–२०७५ माघ १३ गते चितवनको खैरहनी नगरपालिका—६ का पुरन महतोले प्रतिकिलो दुइ रुपैयाँमा पनि बन्दा बिक्री नभएपछि बन्दागोभी र मूला खेतमै डोजर चलाए । बजारमा प्रतिकेजी १५ देखि २० रुपैयाँ पर्ने भए पनि व्यापारीले आफ्नोबाट २ रुपैयाँमा नलगेपछि खेतमै नष्ट गरे ।
–२०७६ पुस १३ गते चिनी मिल सञ्चालकले उखुको भुक्तानी नदिएपछि सर्लाहीबाट काठमाडौं आएर झन्डै तीन हप्ता उखु किसानले कठ्याङ्ग्रीदो जाडोमा माइतीघरको सडकमा धर्ना दिए । बाध्य भएर उद्योग मन्त्रालयले चिनी मिल सञ्चालक बोलाएर उखु किसानको भुक्तानी एक हप्ताभित्र भुक्तानी दिन आग्रह गर्दै सहमति गरायो । केही उद्योगले आंशिक भुक्तानी दिए भने केही थोरै भुक्तानी दिएर थुम्थुमाए । तर, उखु किसानको समस्या ज्यूँको त्यूँको छ ।
–त्यसअघि मंसिर २९ गते ह्याचरी उद्योगीले १० दिनसम्म कुखुराका चल्ला र अण्डा नष्ट गरी खाडलमा हाले । यसले पोल्ट्री क्षेत्रमा करिव ६० करोड क्षति भयो । कुखुरापालक किसानलाइ घाटा र उपभोक्ता मारमा परे । अहिले पनि ह्याचरी उद्योगमा ३५ देखि ४० रुपैयाँ चल्लाको उत्पादन लागत परे पनि दुई गुणा अर्थात ८० देखि १०० रुपैयाँमा चल्ला बिक्री गरिरहेका छन् ।
–अहिले खेती लगाउने ‘सिजन’मै देशभर रासायनिक मलको हाहाकार छ । किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । यो सवै अहिलेको मात्रै होइन् । विगत देखि किसानले भोग्दै आएको साझा समस्या हो ।
यी त केही कृषिमा किसानले भोगिरहेका मुख्य राष्ट्रिय समस्या मात्रै हुन् । यी बाहेक कृषिमा अन्य समस्या धेरै छन् । किसानका महत्वपूर्ण समस्या समाधान र सम्बोधनका गर्ने दायित्व बोकेको निकाय हो, राष्ट्रिय किसान आयोग । तर, आयोगले न किसानको समस्या सुन्छ, न किसानले आयोगलाई चिन्छन् ।
उखु किसानको समस्या अहिले पनि उस्तै छ । उखु बेचेर सञ्चालकले भुक्तानी दिँदैनन् । जसका कारणले उनीहरुले खेती लगाए पनि परिवार धान्न गाहे छ । उत्पादन गरेका वस्तुको बजार छैन् । किसानका यसखालको समस्या न सरकारले सुन्छ, न नियामक निकायले नै सुन्छ ।
उखु किसान काठमाडौं आएर धर्ना बसे पनि आयोगले देखेन् । आयोग स्थापना भएको लामो समय बितिसके पनि प्रशासनिक र संरचनागत विस्तार लगायत, गोष्ठी, सेमिनार धेरै भए, तर, देखिने गरी ठोस काम केही भएन् ।
कृषिसम्बन्धी सञ्चालित नीति तथा कार्यक्रम र परियोजना किसानमुखी भए/नभएको हेर्ने जिम्मेवारी आयोगलाइ छ । त्यतिमात्रै होइन्, किसानका समस्या र प्राविधिक सीप र ज्ञान, प्रविधिसम्वन्धी जानकारी गराउने दायित्व आयोगको हो । तर, झारा टार्ने र बजेट तालिम, गोष्ठी र घुमघाममै सक्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
आयोगको कामप्रति मन्त्रालयका कर्मचार पनि सन्तुष्ट छैनन् । आयोगबाट औपचारिक रुपमा आउनुपर्ने समस्या बोकेर किसान मन्त्रालय पुग्छन् । यति मात्रै होइन्, केही किसानलाइ त किसान आयोग छ भनेर पनि थाहा छैन् ।
किसानका समस्या र हकहितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित २०७३ माघ ६ गतेको निर्णयअनुसार आयोग स्थापना भएको थियो । तर, किसानका समस्यामा ठोस रुपले आयोगले काम गर्न नसकेको कृषि जानकारहरु बताउँछन् । आयोगले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन् । ‘किसान आयोग जे गर्न भनेर बनाइएको हो, त्यो कुरा गरोस् भन्ने हो । तर, गरेन’ उनले भने ।
गाडी किन्न र तेल हाल्न मात्रै नभएर तिनका आसेपासेलाइ रकम खर्च गर्ने सरकारले आयोगले के गर्दैछ भनेर बुझ्न नचाहँदा बिचौलिया हाबी भएको उनी बताउँछन् ।
किसानका वास्तविक समस्या आयोगले सम्बोधन गर्न नसकेको अर्का एक विज्ञले बताए । ‘अहिले सलह आयो । मानौं, सिन्धुलीमा देखियो भने त्यहाँ गाडी चढेर पुग्ने, गएर हेर्ने र त्यहाँ जे देखिन्छ त्यही कुरा दुइ पाना लेखेर रिपोर्ट बनाएर मन्त्रालयमा बुझाउदिने’ उनी थप्छन् ‘कहिलेकाँही उनीहरुको प्रयासले नभइ अरु कसैको बलले कुनै मुद्धा स्थापित भइहाल्यो भने त्यसको क्रेडिट वा जसल लिने बाहेक आयोगले ठोस काम गर्न सकेको छैन् ।’
यता, राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेको उद्धव अधिकारी आयोगलाइ गठनआदेशबाट नभइ संवैधानिक रुपमा बलियो बनाउनुपर्ने बताए । आयोग गठनआदेशबाट स्थापना हुनु नै कमजोरी रहेको बताउँदै उनले संवैधानिक आयोग बनाइनुपर्ने बताए ।
किसानका मूलभूत समस्या तलदेखि माथिसम्म सहजीकरण र समाधान गरेको आयोगका प्रवक्ता रबि केसी दाबी गर्छन् । ‘हामीले किसानको मूलभूत समस्या तलदेखि माथिसम्म समाधानको प्रयास गरेका छौं । धेरै मिडियाबाजी भने गरेका छैनौं’ उनले भने, ‘हाम्रो काम सरकारलाइ सुझाव दिने र कार्यान्वयन गर भन्ने नै हो ।’
उनले कृषि मन्त्रालय पनि रुपान्तरण हुनुपर्ने भन्दै उनले समयमै कार्यविधि, नीति, ऐन अनुसार कडाई पूर्वक कार्यान्वयनका लागि पहल नगरेको आरोप लगाए ।
-1732541848.jpg)
