कोरोना भाइरस महामारीले देशको अर्थतन्त्रलाई संकटमा पारेकाले यसपालीको मौद्रिक नीतिलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ । परम्परागत भन्दा भिन्न किसिमको मौद्रिक नीति आउनु पर्छ ।
सामान्य अवस्थामा व्यापार÷व्यवसाय सहज रुपमा सञ्चालनमा थिए, त्यही भएर परम्परागत ढाँचामा मौद्रिक नीति आउने गरेको थियो । तर, अहिलेको अवस्था पहिलाको भन्दा धेरै फरक छ । सरकार, व्यापार व्यवसाय, उपभोक्ता र घरका गृहणी सबैलाई कोभिडले असर गरेको छ ।
कोभिडले स्वास्थ्यमा ठुलो असर गरेको छ । कोभिड नलागे पनि यसले ठुलो मानसिक तनाव सिर्जना गराएको छ । सहज रुपमा आवतजावत गर्न नदिएका कारण पनि मानसिक तनाबहरु बढ्न गएको हो । अर्कोतर्फ केही महिनापछि नियमित आम्दानीको अवस्था के रहन्छ र आफनो दायित्व पुरा गर्न सकिन्छ कि सकिन्दैन ? भन्ने दबाव सिर्जना भएको छ ।
व्यापार व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ । सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमको खर्चका साथै आवश्यक राजश्व परिचालन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? चालु खर्चलाई पुर्याएर पुँजीगत खर्च गर्न सक्छौं कि सक्दैनाैं भन्ने तनाबको अवस्था छ । यो दबाव सबैलाई भएकाले अब आउने मौद्रिक नीतिले दुईटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड महामारीको अवस्थामा पुरानो सकिएर नयाँ आर्थिक वर्ष आउँदै छ ।
अधिकांश मुलुकहरुमा आर्थिक वर्षको अन्त्य डिसेम्बरमा हुन्छ । छिमेकी भारतमा मार्चमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने गरेको छ । भारतमा मार्चमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकाले त्यसबेला कोभिडको समस्या बिकराल रुपमा आएको थिएन । कोभिड महामारी भएका बेला आर्थिक वर्ष सकेर नयाँ सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
विश्वले अहिले हामीलाई हेरिरहेको छ । भारतमा आर्थिक वर्ष सकिने धेरै समय बाँकी छ । अन्य देशका लागि ८ महिना बाँकी छ । अहिलेको अवस्थामा ‘रेस्पोन्स’ के गर्ने ? यो महिनाभित्र आर्थिक वर्ष सकिंदै छ । कतिपय पुराना नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा असर पर्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी र उनीहरुले लगानी गरेको कर्जाको गुणस्तरमा समस्या आउन सक्छ ।
एउटा व्यवसाय जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने र नतिर्ने नियत राखेर बैंकले जे गरोस भन्नेलाई केही असर पर्दैन । किनभने उ नियतबस कर्जा नतिर्ने वर्गमा गनिएको हुन्छ । जसले बदमासी गर्छ, त्यसलाई नीति नियमले केही असर गर्दैन । कर्जा तिर्छु, रोजगारी दिन्छु र राजश्व तिर्छु भन्ने इमान्दार व्यवसायीलाई अहिले समस्या हुने देखियो ।
लामो समय कर्जा तिरिरहेकाहरु सबै समस्यामा आउने देखियो । यो किन देखियो भन्दा बजारमा नगद प्रवाह चलायमान नै छैन । त्यसैले तत्कालिन सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिमा तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, लामो अवधिमा व्यापार व्यवसायको पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने हुनुपर्छ । पहिलो हिसावले जाँदा कोभिडको चरम अवस्थामा आइपुग्दा आर्थिक वर्ष सकिंदै छ । त्यो अन्त्य गर्दा राष्ट्र बैंकलाई परिपालनको रुपमा व्यापार व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र यस क्षेत्रका व्यक्तिले के कस्ता कामहरु गर्नु पर्ने हो, त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ । यो भनेको पहिला ब्याज र अर्को सावा भुक्तानीको हो ।
उपभोक्ताले वस्तु खरिद नगरी नगद प्रवाह सहज हुँदैन । नगद चक्र पूरा नभएपछि उसको उत्पादन र होटल बन्द हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता मारमा पर्न नदिन र व्यापार व्यवसाय चलायमान बनाउन अहिले १४० अर्ब रुपैयाँको ब्याज दायित्व पछि सार्नु पर्छ । त्यो सार्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पतिको गुणस्तर कम हुन सक्छ । यो समस्या हल भएको हैन केवल सारिएको मात्र हो ।
तेस्रो त्रैमाशदेखि कर्जाको किस्ता अड्किरहेको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमाशको एकैपटक ब्याज तिर्नुपर्दा समस्या हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक त्रैमाशको ब्याज ९० अर्ब रुपैयाँ जति हुन्छ । अघिल्लो पटक ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र तिरिएको छ । यो पटक ९० अर्ब र अघिल्लो पटकको ५० अर्ब गर्दा १४० अर्ब रुपैयाँ ब्याज मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
यो आर्थिक वर्षको आधा ब्याज आम्दानी हो । यसरी एकैपटक ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्दा व्यापार व्यवसायको सन्तुलन रहन सक्दैन । यसले रोजगारीमा असर पर्ने छ । अहिले असार मसान्तमा सक्नु पर्ने कुन/ कुन दायित्व छन, तिनीहरुलाई कसरी पछि धकेल्न सकिन्छ, त्यसलाई हेरिनुपर्छ । यसमा वित्तीय हिसाव र अर्को परिपालनको दायित्व छ ।
लेखापढी र कागजात पुर्याउने दायित्वहरुलाई आवश्यक नपरेमा पछि धकेल्न सक्छौं । बैंकको काम ४ ओटा आँखाले हेर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र त्यहाँ पनि समस्या आउन सक्छ । त्यसैले तत्काल गर्नुपर्ने भनेको वित्तीय र परिपालनको दायित्व हुनेछन ।
त्यस्तै, उपभोक्ताले वस्तु खरिद नगरी नगद प्रवाह सहज हुँदैन । नगद चक्र पूरा नभएपछि उसको उत्पादन र होटल बन्द हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता मारमा पर्न नदिन र व्यापार व्यवसाय चलायमान बनाउन अहिले १४० अर्ब रुपैयाँको ब्याज दायित्व पछि सार्नु पर्छ । त्यो सार्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पतिको गुणस्तर कम हुन सक्छ । यो समस्या हल भएको हैन केवल सारिएको मात्र हो ।
त्यसपछि दीर्घकालीन ‘रिकोभरी प्लान’ चाहिन्छ । यो प्लान कसरी बनाउने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ । यो बेलाको ब्याजलाई मिनाहा गर्न सकिदैन । बैंकले ब्याज मिनाह गर्नु र व्यापारीले सित्तैमा सामान बाँड्नु उस्तै हो, यो दुबैले सक्दैनन् । त्यसैले यसमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । सम्पत्तिको गुणस्तरलाई कसरी कायम राख्ने, अहिले व्यापार व्यवसाय सबै नोक्सानमा छन । यस्तै बैंक नाफामा जाने भएपछि समस्या आउन सक्छ ।
वित्तीय सन्तुलिन भएन वा नाफा देखिएन भने नेपालमा आउने वैदेशिक लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ल्याउने ऋण र ‘एलसी’मा अप्ठेरो पर्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था घाटामा जाने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन । नीति निर्माताले संकट परेका बेला वित्तीय क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउन के–कस्ता उपायहरु लिएका छन भन्ने कुरा महत्वका साथ नियालेर हेर्ने गरेका छन । दीर्घकालिन योजनामा जाँदा हामीलाई पर्याप्त तरलता चाहिन्छ । आजको धरातल भन्दा माथि गएर तरलताको अवस्था हेर्नुपर्छ ।
दीर्घकालीन ‘रिकोभरी प्लान’ चाहिन्छ । यो प्लान कसरी बनाउने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ । यो बेलाको ब्याजलाई मिनाहा गर्न सकिदैन । बैंकले ब्याज मिनाह गर्नु र व्यापारीले सित्तैमा सामान बाँड्नु उस्तै हो, यो दुबैले सक्दैनन् । त्यसैले यसमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । सम्पत्तिको गुणस्तरलाई कसरी कायम राख्ने, अहिले व्यापार व्यवसाय सबै नोक्सानमा छन । यस्तै बैंक नाफामा जाने भएपछि समस्या आउन सक्छ ।
अब तरलताको ‘इस्यु’ उठ्ने छ, किन उठछ भने बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप वृद्धि असार मसान्तमा हुने गरेको छ । सरकारको धेरैजसो पुँजीगत खर्च हुने गर्छ । असारमा ४३ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुने भएकाले यसअघि निक्षेप बढ्ने गरेको थियो । तर, यो वर्ष पुँजीगत खर्च हुने अवस्था छैन । सरकासँग खर्च गर्न नगद प्रवाह छैन । दैनिक ३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठ्नु पर्नेमा उठाउन सकेको छैन । अहिले धेरै विदेशी ऋण र अनुदान आउने सम्भावना पनि छैन ।
रेमिट्यान्स पनि ३० प्रतिशत कम हुने भएकाले विदेशी मुद्राको मौज्दातमा कमी आउने छ । निक्षेप वृद्धि कम हुने छ । ब्याजलाई कर्जामा पुँजीकरण गरेपछि कर्जा बढ्छ । यसले प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) सीमामा पुग्छ र कर्जा दिन सक्ने अवस्था बैंकसँग हुँदैन । हामीसँग तरलता रहन्छ तर कर्जा दिन सक्ने क्षमता रहँदैन । अवस्था सामान्य हुनासाथ कर्जाको माग बढ्छ पुनः तरलताको समस्या आउँछ ।
तरलता व्यवस्थापन गर्न निक्षेप ल्याउनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न दीर्घकालिन नीतितिर जानुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या खर्चमा ठूलो कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बैंकहरुले खर्च कटौति गर्न थालिसकेका छन । मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको वास्तविक रणनीति आउनुपर्छ ।
त्यो अवस्था आउनसाथ बैंकहरुलाई तुरुन्त मर्जरमा लैजानुपर्छ । सरकार स्वामित्वका ३ ओटा बैंकहरु छन, तिनिहरुको क्षमता बढाउनुपर्छ । निजी बैंकले गर्न नसक्ने जस्तो सरकारको कतिपय नीतिगत व्यवस्था जुन निजी वाणिज्य बैंकहरुलाई नाफा नहुन सक्ने हुन्छ । ती काम सरकारी बैंकबाट गराउनु पर्छ । यो काम सरकारी बैंकको सम्पत्ति खरिद गर्न नयाँ दर ल्याउनु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति खरिद गर्न सक्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसलाई फोकस गर्नुपर्छ । निजी बैंकलाई विशुद्ध नाफा हुने व्यवसाय दिन सहयोग गरिदिनुपर्छ । बैंकको नाफा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने हो र ? भन्ने प्रश्न आएको छ । बैंकको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने हो कि हैन ? नाफा नभई स्थिरता हुन्छ ? बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेका विश्वासिला हुनपर्छ ।
७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि न्युनतम २० प्रतिशत कर्जा विस्तार हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत लक्ष्य राख्यो भने पनि प्रणालीमा ५०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा वृद्धि हुनुपर्छ । २२५ अर्ब आन्तरिक ऋणसहित ७२५ अर्ब रुपैयाँ थप स्रोत चाहिन्छ । जीडीपीको हिसावले ८०० अर्ब रुपैयाँको करिव ३० प्रतिशत स्रोत परिचालन गराउन खालको कुरा मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ ।
जसले सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्छन । यदि भएन भने आन्तरिक ऋण, राजश्व कसरी उठाउने ? विदेशबाट सामान आयात गर्न बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । यसबाट भन्सारबाट राजश्व उठाउन नसक्ने अवस्था आउँछ । यस्तै, सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक हुन्छ । आगामी वर्ष सरकारले २२५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदै छ ।
७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि न्युनतम २० प्रतिशत कर्जा विस्तार हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत लक्ष्य राख्यो भने पनि प्रणालीमा ५०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा वृद्धि हुनुपर्छ । २२५ अर्ब आन्तरिक ऋणसहित ७२५ अर्ब रुपैयाँ थप स्रोत चाहिन्छ । जीडीपीको हिसावले ८०० अर्ब रुपैयाँको करिव ३० प्रतिशत स्रोत परिचालन गराउन खालको कुरा मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ ।
पहिलाको जस्तो परम्परागत सोचाइ राख्यौ भने हुँदैन । अब क्यापिटल कन्र्भटेवल बनाउन तिर जान सोच्ने बेला आएको छ । हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा (बीओपी) दबाव छ । कुल आम्दानीको ८१ प्रतिशत उपभोग गछौं । अब मौद्रिक नीतिले ८१ प्रतिशत उपभोगलाई सहयोग गर्ने, पूर्वाधार तयार गरिदिने र बीओपीमा समस्या आउन नदिनका लागि कायम गर्न विभिन्न किसिमको उपायहरु जस्तै क्यापिटललाई कन्र्भटेवल बनाउने सोच हुनुपर्छ ।
समग्रमा भइरहेको समस्याको समधान गर्ने रणनीति मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ । कोभिडबाट सामान्य अवस्थामा आउन १२ देखि २४ महिना लाग्न सक्छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न ७२५ अर्ब पुँजी परिचालनको व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ ।
