काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीको भन्सार दर बढाएपछि उनको सडकदेखि सदनसम्म विरोध र आलोचना भयो । संसदको बजेटमाथिको छलफलम अधिकांश सांसदले विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढेको प्रति अर्थमन्त्रीविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिए ।
सदनमा प्रतिपक्ष मात्रै होइन् सत्तापक्षकै सांसदबाट समेत अर्थमन्त्रीको आलोचना भयो । सांसद पम्फा भुसालले बढी विद्युत खपत गर्नेलाइ सहुलियत र भन्सार छुट दिनुपर्नेमा उल्टै विद्युतीय गाडीको भन्सार बढ्नु अर्थमन्त्री ‘चक्लेटी’ तर्कको संज्ञा दिएकी थिइन् ।
विद्युत खपत बढाउने विकल्प रोजिएको ‘इलेक्ट्रिक भेइकल’ मा भन्सारमा छुट र सस्तो महशुल हुनुपर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, नीतिगत रुपमा बजेटले विद्युतीय सवारीको भन्सार दर बढाउने निर्णय गर्यो । खासगरी बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीलाइ ६ समुहमा विभाजन गर्दै ८० प्रतिशतसम्म भन्सार दर बढेको छ ।
यसअघि २०७६ कात्तिक ६ मा साझा यातायातको विद्युतीय बस उद्घाटन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० भित्र देशभरमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएर पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरता घटाउने बताएका थिए ।
त्यसपछि, नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि देशका सबै प्रदेशका राजधानी तथा मुख्य सहरमा विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि बढाउने घोषणा गरिन् ।
नीति तथा कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य बजेटले समेट्न नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । सरकारले विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाएपछि कार्यान्वयन र व्यवहारीकता नियतमा खोट देखिएको साझा यातायात कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक सदस्य भूषण तुलाधर बताउँछन् ।
‘सरकारले विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा प्रोत्साहनको नीतिमा समेट्यो । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्छ’ उनी भन्छन, ‘नीति भन्दा पनि महत्वपूर्ण नियत हो । नियत ठिक भएन् ।
नीति तथा कार्यक्रम र अन्य नीतिमा पनि विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहन गर्ने भनियो । १५ औं योजना हेर्ने हो भने त्यसमा पनि उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएअनुरुप अहिलेको निर्णय विपरित छ ।’
सरकार जनस्वास्थ भनेर अस्पतालमा लगानी गरेको र स्वच्छ वातावारण चाहिन्छ र, त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सेको उनको तर्क छ । ‘महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनस्वास्थ हो । जनस्वास्थ भनेको अस्पताल बनाउनु मात्रै होइन्, स्वच्छ वातावरण पनि चाहिन्छ । त्यो चाँहि बिर्सिए जस्तो छ । विरामी हुन नदिन स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ र, त्यसमा लगानी गरिएको देखिएन् ।’ उनले भने ।
बिजुलीको ‘डिमाण्ड’ बढाउन विद्युतीय सवारी र चार्जिङ स्टेशनको महशुल दरमा सहुलियत दिइएको थियो । खासगरी रातको समयमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न सस्तो दर छ । राती १० देखि ५ बजेसम्म ३ देखि ४ रुपैयाँ युनिट महशुल निर्धारण भएको छ ।
त्यस्तै, दिनको समयमा पनि साविकको भन्दा निकै कम ‘रेट’ तोकिएको छ । यसप्रकार, विद्युतीय सवारीमा जोड दिनेगरी महशुल समायोजन गरे पनि सरकारले भन्सार दर बढाएर निराश बनाएको विद्युत प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।
‘हामीले बिजुली ‘डिमाण्ड’ बढाउन विद्युतीय सवारी र चार्जिङ स्टेशनको महशुल दरमा धेरै नै सस्तो गराइदियौं । वातावरण बनेको छ’ उनले भने, ‘विद्युतीय गाडीको भन्सार बढेर आएको छ, यसले बिजुली बस धेरै आउन सक्ने अवस्था हुँदैन ।’ ती कर्मचारीले भने ।
साना र निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याएर सवारीको माहोल बन्न नसक्ने कतिपयको बुझाइ छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन भएपछि मात्रै माहोल बन्ने निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा बताउँछन् ।
उनले बजेटमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएमा विगतकै काजगी बजेट हुने उनको तर्क छ । ‘सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाइ बजेटले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । कार्यान्वयन भए त राम्रै हो, होइन र, कागजी रुपमा मात्रै बोलेको हो भने त्यो पहिलेको बजेट जस्तै हुनेछ ।’
यता, विद्युतीय सवारीले मात्रै बिजुलीको ‘डिमाण्ड’ त्यति धेरै बढ्न नसक्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । उनले महंगो खालका विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा ठूलो पूँजी बाहिरिने हुँदा केही समायोजन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
यस्तो छ बढेको विद्युतिय सवारी भन्सार
बजेट अनुसार, विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो शुल्क १० प्रतिशत कायम छ भने भ्याट १३ प्रतिशत र सडक दस्तुर ४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
तर, आगामी आवको बजेटमा ५० किलोवाटसम्मका मोटर जडान भएका कारमा ३० प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्म मोटर जडान भएका सवारीमा ४० प्रतिशत, १०० देखि १५० किलावाटसम्मका मोटर जडान भएका सवारीमा ५० प्रतिशत, १५० देखि २०० किलोवाट मोटर जडान भएका सवारीमा ६० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका मोटर जडान भएका सवारीमा ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि किलोवाट क्षमता भएका मोटर जडान भएका सवारीमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ ।
