काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोटमा व्यापक विवाद भयो । खासगरी सीईओ छनोट उपसमितिका सदस्य कृष्णबहादुर महराले सामाजिक सन्जालमार्फत सीईओ छनोटमा चलखेल भएको भन्दै विरोध गरेपछि विरोधले सार्वजनिक रुप लियो ।
सीईओ छनोटका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले महरासहित मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित उपसमिति बनाएको थियो ।उपसमितिले आवेदन परेका १७ जनाबाट ९ जनालाई सर्टलिस्ट गरी ३ जनालाई अन्तिम उम्मेदवारको रुपमा समितिका अध्यक्ष एवं मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई बुझाएका थिए ।
तर, सचिव अधिकारीले विभिन्न बहाना बनाउ“दै पटक–पटक मूल समितिको बैठक स्थगित गरेपछि महराले आफ्नो असन्तुष्टि सामाजिक सन्जालमा पोखेनन् मात्रै, आफूहरुको निर्णयलाई तलमाथि गर्न खोजिए मान्य नहुने चेतावनी दिए । यद्यपि नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ ले सीईओ नियुक्तिको अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिएको छ र सञ्चालक समिति अध्यक्षमा पर्यटन सचिव रहने व्यवस्था छ ।
अन्ततः उपमितिले सिफारिस गरिएका तीनजनामध्येबाट डा. धनन्जय रेग्मीलाई सीईओ नियुक्त गरियो । उपसमितिले दीपक बस्ताकोटी र हिक्मतसिंह ऐरको नाम सिफारिस गरेको थियो । अझ बोर्डको सवालमा तत्कालीन सीईओ दीपकराज जोशी तीन जनामा पनि सिफारिसमा नपरेपछि बोर्डको विगत कार्यप्रति नै प्रश्न खडा भयो । जोशी तीन जनामा नपरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपसमितिले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै सचिव अधिकारीलाई निर्णय सच्याउन दबाब दिएको भनेर प्रचार पनि भए । डा. रेग्मीमाथि डा. गोविन्द केसी समर्थक र कांग्रेससँग नजिक रहेको आरोप लगाइयो ।
त्यति मात्रै होइन, तत्कालीन सीईओ चार वर्षसम्म बोर्डमा रहेर कस्ता काम गरे भनेर प्रश्न खडा भयो । के जोशीले आफू नियुक्त हुने ढुक्क भएरै उपसमितिलाई झुर व्यावसायिक योजना बुझाए त ? तीन जनामा पनि सिफारिस हुन सक्ने जोशीको कार्यकाललाई सरकारले के हेरेर बस्यो भन्ने प्रश्न उब्जियो । जोशीको काम चित्तबुझ्दो थिएन भने किन उनलाई ४/४ वर्षसम्म संस्थाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिएर राखियो त ? अहिले सबै पक्षबाट यसको उत्तर खोज्ने प्रयास भए पनि कही“बाट यथार्थ जवाफ पाउन सकेको छैन ।
गत पुसमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा शंकरकुमार रायमाझी नियुक्त भए । खुला प्रतिस्पर्धाबाट रायमाझी छानिए पनि प्रतिस्पर्धामा रहेका निवर्तमान सीईओ चिरायू भण्डारी हेरेको हे¥यै भए । बिमासम्बन्धी खासै ज्ञान नभएका भनिएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्वकर्मचारी रायमाझीको नियुक्ति र त्यही संस्था ४ वर्ष हाँकेर आएका भण्डारीको बहिर्गमनले मूल्यांकन पद्धति र विधिमा प्रश्न उठायो । यद्यपि सीईओ छनोटका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य र पुनर्बिमा कम्पनीकै सञ्चालक रमेश राना रहेको छनोट समिति बनेको थियो ।
सोही छनोट समितिको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले रायमाझीलाई सीईओ नियुक्त ग¥यो । बिमा ऐन, २०४९ ले बिमा कम्पनीमा सीईओ राख्ने अधिकार सञ्चाल समितिलाई दिएको छ । सीईओका लागि रायमाझीसँगै भण्डारी, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी अशोककुमार पौडेल र कृषि विकास बैंकका पूर्वकर्मचारी शेषरमण आचार्य प्रतिस्पर्धामा थिए । विगतमा प्रतिस्पर्धाबाटै सीईओ छानिएका भण्डारी यसपटक बाहिरिएसँगै प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका छन् । उता, अर्का प्रतिस्पर्धी पौडेल नेपाल धितोपत्र बोर्डको विज्ञ सञ्चालकमा नियुक्त भएका छन् ।
२०७६ साउनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुरुषोत्तम खनाल नियुक्त भए । सरकारले उनलाई अध्यक्ष बनाउने योजनामुताविक ६ महिनाअघिबाटै कार्यवाहक अध्यक्ष बनायो । तर, सीधै नियुक्ति दि“दा विवादित बन्ला भनेर सरकारले प्रतिस्पर्धाको मञ्चन पनि ग¥यो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गरेर आवेदन माग ग¥यो ।
समितिले प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि खनालसँगै डा. नन्दविक्रम अधिकारी र दीपकराज जोशीको सूची पेस ग¥यो । र, पूर्वयोजनामुताविक नै मन्त्रिपरिषद्ले खनाललाई नै प्राधिकरणको अध्यक्ष बनायो । मन्त्रालयले खनाललाई अध्यक्ष बनाउनकै लागि प्राधिकरणमा उनीभन्दा वरिष्ठ र विगतमा पनि कार्यवाहक जिम्मेवारी सम्हालेका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई मन्त्रालयमा तानिए । र, पुरुषोत्तम खनालले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञसमेत रहेको समिति गठन गर्ने र समितिको सिफारिसमा अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । यद्यपि प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय हो । पछिल्लो पटक भएका सबैजसो नियुक्ति विवादमा तानिएका छन् ।
अहिले सरकारसँग सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रमुख नियुक्तिका लागि छुट्टै निकाय छैन । अहिले जुन संस्थानमा नियुक्ति गर्ने हो, त्यही मातहतका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर प्रमुख छनोट गर्ने गरिन्छ । विगतमा भएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डलाई पनि वर्तमान सरकारले खारेज गरेर आफूअनुकूलका निर्णय गर्न थालेको छ । यसले गर्दा अधिकांश नियुक्ति विवादित बन्ने गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थान नियुक्ति विवादमा पर्न थालेको यो सरकारको पालामा मात्रै होइन, विगतमा पनि विवाद आइरहेकै थिए । एउटा निश्चित विधि नबसाएसम्म भविष्यमा पनि सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्ति विवादित भइरहनेछन् ।
खारेजीमा परेको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष विमलप्रसाद वाग्लेले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले आफूअनुकूलको सचिव ल्याउने र तिनै सचिवको निर्देशनमा छनोट समिति बन्ने भएकाले पनि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा विवादमा तानिने गरेको बताए । उनले विवादरहित नियुक्तिका लागि सरकारले छुट्टै निकाय खडा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । यद्यपि प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय हो । पछिल्लो पटक भएका सबैजसो नियुक्ति विवादमा तानिएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ साल मंसिर १५ मा सार्वजनिक संस्थान, विभिन्न विकास समिति तथा निकायमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि २०६९ माघ २२ मा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ राजपत्रमा प्रकाशित मात्रै गरेन, बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी पूर्वसचिव वाग्लेलाई दिएको थियो ।
बोर्डले यस अवधिमा संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अध्यक्ष र सञ्चालक चयन गर्ने भूमिका खेलेको थियो । सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइँदा अक्षम व्यक्तिको नेतृत्वका कारण धराशयी हुँदै गएको भनेर बोर्ड गठन गरिए पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईकै पालामा र पछि गरी पटक– पटक गठन आदेशमा संशोधन गर्दै आफूअनुकूल सीईओ नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सबै सरकारले अवलम्बन गर्दै आएका थिए । तर, वर्तमान सरकारले २०७५ साउनमा बोर्ड खारेज गरेपछि आफूअनुकूलका निर्णय गर्दै आएको छ ।
प्रायः नियुक्त छनोट समितिका सदस्यहरु राजनीतिक प्रभावमा परेर र आफ्नै स्वार्थका कारण विवादमा तानिने गरेको छ । यसको प्रभावमा निर्णय भए पनि त्यसको सिकार सरकार हुने गरेको छ । अझ फलानोले त यति रकम बुझाएर नियुक्ति खायो रे भन्ने बजार हल्लाले सरकारलाई बदनाम बनाउँदै लगेको छ । सबैजसो नियुक्तिमा सम्बन्धित सरकार (राजनीति) सँग जोडिएको व्यक्ति मात्रै हुने र अन्य व्यक्तिका हकमा पैसा जोडिएर आउने भएकाले सीमित व्यक्तिले मात्रै प्रतिस्पर्धामा भाग लिने गरेको पाइन्छ । यसले ती संस्थाहरु संस्थागत हितमा भन्दा पनि सम्बन्धित राजनीतिक दल र व्यक्तिप्रति बढी उत्तरदायी हुने गरेको पाइन्छ ।
उता, नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक छनोटमा आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्न कार्यविधि नै फरक बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । २०७५ पुसमा कार्यकारी निर्देशकको योग्यतामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैक्षिक उपाधि हासिल गरेकालाई प्राथमिकता निर्धारण गरिएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धा आह्वानमा १७ जनाले आवेदन दिए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुरेन्द्र पौडेल, अनिलकुमार झा र तारानाथ पौडेलको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले पौडेललाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पियो । उनी यसअघि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धक थिए । उदयपुर सिमेन्टमा राम्रो काम गरेको भनिएका पौडेलले निगममा भने खासै राम्रो गर्न सकेका छैनन् । प्रतिस्पर्धामा सहभागीमध्ये पौडेलसँग मात्रै सीए उपाधि थियो । कार्यकारी नियुक्त भएको केही दिनपछि निगममै आयोजित तत्कालीन उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादव प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा पौडेलले आफू नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भएको बताएका थिए ।
पूर्वपर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकाल नियुक्ति माथिल्लो ओहोदामा भएका व्यक्तिको स्वार्थ (इन्ट्रेस्ट) मा पर्दा विवाद आउने गरेको बताउँछन् । उनले सरकारका सबै नियुक्ति विवादमा नआएको पनि बताए ।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीको नियुक्ति पनि विवादरहित हुन सकेन । टेलिकमका दसौ“ तहका कर्मचारीलाई एकैपटक प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरिएको भन्दै उनको आलोचना हुँदै आएको छ । तत्कालीन सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बा“स्कोटाको नजिक रहेका अधिकारीले बहालवाला कामिनी राजभण्डारीलाई विस्थापित गरेका थिए ।
भण्डारीको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २०७५ पुसमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुँदा पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य र संगीता पहाडी तीन जनामा सर्टलिस्ट भएका थिए । सरकारले कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेको थियो ।
२०७३ भदौमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यकारी निर्देशक छनोट समितिले घिसिङसहितको नाम सिफारिस गरेको थियो । एक गैरसरकारी संस्थासहित ६ निकायबाट ८ जनाको प्रस्ताव परेको थियो । घिसिङसहित विभागबाट नवीनराज सिंह, मधुप्रसाद भेटवाल, सचिवालयका जीवछ मण्डल, मन्त्रालयका चिरञ्जीवी चटौतलगायत व्यक्तिको प्रस्ताव परेको थियो ।
सिफारिसमा परेका तीनजनामा क्रमशः घिसिङ, भेटवाल र सिंह थिए । उनको प्राधिकरणमा गरिएको नियुक्तिलाई माओवादी भएको आरोपसमेत लागेको थियो । तर, उनी प्राधिकरणमा आएपछि चमत्कारकै शैलीमा काम गरे र भारतबाट विद्युत् आयात गरेर भए पनि काठमाडौ“ उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गरे ।
आन्तरिक किचलोमै परेर नेपाल वायुसेवा निगमको प्रमुख नियुक्ति पनि अलपत्र परेको छ । तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले नियुक्ति पाएको १४ महिनामै राजीनामा दिएपछि सो पद खाली छ भने त्यसका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले केही समयअघि स्वतः अवकाश पाएका थिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निगममा अब कार्यकारी अध्यक्ष नराखी महाप्रबन्धक मात्र राख्ने बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन ।
नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ ले निगमको कार्य सञ्चालन गर्न महाप्रबन्धकसहित बढीमा सात जना सदस्य भएको सञ्चालक समितिको परिकल्पना गरेको छ । सरकारले आवश्यक देखे सञ्चालकमा वाणिज्य, अर्थ तथा लेखाशास्त्रमा ख्यातिप्राप्त वा उड्डयन तथा पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गैरसरकारी व्यक्तिलाई पनि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । विगतमा सोही आधारमा बेलाबेला कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने गरिएको थियो ।
विगतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी सञ्चय कोषमा प्रशासक भई दुईपटक उत्कृष्ट सीईओ अवार्ड पाएका र पछिल्लो समय नेपाल बैंक, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलगायतमा सीईओ नियुक्ति छनोट समिति रहेका नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख नियुक्तिका लागि छुट्टै संस्था आवश्यक रहेकामा जोड दिन्छन् । छुट्टै संस्था हुँदा सरकार पनि विवादमा नतानिने र प्रतिस्पर्धी रुपमा संस्थानहरुले काम गर्ने वातावरण बन्ने आचार्यको भनाइ छ ।
संस्थानमा आउने प्रमुखहरुले सरकारी योजनालाई साथ दिनैपर्छ । त्यही भएर पनि सरकारले आफूअनुकूलको व्यक्ति सार्वजनिक संस्थान र नियामक निकायमा ल्याउन कोसिस गरेको हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्तिवालाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने वातावरण नेपालमा बनिसकेको छैन । त्यसैले पनि प्रत्येक सरकार परिवर्तनपिच्छे सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख फेर्न खोज्ने र नियुक्ति पाएकाहरु न्यायालयको शरणमा जाने प्रवृत्तिले अहिले पनि कायमै छ ।
न्यायालयबाट पुनस्र्थापित भएका कर्मचारीले सरकारलाई नटेर्ने र आफूअनुकूल गर्दै जाने प्रवृत्तिको पनि विकास भएको पाइन्छ । यसले सरकारमा भएको राजनीतिक दल त्यस्ता कर्मचारीको सिकार बन्ने सम्भावना रहन्छ । यद्यपि यस्ता नियुक्ति निकै थोरै मात्रै हुन्छन् ।
राज्यले सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्ति स्वतः बदर हुने र नयाँ नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य व्यक्ति पठाउने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । सधै मन्त्री फेरिएअनुरुप व्यक्ति फेर्नेभन्दा पनि सिंगो सरकारको राजनीतिक नेतृत्व फेरिएका बेला सार्वजनिक नियुक्ति फेर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि राज्यले आवश्यक कानुन निर्माण गरी विवाद हुने वातावरणबाटै टाढा रहनुपर्छ । बिनाकानुनी आधार जथाभावी हुने नियुक्तिले विवादको दायरा फराकिलो बनाउने हु“दा सरकारप्रतिको दृष्टिकोणमा संकुचन ल्याइदिन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा संकुचन आउनु कुनै पनि हिसाबले राम्रो मानिँदैन ।
देख्दा सामान्य तर खर्च बढी
कुनै पनि नियुक्ति प्रक्रिया देख्दा सामान्य लाग्छ । तर, त्यस्ता नियुक्तिका लागि लाखौ“ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको पाइन्छ । सम्बन्धित कार्यालयको क्षमताअनुसार कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । परिवेश हेरी खर्चको मात्रा बढ्ने हुन्छ । यस्ता नियुक्तिमा कतिपय बेला १५–२० लाख रुपैयाँसम्म पनि खर्च हुने गरेको बताइन्छ ।
छनोट समितिले विभिन्न चरणमा गर्ने छलफलका लागि सहभागी बैठक भत्ता, छनोट प्रक्रियामा सहभागी विज्ञहरुलाई भत्ता, विज्ञापन (कहिलेकाही“ एकभन्दा बढी पटक) र अन्य मसलन्द आदीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । बैठक भत्ताबापत कार्यालय हेरी २ देखि ५ हजारसम्म प्रतिव्यक्ति खर्च हुन्छ । त्यस्तै, प्राप्त प्रस्ताव जाँच्न न्यूनतम दुई जना विज्ञको प्रयोग हुन्छ र उनीहरुलाई पनि आवश्यकताअनुसार (न्यूनतम ५ हजार) भत्ता दिनुपर्छ । प्रस्तुतीकरणका बेला पनि फेरि विज्ञको सहारा लिइन्छ ।
क्यापिटल म्यागजिनबाट
