काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई निःशुल्क उद्धारको लागि कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ । श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्डले कार्यविधि बनाइरहेको छन ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्न सरकारलाई केहि दिनअघि आदेश दिएपछि श्रम मन्त्रालय आवश्यक कार्यविधि बनाउन लागिपरेको हो ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव बाुबराम अधिकारीले कार्यविधिको मस्यौदा एक साता भित्रमा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । प्रारम्भीक मस्यौदा तयार गरेर सोमबार बृहत छलफल हुदैछ, निमित्त सचिव अधिकारीले भने हामी छिटोभन्दा छिटो मस्यौदा बनाएर श्रमिक उद्धारमा लाग्ने छौं ।
श्रम मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले पास गरिसकेपछि कार्यन्वयनमा आउने छ । अहिले बनिरहेको मस्यौदा अनुसार श्रम स्वीकृती लिएर गएका र विदेशबाट फर्कदा टिकट काट्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाहरुलाई उद्धार गरिने उल्लेख छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विभिन्न देशका दूतावासहरुलाई कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकहरुको तथ्यांक संकलन गर्न आग्रह गरिएको छ । अहिले सरकारले विदेशबाट पहिलो चरणमा करिब २५ हजार श्रमिकहरु उद्धार गर्ने भनेको थियो ।
उद्धार गर्दा हवाई भाडा श्रमिक आफैले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको थियो । जसको कारण धेरै श्रमिकहरु भाडा तिर्न सक्ने अवस्था नभएको र सरकारले निर्धारण गरेको भाडा महंगो भएको भन्दै नेपाल फर्कन अन्यौलमा परेका थिए ।
अहिले विभिन्न देशहरुमा आममाफी पाएका ,गर्भवती महिलाहरुको उद्धार भइरहेको छ । ती मध्ये केही देशले निःशुल्क उद्धार गरिरहेका छन ।
