (आईएलओ) ले समेत प्रक्षेपण गरेको छ । यो विश्वको कामदार जनशक्तिको ८१ प्रतिशत हुन आउँछ । यसको प्रभाव नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा मूलतः कृषिमा सबभन्दा बढी भार पर्ने निश्चितजस्तै छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र ३७ खर्ब ६७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यो खासमा आम्दानी मात्र होइन । यसमा ३२ प्रतिशतजति ऋणको अंश पनि छ । अहिले सरकारको नाममा ११ खर्ब १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण छ (आर्थिक सर्वेक्षण, ०७६/७७) । कोरानाका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को एक चौथाइ अंश ओगटेको रेमिट्यान्समा गिरावट आउने देखिएको छ ।
कोरोना कहरमा कृषिबाहेकको उत्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने पु“जी, सीप र प्रविधिको प्रयोगले कृषिको आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाई व्यवस्थित भण्डारण र बजारीकरणको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रको आय वृद्धिमा महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै ९ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउने अनुमान गरिएकामा कोरोनाका कारण २ खर्ब रुपैयाँले कमी आउने अनुमान सार्वजनिक भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि १७२ देश खुला गरिएकामा भारतबाहेकका मुलुकमा ४० देखि ५० लाख मानिस रहेको अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये अधिकांशको पूर्ण वा आंशिक रोजगारी गुमेको अवस्था छ । यसले धेरै मानिसहरु नेपाल फर्किने र नफर्किएकाहरुको पनि आम्दानी घट्न जाँदा रेमिट्यान्स सहजै घट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरु नै रेमिट्यान्सका मुख्य स्रोत भएको हुँदा त्यहाँ बेरोजगारीको पनि चाप पर्ने निश्चितजस्तै छ ।
सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको थियो । यस वर्षलाई हर्षोल्लास र धुमधामका साथ मनाउनका लागि गाउँगाउँका सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएका थिए र कतिपय हुँदै पनि थिए । कोरोना महामारीका कारण भ्रमण वर्षसमेत स्थगित भयो ।
नेपालको जीडीपीमा २.५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने पर्यटन क्षेत्र कोरोनाबाट सबभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । यातायात, सञ्चार, होटल व्यवसाय, कृषि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमा असर पर्न गएको छ । एकातिर अर्बौं लगानी जोखिममा परेको छ भने अर्कोतिर बेरोजगारी सिर्जना हुन पुगेको छ ।
एक विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदा झन्डै ९/१० जना नेपालीले रोजगारी पाउने क्षेत्र हाल गुम्न पुगेको छ । भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी उत्पादन गरिएका अर्गानिक उत्पादनहरु महिनौ“ दिनको लकडाउनका कारण बजारको पहुँचबाट टाढा भएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न होमस्टेका लागि उपलब्ध गराएको अनुदान सदुपयोग हुने अवस्था देखि“दैन । पर्यटन वर्षको प्रचार–प्रसारमा गरिएको खर्च अनुत्पादक बन्न पुगेको छ ।
हालै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले नेपाललाई उच्च खतराको सूचीबाट हटाएको भए पनि कोरोनाको कारणले सिर्जित समस्या समाधानका लागि लामो समय लाग्ने देखिन्छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रको आम्दानीको स्रोत केही समयका लागि गुम्ने निश्चित प्रायः छ ।
विश्वकै अर्थतन्त्र सन् २००८ को भन्दा खराब हुने प्रक्षेपण भइरहेको छ । विश्वमा त्यतिबेलाको संकट केवल मौद्रिक क्षेत्रमा मात्र थियो भने सन् २०२० को संकटले मानव जाति र मौद्रिक क्षेत्र दुवैलाई असर पु¥याएको छ । विगतका संकटहरुले सीमित क्षेत्र वा भूगोललाई प्रत्यक्ष असर पारेकामा कोरोना संक्रमणका कारण विश्वका सबै देशहरुका मानव जाति प्रभावित भएका छन् ।
उद्यम, व्यापार–व्यवसाय, रेमिट्यान्स, पर्यटनलगायतका आर्थिक गतिविधिमा गिरावट आउने भएका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतसम्ममा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । महिनौ“ दिनसम्म व्यापार, व्यवसाय ठप्प भएको छ । जीडीपीमा २० देखि २२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्र बन्द हुँदा मुलुकले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको छ (सिलवाल, ०७७) ।
चियापसलदेखि मःम पसलसम्म, खाद्य, तरकारी, फलफूल पसललगायतका व्यवसाय बन्द हुँदा लाखौ“ मानिसहरुको रोजगारी गुम्न गएको छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार गुमाउनु परेको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी उच्च जोखिममा पर्न गएको छ । अर्कोतिर कृषकले ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन गरेको वस्तुले बजार नपाउनु, कृषि तथा साना एवं मझौला उद्योगमा कार्य गर्ने लाखौ“ श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाउनु र वित्तीय संस्थाहरुको ऋण जोखिममा पर्नु अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन ।
विश्वविद्यालय एवं विद्यालयहरु बन्द हुँदा विश्वविद्यालय तहका परीक्षाहरु, एसइईको परीक्षा (अहिले विद्यालयको आन्तरिक परीक्षालाई नै अन्तिम मूल्यांकनको आधार मान्ने निर्णय सरकारले गरेको) तथा अन्य अध्ययन–अध्यापनका कार्यहरु प्रभावित भएका छन् । यसले गर्दा शैक्षिक क्यालेन्डर नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
नयाँ वर्षको आगमनसँगै विद्यालयमा धमाधम विद्यार्थीरु भर्ना गरेर शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा कोरोना भाइरसले अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ । कतिखेर के हुने हो, अहिले पढेर के हुन्छ र भन्ने भावना विद्यार्थी वर्गमा सिर्जना गरेको छ । नियमित रुपमा अध्ययन गरिरहेका मूलतः एसइईको परीक्षा दिने विद्यार्थीहरु, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा दिनलाई तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा सबभन्दा बढी त्रसित भएको देखिन्छ ।
सहरी क्षेत्रमा नेट–इन्टरनेटको सुविधा भए पनि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा यो सुविधाको पहुँच नभएको र सहरी क्षेत्रमा पढ्ने विद्यार्थीहरु पनि अहिले गाउँ गएको हुँदा प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सोचेअनुसार सहज देखि“दैन । यसले शैक्षिक असमानता सिर्जना गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । लकडाउन र प्रविधिको अपर्याप्तता (अउपलब्धता) ले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने विद्यार्थीहरु सबभन्दा बढी मारमा परेका छन् । सहज तथा विषम जुनसुकै परिस्थितिमा पनि शिक्षणमा प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ, यसको विकल्प छैन । तर, विद्यमान अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरी कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने ग्रामीण परिवेशमा कठिन देखिएको छ ।
ग्रामीण विकासको आधार खडा गर्ने अवसर
समस्या देखेर नभाग्ने हो भने कोरोनाद्वारा सिर्जित समस्यालाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने उपयुक्त समय पनि हो, यो । सुख पर्दा नमात्तिनू, दुःख पर्दा नआत्तिनू भन्ने हाम्रा पूर्वजहरुको भनाइ यतिबेला सार्थक देखिएको छ । दशकौ“देखि उजाड बनेका हाम्रा गाउँबस्ती र पाखापखेराहरु उब्जाउयोग्य बनाउने यो स्वर्णिम अवसर पनि हो र सोही रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ ।
नेपालको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको अंश करिब २७ प्रतिशत छ । कुखुराको मासु र अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर बनिसकेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । दाना उद्योग स्थापना गरेर दानामा समेत आत्मनिर्भर गराउने उपयुक्त समय हो । त्यस्तै, चिनीको आन्तरिक उत्पादनले कुल मागको ८० प्रतिशत आपूर्ति गरेको छ । उखु कृषकहरुले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य पाउन नसकेको र उद्योगका मालिकहरुले कृषक वर्गलाई शोषण गरेको भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा कृषक वर्गलाई उखुको उचित मूल्य कायम गरिदिने, राज्यका तर्फबाट प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, उखु उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने तथा उद्योगका सञ्चालकहरुलाई करका दरमा केही सहुलियत उपलब्ध गराउने हो भने चिनीमा समेत आत्मनिर्भर हुने सम्भावना प्रशस्त छ ।
त्यसैगरी नेपालमा उत्पादन हुने तरकारीले कुल मागको ८५ प्रतिशत आपूर्ति धानेको अवस्था देखिन्छ । मौसमी तथा बेमौसमी र कौसी तरकारी खेतीमा राज्यको तर्फबाट अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइयो भने पनि बाँकी १५ प्रतिशत अपुग तरकारी आपूर्ति हुन जानेछ । त्यस्तै, खानेतेलले पनि कुल मागको ५० प्रतिशत आपूर्ति धानिरहेको अवस्थामा कच्चा पदार्थको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी अनुदान दिइ“दा आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर हुन्छ । तर, आत्मनिर्भरताको बाटो अ“गाल्ने राज्यले लिने नीतिले महङ्खवपूर्ण काम गर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कृषि क्षेत्र नै खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनको दिगो र भरपर्दो क्षेत्र हो । अहिले विदेश तथा स्वदेशका सहरी क्षेत्रबाट हजारौ“को संख्यामा मानिसहरु ग्रामीण क्षेत्रतर्फ प्रवेश गरेको तथ्यले पुष्टि गर्दछ । त्यसैले धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, फापरलगायतका बालीहरुको उत्पादनमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने उपयुक्त बेला आएको छ ।
श्रमशक्ति अभावमा उजाड एवं बन्जर बनेको खेतबारी र पाखापखेराहरुलाई हरियाली बनाउनका लागि स्रोत परिचालन गर्नुपर्दछ ।
व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना, यातयात तथा देशको दुवैतर्फका नाका बन्द हुँदा राजस्व घट्ने लगभग पक्का नै छ । तर, जीडीपीको ३२ प्रतिशत अंश मात्र ऋण रहेको हुँदा यस्तो विषम परिस्थितिमा यो क्षमताको प्रयोग गरी ग्रामीण क्षेत्रको कृषि उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । यसैगरी नेपालीहरु विश्वका विभिन्न देशहरुमा अत्यावश्यक क्षेत्र जस्तै, सुरक्षा गार्ड, खेतीपाती, डिपार्टमेन्ट स्टोर, पेट्रोल तथा ग्यास स्टेसन आदिमा काम गर्ने भएका कारण रेमिट्यान्समा सोचेअनुसारको गिरावट नआउन सक्छ ।
फर्केकाहरुले पनि केही पु“जीसँगै सीप र प्रविधि स्वदेश ल्याएका हुन्छन् । यही सीप र प्रविधिको प्रयोग गरी स्थानीय उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसका लागि नेपालका प्रत्येक स्थानीय तहहरुले विदेश तथा स्वदेशका विभिन्न स्थानबाट फर्केकाहरुलाई कृषिमा अनुदानको व्यवस्था मिलाई साझेदारी, सामूहिक र सहकारी मोडलमा खेती गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ ।
एक अध्ययनले रेमिट्यान्सको २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ३.५ प्रतिशत सामाजिक कार्य (विवाह, व्रतबन्ध आदि) मा, २५ प्रतिशत ऋण तिर्नमा, ३ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिद गर्नमा र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको देखिन्छ । उत्पादनमूलक कार्यमा झिनो अंश मात्र प्रयोग भएको र झन्डै २४ प्रतिशत उपभोग्य वस्तु तथा विलासी वस्तुको आयातमा खर्च हुने गरेका कारण ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादनमा रेमिट्यान्स आयको नकारात्मक प्रभाव न्यून मात्रै पर्ने देखिन्छ । बरु यसले प्रविधिलाई उत्पादनसँग जोड्ने अवसर सिर्जना गरिदिएको छ ।
कृषिमा मात्र नभएर पशुपालनको क्षेत्रमा पनि यस महामारीले अवसर सिर्जना गरिदिएको छ । विदेशमा गएकाहरुको पु“जी, सीप र प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने गरी सहकारी मोडलमा ठूलाठूला पशुपालन फर्महरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विदेशबाट फर्केका र पु“जी भएकाहरुको पु“जीलाई नै र पुँजी नभएका तर सीप भएकाहरुको सीपलाई नै सेयर पु“जी मानी सहकारीमार्फत फर्महरु सञ्चालन गरेर ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारीको भरपर्दो आधार खडा गर्न सकिन्छ । यसबाट सुनसान भएको र वृद्धाश्रम बनेको ग्रामीण क्षेत्र हराभरा हुन पुग्छ ।
त्यसैगरी शिक्षालाई प्राविधिक र उत्पादनमूलक बनाउन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न आँखा खोलिदिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अभियन्ताहरु, जो महामारीका बखत अग्रपंक्तिमा हुन्छन्, उनीहरुको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरु जोहो गर्नुपर्दो रहेछ भन्नेमा सचेत गराएको छ ।
आगामी वर्षका बजेटमार्फत जिल्ला स्तरका सरकारी अस्पतालहरुलाई स्तरवृद्धि गर्ने भनिएको छ । कतिपय क्षेत्रमा नयाँ अस्पताल खोल्ने घोषणा भएको छ । हरेक पालिकाहरुमा कम्तीमा ५ देखि १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । नयाँ संरचना तयार हुँदा त्यसका लागि आवश्यक उपकरण र सेवा प्रवाहका कारण त्यसको क्षेत्रको जनजीवनमै आमूल परिवर्तन ल्याइदिनसक्छ । हुनेखाने मानिसहरु सुविधासम्पन्न स्थानमा उपचार गर्न जाने भए पनि हुँदा खाने वर्गका लागि यस्ता पूर्वाधारले विशेष अर्थ राख्दछ । यसलाई कोरोना भाइरसले सिर्जना गरिदिएको अवसर हो भन्दा फरक नपर्ला ।
निष्कर्ष तथा सुझावहरु
कोरोना नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । केन्द्रीय सरकारको नीति, प्रदेश सरकारको अनुगमन तथा संयोजन र स्थानीय सरकारको अनुदान तथा राहतको कार्यक्रमले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट आउनेको पु“जी, सीप र प्रविधि; स्थानीयको श्रम, सक्रियता र उत्पादन; कृषि उपजहरुको बजारीकरण र भण्डारीकरण गर्ने स्थानीय सरकारको नीति, स्थानीय प्राकृतिक साधन–स्रोतहरुको सही सदुपयोग, हालका दिनहरुमा ग्रामीण क्षेत्रतर्फ जनताको बढ्दो मोहलगायतका पक्ष नै ग्रामीण अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् ।
कोरोना महामारीले जतिसुकै सुखसयल र अवसर सहरी क्षेत्रमा छ भने पनि मानिसका लागि ग्रामीण क्षेत्र नै सुरक्षित र जिउने बलियो आधार भएको प्रस्टिएको छ ।
यिनीहरुलाई बलियो बनाउने अवसर कोरोना भाइरसले दिएको छ । सुन्तला, स्याउ, आँप, नास्पाती, लिचीलगायतका फलफूलको उत्पादनसँगै जुस उद्योग; आलु उत्पादनसँगै चिप्स उद्योग; कुखुरा तथा अण्डाको उत्पादनसँगै दाना उद्योग; दुग्ध उत्पादनसँगै दुग्ध डेरी उद्योगको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सके उत्पादन वृद्धिको आधार बन्छ भने प्रशोधन तथा भण्डारण व्यवस्था र बजारीकरण (बिक्री–वितरणको व्यवस्था) ले ग्रामीण उत्पादनलाई उचित मूल्यसहित सहरसम्म पु¥याउन मद्दत मिल्छ ।
सम्भावित खाद्य संकट समाधानका लागि छिटो पाक्ने जातका बिउबिजनको व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तुको उत्पादनमा प्राथमिकता दिई त्यसका लागि अनुदान तथा सहुलियत दरको कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । त्यसैले आफूसँग नभएको कुरामा बिलौना गर्ने नभई आफूसँग जे छ, त्यसलाई पूर्ण क्षमतामा सदुपयोग गर्न जान्नुपर्दछ । यसैबाट नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हुनेछ ।
लेखकः त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुन्
