काठमाडौं । काठमाडौं उपयत्कामा बाहिरी चक्रपथको चर्चा सुरु हुन थालेको दुई दशक नाघ्यो । त्यसबीचमा राज्य व्यवस्था बदलियो । सरकारको नेतृत्व धेरैले गरे । माओबादी आन्दोलन, राजसंस्था परिवर्तन हुँदै मुलुक संघीयताको कार्यान्वयन चरणमा छ । तर, लामो कालखण्ड झेल्दै आएका केही विकास आयोजनाको भने अहिलेसम्म जग बस्न सकेको छैन् । बाहिरी चक्रपथ यस्तै प्रतिनिधी आयोजनाका रुपमा लिन सकिन्छ ।
वि.सं २०५५ मा परिकल्पना गरिएको आयोजना अहिलेसम्म पनि अन्योलमै छ । चक्रपथको हालसम्म जग बस्न सकेको छैन् । चक्रपथ निर्माणका लागि ठूलो स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ, जुन राज्यले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन् । अर्कोतिर यतिका लामो समयसम्म कुन मोडोलिटीमा चक्रपथ अघि बढाउने भन्ने अन्यौलता विद्यमान छ ।
चक्रपथ निर्माणका लागि विदेशी दातृ राष्ट्रका लगानीकर्तालाइ पटक पटक नगुहारिएको पनि होइन् । लगानी बोर्डले विश्वका लगानीकर्तालाइ लगानी सम्मेलनमार्फत शो–केस गरेपनि विदेशीको पनि त्यति रुची देखिएन् ।
अघिल्लो वर्षको लगानी सम्मेलनमा शो–केस गरिएको परियोजनामा चारवटा चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने इच्छा देखाएका थिए । तीमध्येबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने चीनको चाइना कम्प्युनिकेसन कनष्ट्रक्सन कम्पनीसँग बोर्डले प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेपनि कुन मोडालिटीमा बनाउन दिने भन्ने विवाद कायमै छ ।
उक्त कम्पनीलाइ प्रस्तावका लागि अनुरोध(आरएफपी) माग गर्ने निर्णय वोर्डले गरेपनि कोरोना भाइरसको बन्दाबन्दी(लकडाउन) ले योजना अधुरै छ । बन्दाबन्दीले बोर्डले चीनिँया कम्पनीसँग आरएफपी माग्न नसकेको उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले बताए । ‘चाइनीज कम्पनी ‘रि—सेलेक्सन’ भएको छ । तर, चाइनीज कम्पनीसँग के–के शर्त माग्ने भन्ने कुरा कोरोनाले टुंगिन पाएन्’ उनले भने, ‘परियोजनाको नयाँ ‘एलाइन्मेन्ट’ कस्तो हुन्छ, प्रस्ताव ल्याउँ भने भनेको थियो । हामीले प्रस्ताव पनि ल्याएका छौं । तर, निर्णय वस्न सकेको छैन् ।’
सहरी विकास मन्त्रालयल अन्र्तगतको प्राधिकरणले यो आयोजनाको आयोजनाको डीपीआर अध्ययन गर्न १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
आगामी वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारले आयोजना सुरु गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, आयोजना सुरु गर्न ५ वर्षमा ३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
लगानी बोर्ड सीईओ विहीन हुँदा निर्णय भएन्
यता, विगत साढे २ महिनादेखि लगानी बोर्ड प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) विहीन हुँदा यससम्वन्धी निर्णय हुन सकेको छैन् । परियोजनाको मोडालिटी, स्रोत र के—के शर्त माग्ने भन्ने निर्णय बोर्डले गर्नुपर्ने हुन्छ । महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकको गर्भनरमा नियुक्त भएपनि अहिले बोर्ड सीईओ विहीन छ । नयाँ सीईओ नियुक्ति नहुँदा निर्णय हुन नसकेको तिवारी बताउँछन् ।
के हो समस्या ?
चक्रपथ निर्माण अघि बढाए ठूलो पूँजी चाहिन्छ । त्यो पूँजी आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन हुन नसक्नु आयोजनाको ठूलो समस्या हो । लागत कुन स्रोतबाट जुटाउने अस्पष्टताका कारण आयोजना बर्षौदेखि अन्योलमा छ । यता, आयोजना मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आए पनि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को व्यवस्थाअनुसार नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासनले टेन्डर सूचना प्रकाशन गरेन । ‘ऐनमा अस्पष्टता रहेको र स्रोत सुनिश्चित नभएकाले आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो,’ विकास आयुक्त तिवारीले बताउँछन् ।
पुरानो डीपीआर र डिजाइनमा पनि पुनः अध्ययन गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने तिवारी बताउँछन् । जग्गाको व्यवस्थापन ‘ल्यान्डपुलिङ’ मार्फत गर्ने सरकारले यसअघि नै निर्णय गर्यो । तर, महानगरबासीलाइ मुआव्जा दिने कुन आधारमा दिने भन्ने अन्योलता छ । आयोजनाको मुख्य समस्या मुआब्जा र अनाधिकृत सहरी भवन, स्थानीयको अवरोध रहेका छन् ।
यस्तो छ बाहिरी चक्रपथको ‘एलाइन्मेन्ट’
सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर क्षेत्रलाइ छुने गरी चक्रपथ बनाउनेछ । काठमाडौंको त्रिभुवन राजपथ–बलम्बुलाई शून्य किलोमिटर मानेर बाहिरी चक्रपथ बनाउने सरकारको योजना छ ।
चक्रपथ निर्माण खासगरी नैकाप भञ्ज्याङ, थापागाउँ आसपास, स्युचाटार, सीतापाइला, बाहिरी स्वयम्भू, वनस्थली, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको छेउ तथा बाइपास, गोंगबु, हिलेडोल, मनमैंजु, बालुवाटारको छेउ, टोखा–सरस्वती क्षेत्र, चपली, चुनीखेल, टुसाल गाउँ, गोकर्णेश्वर, बामथली, नयाँपाटी हुँदै निर्माण हुनेछ । त्यस्तै, भक्तपुर क्षेत्रमा थली–डाँछी, चाँगुनारायण क्षेत्र, फुँयालगाउँ, दुवाकोट, रोकागाउँ, हनुमानटार, लुकुण्डोल, पकाउने पाटी, खरीपाटी, सुडाल, यङ्डोल, जगाती, हनुमन्ते खोलाको छेउ, अरनिको राजमार्ग, सृजनानगर, सल्लाघारी, दधिकोट, गाम्चा भएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
यता, ललितपुरमा लुभु, विष्णुडोल, हरिसिद्धि, दसघर, धापाखेल, ठेचो, जावलाखेल, बुङ्मती, खोकना, कार्यविनायक, वाग्मतीपुल (चोभार क्षेत्र), पुरानो सिमेन्ट कारखानाको छेउ, कीर्तिपुर क्षेत्र, गाम्चा, मच्छेगाउँ हुँदै, तीनथानाको दक्षिण हुँदै सतुङ्गलसम्म पुग्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
