नेपाल उद्योग परिसंघले कोरोना भाइरस महामारीपछि यसको प्रभावको विषयमा बाहिरबाट विज्ञहरु ल्याएर धेरै अध्ययनहरु गरेको छ । हामीले गरेको अध्ययनका आधारमा सरकारका विभिन्न निकायहरुलाई जानकारी तथा सुझाव दिइसकेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि मौद्रिक नीतिबाट गर्नुपर्ने आवश्यक व्यवस्थाका लागि परिसंघले आफनो तर्फबाट सुझाव दिइसकेको छ ।
कुन क्षेत्रमा कोरोना महामारीको कस्तो प्रभाव छ भनेर हामीले विस्तृत अध्ययन गरेका छौं । परिसंघले ११ ओटा क्षेत्रको सर्वे गरेको छ । यसमा सञ्चालन (अपरेशन), आपूर्ति श्रङखला (सप्लाइचेन), आम्दानी (रेभिन्यु) मा पारेको प्रभाव अध्ययन गरिएको छ । सबै क्षेत्रमा कोभिडले अधिक प्रभाव पारेको परिसंघले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनअनुसार ४ ओटा क्षेत्रमा बढी प्रभाव, ४ ओटामा मुख्य प्रभाव र ४ ओटामा प्रभाव परेको देखिएको छ । न्युन प्रभाव भएको क्षेत्र नै देखिएको छैन । कोभिडले मुलत पर्यटन, उत्पादनमुलक उद्योग, खुद्रा व्यापारमा ठुलो प्रभाव पारेको छ । परिसंघले गरेको अध्ययनले अर्थतन्त्रको ५० भागमा अति प्रभाव परेको देखिन्छ । सर्वेले ५० प्रतिशत व्यवसायलाई सञ्चालनमा ल्याउन चालुपुँजीको अभाव भएको छ ।
चालुपुँजीको व्यवस्था नभएसम्म ती व्यवसाय पुनःसञ्चालनमा आउन नसक्ने भएका छन । यसकासाथै बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न व्यवसायीलाई ठुलो चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । ४७ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले सरकार र मौद्रिक नीतिबाट सहयोग नपाएमा ‘सरभाइभ’ हुन सक्दैन भनेका छन ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) आदेशपछि करिव ६५ लाख कामदार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन । उद्योग व्यवसाय र कामदार बढी प्रभावित भएको अवस्थामा यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । बजेटबाट साना तथा मझौला उद्योग र मौद्रिक नीतिबाट ठुला उद्योग तथा कर्पोरेट हाउसलाइ सहयोग गर्नुस भनेर सुझाव दिएका छौं । कर्जाको पुनसंरचना, पुनतालिकीकरण र ब्याजदर कम गर्नुपर्ने हाम्रो जोडदार माग छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अब ब्याजदर ५ प्रतिशत विन्दु घटाउनुपर्छ । यो हाम्रो अध्ययनले देखाएको कुरा हो । ५ वर्षअघि भारतमा भन्दा नेपालमा २ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर कम थियो भने अहिले भारतको भन्दा २ प्रतिशत विन्दु बढी छ । ५ वर्षमा हाम्रो ब्याजदरको ग्राफ उकालो लागेको देखिन्छ । त्यसकारण नेपालमा ब्याजदर भारतको भन्दा महंगो भएको छ ।
ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकसंग धेरै वित्तीय औजारहरु छन । अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र अन्य नीतिबाट पनि ब्याजदर घटाउन सकिन्छ । केही समयका लागि बजारमा तरलताको अवस्था सुविधाजनक भए पनि भोलीका दिनमा कर्जाको माग बढ्न थालेपछि कम हुनसक्छ । जति तरलता बढी भयो त्यति नै ब्याजदर घट्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले सीआरआर र एसएलआर सीमालाई अझ कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै सीसीडी सीमा बढाएमा तरताको अवस्था सहज हुने हामीले देखेका छौं ।
पुनरसंरचनाको हकमा ३, ६ महिना र १ वर्षको कुरा नसोचौं, बैंकहरुलाई दवाव दिएर हैन सहमतिमा काम गरौं । बैंकहरु हामीलाई आवश्यक छ । जुन ऋणीलाई जति पुनरसंरचना आवश्यक छ, त्यति गर्न बैंकहरुलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । कर्जाको ‘प्रोभिजिनिङ’ र सुक्ष्म निगरानी (वाचलिस्ट) लाई केही खुकुलो पारिदिनुपर्छ । बैंकको आफनो अध्ययनले जति समय पनि कर्जाको पुनरसंचना गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन हामीले सुझाव दिएका छौं । डेढ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिने कुरा बजेटमा आएको छ । बजेट आएको पनि १ महिना हुन लागि सक्यो, छिटोभन्दा छिटो यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
उद्योग व्यवसाय ‘सरभाइभ’ हुन तत्काल पुनर्कर्जा कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने परिसंघको माग छ । पुनर्कजा डेढ खर्ब रुपैयाँ भने पनि कुल कर्जा प्रवाहको ५ प्रतिशत मात्र हो । ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिने नै एउटा महत्वपूर्ण उपाय हो । साना उद्योगको ग्यारेन्टीको सीमा बढाउन सुझाव दिएका छौं ।
बजारमा माग बढाउन ब्याजदरको ठुलो भुमिका हुन्छ, ब्याजदर जति तल आउँछ त्यति नै माग पनि बढ्छ । ५ प्रतिशत ब्याजदर घट्यो भने करिव २ प्रतिशत जीडीपी बढ्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुले देखाएका छन । त्यसैले माग बढाउन ब्याजदर घटाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं ।
व्यापारको हकमा एलसीको समय १२० दिन राखिएको छ । यो खरिदकर्ता र बिक्रीकर्तालाई छाडिदिनुपर्छ । बिक्रीकर्ताले बढी समय दिन तयार छ भने त्यसलाई खुकुलो पारिदिनु पर्यो । उद्योगका लागि उपकरण र कच्चापदार्थ खरिद गर्दा नेपालमा एलसी बाहेक किन्ने प्रावधान छैन । सामान आएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने सम्झौताले देखाउँछ । एलसीमा सहज गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव हो ।
उद्योग विभागमा वैदेशिक लगानी ल्याउन जब निवेदन दिइन्छ, त्यसैबेला राष्ट्र बैंकबाट पनि प्रतिनिधि राखेर एकद्धार प्रक्रियाबाट काम गर्न दिनुपर्छ, यसतर्फ ध्यान जाओसा ।
अर्कोकुरा विदेशी लगानी ल्याउनका लागि आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था (हेजिङ्ग) लाई अझ सहज बनाउन एक वर्षका लागि दर नै तोक्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तै ऋण लिन उद्योग व्यवसायले अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्था २ वर्षलाई स्थगन गर्न आवश्यक भएको छ । जसले रेटिङ्ग गर्छ र उसको राम्रो आयो भने ब्याजमा केही सहुलियत दिनुपर्छ ।
(अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा विशाल ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक हुन)
