काठमाडौं । बिद्युत नियमन आयोगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल हटाउने निर्णय गरेसँगै औद्योगिक क्षेत्रले ठूलो राहत महसुस गरेका छन् । उद्योग क्षेत्रलाई विशेष बिद्युतको लाइन जोडेबापत नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेडका नाममा थप महशुल लिदै आएको थियो ।
निरन्तर बिजुलीका लागि लोडसेडिङको समयमा औद्योगिक क्षेत्रलाइ छुट्टै लाइन उपलव्ध गराएबापत उद्योगीले बिजुली बढी र छुट्टै महशुल तिर्नुपथ्र्यो । तर, लोडसेडिङ हटिसेकपनि प्राधिकरणलाई थप महशुल तिर्नुपर्ने प्रावधान कायम रहदा औद्योगिक क्षेत्र मारमा परेको थियो ।
सोही कारण उद्योगीले तत्काल टं«क र डेडिकेटेड लाइन हट्नुपर्ने र अहिलेको बिजुली महशुल पनि घटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । तर, प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रका लागि विद्युत्को मूल्य बढाउने प्रस्ताव आयोगमा पठाएको थियो ।
नियमन आयोगले गर्यो बिजुलीको महशुल समायोजन, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन खारेज (पूर्णपाठ)
नेपालमा बिद्युतको बढ्दो उत्पादनलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले उद्योग क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउन महशुल समायोजन गरेको छ । समायोजनपछि भने उद्योगीले ९ देखि १० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली पाउनेछन् ।
यसअघि डेडिकेटेड लाइनका नाममा प्रति यूनिट १६/१७ रुपैयाँमा बिजुली किनेर उद्योग चलाइरहेका थिए । आयोगको निर्णयले नेपालका उद्यागीहरु खुसी भएका छन् ।
आयोगले साविकको महशुल दरभन्दा १० प्रतिशत घटाएर उद्योगक्षेत्रलाइ ठूलो राहत प्रदान गरेको सौरभ समूहका प्रवन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेले बताए । ‘तत्कालका लागि आयोगले गरेको निर्णय धेरै राम्रो छ । किनभने एक त डेडिकेटेड लाइन भनेर झुक्याइरहेको थियो ।
अहिले नयाँ प्रोजेक्टलाइ पनि डेडिकेटेड नै लगाएको थियो । कमसेकम हालै सुरु भएका र नयाँ आउने प्रोजेक्टका लागि त्यो समस्या समाधान भयो’ न्यौपानेले भने, ‘अर्को वर्ष केही घटाउँला । तर, अहिलेको निर्णय स्वागत योग्य नै छ ।’ उद्योगीले कोइलाबाट विजुली निकालेर उद्योग चलाउनुपर्ने बाध्यता अब नरहेको उनको भनाई छ ।
प्राधिकरणले विद्युत्को अतिरिक्त शुल्क प्रस्ताव गरेपछि उद्योगीले कोइलाबाट विद्युत् निकाल्ने बिकल्पको बिषमया छलफल शुरु गरेका थिए । उनीहरुले कोइलाबाट विद्युत् निकाल्दा प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययन गरेका थिए । तर, आयोगले महशुल घटाएपछि अब त्यो विकल्प आवश्यक नरहेको न्यौपानेको भनाइ छ ।
प्राधिरकणले आयोगको निर्णय बिना कुनै पनि महशुल चार्ज लगाउन पाउँदैन् । तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले न्युनतम ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा उद्योगलाइ(२० घण्टा वा सो भन्दा बढि) नियमित रुपमा बिजुली दिएबापत डेडिकेटेड सरह महशुल लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि सो व्यवस्थालाइ आफुखुसी डेडिकेटेड र टं«क लाइन अनुसारको महशुल लिएको थियो । तर, विद्युत् नियमन आयोगले यसलाइ खारेज गरिदिएको छ ।
आयोगको पछिल्लो निर्णयले सवै उद्योगलाइ समान महशुल दर लाग्ने हुँदा न्यायपूर्ण भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।
एउटै बिजुली सवै तिर उपलव्ध गराएर फरक फरक महशुल लिनु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ । ‘संविधान अनुसार समानताको अधिकार पनि हुनुपर्ने हो नी । एउटै चीज सप्लाइ गरेर एक ठाउँमा एउटा रेट अर्को ठाउँमा अर्को रेट लिन मिल्दैन् ।
नर्मल ग्राहकले पनि २४ घण्टा बिजुली पाउने र डेडिकेटेडवालाले पनि २४ घण्टा नै बिजुली पाउने, अनि महशुल फरक हुनु न्यायोचित होइन्’ उनले भने, ‘डेडिकेटेड र टंक लाइन सम्झौता गरेर लिएका थिए ।
उनीहरुलाइ ठूलो राहत भएको छ । जसले बिजुली लिएकै थिएन, उसलाइ बिल पठाइएको थियो । त्यो बिल भुक्तानी हुँदैन । पुरानो मुद्दा आफ्नो ठाउँमा छ ।’ अब औद्योगिक क्षेत्रमा सरदर डिमाण्ड शुल्कसहित झन्डै साँढे ९ रुपैयाँ पर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघले पनि विद्युत् नियम आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णय स्वागत योग्य रहेको बताएको छ । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन खारेज गर्ने निर्णय लोडसेडिङमुक्त भएको बेलादेखि नै गर्नुपर्ने परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले बताए ।
‘आयोगलेको निर्णय स्वागतयोग्य छ । साथसाथै, जुन बेला देखि लोडसेडिङमुक्त भयो त्योबेला देखि नै लागू हुने गरी पहल गर्नुपर्यो । यसमा आयोगले पुर्नविचार गरोस् ।’ उनले कोभिड महामारीका बेला कम्तीमा २ बर्षका लागि २० प्रतिशत रेट घटाएर ‘डुईङ बिजनेश’ र रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने माग गरे ।
औद्योगिक क्षेत्रमा अधिकांश माथिल्लो भोल्टेजका ११/३३ र केही ६६ केभी क्षमताका औद्योगिक ग्राहक छन् । आयोगको पछिल्लो समायोजनअनुसार ३३ केभी भोल्टेजकाल लागि औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकलाई प्रतियुनिट ८.४० पैसा पर्न जान्छ । ६६ केभी भोल्टेजका लागि प्रतियुनिट ८.३० पैसा पर्न जाने छ । त्यस्तै, ११ केभी भोल्टेजका लागि ८.६० पैसा प्रतियुनिट हुनेछ ।
त्यस्तै, तल्लो भोल्टेज(२३०/४०० केभी) का साना तथा घरेलु उद्योगका लागि ७.८० पैसा, साना उद्योगका लागि ९.६० पैसा, व्यापारिक क्षेत्रका लागि ११.२० पैसा, गैर व्यापारीकका लागि १२ रुपैयाँ महशुल पर्ने छ ।
-1717671934-1727242094.jpg)
