काठमाडौं । सरकार निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५ संशोधनको तयारीमा छ । भौतिक,पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि आवश्यक तयार गरिरहेको बेला केहि ठूला निर्माण कम्पनीहरुले भने आफु अनुकुल बनाउन चलखेल सुरु गरेका छन् ।
नियमावली मार्फत चलखेल गरेर कार्टेलिङ गर्दै आएका केही ठूला कम्पनीहरुले अहिले ऐन आफु अनुकुल बनाएर काम गर्न चलखेल सुरु गरेका छन ।
हाल रहेको ऐनमा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशी कम्पनीहरु सहभागि हुन नपाउने प्रावधान राखेको र नेपाली ठेकेदारको अनुभव (सर्टिफिकेट) ८० प्रतिशतको राखेका कारण केहि ठूला कम्पनीहरुले लामो समयदेखी मिलेमतोमा काम लिदै आएका छन् ।
जसका कारण साना निर्माण व्यवसायीहरु मारमा परिरहेका छन। लामो समयदेखी साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले सर्टिफिकेटको दायरा घटाउन लविङ हुृँदै आएको छ ।
अहिले सोही अनुरुप ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशी कम्पनी आउन नपाउने र नेपाली ठेकेदारको सर्टिफिकेट ४० प्रतिशत पुर्याउने तयारी भइरहेको छ ।
एकैपटक अनुभव ४० प्रतिशतमा कायम राख्दा धेरै व्यवसायीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएपछि अहिले त्यसलाई रोक्न ठूला व्यवसायीहरु लागि परेको बुझिएको छ ।
चलखेल गर्नेमा रसुवा कन्ष्ट्रक्सन,टुण्डी कन्ष्ट्रक्सन, कालिका कन्ष्ट्रक्सन, अनक कन्ष्ट्रक्सन, लामा निर्माण सेवा, स्वच्छन्द निर्माण सेवा र प्रेरा निर्माण सेवा रहेका छन् ।
यी कम्पनीहरुले केही समय निर्माण व्यवसाय नियमावलीलाई संशोधन गरी २ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशीहरु आउन नपाउने र सर्टिफिकेट भने ८० प्रतिशत नै राख्ने गरी चलखेल सुरु गरेका थिए । तर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको चर्को विरोधले पछि हटेका थिए ।
केहि साताअघि मात्र ती कम्पनीहरुले कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा पारेर मिलेमतोमा ४/५ वटा ठूला ठेक्का आफ्नो हातमा पारिसकेका छन् ।
जुनसुकै बेला पनि ठूला कम्पनीहरुले मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा पारेर नियमावली आफु अनुकुल संशोधन गरेर ठेक्कामा कार्टेलिङ गरिरहेको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले अहिले ऐन नै संशोधन गर्न माग राख्दै आएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ऐन संशोधन हुँदा ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशीलाई आउन नदिने हो भने व्यवसायीको सर्टिफिकेट ४० प्रतिशत, २ अर्ब भए ५० र १ अर्ब रुपैयाँको बनाए ६० प्रतिशत बनाउन माग गर्दै आएको बताए ।
ऐनमार्फत नै सर्टिफिकेटको विषयलाई समावेश गर्न सके साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र धेरै भन्दा धेरै रोजगारीका सिर्जना हुनुको साथै निर्धारित समयमै काम सकिने उनको भनाई छ ।
नियमावली संशोधन मन्त्रीपरिषदबाटै हुने भएकोले आफु अनुकुल प्रभावमा पार्न सक्ने भएकोले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा महासंघ रहेको छ । ऐन संशोधन विधयेक पास संसदले गर्ने भएकोले त्यसमा कम चलखेल हुने महासंघको ठहर छ ।
भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले निर्माण व्यवसाय ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन एकै पटक संशोधन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउदै आएका छन् । उनले कसैको प्रभावमा नपरी सबै व्यवसायीहरुलाई अवसर मिल्ने गरी संशोधन गर्ने बताएका छन् ।
