काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीका बदमासी र गलत नियतका कारण मोबिलाइजेसन पेश्कीको दुरुपयोग हुने गरेको खुलेको छ । ठेकेदारले पेश्कीबापत पाउने १० प्रतिशत रकम लिने, अन्यत्र लगानी गर्ने र ठेक्का लिएको काम अलपत्र छाड्ने गरेका छन ।
मोबिलाइजेसन पेश्की हात पार्न मात्र ‘लो बिड’ मा ठेक्का हाल्ने र आयोजना अलपत्र छाड्ने ठेकेदारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ठेकेदारका कारण अहिले धेरै विकास आयोजना समयमै सुरु हुन सकेका छैनन् भने केही अलपत्र छन् ।
मोबिलाइजेसन पेश्की आफैंमा कमजोरी नभइ ठेकेदार तथा निर्माण व्यवसायीकै नियतमा खोट देख्छन, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसी सिटौला । हैसियत र क्षमता नभएका व्यक्ति ठेकेदार बन्ने र पेश्की पाएपछि अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवृत्तीले मोविलाइजेसन पेश्कीको दुरुपयोग बढेको उनको तर्क छ ।
‘मोबिलाइजेसन पेश्की आफैंमा कमजोरी होइन् । सिस्टम गलत होइन् । यहाँ निर्माण व्यवसायीको नियतमाथि खोट छ । हामीकहाँ हैसियत नभएका मान्छे ठेकेदार बन्ने र पेश्कीलाइ अन्यत्र प्रयोग गर्दा यसमा कमजोरी हुन गयो’ उनी थप्छन, ‘संसार भरी नै १० देखि २० प्रतिशत पेश्की दिइन्छ । यो सिस्टम वा मोबिलाइजेसन पेश्की कमजोरी होइन् । संसार भरी नै ठेकेदारलाई १० देखि २० प्रतिशत पेश्की दिइन्छ ।’
कडाइपूर्वक ऐन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको बताउँछन् । ‘पेश्की लिएको ठेकेदार ३० दिनभित्र साइटमा गयो कि गएन र पेश्की लिएन काम गर्यो कि गरेन भनेर सरकारबाट कडाइ पूर्वक हेरिदैँन् । यसले पनि समस्या ल्यायो ।’ उनले भने ।
मोबिलाइजेसन पेश्कीलाइ खारेज गर्ने वा के गर्ने भन्ने बिषयमा यसअघि बहस उठेको थियो । यसअघि सरकारले २०७३ सालमा तत्कालीन पूर्व सचिव तुलसी सिटौलाको संयोकत्वमा कमिटी बनाएको थियो ।
विभिन्न बैंकदेखि विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि सदस्य भएको कमिटीले संसार भर दिइँदै आएको मोबिलाइजेसन पेश्की खारेज गर्न उचित नहुने भन्दै सरकारलाइ प्रतिवेदन बुझायो ।
‘हाम्रो आधा बजेट वैदेशिक सहयोगको छ । जुन विकास निर्माण खर्च हुन्छ । वैदेशिक सहयोगलाइ पनि हामीले काट्न नमिल्ने र हामीले नियम बनाए पनि उनीहरुकै नियम लागू हुने भयो । नेपाली रुपैंयामा काम गर्दा मोबिलाइजेसन नपाउने र विदेशी डलरमा पेश्की पाउने गर्दा त्यसले सन्देश राम्रो नदिएकाले यसलाइ खारेज गर्न उचित नदेखिएको भन्ने प्रतिवेदन दियौं ।’ उनले भने ।त्यसअघि पेश्कीबापत २० प्रतिशत दिइन्थ्यो । वि.सं २०७६ मा सार्वजनिक खरिद ऐन(पहिलो संशोधन) पछि त्यो अहिले १० प्रतिशतमा झारिएको छ । पेश्कीवापतको रकम बैंक ग्यारेन्टीमार्फत भुक्तानी गरिन्छ । ‘कुनै पनि बेला चाहेको ‘बिड’ फिर्ता लिन सरकारले सक्छ । तर, त्यो कार्यान्वयन नभएर यस्तो समस्या आएको हो ।’
अहिले भारतमा पेश्कीबापत लिन चाहने व्यवसायीले ब्याज तिर्नुपर्छ । यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा यस्तो समस्या छैन । सबै ठेक्कामा यस्तो समस्या नभएको सडक विभागले जनाएको छ । कतिपय ठाउँमा मोबिलाइजेसन रकमलाइ त्यही ‘प्रोजेक्ट’ भन्दा अन्यत्र खर्च गरेको थाहा पाएपछि २०७६ को नयाँ संशोधन आएको हो ।
विगतमा भन्दा अहिले कडाइ रुपमा संशोधन भइ आएको सडक विभागका महानिर्देशक केशबकुमार शर्मा बताउँछन् । पेश्की रकम अन्यत्र खर्च गरेको छ भने अर्को किस्ता नदिने, दिएको पनि फिर्ता लिने लगायतका प्रावधान आएको छ ।
सबै ठेक्कामा यस्तो भएको होइन्, हाम्रो तर्फबाट उसले बैंक ग्यारेन्टी ल्याएकै छ । उसले काम गरेन भने कारबाही गरौंला भनेर पेश्की दिने कुरा ‘रिभरल’ भएको कुरा सही हो’ उनी भन्छन् ‘ठेकेदारले त्यो कुरा बुझेन । अन्यत्र खर्च गर्ने गर्छन । त्यसमा एउटा व्यवसायीको नियत पनि जोडिन्छ । त्यही अनुसारले तदारुकताका साथ कारबाही गर्न सबै ‘प्रोजेक्ट’ गर्न नसकिएको पनि सही नै हो ।’
उनले निर्माण व्यवसायी ठेक्का पाएपछि पेश्की लिन बैंक ग्यारेन्टी वा धितो राख्नुपर्छ । अहिले देशभित्र व्यावसायिक रुपमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायी भन्दा पनि त्यही मोविलाइजेसन पेश्की लिने र काम नगर्नेहरु ठेकेदार हावी भएको स्वंयम व्यवसायी बताउँछन ।
विगतमा पेश्की लिएर अन्यत्र खर्च गर्ने प्रवृत्ती देखिएपछि पछिल्लो समस्या त्यस्तो नदेखिएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘विगतमा ४र५ वर्षअघि यस्तो प्रवृत्ती देखिथ्यो । अहिले त्यस्तौ धेरै कम छ । हामीहरुले बैंक ग्यारेन्टी राखेर पेश्की लिएका हुन्छौं’ उनले भने, ‘सरकारले शंका लागेमा जतिबेला पनि खातामा तान्न सक्छ ।’
यसअघि समयमै काम नगर्ने कामचोर निर्माण व्यवसायीलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कारबाही सुरु गरेका थिए । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले तत्कालीन पूर्वाधार मन्त्री रघुबीर महासेठ व्यवसायीलाइ भेटेर रोक्न दबाब दिए । पूर्व मन्त्री महासेठले कारबाही प्रक्रियाको प्रतिवाद गरेपछि सरकार ‘ब्याक’ भएको थियो ।
-1717671934-1727242094.jpg)
