काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदले पारित गर्नुपर्ने म्याद असार १७ गते सकिँदै छ । सो दिनसम्म संघीय संसदले पारित नगरे वा म्याद थप नभए यसअघि भएको एमसीसी सम्झौता स्वत निष्क्रिय हुने छ । कोरोना भाइरस महामारीले गर्दा समय थप हुने संभावना छ ।
यद्यपी सोही दिन दिउँसो संसद बैठक बस्दैछ । एमसीसीका बारे छलफल गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक बुधबार (आज) बस्दै छ । बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बस्ने तय भएको छ ।
बैठकको पूर्वसन्ध्यामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच छलफलसमेत भएको छ । ओली र प्रचण्डबीचको छलफलबाट एमसीसी सम्झौता, सरकारका काम र पार्टीको कामको समीक्षाका साथै संगठनात्मक एकीकरणलाई पूर्णता दिने लगायतका एजेण्डा तय गरेको बुझिएको छ ।
नेकपामा एमसीसीलाई संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने मत बलियो भएकाले स्थायी कमिटीको बैठकको बहुमतले एमसीसी सम्झौतालाई अस्वीकृत गर्ने सम्भावना बढेको छ । बैठकले दिएको निर्देशनअनुसार नै नेकपा संसदीय दलले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । स्थायी कमिटीले सम्झौता अनुमोदन नगरेमा प्रधानमन्त्र िओलीको अध्यक्षतामा बस्ने संसदीय दलको बैठकले सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्न सक्दैन ।
कार्यदलको बहुमतले एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित गर्न नमिल्ने मतसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएपछि झनै जटिल बनेको छ । अमेरिकी सहयोग लिनु हुन्न भन्ने चीनको बलियो लविङले गर्दा नेकपाका नेताहरुले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन । छिमेकी चीन अमेरिकी सहायता एमसीसी नल्याउनका लागि लागि परेको छ ।
नेकपाभित्र विवाद बढेपछि एमसीसीको अध्ययन गर्न नेकपाले पुर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको संयोजकत्वमा सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको बहुमतले एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित गर्न नमिल्ने मतसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएपछि झनै जटिल बनेको छ । अमेरिकी सहयोग लिनु हुन्न भन्ने चीनको बलियो लविङले गर्दा नेकपाका नेताहरुले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन । छिमेकी चीन अमेरिकी सहायता एमसीसी नल्याउनका लागि लागि परेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसीको लगानीमा बन्ने भनिएका प्रसारणलाइन परियोजना बजेटमा समावेश गरेपछि विरोध भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ४०० केभी प्रसारणलाइन बनाउन ३६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
सम्झौता संसदबाट पारित नभए अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग पनि रोकिने छ । यसमा नेपालले १३ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने छ । कुल ७० अर्ब रुपैयाँको परियोजनामा ४० अर्ब रुपैयाँ बिजुली प्रवाह गर्ने ४०० केभी क्षमताका ठुला प्रसारणलाइन निर्माण र बाँकी सडक निर्माण र मर्मतमा खर्च हुने तय भएको छ । बिजुलीको व्यापार गर्न लाइन बन्न्ने छ ।
सडक विस्तार हुने छ । देशको केन्द्रीय भाग भैरहवा–बुटवदेदखि पोखरा नजिक हुँदै काठमाडौं आएर हेटौडासम्म प्रसारणलाइन बन्ने छ । यो प्रसारणलाइन वीरगञ्जसम्म पुग्ने छ । प्रसारणलाइनले लोडसेन्टरमा धेरै बिजुली आपूर्ति गर्ने छ । बुटबलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म प्रसारणलाइन एमसीसीबाट बन्ने छ ।
गण्डकी, मस्र्याङदी र त्रिशुली वेसिनमा उत्पादन हुने सबै बिजुली खपत केन्द्रसम्म एमसीसीबाट बन्ने लाइनले पुर्याउने छ । सरकारले १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । त्यसको आधा अर्थात ७ हजार मेगावाट बढी बिजुली एमसीसीको लगानीबाट बन्ने प्रसारणलाइनबाट प्रवाह हुने छ ।
अमेरिकासँगको अनुदान सम्झौता, मिलेनीएम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि दर्ता गरेको एक वर्ष हुन लागेको छ । नेपाल र अमेरिकाको एमसीसीबीच सम्झौता भएको झण्डै ३ वर्ष हुन लाग्यो ।
पहिला, यो सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशयसँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो यस सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ ।
पहिलो विषयबारे सरकारले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने भन्दै आएको छ । दोस्रो विषयको बारेमा भने धेरै जटिलता देखा परेका छन्। विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते अमेरिकाको राजधानी वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यसअन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपालले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । सो सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लेखित केही विषयले भने नेपालमा संशय उत्पन्न भएको छ । अनुसूची ५ को क मा लेखिएको छ सरकारले एमसीसीलाई सार रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने छ । अनुसूची १ मा भारतको त्यस्तो समर्थनकै लागि हुनुपर्छ । एमसीसी स्वयंले केही पूर्वाभ्यास गरेको पनि भान हुने वाक्यांश परेका छन ।
सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रूपमा कार्य गर्दै अनुसूची १ बमोजिमको लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार गरेको हो ।
एमसीसीको अनुदानको ठूलो अंश सीमावारपार प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाइने बताइएको छ । सम्झौताको धारा ७ मा लागु हुनेबारेको प्रावधानमा प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले पनि उक्त सम्झौता चाँडो अनुमोदन गरिनुपर्ने भन्दै आएका छन । पूर्व अर्थमन्त्री तथा काँग्रेस नेता डा. रामशरण महतले उक्त सम्झौताले संसारभरिका चुनिएका केही गरिब देशको आर्थिक सम्पन्नताका लागि सघाउ पुर्याउने उद्देश्य राखेको एमसीसी चाँडै अनुमोदन हुनुपर्ने बताएका छन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले पनि उक्त सम्झौता चाँडो अनुमोदन गरिनुपर्ने भन्दै आएका छन । पूर्व अर्थमन्त्री तथा काँग्रेस नेता डा. रामशरण महतले उक्त सम्झौताले संसारभरिका चुनिएका केही गरिब देशको आर्थिक सम्पन्नताका लागि सघाउ पुर्याउने उद्देश्य राखेको एमसीसी चाँडै अनुमोदन हुनुपर्ने बताएका छन ।
यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसदबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानकर्षण गराउँदै आएका छन । संसदमा काँग्रेस जनता समाजवादी पार्टी एमसीसीको पक्षमा देखिएका छन । नेकपामा प्रधानमन्त्रीलगायत एमसीसी पारित हुनुपर्ने पक्षमा छन । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावललगायत केही नेताहरु एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन ।
के हो एमसीसी ?
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन २००४ मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको हो । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ । सन २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन २०१७ मा काँग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको हो ।
सन २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट–नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अर्थसचिव रहेका छन ।
गत वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको थियो । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ ।
कुरो नबुझी विरोध
विवादमा आउनुका विभिन्न कारणहरु होलान । तर नेपालमा कुरा नबुझेर नै एमसीसीको विरोध भएको छ सरोकारवालाहरुको भनाई छ । नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको नेपालमा अर्को रुप तयार भएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समितिका रुपमा एमसीसी सञ्चालनमा आएको छ ।
एमसीसीले पुर्वाधारको आधार तयारका साथै बिजुलीको व्यापार गर्न लाइन बन्न्ने उनी बताउँछन । सडक विस्तार हुने छ । देशको केन्द्रीय भाग भैरहवा–बुटवदेदखि पोखरा नजिक हुँदै काठमाडौं आएर हेटौडासम्म प्रसारणलाइन बन्ने छ । यो प्रसारणलाइन वीरगञ्जसम्म पुग्ने छ । प्रसारणलाइनले लोडसेन्टरमा धेरै बिजुली आपूर्ति गर्ने छ ।
दुई वर्षदेखि विकास समितिका रुपमा १० जिल्लामा काम अघि बढी सकेको छ । आउँदो साउनदेखि काम अघि बढाउन निश्चित मितिसमेत तोकिइसकेको छ । एमसीसी नेपालले मागेको हुनाले यो नेपालको स्वार्थमा रहेको नेपालमा स्थापना भएको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) का सञ्चालक कुमार पाण्डे बताउँछन ।
एमसीसीले पुर्वाधारको आधार तयारका साथै बिजुलीको व्यापार गर्न लाइन बन्न्ने उनी बताउँछन । सडक विस्तार हुने छ । देशको केन्द्रीय भाग भैरहवा–बुटवदेदखि पोखरा नजिक हुँदै काठमाडौं आएर हेटौडासम्म प्रसारणलाइन बन्ने छ । यो प्रसारणलाइन वीरगञ्जसम्म पुग्ने छ । प्रसारणलाइनले लोडसेन्टरमा धेरै बिजुली आपूर्ति गर्ने छ । गण्डकी, मस्र्याङदी र त्रिशुली वेसिनमा उत्पादन हुने सबै बिजुली खपत केन्द्रसम्म पुग्ने छ ।
सबैभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने क्षेत्र यही नै हो । एमसीसीमार्फत बन्ने प्रसारणलाइनले नै बिजुली बोर्डरसम्म पुर्याउने छ । सरकारले प्रसारणलाइन बनाइ, व्यापार र बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई बिजुली उपलब्ध गराउन लिएको लक्ष्यलाई पुरा गर्ने छ । यो योजनालाई अन्यथा लिनु नहुने पाण्डेको भनाई छ ।
अमेरिकी सेना आउने हल्ला वाहियात
अमेरिकी सेना आउने कुरा वाहियात हो । एमसीसीको कुनै पनि बुँदामा अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरा उल्लेख नभएको पाण्डेले स्पष्टपारे । ‘कल्पना गर्नु एउटा कुरा हो । जुनकुरा लेखिएको छैन, स्वीकार गरिएको छैन, अन्दाजका भरमा सेना आउँछ भन्नु वाहियात हो । सेना आउने संभावना छैन’ पाण्डेले भने ।
राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिले गैरजिम्मेवारी बोलेपछि एमसीसीमा राजनीति घुस्यो । कागजातमा नभएको कुरा उठाएर विरोध गर्नुहुँदैन । सबैकुरा डकुमेन्टमा राखिएको छ । विरोध गर्ने सबैले एक पटक डकुमेन्टको अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘प्रचण्डदेखि केपी ओली सरकारले स्वामित्व लिएको एमसीसी हो । अमेरिका जाँदा त्यही डकुमेन्ट ठिक हुने, पछि त्यही गलत, यो कसरी हुन्छ ?’ उनले भने ‘उहाँहरुको आन्तरिक राजनीतिक होला । चीनप्रति केही नरम हुने होला । तर हामीले एमसीसीलाई विशुद्ध आर्थिक मुद्धाको रुपमा लिनुपर्छ ।’
एमसीसी आएन भने केन्द्र भागमा बन्ने प्रसारणलाइनका साथै विभिन्न ठुला सडक आयोजना प्रभावित हुन्छन । कालिगण्डकी, मस्र्याङदी र त्रिशुली करिडोरबाट बिजुली प्रवाहमा समस्या आउने छ । निजी लगानीकर्ताको ७ हजार मेगावाटमा भएको खर्बाै रुपैयाँ लगानी जोखिममा उनले सुनाए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान) का उपाध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेले ७ हजार मेगावाटका आयोजना वर्षौपछि धकेलिने बताएका छन । यस्तै भारतमा बिजुली बेच्ने हाम्रो योजना हराउने छ । ‘हामी आफैले माग्ने, आफैले ग्रहण गर्ने र, केही समयपछि हामीलाई चाहिँदैन भनेर विरोध गर्ने ? यो जस्तो गैरजिम्मेबारी के हुन सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
दाताले विश्वास गर्दैनन : ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
यदी एमसीसी पारित भएन भने हाम्रो विश्वसनियता संसारमा शुन्य हुने छ । दाताहरुले दिने सहयोग राशी घट्ने संभावना छ । हामी आफैले माग्ने, आफैले ग्रहण गर्ने र, केही समयपछि हामीलाई चाहिँदैन भनेर विरोध गर्ने ? यो जस्तो गैरजिम्मेबारी के हुन सक्छ ? त्यसैले यस्तो व्यवहारले दीर्धकालनमा असर पर्छ ।
नेपाल अनुदान मागेर र ऋणबाट चल्ने मुलुक हो । उठ्ने राजश्वले कर्मचारीको तलव खुवाउन समेत पुग्दैन । त्यसमाथि राजश्व कम उठ्न थालेको छ । ऋण र अनुदान लिएर देशको विकास गर्ने हो । पिपलपाते कुरा गरेर कसले पत्याउँछ ? दाताहरुको विश्वसनिता गुम्यो भने आगामी दिनमा पाउने अनुदान र ऋणमा ठुलो असर गर्ने छ । यसमा हामी धेरै सचेत हुनुपर्छ ।
हामीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकबाट लिएको ऋणको शर्तहरु छन । नभएका कुरा उठाएर एमसीसीलाई फिर्ता पठाउने काम गर्नु हुँदैन ।
नेपालमा कानूनका कारण आयोजना ढिला हुन्छ । हाम्रो खरिद प्रक्रिया, काम गर्ने शैली र विभिन्न कानूनले गर्दा आयोजना ढिलो भएका छन । कानूनले गर्दा आयोजना ढिलो नहोस भनेर संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । संसदबाट पारित भएका कानून नै वाधक भएको अवस्थामा यो आयोजना ढिलो नहोस भनेर कानूनी रुप दिन यस्तो व्यवस्था एमसीसीमा गरिएको हो ।
नेपालले लेखापरीक्षण हेर्न नपाउने भन्ने कुरा गलत हो । महालेखाले आफनो लेखापरीक्षण गर्ने छ । दाताले आफुले दिएको पैसामा अडिट गर्ने छ । यो अर्थ मन्त्रालयबाट आउने योजना हो । अर्थसचिव बोर्डको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ ।
नेपालले लेखापरीक्षण हेर्न नपाउने भन्ने कुरा गलत हो । महालेखाले आफनो लेखापरीक्षण गर्ने छ । दाताले आफुले दिएको पैसामा अडिट गर्ने छ । यो अर्थ मन्त्रालयबाट आउने योजना हो । अर्थसचिव बोर्डको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । ठुला प्रसारणलाइन बन्ने छन । विद्युत प्रवाह हुने छ । यसमा के को पेटेन्ट राइट ?
देश विकासका लागि हामीलाई पूँजी चाहिएको छ । हामी ऋण लिइरहेका छौं । यो त सतप्रतिशत अनुदान हो । जसको कुनै ‘कन्डिसन’ नै छैन । २ हजार ५०० मेगावाट निजीक्षेत्रका र १ हजार मेगावाट सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणका आयोजना अघि बढेर निर्माणमा गइसकेका छन । यी आयोजना ५ बर्षभित्रमा आए भने केही समयका लागि बिजुली दक्षिणी मुलुकमा नपठाएसम्म सुखै छैन । चाहे बंगलादेश पठाउनुपर्छ चाहे भारत होस । यस्तो महत्वपूर्ण आयोजना ५ बर्षभित्र सक्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा हामी सुरुमै विवाद गरिरहेका छौं ।हाम्रो पूर्वाधार विकासको बाधक नै अहिले कनेक्टिभिटी हो ।
एमसीएले बनाउने प्रसारण लाइनले देशमा ठूलो नेटवर्क बनाइदिनेछ । त्यो नेटवर्कले हाम्रो सरप्लस भएको बिजुली बिक्री गर्न कनेक्टिभिटीका रुपमा रहनेछ । अहिले भारतले पनि न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा विना शर्त सहमति जनाइसकेको छ ।
