काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न निकायबाट गरी ५४४ ओटा खानेपानी आयोजना निर्माण भएका छन् । खासगरी खानेपानी मन्त्रालय, मातहतका निकाय र विभिन्न विदेशी सहयोगमा सञ्चालित साना÷ठूला गरी ५४४ ओटा खानेपानी आयोजना निर्माण भएका हुन् ।
मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायबाट १८ ओटा खानेपानी आयोजना, २४२ ओटा भूकम्प प्रभावित आयोजना, २५० ग्रामीण खानेपानी आयोजना, ३४ ओटा बर्खाको पानी सङ्कलनका लागि खानेपानी आयोजना चालू आवमा निर्माण सम्पन्न भएका हुन् ।
निर्मित खानेपानी आयोजनाबाट चालू आवमा साढे ५ लाख जनसङ्ख्या आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवामा लाभान्वित भएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । खानेपानी विभागअन्तर्गतका ३९ ओटा क्रमागत सहलगानीका आयोजनामध्ये ९ ओटा सम्पन्न हुनुपर्नेमा ८ ओटा निर्माण भएका छन् । यसबाट झन्डै १ लाख २१ हजार जनसङ्ख्या खानेपानीबाट लाभान्वित भएका छन् । त्यस्तै, तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजनाका चालू आवमा लक्षित ११ ओटा आयोजनामध्ये १० ओटा सम्पन्न भई १ लाख २ हजार जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानीको सेवाबाट लाभान्वित बनेका छन् ।
खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणाधीन २८ ओटा आयोजनामध्ये १२ ओटा सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका ५० ओटा खानेपानी आयोजनामध्ये ४२ ओटा निर्माण भएका छन् । जसबाट २४ हजार ६ सय जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन् ।
मन्त्रालयअन्र्तगत आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोडभित्र लक्षित ७७ किमि थोक वितरण प्रणाली पाइप लाइन कार्यमध्ये ७५ किमि वितरण प्रणाली पाइपलाइन निर्माण भएको छ । उपत्यकाभित्रै २७० किमि वितरण प्रणाली पाइप लाइनमध्ये १५५ किमि पाइप लाइन सञ्जाल निर्माण भएको छ । हनुमन्ते नदी, मनोहरा नदी र खस्याङ खुसुङ खोला किनारमा लक्षित १९ किमि इन्टरसेप्टर ढल निर्माणमध्ये १३ किमि निर्माण भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामै १० ओटा पानीपोखरी निर्माण गर्ने भनिएकामा ९ ओटा निर्माण भएका छन् । गुह्येश्वरी फोहरपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यको लक्षित ३० प्रतिशतमध्ये हालसम्म २८ प्रतिशत प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिअन्तर्गत क्रमागत ५४७ ओटा खानेपानी आयोजनामध्ये २५० ओटा निर्माण भएका छन् । त्यस्तै, २०० ओटा खानेपानी आयोजनाको मर्मत सुधार तथा पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार नै प्रगति भएको छ । त्यस्तै लक्षित ६५ हजारमध्ये ६४ हजार ६६२ घरधुरीमा शौचालय निर्माणसमेत भएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डअन्तर्गत ३५ स्थानमा बर्खाको पानी सङ्कलन प्रविधि जडान गर्ने भनिएकामा ३४ स्थानमा प्रविधि जडान गरिएको छ । त्यस्तै ५ स्थानमा भूमिगत पानीको व्यवस्थापन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडअन्तर्गत १२ स्थानमा खानेपानीको स्रोत संरक्षण गर्ने काम भएको छ । ५ ओटा पानी प्रशोधन केन्द्रको पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल गरिएको छ । उपत्यकाभित्र १७ किमि खानेपानी पाइप लाइन विस्तार गर्ने भनिएकामा २० किमि पाइपलाइन विस्तार भएको छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थानअन्तर्गत १२ ओटा डिप ट्युबवेल सञ्चालन गर्ने भनिएकामा ८ ओटा सम्पन्न भएका छन् । बाँकी ४ ओटा निर्माणाधीन छन् । खानेपानी विभागअन्तर्गत ६७ ओटा ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजनामध्ये ११ ओटा निर्माण कार्य अघि बढेका छन् । १५ ओटा नयाँ सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामध्ये ५ ओटा निर्माण सम्झौता भएका छन् ।
बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना चालू आवभित्रै सम्पन्न गर्ने भने पनि इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सीएमसी) भागेपछि अहिले मेलम्ची नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको बाँकी काम पूरा गर्ने गरी नयाँ ठेक्कामार्फत काम अघि बढेको छ । त्यस्तै, मेलम्चीको दोस्रो चरणका लागि याङ्ग्री र लार्केकोे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खानेपानी आयोजना वर्गीकरण गरिएको थियो । त्यसअनुसार गत आर्थिक वर्षको वर्गीकरणअनुसारको मापदण्डमा परिवर्तन हुँदा झन्डै प्रदेश अन्तर्गतका ६०० खानेपानी आयोजना सङ्घमा आएका छन् । मापदण्ड परिवर्तन र सीमित स्रोतका कारण खानेपानी आयोजना निर्माणमा बाधा पुगेको मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख हिमनाथ लामिछानेले जानकारी दिए ।
गत वर्ष १० देखि २५ हजारभन्दा बढी परिवार लाभान्वित हुने आयोजना सङ्घ, ५ देखि १० हजार परिवार लाभान्वित हुने प्रदेश र ५ हजारभन्दा कम परिवारसङ्ख्या लाभान्वित हुने आयोजना जिल्ला तथा स्थानीय तहमा निर्धारण गरिएको थियो । चालू आवमा त्यो मापदण्ड परिवर्तन गरिएको छ । तराईमा ५ देखि १५ हजार, पहाडमा १ हजारदेखि ५ हजार र हिमालमा १ हजारभन्दा कम परिवार लाभान्वित भएमा सङ्घअन्तर्गतको योजना हुनेछ । त्यस्तै, तराईमा ५ देखि १५ हजार परिवार, पहाडमा ३ देखि ५ हजार र हिमालमा ५ सयदेखि हजार परिवार लाभान्वित भएमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतको योजनामा राखिने मापदण्ड छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा खानेपानी क्षेत्रका लागि २४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । हालसम्म ४४ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा खानेपानी आयोजनामा बजेट छुट्याएमा मात्रै आयोजना पूरा गर्न सकिने तर्क अर्थशास्त्री कमलकान्त पौडेलको छ । सङ्घीय संरचनामा जाँदा स्रोत, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । अहिले जुम्लामा बसेर डोल्पाको खानेपानी योजना हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
एक घर, एक शौचालयको अवधारणा बमोजिम ९९.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या आधारभूतस्तरको सरसफाइ सुविधाबाट लाभान्वित भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए । आगामी असोजसम्म नेपाललाई खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
