नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७७ तयारी गरिरहेको छ । हामी अहिले फरक परिस्थितीमा मौद्रिक नीति बनाउन गहिरहेका छौं । कोभिड–१९ बाट यति असहज परिस्थिती सिर्जना भएको छ, जसले सामाजिक जीवन र समग्र आपूर्ति श्रङखला नै अवरुद्ध भएको छ । यसले गर्दा समाज, राज्य र व्यवसायी सबैले ठुलो आर्थिक क्षति व्योहर्नु परिरहेको छ ।
विश्वभरी नै बन्दाबन्दी (लकडाउन) जारी छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ग्रेट लकडाउन भनेर नयाँ आर्थिक प्रक्षेपण गर्यो । लकडाउनले एकातिर सर्वसाधारणमा कोरोना भाइरसको थप संक्रमण हुन दिएन । तर, अर्कोतर्फ व्यवसायिक क्रियाकलाप शिथिल भएका छन । गरिवी बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर समाजमा असमानता बढ्नुका साथै शिक्षा र आवतजावत सबैलाई प्रभावित बनाएको छ । सबै कुरा अवरुद्ध भएको अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
विश्वभरी नै बन्दाबन्दी सहज हुँदै गएको पनि देखिन्छ । नेपालमा पनि केही खुकुलो भएको छ । यसबीचमा संक्रमणको दोस्रो चक्र सुरु भएको हल्ला आएको छ । कतिपय मुलुकमा कोरोना संक्रमण दोहरिएको सन्त्रास फैलिएको छ । यसकारणले गर्दा हामी अझै अनिश्चिततामा छौं । अनिश्चितताका बीचमा मौद्रिक नीति तयारी गरिरहेका छौं ।
विश्व बैंक र आईएमएफललगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले कोरोना महामारीका कारण भएको क्षतिको नयाँ अद्यावधिक तथ्याँक ल्याइरहेका छन । यो हामीमा पनि लागु हुन्छ । सुरुमा आईएमएफले सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक परिदृष्यलाई हेर्दा २०२० को वृद्धि ३ प्रतिशत हुने र कतिपय मुलुकहरुको ६ प्रतिशतसम्म संकुचन आउने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
पछिल्लो अद्यावधिक आउँदा विश्व अर्थतन्त्र ६ प्रतिशतले संकुचन हुने र यदी दोस्रो चरणको संक्रमण सुरु भएमा ७.६ प्रतिशतले अर्थतन्त्र खुम्चिने तथ्याँक बाहिर आएको छ । वेलायत, इटाली र फ्रान्सको अर्थतन्त्र ११ देखि १४ प्रतिशतसम्म संकुचन आउने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा हामीले सीमित स्रोत र साधनको भरमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने छ । हाम्रा पूर्वाधार विकास न्युन छ । नेपालका लागि स्वास्थ्य संकटबाट सिर्जित आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा ‘ट्याकल’ गर्न जटिल भएको छ । मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न केही न केही ‘एक्ससेपस्नल मेकानिजम’हरु चाहिन्छ ।
जुनबेला हामी समस्याबाट बाहिर आउँछौं । अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन सोही अनुसारको तयारी पनि हामीले गर्नुपर्ने छ । यी कुराहरुलाई हेरेर कोभिडले अधिक प्रभाव पारेका समाज, जोखिममा परेको क्षेत्रहरुलाई हाम्रो सार्वजनिक खर्च र बजेटरी व्यवस्थाहरुको लगानीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने छ । जसलाई बजेटले निर्दिष्टसमेत गरेको छ ।
कोभिडबाट आर्थिक क्षतिसंगै जनमानसले आत्मविश्वास गुमाएको पाएका छौं । नियामकीय निकायहरुले नियामक भूमिका अतिरित्त सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ । बैंकिङ प्रणालीले दिनसक्ने सुविधा व्यवसायीलाई दिइरहेका छन । केन्द्रीय बैंकले सहुलियत र छुटको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई बैंकिङ संस्थाहरुले सम्मान गर्दै सहयोग गरिरहेका छन ।
कर्जा तिर्ने समय पर सारेका छौं, यसको असर निश्चय पनि प्रणालीमा परेको छ । यसको असर नकरात्मक नजाओस भनेर केन्द्रीय बैंकले तरलतालाई पनि सहजता गरिरहेको छ । कर्जा नगएका कारण तरलता धेरै नै सहज भएको छ । यसबीचमा २ पटक रिभर्स रिपो गरिसकेका छौं । अहिलेको भन्दा फरक अवस्थामा जानका लागि हामीले प्रयासहरु गरिरहेका छौं ।
बजारलाई निजिकबाट हेरिरहेका छौं । उद्योग व्यवसायहरुलाई कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भनेर यसको सुक्ष्म रुपमा अध्ययनको प्रयास गरिरहेका छौं । आउने दिनमा मौद्रिक नीतिबाट पर्याप्त हस्तक्षेप पक्कै गर्ने छौं ।
मौद्रिक नीतिमा धेरैको आशा छ । मौद्रिक नीतिका आफना सीमाहरु छन । सीमाभित्र बसेर गर्ने विषयमा हामी खुला छलफलमा छौं । विकशित मुलुकहरुले कर्जा भुक्तानी समय ३ देखि ६ महिनासम्म पर सारेका छन । यसको असर सबै वित्तीय संस्थामा पर्छ ।
कर्जा भुक्तानी परसार्दै गयौं भने वित्तीय क्षेत्रभित्र पनि समस्या आउने संभावना रहन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न तरलताको कुरा आउँछ, यसबीचमा केही सुविधाहरु ल्याइसकेका छौं भने सीआरआरलाई पनि घटाइएको छ ।
अर्को बजारको अपेक्षा कर्जाको विस्तार रहेको छ । हालको धितो सीमाभित्र बसेर बैंकहरुले त्यही व्यवसायलाई ऋण दिनुपर्ने अवस्था आएको छ, यसलाई हामी व्यवस्थित गर्ने छौं । कर्जा तिर्न समय लम्ब्याउने तयारीमा छौं । आउँदो साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं ।
यसअघि केही सर्कुलरहरु जारी गर्ने तयारीमा छौं । कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई सतही रुपमा मात्र विश्लेषण गरिनु हुन्न भनेर विभिन्न किसिमका कार्यदलहरु गठन गरेर जानकारी लिइरहेका छौं ।
केन्द्रीय बैंकबाट हुने हस्तक्षेप कुनै न कुनै रुपमा बजारमा प्रभाव पर्ने छ । बैंकिङ प्रणालीमा प्रवाह गर्ने तरलताले आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउ छ । ब्याजदर नियन्त्रण, वाह्य क्षेत्रको पनि हुनसक्छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्को पक्ष भनको सरकारले ल्याएको बजेटसंग तादम्यता मिलाउनु हो । आगामी वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि सीमाभित्र रहेर मौद्रिक नीति ल्याउने छौं । हामी अहिले संक्रमणकालिन अवस्थामा छौं । अर्थतन्त्रलाई ‘रिकभरी’मा लैजान ‘बिगपुस’को आवश्यकता पकै पर्ने छ, त्यसका लागि तयार छौं ।
(नेपाल व्यवस्थापन संघले शुक्रबार आयोजना गरेको मौद्रिक नीति छलफलमा गभर्नर अधिकारीले व्यक्त गरेका धारणाको सम्पादित अंश )
