बजेट आवश्यकता आधारमा विनियोजन नभएको, पुर्नउत्थान र राहतमा अझै कम भएको वा पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन भएको हो कि भन्ने जस्ता प्रश्नहरु पनि माननीय सदस्यहरुले उठाउनुभएको थियो । माननीय सदस्यहरुलाइ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने बजेटले पर्याप्त मात्रामा स्वास्थय राहत, पुर्नउत्थान र रोजगारी, कृषि, सामाजिक शुरक्षालाइ संरक्षण गर्नुपरेकाले त्यस मन्त्रालयमा थप बजेट जानुपरेको हो ।
अहिलेको आवश्यकता त्यहि नै हो कि । हामीले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन चालू वर्षको भन्दा कम राख्नु परेको छ । कारण, स्पष्टै छ । स्रोत र आयको आधार संकुचन हुने अवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा पनि निकै तल गएर बजेटको अनुमान गर्नुपरेको स्थिति हो । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ, कृषि, श्रम, शिक्षा, खानेपानी र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका बजेटहरु सामान्य देखि उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गरिएको छ । अरु, निर्माण सँग सम्वन्धित केही मन्त्रालयका बजेटमा कटौती पनि गर्नुपरेको अवस्था छ । खासगरी चालू आयोजनाहरु, जो भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा छन् । जहाँ दायित्व सिर्जना भइसकेका छन् । जसलाइ हामीले आगामी वर्षमै सम्पन्न गर्न सक्छौं । त्यस्ता आयोजनाको निरन्तरता र ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्नु बजेटको दायित्व हुन्छ । विगत देखि नै यो प्रश्न उठ्दै गरेको हो । विभिन्न निर्वाचन तथा भौगोलिक क्षेत्रका आधारबाट बजेट सन्तुलित हुँदैन वा भएन भनेर प्रश्न उठ्दै आएको छ । त्यहि भएर हामीले केही मापदण्डको आधारमा बजेटलाइ अघि बढाउन खोजेका हौं । उदाहरणका लागि म केही मात्रै आयोजनाको नाम लिन चाहन्छु, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडको सडक भनेर सुरु गरिएको छ । एक निर्वाचन, क्षेत्र एक भौतिक पूर्वाधारका रुपमा सडक, सवै स्थानीय तहमा कृषिका कार्यक्रमहरु त्यसरी नै लैजान खोजीएको छ । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम पनि निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रीत हो ।
पालिका केन्द्रलाइ प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सडक र सवै भौगोलिक क्षेत्र र निर्वाचन क्षेत्रलाइ सन्तुलितमा ल्याउने गरी नै बजेट अघि बढाउन खोजिएको छ । पहिलो चरणमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला र बालबालिका क्षेत्रका कार्यक्रम पनि त्यसरी नै विकसित भएर बजेट विनियोजन भएका छन् ।
त्यसकारणले गर्दा अब क्रमशः बजेट सवै निर्वाचन क्षेत्रतर्फ सन्तुलित ढंगले अघि बढ्ने गरी बजेटमा अघि बढाउन खोजिएको छ ।
दोस्रो बिषय, प्रादेशिक सन्तुलन मिलेन कि भनेर दुइ किसिमको कुरा आएको छ । प्रादेशिक भनेर प्रदेशगतको कुरा पनि आएको छ र भूगोलको कुरा पनि आएको छ । बजेट खास खास क्षेत्रमा कम भयो वा संघीयता अनुरुप बजेट विनियोजन भएन् र प्रदेश र स्थानीय तहलाइ कम बजेट गयो कि भन्ने सन्दर्भ पनि माननीय सदस्यहरुले उठाउनुभएको बिषय छ । यसमा मेरो भनाइ के छ भने, बजेटको आकार करिव ४ प्रतिशतले घट्दा पनि राजश्व पनि चालू वर्षका भन्दा ९ प्रतिशतले कम उठ्ने अनुमान गर्दागर्दै पनि हामीले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटाएका छैनौं । समानीकरण र सशर्त अनुदान बढेको छ । यसो गर्दा राजश्वको बाँडफाडबाट पनि रकम तल जान्छ । यसरी ४ ओटा अनुदान र राजश्व बाँडफाड समेत गरी करिव करिव एक तिहाइ बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ । जुन चालू बर्षमा भन्दा आगामी वर्ष राम्रो वितरण हो । यो गरिरहँदा अझ धेरै तल वितरण हुनुपथ्र्यो भन्ने कुरा छ । अहिलेका अनिवार्य दायित्वलाइ हामीले नबिर्सौ । अहिले तल खटिएका कर्मचारी समेत तलव भत्ता लगायतका दायित्व संघले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसैगरी, पेन्सनका सम्पूर्ण दायित्वहरु संघले नै व्यहोर्नुपर्ने स्थिति छ । सामाजिक शुरक्षाका सम्पूर्ण जसो दायित्वहरु संघले व्यहोर्नुपर्ने स्थिति, वैदेशिक ऋणको साँवा व्याज र भुक्तानी दायित्व र केही राष्ट्रि गौरवका आयोजना जो, हामी सवै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्, ती अनिवार्य रुपमा विकास गर्नुपर्ने आयोजनाका लागि हाम्रो दायित्व रहन्छ । त्यसो गर्दा हामीलाइ ६ खर्ब भन्दा बढिको दायित्व त संघमा नै रहन्छ । त्यसकारण, १० खर्बको राजश्व परिचालन गर्नेमा अनिवार्य दायित्वमा ६ खर्ब र गौरवका आयोजनामा एक÷डेढ खर्ब गर्दा धेरै ठूलो दायित्व संघमा नै रहेको देखिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार सँगसँगै कर्तव्य र जिम्मेवारी सर्दै जाँदा यी दायित्व पनि तल सर्दै जान्छन् । केही दायित्व संघमै रहेकाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि वित्तिय उत्तरदायित्व अनुरुप बजेट विनियोजन भएको हो ।
प्रदेशगत रुपमा पनि प्रश्न उठेको छ । कुनै प्रदेशमा बढी भयो, कुनैमा कमी भयो भनेर । प्रदेशमा जुन बजेट विनियोजन भएको त्यसमा साह्ै कम भनेको साढे १३ देखि १५ प्रतिशतकै बीचमा छ । साढे १३/१५ प्रतिशत बीचमा सवै प्रदेशको अंश छ । त्यसमा मूलतः भूगोल, जनसंख्या, विकासको अवस्था आदी कुराहरुले गर्दा अलिअलि फरक परेको छ । तर, त्यो हामीले प्रदेशगत सन्तुलनलाइ बिर्सने या त्यसलाइ नर्हेने भन्ने हुँदैन र त्यो गर्नु हुँदैन पनि । बजेट त्यसलाइ संवेदनशीलताका साथ अघि बढाएको छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु ।
केही हाम्रा सशर्त अनदानका आयोजनाहरु आगामी वर्ष सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । ती आयोजनाको केही मोडालिटी बनेर सशर्त अनुदानमा तल पठाउनुपर्ने कुरा बाँकी नै छ । आगामी दिनमा सशर्त अनुदानमा जाने रकम पनि बढ्दै जाने छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहेँ ।
एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने स्थानीय र प्रदेश तहमा चालू वर्ष गएको विनियोजन भएर गएको निकासाको ठूलो अंश फ्रिज नहुने प्रकारका खर्च हुन्छन् । समानीकरण अनुदान रकम, राजश्व बाँडफाँडका रकमहरु लगायतका रकमहरु यी रकम आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले परिचालन गर्न सक्नेछन् । त्यो ठूलो रकम छ ।
अहिले कोरोना संक्रमण सम्वन्धी समस्याका कारणले पनि कार्यान्वयन नभएका र तलकै कोषमा रहेका रकमहरु आगामी आर्थिक बर्ष खर्च हुनेछ । प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले जनसंख्या, भूगोल, विकासको अवस्था, राजश्व संकलन गर्न सक्ने क्षमता आदीको कारणले सुत्र तय गरेको हुन्छ । त्यही शुत्रका आधारमा बजेट र स्रोत विनियोजन हुन्छ । शुत्रको विषयमा परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ । त्यस विषयमा वित्त आयोगले काम गरिरहेको छ । र, यो निरन्तर रुपमा स्रोतको न्यायिक विरतण गर्नलाइ भूमिका खेलेको छ ।
जनसंख्या र विकासमा हुने उतारचढावका आधारमा स्रोतको न्यायिक वितरण गर्नलाइ शुत्र परिमार्जन गर्न तर्फ वित्त आयोगले काम गर्ने छ । मलाइ लाग्छ, वित्त आयोग त्यसतर्फ नै अघि बढेको छ ।
बजेटमा ऋणको अंश बढ्दै गएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । म स्मरण गराउन चाहन्छु कि हामीले पुननिर्माणको काम विदेशी ऋण लिएर सुरु गरेका हौं । अहिले करिव करिव ८ लाख घरहरु पुनर्निमाण हुँदैछन् । त्यसको अधिकांश पैसा ऋणको पैसा हो ।
एक घरलाइ ३ लाख रुपैयाँ दिँदा पनि हिसाव गर्ने हो भने हाम्रो ऋण दुइ÷अढाइ खर्ब पुनर्निमाणले नै थपेको छ । त्यसपछि हाम्रा ठूला आयोजना अघि बढाउनका लागि खासगरी जलस्रोत, सडक र अरु केही आयोजना अघि बढाउनलाइ हामीलाइ थप ऋण परिचालनको आवश्यकता परेको हो ।
अहिले हामी कुल गाहर््स्थ उत्पादनको शुरक्षित सीमा भित्र रहेर वैदेशिक ऋण परिचालन गरिसकेका छौं । जीडीपीको ३०/३२ प्रतिशत मात्रै हाम्रो बाह्य ऋण छ । दक्षिण एसियामा हामी सरल अवस्थामै छौ ।
यो पाली मैले आन्तरिक ऋणको रकम कुन विकास कार्यमा खर्च हुन्छ भनेर अत्यन्त पारदर्शी र लक्षित रुपले जान खोजेका छौं, ताकी आन्तरिक ऋणको रकम जथाभावी उपभोगमा खर्च नहोस् । यसतर्फ अघि बढ्न खोजको छौं ।
अर्को प्रसंग पनि उठेको छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयन नभएको हो कि भन्ने । हामीले अन्तरप्रदेशका नियमित बैठकहरु गरिरहेका छौं । र, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाझिएका करहरुका सन्दर्भमा कानुुनी सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन् । त्यसलाइ हामीले अन्तर प्रदेश स्तरका ऐन अन्र्तगत नमिलेका कुराहरुलाइ मिलाउनेतर्फ पनि सरकारले पहल गरिरहेको छ ।
निरन्तर संवाद र मुख्यमन्त्रीमार्फत भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत पनि हामी संवाद गरिरहेका छौं । र, जिल्ला समन्वयन समितिलाइ पनि अझ प्रभावकारी बनाउन बजेट व्यवस्था गरेका छौं ।
राहत र पुर्नउत्थानमा बजेट पुगेन कि भन्ने छलफलको बिषय रहेको छ । ठिक हो, हामीले पर्याप्त दिन सकेका छैनौं होला । तर, हाम्रो आर्थिक क्षमता कति हो, राज्यको पनि भार बहन गर्न सक्ने क्षमता कति हो ? त्यो क्षमता तन्कन सकेसम्म तन्काएर राहर र पुर्नउत्थानका कुरा अघि बढाएका छौं । मैले बजेटमै ती कुरा उल्लेख गरेको छु । मैले दोहो¥याउन चाहिन । तर, त्यो ठूलो रकम हुन्छ । करिव करिव अढाइ/३ खर्बको रकम विभिन्न सहुलियतपूर्ण ऋण, पुर्नउत्थान कोष वा अरु व्याज, अनुदान, बीमामा सरकारको अनुदान लगायतको काममा खर्च हुने स्थिति छ । हामीले अधिकतम प्रयास गरेर नै बजेट छुट्याएका छौं ।
पछाडी परेको वर्गलाइ छुन सकेन कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसमा सरकार यसमा निकै संवेदनशील भएर बजेट विनियोजन गरेको छ । खासगरी सवैलाइ आधारभूत शिक्षामा माध्यामिक तहको, स्वास्थ्य, विद्युुत्, सरसफाइ र खानेपानीको कुरा किन नहोस् । र, विस्तारै अरु भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रहरुको विकासमा पनि सम्पूर्ण समुदाय क्षेत्र समेट्ने गरी जाने भनेपछि सर्वकालीक, सर्वव्यापी र सामाजिक शुरक्षा सहितको कार्यक्रम जाने भएकाले सवै नेपालीलाइ विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने कुरा बजेटमा सुनिश्चित गरिएको छ ।
त्यसमा यसमा चाहिँ यो वर्ग छुट्यो कि भन्ने प्रश्न रहँला जस्तो मलाइ लाग्दैन् । विगत केही दिन देखि संसदमा उठेको प्रश्न हो—एमसीए । हामीले विगत दुइवर्षदेखि खासगरी सडक र विद्य्ुत् पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको अनुदान सहयोगमा सुरु गर्न खोजेका हौं । त्यसका केही प्रारम्भिक काम अघि बढेका छन् । तर, यस्को ‘इन्ट्रि इन्फोर्स’ हुनका लागि हामीलाइ केही समय लाग्ने र द्धिविधा मै रहेका छौं । खासगरी संसदमा विचाराधीन रहेको एमसीसीको सम्झौतापत्र अनुमोदन नभएकाले अहिले हामी विदेशी सहायता परिचालन गर्ने अवस्थामा छैनौं ।
(प्रतिनिधी सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमाथि उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा)
