काठमाडौं । रसुवा कन्ष्ट्रक्सन कम्पनीले जिम्मा लिएका सरकारी काम समयसीमा भन्दा ६ महिना अघिनै सिध्याएको धेरै उदाहरण छन् । त्यसैगरी, शर्मा कन्ष्ट्रक्सनले पनि जिम्मा लिएका अधिकांश परियोजना पनि कम्तिमा ३ महिना अघि सिध्याएको पाइएको छ ।
यस्तै कालिकालगायत केही ठुला कम्पनीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन । यस्तै सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्ष्ट्रक्सन कम्पनीले अहिले धेरे आयोजना ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको छ ।व्यावसायिक रुपमा काम गर्न खोज्ने हरेक निर्माण व्यवसायीले आफ्नो इमान जोगाइराख्न पनि समयसीमाअघि वा भित्र सिध्याउने गर्छन् । उनीहरुलाई इज्जतको डर हुन्छन् ।
तर, देशभित्र यस्ता निर्माण व्यवसायी पनि छन्, जो मोविलाइजेसन पेश्की (अग्रिम रकम) लिनका लागि मात्रै पनि ठेक्का पार्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने काम गरिरहेका छन । अहिले देशभित्र व्यावसायिक रुपमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायी भन्दा पनि त्यही मोविलाइजेसन पेश्की लिने र काम नगर्नेहरुको हावी भएको व्यवसायीहरु नै स्वीकार गर्छन् ।
‘एउटै निर्माण व्यवसायीले १० ठाउँ ठेक्का हाल्ने, कम्तिमा ५ ठाउँको ठेक्का पार्ने, र त्यहाँबाट पाउने १० प्रतिशत पेश्की रकम लिने गरेका छन । पेश्की रकमले ठेक्का पाएको आयोजनाको काम सुरु गर्नु भन्दा पनि जग्गा किन्ने जस्ता अन्यत्र लगानी गरेको पाइएको छ । आफूले लिएको काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति वर्षौदेखि चल्दै आएको छ,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘जबसम्म सरकारले मोविलाइजेसन रकम उपलब्ध गराउने कार्य रोक्दैन्, तबसम्म न देशभित्र भ्रष्टचार रोकिन्छ, नत समयमा काम सकिन्छ ।’
मानौ, १ अर्ब रुपैयाँको परियोजना छ भने त्यसमा २५ प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हाल्ने÷ पार्ने गर्छन् । २५ प्रतिशत घट्ने बित्तिकै त्यसले ७५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पायो । ठेक्का पाउने बित्तिकै उसले १० प्रतिशत एडभान्स रकम अन्तर्गत साढे ७ करोड रुपैयाँ रकम पाइहाल्यो । १० प्रतिशत बापत पाएको साढे ७ करोड रुपैयाँ मध्ये ५० लाख रुपैयाँ नेता, मन्त्री र कर्मचारीलाई घुस खुवाउन सिध्याउँछ भने बाँकी रहेको ७ करोड रुपैयाँ लगेर जग्गा किन्छ ।
सम्बद्ध व्यवसायीका अनुसार पेश्की लिनका लागि मात्रै ठेक्का हाल्ने धेरै निर्माण व्यवसायी छन् । ठेक्का पर्ने बित्तिकै सरकारले अग्रिम १० प्रतिशत रकम दिन्छ । त्यही लिने उद्देश्यले मात्रै ठेक्का हाल्ने काम भइरहेको ती व्यवसायीको भनाइ छ ।
मानौ, १ अर्ब रुपैयाँको परियोजना छ भने त्यसमा २५ प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हाल्ने÷ पार्ने गर्छन् । २५ प्रतिशत घट्ने बित्तिकै त्यसले ७५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पायो । ठेक्का पाउने बित्तिकै उसले १० प्रतिशत एडभान्स रकम अन्तर्गत साढे ७ करोड रुपैयाँ रकम पाइहाल्यो । १० प्रतिशत बापत पाएको साढे ७ करोड रुपैयाँ मध्ये ५० लाख रुपैयाँ नेता, मन्त्री र कर्मचारीलाई घुस खुवाउन सिध्याउँछ भने बाँकी रहेको ७ करोड रुपैयाँ लगेर जग्गा किन्छ ।
तर, व्यावसायिक रुपमा काम गर्ने कम्पनीले २५ प्रतिशत घटेर ठेक्का नै हाल्दैन । किनभने, २५ प्रतिशत घटेर हाल्ने बित्तिकै उसले त्यो परियोजना बनाउन सकिँदैन । तर, मोविलाइजेसन फन्ड लिने उद्देश्य मात्रै राखेकाहरु जति पनि घटेर ठेक्का हाल्ने गरेको सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘मोविलाइजेसन रकम लिन ठेक्का पार्ने, ५/६ वर्षसम्म आयोजन। त्यो पैसा लगोको काम सुरु नगर्ने र जग्गामा हाल्ने, ७ करोडमा किनेको जग्गा ५/६ वर्षमा कति मूल्य पुग्छ ? त्यसैगरी सम्पत्ति जोड्ने निर्माण व्यवसायी कति छन् कति’ ती व्यवसायीले भने, ‘यदि निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सकुन भन्ने चाहन्छ भने तत्काल मोविलाइजेसन रकम दिन बन्द गर्नुपर्छ ।’
पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल पनि सरकारले तत्काल मोविलाइजेसन रकम दिन बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचारको जड भनेकै त्यही १० प्रतिशत नै हो । अर्बौको ठेक्का हाल्ने, त्यसको १० प्रतिशत भनेको पनि करोडौं आइहाल्छ ।
त्यही पैसा लगेर नेतालाई बुझाउने, कर्मचारीलाई दिने र बाँकी रहेको पैसा जग्गा वा सेयर बजारमा हाल्ने प्रवृत्ति वर्षौदेखि अहिलेसम्म चलिरहेको छ, यसलाई सरकारले नै रोक्नुपर्छ,’ पौड्यालले भने, ‘म मुख्यसचिव हुँदा यसलाई रोक्ने ठूलो प्रयास गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तुलसी सिटौलालाई पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमै यो व्यवस्था हटाएर लिएर आउन पनि लगाएँ । पछि निर्माण व्यवसायीले मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैलाई भेटेले मलाई गलाए । त्यही भएर त्यो बेला गर्न सकिएन ।
तर, अग्रिम रकम दिने प्रचलन खारेज नगरेसम्म न ठेक्का पाउनेले जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्छ, न देशभित्र भ्रष्टाचार रोकिन्छ, न जग्गाको मूल्य आकासिन छाड्छ ।’व्यवसायीका अनुसार १० प्रतिशत रकम बाँडेर खानका लागि पनि मिलेमतोमा ठेक्का हाल्ने प्रचलन छ । ‘१० प्रतिशत रकम आइहाल्छ । त्यही रकम बाँड्दा पनि ठूलो पैसा हुन्छ,’ अर्का निर्माण व्यवसायीले भने, ।
पैसा लगेर नेतालाई बुझाउने, कर्मचारीलाई दिने र बाँकी रहेको पैसा जग्गा वा सेयर बजारमा हाल्ने प्रवृत्ति वर्षौदेखि अहिलेसम्म चलिरहेको छ, यसलाई सरकारले नै रोक्नुपर्छ,’ पौड्यालले भने, ‘म मुख्यसचिव हुँदा यसलाई रोक्ने ठूलो प्रयास गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तुलसी सिटौलालाई पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमै यो व्यवस्था हटाएर लिएर आउन पनि लगाएँ । पछि निर्माण व्यवसायीले मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैलाई भेटेले मलाई गलाए । त्यही भएर त्यो बेला गर्न सकिएन ।
१० प्रतिशत अग्रिम रकम पचाउन काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले ३० प्रतिशत भन्दा बढी काम भएपछि पूरै काम छाड्ने गरेका छन् । लिएको कामको ३० प्रतिशत काम सक्दा अग्रिम लिएको १० प्रतिशत पनि खाने र ३० प्रतिशत काम गरेको पैसा पनि लिने । अनि काम बन्द गर्ने प्रचलन छ ।
जब ३० प्रतिशत भन्दा बढी काम गर्नुपर्ने बेला हुन्छ, त्यो बेला कि स्थानीयलाई उचाल्ने, कुनै न कुनै बिबाद निकालेर आफैले अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाउनेसम्म पनि निर्माण व्यवसायीले गर्छन । ‘जसले ठेक्का पारेको छ, उसैले जग्गा धनीलाई उचालेर मुद्दा हाल्न लगाए पछि काम पनि गर्नुपरेन’ ती व्यवसायीले भने ।
त्यही भएर अहिले ठग्ने मनस्थितिबाट अघि बढेका निर्माण व्यवसायीसामू व्यावसायिक रुपमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायी कामै गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो क्षेत्रमा धेरै राम्रा मान्छे छन् । उनीहरु आफूले लिएको जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा पूरा गरौ भन्ने पक्षमा हुन्छन् । तर, त्यही १० प्रतिशत रकम पचाउन अहोरात्र खटिने निर्माण व्यवसायीसामू व्यावसायिक रुपमा काम गर्नेहरु अघि आउन नसकेको हुन् ।
अहिले निर्माण क्षेत्रमा दुई थरी निर्माण व्यवसायी छन् । पहिलो, व्यावसायिक रुपमा काम गरौ, आफूले लिएको जिम्मेवारी समयमै सकौं । दोस्रो ठेक्का पारेपछि १० प्रतिशत रकम अग्रिम लिइहालौं र त्यो पैसा लगेर अन्यत्र जग्गा किनिहालौं वा सेयरमा लगानी गरिहालौं भन्ने सोचबाट ठेक्का हाल्ने गर्छन ।
अहिले व्यावसायिक भन्दा छलकपट गर्ने निर्माण व्यवसायीको जमात बढी छ । उनीहरुको संख्या बढी छ । सरकारको पैसा पचाउनेसामू केही नलागेपछि व्यावसायिक रुपमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले छोड्नुको अर्को विकल्प छैन् ।
राज्यको नीतिका कारण व्यावसायिक रुपमा काम गर्छौ भनेर आएका कम्पनीहरु चल्नै सक्दैनन् ।
एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरै क्षेत्रमा एकैपटक ठेक्का हाल्ने गर्छन । त्यसको एउटै कारण हो– धेरै ठाउँबाट मोविलाइजेसन रकम लिन मात्रै हो । एउटै निर्माण व्यवसायीले सडक बनाउन पनि ठेक्का हालेको छ । त्यसैले पुल बनाउन पनि ठेक्का हालेको छ ।
जहा खुल्यो त्यही ठेक्का पार्ने र मोविलाइजेसन फन्ड लिइहाल्ने, अहिलेको मुख्य समस्या हो । तर, व्यावसायिक रुपमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले आफ्नो जुन क्षेत्रमा आफ्नो दख्खल छ, त्यही क्षेत्रमा मात्रै ठेक्का हाल्छ । निर्माण व्यवसायमा पनि आफ्नो दख्खल भएको क्षेत्र हुन्छ । तर, यहाँ त १० प्रतिशत अग्रिम रकम पाइन्छ भने पनि जहाँ पनि ठेक्का हाल्ने गरेका छन ।
त्यही भएर अहिले ठग्ने मनस्थितिबाट अघि बढेका निर्माण व्यवसायीसामू व्यावसायिक रुपमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायी कामै गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो क्षेत्रमा धेरै राम्रा मान्छे छन् । उनीहरु आफूले लिएको जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा पूरा गरौ भन्ने पक्षमा हुन्छन् । तर, त्यही १० प्रतिशत रकम पचाउन अहोरात्र खटिने निर्माण व्यवसायीसामू व्यावसायिक रुपमा काम गर्नेहरु अघि आउन नसकेको हुन् ।
यसले कहाँ बिगारेको छ ?
ठेक्का पार्ने बित्तिकै त्यो निर्माण व्यवसायीले १० प्रतिशत अग्रिम रकम लगेर जग्गा किन्छ । उनीहरुले सहर सहरमा जग्गा किन्छन् । सहरको जग्गा सकिए पछि भिर पाखाको जग्गा पनि हल्का हल्का बढ्दै जान्छ । यसको चेन देश भरि नै पुग्छ ।
सरकार आफैले पैसा लिएर जग्गा किन्न लगाउँछ । तर, सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न लाग्दा त्यही जग्गालाई बढी पैसा तिर्नुपर्छ । सरकारलाई सरकारकै जग्गा महँगो हुनु दुरभाग्य हो ।
यसलाई कसरी रोक्ने ?
सरकारले सबैभन्दा पहिला ठेक्का पर्ने बित्तिकै दिने अग्रिम रकम तत्काल रोक्नुपर्छ । स्थापित निर्माण व्यवसायीलाई १० प्रतिशत रकम दिने कानून तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । ठूला कम्पनीहरु आफैले रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारसँग
अग्रिम पैसा किन लिने ?
अहिले समयमा काम नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै अग्रिम रकम दिनु हो । १० प्रतिशत अग्रिम दिने रकम रोक्ने बित्तिकै अहिलेको ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । अहिले दुई फेजमा १० प्रतिशत दिन्छ । ठेक्का पर्ने बित्तिकै ५ प्रतिशत र साइटमा पुगेपछि थप ५ प्रतिशत दिने गरिएको छ । यो रोक्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव छ ।
