काठमाडौं । युरोपियन युनियन (ईयु) ले नेपालमा हवाई दुर्घटना बढ्नुमा हेलिकप्टर कम्पनीहरु संख्या बढी हुनु प्रमुख कारण भएको बताएको छ । ईयुले नेपाली जहाजहरुलाई कालोसूचीमा राखेर युरोपको आकाशमा उड्न प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
कालोसूचीका कारण नेपाली जहाजहरु युरोपमा जान पाइरहेको छैन् । त्यति मात्र हैन, अन्तरर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले पनि हेलिकप्टर कम्पनीहरुको संख्या धेरै भएको भन्दै घटाउन सुझाइरहेको छ ।
नेपालमा १० वटा हेलिकप्टर कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । दुई ओटा पाइपलाइनमा छन् । ती मध्ये मुस्ताङले तत्कालै हेलिकप्टर ल्याउने गरी तयारी तिब्र पारिसकेको छ ।
संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र त्यस मातहतको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) भने हेलिकप्टर कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान दबाब दिइरहेको छ । एकातिर मर्जरको दबाब दिने अर्कोतर्फ नयाँ कम्पनीलाई स्वीकृती दिने गरेको भन्दै केही व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् ।
यसैबीच कोरोना भाइरसको कारण ३ महिनादेखि हेलिकप्टरहरु पूर्ण रुपमा ग्राउण्डेड भएका छन । पर्यटकीय सिजन सुरु भएकै बेला भाइरसको कारण ग्राउण्डेड भएपछि कम्पनीहरु अहिले संकटमा पर्न थालेका छन् । लामो समयसम्म हेलिकप्टर ग्राउण्डेड गरेर कर्मचारीको तलब र किस्ता तिर्न धौ धौं भएको भन्दै केही कम्पनीहरुले मर्जरमा जान समेत तयारी भएका थिए ।
केहि महिनाअघि ३ ओटा हेलिकप्टर कम्पनीबीच मर्जरका लागि सहमति समेत भएको थियो । राज्यबाट सहुलियत नपाउने भएकै कारण मर्जरको प्रक्रिया अहिलेलाई थाति राखिएको सञ्चालकको भनाई छ ।
‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई मर्जर हुँदा दिने जस्ताे सहुलियत हेलिकप्टर कम्पनीहरुलाई पनि दिनु पर्छ,’अल्टीच्यूड हेलिकप्टरका प्रबन्ध निर्देशक निमानुरु शेर्पाले भने, ‘त्यो भयो भने धेरै कम्पनीहरु मर्जरमा जान सक्छन् ।’ ‘मन्त्रालयले मर्जरमा जानुपर्छ भने पनि राज्यबाट सुविधा नपाउने भएपछि किन मर्जरमा जानुपर्यो ?’ उनले भने ।
कम्पनीहरु मर्जरमा जानका लागि केहि दिनअघि प्राधिकरणमा सञ्चालकहरु बीच छलफल समेत भएको थियो । छलफलमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पाउने सहुलियत आफुहरुले पनि पाउनु पर्ने माग राखेको वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कंडेलले जानकारी दिए । राज्यले सहुलियत दिए धेरै कम्पनीहरु मर्जरमा जान तयार छन्,प्रवक्ता कंडेलले भने ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले मर्जरका लागि कानूनी समस्याहरु देखिएको बताए । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको मर्जरमा दिने सुविधाको विषयमा स्पष्ट रहे पनि हेलिकप्टर कम्पनीको उल्लेख नभएकोले त्यसमा केहि छलफल अगाडी बढाइएको जानकारी दिए । प्राधिकरणले अस्पष्ट नीतिलाई पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफलका लागि टिप्पणी उठाएको छ ।
-1717671934-1732256748.jpg)
