काठमाडौं । ‘पक्कै पनि कृषिमा थुप्रै चुनौती छन्, तर, कृषिमा जुन आस देख्नेहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई निराश नपार्ने कबुल गर्छु ।’ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिनापछि पत्रकार सम्मेलनका अवसरमा कृषि मन्त्री घनश्याम भूषालले भनेका थिए ।
उनले कृषिमा आसा गर्ने कृषकलाइ निराश नगराउने बाचा समेत गरेका थिए । त्यतिवेला अरु ठोस योजनाबारे भने उनले मुख खोलेनन् । कृषिमा विगतदेखि समस्या, चुनौती पहिचान गर्दै आगामी रणनीति बनाउने प्रतिक्रिया समेत त्यतिवेला दिएका थिए । निर्वतमान कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले अघि सारेको ५७ बुँदे कृषि विकास रणनीतिलाइ समेट्दै कसरी अघि बढ्ने भनेर २्/३ महिना ‘मौन’ अध्ययन र छलफलमै लागे ।
राजनीतिक, वैचारिक र क्रान्तिकारी विचारधाराका मन्त्री भूषाललाइ मन्त्रालय बुझ्न केही समय लाग्यो । त्यसयता, चैत ५ गते कृषि उत्पादनमा अनुदान देखि कृषकको बचतको न्युनतम ग्यारेन्टी लगायतका ५ नीतिगत आधार घोषणा गरी विचौलिया पूँजीबादी अर्थतन्त्रलाइ ‘ब्रेक’ गर्ने गरी योजना अघि सारे ।
किसानलाइ सुलभ ऋणको प्रत्याभूति, बाली लगाउनुपूर्व न्युनतम समर्थन मुल्य तोक्ने, बढी भएको उपज सरकारले खरिद गरिदिने, कृषि बालीमा हुने नोक्सानीबाट किसानलाइ शुरक्षित गर्न कृषि तथा पशुपन्छीको बीमा गर्ने उनका प्राथमिक योजना थिए ।
त्यसतया, मुलुक कोरोना भाइरस(कोभिड—१९) कारण प्रभावित हुन पुग्यो, र भइरहेकै छ । यद्यपी, कोभिडले कृषिमा पुनः निर्माण र अवसर जुराइदिएको चाँहि पक्कै हो । यो अर्थमा कि अहिले श्रम गर्न खाडी मुलुक गएका नेपाली फर्केका छन् । उनीहरुको रोजगारी गुमेको छ । यहाँ आएपछि उनीहरुलाई कृषि कर्ममा लगाएर रोजगारी दिन सकिने अवस्था अझै पनि छ ।
महामारीकै बीचमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइयो । त्यसमा कृषिक्षेत्रमा ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थात, कुल बजेटको २.८ प्रतिशत बजेट राखियो । जुन, निकै कम हो ।
अहिले कोरोना महामारीले लाखौं नेपालीको रोजगारी गुमेर स्वदेश फर्कने अवस्था छ । कृषिमाथि परनिर्भरता बढ्दो छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार पाएको छैन् । उत्पादन लागत पनि उठ्न नसक्दा किसान पेशाबाट पलायन हुने स्थिति छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुदैछ । र, बाँझो जमिन बढ्दैछ ।
कोरोना महामारी आक्रान्त पारेपनि अवसरको रुपमा लिनुपर्ने क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र । कृषिमन्त्री त्यसअनुसार नै योजना र ‘भिजन’ नबनाएका पनि होइन् । यद्यपी, बजेटले उनलाई निराश बनाएको छ ।
कृृषि अनुदान र सहुलियत कर्जा पहुँचवाला, विचौलिया र अन्य व्यक्तिले पाउँदा वास्तवितक किसानले ३० प्रतिशत पनि पाउन नसकेको तथ्य मन्त्री बुझेका रहेछन् । ‘अहिले माथि(संघ)मा पैसा राखेर मन्त्री र सचिवले अनुदान ‘स्वस्थानीको प्रसाद’ झैं बाड्ने गर्दा त्यसले राम्रो परिणाम दिँदैन’ उनले भने, ‘बरु यसले बिचौलिया पूँजीबादलाइ प्रसय गरेको छ । हामी त्यसलाइ ‘ब्रेक’ गर्न चाहन्छौं ।’ उनले संसदमा भनेका थिए ।
त्यस्तै, उनले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा वास्तविक किसानले नपाएको विषयमा उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि बाँडेका छौं हामीले । ३० प्रतिशत पनि किसानकोमा त्यो जाँदैन । माथि माथि जान्छ । त्यो कि गाडीमा जान्छ, कि त्यो साडीमा जान्छ, अन्त अन्त जान्छ । किसानकोमा जाँदैन ।’कृषि बजेटप्रति मन्त्री भूषाल सन्तुष्ट भने हुन सकेनन् । उनले भने, ‘हो, बजेटप्रति म सन्तुष्ट नभएकै हो । अरु धेरैले सोचेभन्दा राम्रो भएको छ । तर, मैले सोचेको जस्तो भएन् ।’ उनले कृषि अनुदान संघअन्र्तगत मन्त्रालयबाट नदिई पालिका तहबाट खासगरी मल, बीउ, उपकरण, सिँचाइ, बिजुली लगायत उत्पादन साधन र सोझै किसान तथा माटोमा दिने बताएका छन् । ७५३ स्थानीय तहलाइ कृषि युनिट बनाएर संघमा बजेट नराखी तल पठाउने योजना रहेको उनले संसदमा सुनाएका थिए । उनले किसानले पाउने अनुदान सोझै किसानकै खातामा पठाउने बताए । यसका बाबजुद पनि मन्त्रीले लिएका केही योजना बजेटले समेट्न नसक्दा उनी निराश छन् ।
भूमि बैंकमार्फत भूमिको खेती गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । तर, वास्तविक किसान वर्गीकरण र पहिचान भएको छैन् । चक्लाबन्दी र सामुहिक खेती गर्ने वास्तविक र साना किसानको पहिचान नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा अन्योल हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाइ परिमार्जन गर्दै एक स्थानीय तह एक पकेट क्षेत्र कार्यक्रम ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, भूमि बैंकमार्फत भूमि खेती गर्नेलाइ अनुदानको व्यवस्था मिलाउले नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेपनि रासायनिक मल खरिद गर्न २ अर्ब अनुदान थपेको छ । विगतदेखि नै उठाइउँदै आइएको किसान पेन्सन कार्यक्रमलाइ पनि बजेट त्यति ध्यान दिएको छैन् । किसानको उत्पादन लागत घटाउन र उनीहरुलाइ सहुलियत ऋण र अनुदान दिने कुरा बजेटले समेट्न सकेन् । जुन, मन्त्री भूषालको मुख्य योजना हो । यता एक पालिकामा दुइ प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । अहिले कै अवस्थामा पालिका तहमा दुइ प्राविधिक निकै अपर्याप्त रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
स्वंयम मन्त्री भूषालले पालिका तहमा दुइजना मात्रै प्राविधिक अपर्याप्यत रहेको बताएका छन् । उनले वडा वडा तहमा कृषि विशेषज्ञ र प्राविधिक हुनुपर्ने बताउँछन् ।
मन्त्री भूषालले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा किसानलाइ हुने नोक्सानी शुरक्षित गर्न बीमामा जोड दिएका छन् । तर, बजेटले भने बीमा प्रिमियम अनुदान बढाउनुको सट्टा घटाएको छ ।
यी बाहेक कृषि सुधार गर्न दिर्घकालीन रूपमा देखिएका केही चुनौती यस्ता छन्ः
परनिर्भरता बढ्दो
‘कृषिप्रधान देश’ का रुपमा चिनिने मुलुकमा अहिले कृषिजन्य उत्पादनको आयात बढिरहेको अवस्था छ । प्रमुख कृषि बाली धानको उत्पादन बढेपनि चामल आयातमा कमी आएको छैन । यो बर्ष ५५ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो । तर, अझै साढे ५ लाख टन धान अपुग हुने सरकारी तथ्याङ्क छ । नेपालमा बढी जस्तो मोटो धान उत्पादन हुन्छ । तर, नेपालीलाइ मसिनो र बास्नादार चामल मन पर्छ । जुन चामल भारतकै आयातमा भर पर्नुपर्छ । अहिले पनि बार्षिक ३० अर्ब बढि चामल आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । २५ अर्ब भन्दा बढिको तरकारी र फलफूल र ५ अर्बको कागती विभागको तथ्यांक छ । आत्मनिर्भर घोषणा गरिएका दुध, माछा, मासु, अन्डालगायतका वस्तु पनि अर्बौंको आयात भइरहेको छ । यसलाइ रोक्न पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने कृषि कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।
बजारीकरणको अभाव
हामीले कृषि उत्पादन गरेपनि आत्मनिर्भर भने हुन सकेका छैनौ । प्लटिङ र बाँझो जमिन अहिलेको कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यस्तै किसान र उपभोक्ताबिच बिचौलिया हावी हुँदा पनि वास्तबिक किसान मारमा परिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा आफ्नो उत्पादनले लागत पनि उठाउन कसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । सोही कारण बन्दा बारीमा डोजर चल्ने, सडकमै दुध पोखिने, गोलभेडा फ्याक्ने लगायतका काम भइरहेका छन् । कहिले उखु बेचेर भुक्तानी नपाएर उखु किसानको आन्दोलन, कहिले कुखुराका चल्ला र अण्डा नष्ट हुने गरेका दृष्टान्त हामीसामु नै छन् । उत्पादित कृषि उपजको बजार सुनिश्चितता नहुनु, वितरण प्रणाली, मुल्य र किसानको उत्पादन लागत उठ्न नसक्नु पनि अहिलेको ठूलो चुनौती छ ।
बिचौलियाको हाबी
कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा अहिले पनि वास्तविक किसानले बजार र मुल्य पाउन सकेका छैनन् । वास्तविक किसानभन्दा बिचौलिया तथा गैरकिसान हावी हुँदा आम उपभोक्ता मर्कामा छन् । कृषिक्षेत्रको ठूलो र प्रधाननन्त्रीकै नाम चलेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट पनि बिचौलियाले फाइदा लिने गरेको विगतको तथ्य अहिलेकै मन्त्री भूषाल पनि स्वीकार गर्छन् । रासायनिक मल अनुदान देखि उखु किसानले पाउने अनुदानमा मध्यम व्यापारी र तहगत विचौलिया हावी छन् । उखु किसानले पाउने सरकारी अनुदान दिन सरकारले चिनी उद्योगीलाइ सुम्पेको छ । समग्रमा भन्दा पोल्ट्री क्षेत्र, तरकारी तथा फलफुल, दुध, बीउ, मल, उखुलगायतका क्षेत्रमा बिचौलियाको रजगज हुँदा एकातिर उपभोक्ता मारमा छन् भने अर्कोतिर किसान पिडित छन् ।
मल र बीउ अभाव
बाली लगाउने समयमा किसानले मल र बीउ पाउन नसक्नु कृषिमा ‘रोग’ नै भइसक्यो । समयमै सरकारले रासानिक मल खरिद गर्न नसक्दा यस वर्ष पनि मल अभाव हुने निश्चित नै छ । बाली लगाउने सिजन सुरु भइसकेको छ । तर, देशभर मलको हाहाकार उस्तै छ । मलको प्रभावकारी वितरण हुन सकेको छैन् । अनुदानमा पाउने मल वास्तविक किसानले बाली लगाउने सिजनमा पाउनै सक्दैनन् । रासायनिक मल भारतबाट खरिद गर्नुपर्छ । समयमै खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्नु र ढुवानीमा समस्या आउँदा मल ढिला आइपुग्छ । त्यस्तै, बीउविजनमा पनि वास्तविक किसानको पहुँच छैन् ।
खेतीपातीमा मनसुनकै भर
कृषियोग्य जमिनमध्ये ४० प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ पुगेको छ । अर्थात ६० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन मनसुनकै भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । सवै कृषि जमिनमा सिँचाइ सुविद्या पुग्न सकेको छैन् । समयमै आकाशबाट बर्षा नभए उत्पादनमा कमी आउँछ । मनसुन समयमै हुँदा चाहिँ उत्पादन राम्रो हुने गरेको छ । आगामी वर्ष सरकारले सिँचाइ क्षेत्रमा २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यो पर्याप्त रकम हो । कृषि मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वयन गरेस सिँचाइ सुविद्या पुर्याउनुपने अहिलेको आवश्यकता छ ।
अन्तर मन्त्रालयगत समन्वय अभाव
कृषिक्षेत्र अन्य विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएको छ । उद्योग, सिँचाई, वाणिज्य लगायतका मन्त्रालयसँग पनि कृषि जोडिएको छ । यसअघि उखु किसानले भुक्तानी पाउन सकेनन् । यसमा, कृषिले उद्योगबीच समन्वय नहुँदा किसानको भुक्तानी रोकियो । त्यतिमात्रै होइन्, नक्कली गरिमा धानको बीउ बेच्ने विक्रेताको विषय पनि यस वर्ष उठ्यो । अहिले सम्म पनि किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छन् । मन्त्रालयले किसानको हितलाई हेरेर आवश्यक समन्वय र पहलकदमी नलिदा उनीहरु अभिभावक बिहिन भएका छन् । गुणस्तर, मुल्य, तौल र परिमाणलगायतका बिषयमा मन्त्रालयगत समन्वयनको अभावमा व्यापारीको मनपरी र कार्टेलिङ रोकिएको छैन् ।
-1717671934-1727242094.jpg)
