कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्रलाई संकटमा धकेलेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आफनो धारणा राखिसकेको छ ।
कोभिड–१९ महामारी रहेका बेला आउन लागेको मौद्रिक नीति यो कालखण्डका लागि महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ । कोभिडले संकटग्रस्त बनेको निजी क्षेत्रलाई उठाउन, पुँजी निर्माण र रोजगारी दिने गरी बजेट ल्याउन हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका थियौ । सरकारले हाम्रो सुझावहरुलाई बजेटमा समावेश गरेको छ ।
अहिले अन्य मुलुकहरुले दिइरहेको ‘स्टुमलस प्याकेज’लाई हेरेर कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत राहात ल्याउनुपर्ने माग निजि क्षेत्रले गरेको थियो । जीडीपीको ५ प्रतिशत राहातको प्याकेज ल्याएमा उद्योग व्यवसायले नाफा गर्ने भन्दा पनि ‘सस्टेन’ हुने सरकारलाई सुझाएका थियौं । हाम्रा केही सुझावहरु बजेटमा आएका छन ।
निजी क्षेत्रले पुनर्कर्जाको कुरा गरेका थियो, त्यसलाई बजेटले सम्बोधन समेत गरिसकेको छ । सरकारले बजेटमा १ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष र ५० अर्ब रुपैयाँ छुट्टै पुनरुत्थानको प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कसरी ‘सिस्टमाइज’ गर्ने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्छ । बजेटमा छुटेका कुराहरुलाई नयाँ मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।
अहिले हाम्रो व्यवसाय ‘सस्टेन’ गर्न मात्र मौद्रिक नीतिले मुख्य रुपमा ३ ओटा कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ । पहिलो कर्जाको पुनसंरचना, दोस्रो पुनर्कर्जा र तेस्रो ब्याजदर घटाउनुपर्छ । यी कुरा मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नका लागि हामीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पनि ध्यानकर्षण गराएका छौं । पुनरसंरचना न्युनतम ५ वर्षसम्मका लागि हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।
कोभिडबाट पर्यटन, यातायात र वायुसेवा क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन । पहिलो चरणमा केन्द्रीय बैंकबाट निर्देशन आएको थियो, त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका थियौं । निर्देशनले साँवा र ब्याज तिर्ने समय ३ महिना परसारेको छ । यस्तै चैतमा किस्ता बुझाउनेलाई १० प्रतिशत ब्याज छुट दिएको थियो । अहिले त्यतिले मात्र पुग्दैन, अब ५ वर्षको कर्जा पुनरसंरचनामा जान दिनुपर्ने माग हामीले राखेका छौं ।
यो सानोदेखि ठुलो व्यवसाय सबैलाई लागु हुन्छ । अर्कोकुरा कर्जाको ब्याजदर घटनुपर्छ । निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) लाई ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । हाम्रोलागि बैंकिङ्ग क्षेत्र महत्वपूर्ण छ । बैंकिङ्ग क्षेत्र बलियो भएका कारण यसअघि संकट आउँदा पनि अर्थतन्त्र छिटो ‘रिकोभरी’ भएको छ । यो समयमा बैंकले ब्याजदर घटाएर नाफा कम लिनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर ५ प्रतिशत घट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । अर्को उत्पादनमुलक क्षेत्रको ब्याजदर आधारदर भन्दा बढी नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ब्याजदर सस्तो बनाउन निक्षेप लागत पनि घटाउन कदम चाल्नुपर्छ । पुनर्कर्जाको कार्यविधिमा हामीले सुझाव दिएका छौं । २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा गर्ने संस्थाले पुनर्कर्जा नपाउने कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ, यसलाई हटाउनुपर्छ ।
अहिले सानोदेखि लिएर ठुलो व्यवसायसम्म पुँजी परिचालन महत्वपूर्ण हुन्छ । घाटामा गएको कम्पनीहरुले पनि सहज रुपमा पुनर्कर्जा सुविधा पाउनुपर्छ । यस्तै पुनर्कर्जालाई सरलीकरण गरेर सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग छ । भूकम्पमा ल्याएको पुनकर्जा पहुंचवालाले मात्र पाएका थिए । अब त्यो गल्ति नदोर्याईयोस सबैले आवश्यकताअनुसार पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्छ ।
कोभिडका बेला ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्छ । लोनप्रोसेसिङ शुल्कलाई हटाइनुपर्छ । सामूहिक ग्यारेन्टीमा कर्जा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सामूहिक ग्यारेन्टीको व्यवस्था भएमा सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने छ । मौद्रिक नीति छिटो आयोस भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ ।
