अहिले सवै क्षेत्रमा बिजुलीको ‘रेट’ घटेको छ । ‘डोमेस्टिक’ ग्राहकका लागि त हामीले पनि घटाउने प्रस्ताव गरेको हो । हामीले भनेअनुसार नै भएको छ । केही विद्युत् नियमन आयोगले नै मिलाएको छ ।
समग्रमा उद्योग क्षेत्रमा पनि डेडिकेटेड र टं«क लाइन हटिहाल्यो । यसले उद्योगी र नयाँ उद्योगलाइ पनि राहत हुने भयो । रातको समयको विद्युत् महशुल रेट पनि कम छ । मुख्यगरी, गार्हस्थ ग्राहकलाइ १० युनिटसम्मको बिद्युत निशुल्क भइनै सक्यो । त्यो भन्दा माथि खपत गर्नेलाइ पनि धेरै घटेको छ । साविकको भन्दा १४ प्रतिशतसम्म कम भएको छ ।
१०/११ रुपैयाँ भनेपनि प्रभावकारी रुपमा डेढ रुपैयाँ जति कम हुन्छ । तल्लो युनिटको सुविधा पनि उसले पाउँछ । १०० युनिट खपत गर्नेले उसको जुन रेट छ, त्यो रेट मात्र होइन्, तल्लो रेट पनि काउन्ट हुँदै जाँदा एकदमै कम पर्न जान्छ । त्यो हामीले ‘इन्डक्सन’ चुल्हो र विद्युत्तीय सवारी तथा चार्जिङ स्टेशनको प्रयोगमा जोड दिने हिसावले घटाएको हौं ।
अर्को, उद्योगको डेडिकेटेड हट्नासाथ औद्योगिक, व्यापारीक सवैका लागि ६५ प्रतिशत महशुल कम हुन्छ । सामुदायिक खानेपानीलाइ धेरै नै घटाएका छौं । गाउँ गाउँमा खानेपानी पुग्न नसकेको र जनताले महशुल नै तिर्न नसक्ने अवस्थामा डिमाण्ड शुल्क लिएका छैनौं । रातको समयमा ३.७० पैसा, ११ केभीमा ४.२० पैसा भनेको त धेरै नै कम हो । त्यो रातको समयमै लिफ्ट गर्ने न हो ।
सिँचाइमा पनि डिमाण्ड चार्ज छैन, त्यसको पनि धेरै नै कम छ । अर्को नयाँ भनेको चार्जिङ स्टेशनको महशुलमा छ । हामीले इलेक्ट्रिक भेइकल प्रवद्र्धनका लागि धेरै प्रयास गरेका छौं । यसमा पनि हामीले न्युनतम प्राइस लगाएका छौं ।
रातको समयमा ३.७० पैसा देखि ४.२० पैसासम्म चार्ज छ । ११ केभीमा ४.२० पैसा छ । त्यो पनि कम नै हो । तर, इलेक्ट्रिक भेइकल भन्सार दरका कारण आएन भने काम लागेन ।
समग्रमा यसको प्राधिकरणलाइ प्रभाव कहाँ पर्छ भन्ने प्रश्न छ, करिव ७ देखि ८ अर्बको बीचमा यसको प्रभाव पर्न सक्छ । पहिलाको भन्दा हाम्रो ‘रेभिन्यू’ घट्छ । यसो गरिरहँदा हामीले दुइओटा कुरालाइ हेरेका छौं । पहिलो डिमाण्ड बढोस् भन्ने नै हो । करिव २०÷३० प्रतिशत डिमाण्ड बढ्यो भने त्यसले पनि केही ‘लस’ कभर गर्छ । अर्कोतिर, तामाकोशीलगायत अरु प्रोजेक्ट आउँदा त्यसको ‘इफेक्टिभ प्राइस’ ले पनि केही कभर गर्ने हामीले सोचेका छौं ।
माथिल्लो खिम्तीको आधा स्वामित्व आउने हुनाले त्यसले पनि केही कभर हुन्छ । हाम्रो ‘लस’ पनि त्यसअनुसार नै घट्ने र खर्च कटौती पनि हुने अनुमान गरेका छौं । त्यसकारण हामी अर्को वर्ष पनि नाफामै हुन्छौ भन्ने किसिमले प्रोजेक्ट गरेका छौं ।
कोभिड—१९ र पछिल्लो महशुल समायोजनले असर त ठूलो पर्छ नै । प्राधिकरणले नाफा मात्रै खोज्नु पनि भएन् । अर्को वर्षको हुने ‘लस’ लाइ हामीले अन्य श्रोत र क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आम्दानीबाट ‘कभर’ गर्छौ । प्राधिकरणको व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्यो । अहिले प्राधिरकणले थप ‘च्यालेन्ज’ थपिएको छ ।
मुख्य गरेर हामीले इनर्जी म्यानेजमेन्टमा जोड दिनुपर्छ । घाटालाइ अधिकतम घटाउनुपर्यो । अर्को, खर्च कटौती र विक्री अधिकतम गर्ने दबाबमा प्राधिकरण पर्नेछ ।
हिजो पनि प्राधिरकण नाफामा जान्छ भनेर कस्ले सोचेको थियो र ? नाफा भयो । हामीले ९ अर्बको घाटालाइ पूर्ति गरेर १० अर्ब नाफा गरेर तीनवर्षमा १९ अर्बको आम्दानी गरेको हो नी । तर, प्राधिरकणको व्यवस्थापन बिग्रियो भने त सवै कुरा बिग्रिन्छ ।
हामीले लोड बढाउन विद्युत्तीय सवारीका लागि चार्जमा सस्तो गरेका छौं । उद्योग, गार्हस्थ वर्ग सवैलाइ सस्तो गरेका छौं । बाँकी लोड चाहिँ हामीले निर्यातका लागि प्रयास गरिरहेका छौं । तत्काल नै बिजुली खेर गइरहेको छैन् ।
अहिले उद्योग क्षेत्र केही ‘पिक अप’ भइरहेको छ । कोभिड—१९ का कारणले लोड र खपत कम भइरहेको थियो । अहिले केही डिमाण्ड बढेको अवस्था छ । अब कहिलेकाही खेर त गइनै हाल्छ, शतप्रतिशत उपयोग भन्ने कुरा कहाँबाट हुन्छ र ?
हामीले उद्योग क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बिजुली दिएकै छौं । उद्योगीलाइ जति बिजुली दिए पनि पुग्दैन । उद्योगीलाइ बिजुली निःशुल्क गर्यौ भने पैसा थप गरेर दिनुपर्यो भन्छन् । पहिले पनि उद्योगलाइ बिजुली सस्तो थियो । अहिले डेडिकेटेड हट्यो झन सस्तो भइरहेको छ । उनीहरु जति बिजुली दिएपनि सन्तुष्ट हुँदैनन् । अहिलेको बिजुली ग्रार्हस्थ भन्दा उद्योगलाइ सस्तो छ । हिजो ३० रुपैयाँ पनि तिर्न तयार थिएन नी ।
यसका बाबजुद पनि आउँदो वर्ष पनि कोभिडका कारणले हामीले सोचेजस्तो डिमाण्ड बढ्ने स्थिति अवस्था छैन् । समग्रमा हेर्दा प्राधिकरणलाइ ठूलो ‘इम्प्याक्ट’ पर्छ नै ।
(क्यापिटल नेपालसँगको कुराकानीमा आधारीत)
