कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमण बढीरहेको बेला सरकारले लकडाउनलाई केहि खुकुलो बनाएको छ । लामो समयसम्म लकडाउन गर्दा जनजीवन नै कष्टकर भएको भन्दै सरकारले लकडाउनलाई तीन चरणमा खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले केहि चहलपल बढ्न थालेको छ ।
निजी सवारी साधनहरु सञ्चालन भएको र बजार खुला भएको कारण आर्थिक चलायमान पनि हुन थालेको छ ।
सरकारले होटल क्षेत्रलाई तेस्रो चरणमा खुलाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर, कसरी र कुन मोडलमा सञ्चालन गर्दा जोखिम कम गर्न सकिन्छ भनेर अहिलेसम्म सरकारी तवरबाट कुनै नीति आइसकेको छैन । अबको एक महिनापछि होटलहरु खुल्छन् तर, आवश्यक आधारभूत स्वास्थ्य निर्देशीकाहरु नै अहिलेसम्म बनेको छैन ।
अवको एक महिना भित्र होटलहरुलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने किटान गर्न सकिएन भने हामी हराउछौं । विश्वका अधिकाशं मुलुकले जुन १५ देखी र जुलाई भित्रमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । एयर चाइनाले च्छेन्दु काठमाडौं उडाउने तालिका नै निकाली सकेको छ । जुन १७ देखी उडान गर्ने एयर चाइनले तयारी गरेको छ ।
नेपालका होटलहरु पनि तयारी अवस्थामा बस्नु पर्छ । सरकारले अहिले क्वारेन्टाइनका लागि प्रयोेग हुने होटलहरु खोल्न अनुमति दिइसकेको छ । रेष्टुरेन्टहरुमा टेक वे गर्न दिइसकेको छ । गाडीहरु चल्न सुरु भइसकेको कारण अव आर्थिक गतिविधि बढ्ने निश्चीत छ ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको जनस्वाथ्य नै हो । यसमा सरकारसँगै हामी सबैले जोड दिन आवश्यक छ । अहिले दैनिक ठूलो संख्यामा संक्रमितहरु भेटिरहेका छन् । यति हुदा हुदैपनि हामी सधै कोभिड १९ सँग डराएर बस्न मिल्ने अवस्था छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको विधिहरुलाई अपनाएर अगाडी बढ्न नेपाल सरकारबाट अव के गर्ने र कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशिका आउन आवश्यक छ । बजेटले केहि विषयलाई समेटेपनि धेरै कुरा त्यहाँ आएको छैन । बजेट नै मात्र सबै कुरा पनि हैन । उद्योगधन्दाले के के गर्ने ?
सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउदै जानेक्रममा तस्रो चरणमा होटललाई खोल्न दिने तयारी गरेको छ । होटलहरु खुलेपछि त्यसका लागि मार्केटिङका स्ट्राटेजीहरु कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता व्यवसायीलाई परेको छ । होटल चल्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु खुला हुन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले कसरी के गरिरहेको भन्ने थाहा छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्ने तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एयरलाइन्स र जेपाल घुम्न आउन चाहनेहरुले तयारी गर्न समय दिनुपर्छ । पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय उडान सार्नुभन्दा निश्चीत समय तोकेर खोल्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ ।
बरु ३ महिना ढुक्कैले बन्द गरौं, त्यसपछि अवस्था हेरेर खोल्ने निर्णयमा जान आवश्यक छ । किन की होटलहरुले पनि कर्मचारीलाई घरमा पठाएका छन् । उडान खुल्ने जानकारी भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका काम गर्न समय लाग्छ ।
स्वास्थ्य निर्देशीका अनुसार होटल तयार पार्न पनि केहि समय लाग्छ । त्यसको लागि सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन होटल क्षेत्रलाई यसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्छ ।
अहिले सरकारका कुनैपनि निकायले पर्यटन क्षेत्र अगाडी बढाउने योजना बनाएका छैनन् । यसको नेतृत्व नेपाल पर्यटन वोर्डले लिन आवश्यक छ । आगामी आवको बजेटले देश दर्शन कार्यक्रम घोषणा गरेर पर्यटन क्षेत्र उकास्ने राम्रो योजना ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई देश दर्शनका लागि १५ दिन विदा दिने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले पनि सम्पूर्ण कर्मचरीलाई देश दर्शन बिदा दिने घोषणा गर्नुपर्छ ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा दशै देखी मानिसहरु घुम्न निस्कने देखिन्छ । त्यो सँगै विस्तारै विदेशी पर्यटकहरु पनि आउछन् । त्यसैले पर्यटन बोर्डले आवश्यक खाका बनाउन ढिला गर्न हुन्न । यस्तो अवस्थामा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई साथ सहयोग गर्ने मुख्य निकाय भनेको पर्यटन बोर्ड हो । तर, बोर्डबाट त्यो किसिमको कुनै निर्देशीकाहरु अहिलेसम्म आएको छैन, व्यवसायीहरुले आस भरोसा पनि पाएका छैनन् ।
अवको एक महिना भित्र सरकारी स्तरबाट कुनै योजनाहरु आउन सकेन भने धेरै उद्योग व्यवसायहरु बन्द हुन अवस्थामा पुगेका छन् । अधिकाशं होटलहरुको अवस्था विग्रिसकेको छ । सरकारबाट पुनर्उत्थानका लागी प्याकेजहरु नआए होटल व्यवसायीहरुले बैंकल्पीक बाटो रोज्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । अहिले पनि जिल्लाहरुमा केहि होटलहरु बन्द हुन थालिसकेका छन् । विषेश गरेर भाडामा सञ्चालित होटलहरुको अवस्था नाजुक छ । अहिले हामी डेञ्जर जोनमा आइसकेका छौं ।
सरकारले लकडाउनको मोडल जर्जिया फलो गरेका छौं । त्यस्तै उद्योग धन्दाहरुलाई पनि रेड, एल्लो र ग्रिन जोनमा वर्गिकरण गर्न आवश्यक छ । होटल अहिलेसम्म रेड जोनमै छ । यसलाई विस्तारै ग्रिन जोनमा लैजानु पर्छ ।
अव मौर्दिक नीति मार्फत होटल क्षेत्रलाई कस्तो अवस्थामा लैजाने भन्ने नीति आउन आवश्यक छ । बजेटले केहि विषयहरु समेटेपनि धेरै कुरा थाती नै छ । ती विषयहरु मौद्रिक नीतिमा समेटिन आवश्यक छ । अहिले सामान्य अवस्थाको जस्तो व्यवहार गरेर हुदैन । बजेटमा ५० अर्बको कोष बनाएर ५ प्रतिशतमा ऋण दिने कुरा आएको छ भने १ खर्बको पुर्नसंरचना कोष ५ वर्षसम्म ऋण दिने भनिएको छ । अव यो कसरी लिने हो भन्ने आधार ल्याउनु पर्यो ।
अहिलेसम्म निजी क्षेत्र प्रति सरकार सम्बेदनशीलता देखिदैन । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धीत हुने निर्णयहरु हामीलाई नै थाहाँ नै हुदैन । यस विषयमा कम्तीमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हो । त्यहि भएर अहिले निजी क्षेत्र सरकारसँग धेरै निरास छन् । अहिले काम गर्ने तौल तरिकामा समन्वयको ठूलो अभाव छ ।
