काठमाडौं । तीन महिना अघि देखी विदेशमा रहेका श्रमिकहरु नेपाल फर्कन नपाएर छटपटाइरहेका छन् । कोरोना भाइरसको कारण रोजिरोटी गुमाएर उनीहरु विदेशी भूमीमा अरुमा आश्रीत भएर बसिरहन बाध्य भएका छन् । कतिपय त कामबाट निकालिए पछि सडकमा दिन गुजारिरहेका छन् ।
नेपाली श्रमिकहरुलाई खाना र बस्नको समस्या भएपछि विदेशमा रहेका विभिन्न नेपाली संघसस्थाहरुले राहत दिदै आएका छन् । विषेश गरेर गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) ले उनीहरुलाई राहत दिदै आएको छ । तर, नेपाल सरकारले उचित पहल नगर्दा विदेशमा विरामी भएर महिनौ देखी थलिएकाहरु समेत स्वदेश आउँन पाइरहेका छैनन् ।
सरकारी बेवास्ताले मलेसियामा थलिदै विरामी, घर फर्कने टुंगो छैन,उपचार गर्न पैसा छैन
यसरी महिनौ देखी विदेशको सडकमा हजारौं नेपालीहरु अलपत्र पर्दापनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेखबर जस्तै बनेको छ । उनीहरुको उद्धार र राहतमा मन्त्रालय निरीह देखिएको छ । श्रमिकलाई समस्या पर्दा राहत तथा उद्धारमा तदारुकता देखाउनु पर्ने श्रम ,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव अहिले परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै पन्छिरहेका छन ।
क्यापिटलसँगैको कुराकानीमा( परराष्ट्रले समन्वय गरेन, उद्धारको नाममा महँगो भाडा हुन दिन्नः श्रममन्त्री यादवसँगको वार्ता ) पनि विदेशबाट श्रमिकहरु कति ल्याउने कहाँको ल्याउने भन्ने विषयमा आफुसँग कुनै समन्वय नभएको र परराष्ट मन्त्रालयले एकलौटी निर्णय गरेको उनले दुखेसो पोखेका थिए ।
त्यति मात्र हैन, अहिले श्रमिकहरु उद्धारको नाममा नेपाल सरकारले चर्को भाडा (पीडित श्रमिकलाई उद्धारका नाममा ठगी गर्दै सरकार, चारगुणा बढी हवाई भाडा तय) निर्धारण गरिएको छ । भाडा महंगो भएको भन्दै चौतर्फि विरोध भइरहदा यो विषयमा पनि श्रम मन्त्री यादवले कुनै पहल गर्न सकेका छैनन् । भाडा निर्धारणको जिम्मा पर्यटन मन्त्रालयको रहेकोले यसविषयमा आफूलाई केहि जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अहिले पर्यटन मन्त्रालयले भेडाबाख्रा जस्तै श्रमिकको मोलमोलाई गर्दै एयरलाइन्स कम्पनीहरुलाई टिकट विक्रीको जिम्मा दिदै आएको छ । अलपत्र परेका श्रमिकलाई निशुल्क सरकारले उद्धार गर्नुपर्नेमा उल्टै अहिले चार गुणा महंगो भाडा निर्धारण गरिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ अहिलेसम्म २ पटक भाडा घटाइसकेको छ(श्रमिक उद्वारको भाडा दुई पटक घट्यो,नयाँ मुल्यसहित) । तै पनि श्रमिकहरुले भने भाडा महंगो भएको भन्दै आउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिदै आएका छन् ।
श्रम क्षेत्रसँग लामो समय देखी काम गर्दै आएका श्रम विज्ञहरु डा.जीवन वानिया, कुलप्रसाद कार्की र रामेश्वर नेपालले उद्धार निशुल्क हुनुपर्ने आवाज उठाउदै आएका छन् । ( सरकारद्वारा कानुन बिपरित उद्धारको नाममा श्रमिकबाट रकम असुली, कल्याणकारी कोषको ६ अर्ब खोई ?) विदेश जादा श्रमिकबाट नै उठाइएको कल्याणकारी कोषको रकमबाट उनीहरुलाई उद्धार गर्नुपर्ने बिज्ञहरुको जोड छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को धारा ७५ मा स्पष्टसँग लेखिएको छ ‘कुनैपनि देशमा महामारी र युद्ध भएमा त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ती देशमा रहेकाहरुलाई उद्धार गर्ने छ । त्यस्तो बेलामा उद्धारको खर्चको व्यवस्थाको लागि दफा ३३ को (ख) मा धारा ७५ को कारणले समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गरिने छ ।’ कानुनमा स्पष्ट लेखिएको भएपनि पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई तथा स्वार्थी समुहका अगाडी श्रम मन्त्री यादव निरिह देखिएका छन् । सोहि कारण श्रम मन्त्रालय अहिले पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मातहतको विभाग जस्तो देखिन थालेको छ ।
मलेसिया, साउदी र कतारका राजदूतले भने– चार्टड फ्लाइट महंगो हुन्छ, उडान खुल्ला गरौं
आफ्नै कार्यक्षेत्र अन्तरगत पर्ने श्रमिक उद्धारको बिषयमा कानुन कार्यान्वय गर्न पनि श्रम मन्त्री यादवलाई सकस भइरहेको छ । निशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने बेला श्रम मन्त्रीले आप्mनो असक्षमता देखाइरहेका छन् । श्रम मन्त्रालयको अधिकार अहिले परराष्ट्र र पर्यटनले खोसेकै हो त ? के अव महिनौ देखी भोकै सडकमा बस्दै आएका श्रमिकहरुले स्वदेश फर्कन चर्को भाडा तिर्ने पर्ने हो ? यति मात्र हैन, श्रमिकले फर्कदा स्वास्थ्य रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ । स्वास्थ्य परिक्षणका लागि १० देखी १५ हजार रुपैयाँ तिर्नपर्छ । नेपालमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्दा लाग्ने शुल्क पनि श्रमिक स्यंयमले तिर्नुपर्छ । पर्यटकीय होटलमा बस्दा प्रति व्यक्ति ३७ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पर्न जान्छ ।
देशमा ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकलाई दुख पर्दा पर्यटन मन्त्रालय किन नाफा घाटाको जोड घटाउ गरिरहेछ । किन श्रम मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ ? यसको उत्तर कसले दिने !
