काठमाडौं । सरकारले कल्याणकारी कोषको रकमबाट श्रमिक उद्धारको तयारी थालेको छ । सरकारले कोषको रकमबाट श्रमिकको उद्धार गर्न कार्यविधि बनाइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस महामारीबाट विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई कल्याणकारी कोषबाट निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएसँगै सरकारले कार्यविधि बनाउन थालेको हो । यसअघि सरकारले पहिलो चरणमा करिब २५ हजारलाई उद्धार गर्न हवाई भाडा आफैले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले श्रम स्वीकृती लिएका र कम्पनीले फर्किन टिकट नदिएर अलपत्र परेकाहरुलाई कोषको रकम खर्च गरेर ल्याउने गरी कार्यविधि वैदेशिक रोजगार बोर्डले बनाइरहेको जानकारी दिए ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएसँगै मन्त्रीज्यूले बोर्डलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिइसक्नु भएको छ, प्रवक्ता घिमिरेले क्यापिटल नेपालसंग भने, बोर्डले केही दिन भित्रै कार्यविधि तयार पार्ने छ ’ ।
मन्त्रालयले श्रम स्वीकृती लिएर गएका र नेपाल फर्कन टिकट काट्न नसक्नेहरुको तथ्यांक संकलनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विभिन्न दूतावासहरुलाई पत्रचार गरिसकेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । उनका अनुसार दूतावासले कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकहरुको तथ्यांक निकाल्ने छ ।
वोर्डले श्रमिक उद्धारको लागि कार्यविधि बनाउनुको साथै उद्धारको क्रममा पर्ने आर्थिक भारको समेत हिसाव तयार पार्ने छ । यस्तै अवैधानिक रुपमा विदेशमा गएका र विदेशमा पनि लामो समयसम्म लुकेर बसेकाहरुलाई पनि फिर्ता गर्न लाग्ने शुल्क विभिन्न कोषबाट खर्च हुनेगरी आवश्यक तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृतीका बेला स्वदेश फिर्ताको लागि अधिकाशं कम्पनीले फर्किने टिकट दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको हुन्छ । लकडाउनका कारण हवाई सेवा बन्द भएको र चार्टड उडानको भाडा महंगो पर्ने भएकोले पनि धेरै श्रमिकहरु समस्यामा परेका छन् ।
कम्पनीले श्रमिकलाई टिकटको पैसा भन्दा टिकटनै काटिदिने गरेको र नियमित उडान नहुँदा त्यस्ता श्रमिकहरु अहिले फर्कनबाट बञ्चित भएका हुन् ।
एकातिर कम्पनीले चार्टडको टिकट नकाटिदिने र अर्कोतर्फ चार्टडको भाडा धेरै महंगो भएकोले समस्या भएको युएइबाट नेपाल फर्कन लागेका सन्तोष कार्कीको भनाई छ ।
