लकडाउन भएको ८० दिनपछि सरकारले बिहीबारदेखि पहिलो चरणको ‘लुजडाउन’ गरेको छ । कोभिड–१९ (कोरोना) को प्रकोपले संसारमा आर्थिक, सामाजिक उतारचढाव ल्याइरहेको समयमा अब राजनीतिक उतार चढाव पनि ल्याउँदै छ । कोरोनाको प्रकोप र त्यसलाई नियन्त्रण तथा न्यूनिकरण गर्नका लागि गरिएको लकडाउन कतिपय मुलुकका पूर्ण सफल, कतिपय मुलुकमा आंशिक सफल र कतिपय मुलुकमा असफल देखिएका छन् । कोरोनाकै कारण विश्व अर्थतन्त्र उथलपुथल हुँदा हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा पनि पक्कै धक्का लागेकै छ ।
कोरोना प्रकोपपछि विश्वको साझा समस्या अहिले रोजगारी कटौतीपछिको बढ्दै गएको बेरोजगार संख्या हो । ठूला तथा साना देशमा अर्थतन्त्र डगमगाउँदा लाखौं रोजगारी कटौती भए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यव वर्ष सन् १९३० को महामन्दीपछिको विश्वभरको अर्थव्यवस्थामा १० वर्षकै सबैभन्दा खराब गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।
ठूला मुलुकका लागि अर्थतन्त्रमा ब्याकअप प्लान भएकाले चाँडै रिकभरीमा जालान् तर रेमिट्यान्सको भरमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हाम्रो जस्तो मुलुकलाई पछिसम्म असर पुराउने नै छ । तथ्याँकअनुसार नेपालका ५४ लाख घरधुरीमा ६० प्रतिशत घरपरिवार रेमिट्यान्सको भरमा रहेका छन् ।
कोभिड–१९ को कारण विश्वभर करोडांै मानिसहरु बेरोजगार बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले चिन्ताजनक तथ्यांक प्रकाशित गरिसकेको छ । गत मे एकमा संगठनले कोरोना महामारीका कारण विश्वका झन्डै डेढ अर्ब नागरिकले रोजगारी गुमाउने चेतावनी दिएको थियो । उद्योग, खुद्रा व्यापारलगायत सबै क्षेत्रमा रोजगारी कटौती हुने संगठनको अनुमान छ ।
श्रमिकको अहिलेको प्रमुख चुनौति कसरी रोजगारीसँग जोडिने भन्ने नै हो । दैनिक जीवनयापन गर्नका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने श्रमिकको अवस्थालाई योजनाबद्ध रुपमा लगिएन भने यो अर्काे खतरा बन्न सक्छ ।
विश्व अर्थतन्त्र घायल अवस्थाबाट माथि उठ्न र उठाउन विभिन्न मुलुकहरु प्रयत्नशिल रहेको देखिन्छ । विदेशका धेरै उत्पादन र निर्माण क्षेत्रले पाइला चाल्न खोजेका छन ।
कतारले अगस्ट १ बाट विदेशी कामदार प्रवेश खुला गर्ने निति तयार गरेको छ । भारतले बन्द रहेको वैदेशिक रोजगार खुल्ला गरिसकेको छ,देश वा विदेश जहाँ जहाँ रोजगारीको सम्भावना छ त्यहाँ बेरोजगार युवाहरु जोडिन मिल््ने चतुर नीति लिएको भारतका कामदारहरु छिटै कतार लगायतका मुलुकहरुमा पुग्दैछन् ।
थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छूक युवाहरुलाई तयारी अबस्थामा रहन अनुरोध समेत गरिसकेका छन् । मलेसियाले चाँडै विदेशी कामदार आपूर्ति गरि बन्द रहेको केही उत्पादन क्षेत्रमा उत्पादन बढाई रिकभर गर्न लागिरहेको देखिन्छ ।
नेपालभित्र रोजगारी पाइरहेका विभिन्न क्षेत्रका कामदारहरु बेरोजगार बन्दै गएका छन । पर्यटन क्षेत्रबाट करीब पाँच लाख कामदारहरुले रोजगारी गुमाएको देखिन्छ । भारतिय श्रम बजार निर्भर लाखौं नेपाली कामदार नेपाल फर्कि रहेका छन । सरसर्ती हेर्दा नेपालको श्रम बजारमा २५ देखि ३० लाख श्रम गर्न सक्षम युवाहरु गाउँ घरमा पुगि ३÷४ महिने कृषिबालीमा निर्भर भइ समय बिताउनु पर्ने अथवा पूर्ण बेरोजगार हुने देखिन्छन ।
वैदेशिक रोजगार आफैमा नराम्रो होइन तर केहि समयदेखि केहि राजनीतिक पाटीका नेताले युवाहरु विदेशिएको कारण देशविकास हुन नसकेको भ्रम छर्दै देश विकास गर्न असफल र आफ्नो गल्तीलाइ ढाकछोप गर्न तिर लागेको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार र विदेश जाने कामदारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति केही वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । जस्को पहिलो उदाहरण बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको नाम माथी आक्रमण ग¥यो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्र्यालयमा दुई वर्षअगाडि सामाजिक सुरुक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई पनि समेट्न छलफल भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा नसमेट्दा युवाहरुको विदेश मोह घटाउन सकिने निष्कर्ष निकाल््दै मन्त्रालय पक्ष दोस्रो बैठक बस्न खोजेन र वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदार कोषसँग अनुबन्ध हुन सकेन र बिना निस्कर्श पहिलो बैठक नै अन्तिम भयो ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारहरु अहिले बल्ल नेपाल फर्किने क्रम बढ्दै गएको छ । पछिल्लो विगत तीन महिना देखि उद्धारको पर्खाइमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको निम्ति तीन गुणा हवाइ भाडा तोकेर अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडान खोलिनु विदेशमा रहेका श्रमिक प्रति देखाएको अनुदार हो । विदेशमा बेरोजगार भएका नेपालीलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन ढिलाइ गरिनुको कारण के हो ? बुझ्न सकिएको छैन ।
वैदेशिक रोजगार खराब नै हो भने सरकार आफैले प्लेन चार्टर्ड मिलाएर हालै जापान, कोरियासम्म युवाहरु पु¥याउने काम किन गरियो ? अनि खाडि र मलेसियाबाट बिदामा आएर अड्किएका श्रमिकलाई त्यो सुबिधा नदिइ असमान व्यवहार किन गरियो । पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले समस्यामा परेका नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्कन तिन गुणा भाडा दर तोक्नुको कारण के हो ? जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।
वार्षिक आठ खर्ब बिदेशी रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली नागरिकहरु देशमा नै अडिन मिल्ने गरि रोजगारीको वातावरण नबनाइ बैदेशिक रोजगारप्रती बनाएको नकारात्मक दृस्टिकोणले मुलुकको हित हँुदैन ।
सरकारले सामान्य अवस्थादेखि लिएर महामारीको समयमा समेत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारको मुलुकप्रति योगदान मज्जाले लिएर सहुलियत र सुविधा दिन भने कहिल्यै अगाडि सरेको देखिदैंन । महामारीपछि पर्यटन तथा होटल क्षेत्रलाई ५ प्रतिशतमा ऋण दिने सरकारले घोषणा गर्दा वैदेशिक रोजगारलाई कुनै पनि सुविधा दिइएन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले आफैंले राखेको धरौटी रकम केहि समय चलाउनका लागि गरिएको प्रस्ताव पनि सरकारले मानेन् । किन यति दूरि बनाएको छ सरकारले वैदेशिक रोजगारसँग ?
सरकारले वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड को नामबाट ‘प्रबद्र्धन’ भन्ने शब्द समेत हटायो, त्यसको कुनै तर्क दिन सकेको छैन । पानीलाई ओरालो तिर बग्न र मानिसलाई सुख सुबिधा र बढी तलब तथा ज्याला पाउने शहर र मुलुकमा पुग्न कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसैले विश्व श्रम बजारमा विभिन्न मुलुकका कामदारहरु एक मुलुकबाट अर्काे मुलुकमा पुगेर श्रम बेचिरहेका छन।
विदेशी भुमीमा श्रम बेचेर बढी रेमिट्यान्स भित्रााउने दश मुलुकहरु भारत, चीन, मेक्सिको, फिलिपिन्स, इजिप्ट, नाइजेरिया, पाकिस्तान, भियतनाम, बङलादेश, र युक्रेन पर्दछन् ।
अरु मुलुकहरु कोरोना भाइरसपछि सामान्य दैनिकीमा फर्कदा हामी महामारीसँग जुध्दै आर्थिक संकटसँग पनि जुधिरहेका हुनेछौं । तर पनि हामी यसमा हेक्का राख्ने र गम्ने अझै गरिरहेका छैनौं ।
