काठमाडौं । मुलुकमा देखिएको कोभिड– १९ महामारी संक्रमणका कारण चैत ११ देखि लागू गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) लाई केही खुकुलो गर्ने रणनीतिसहित सरकारले वैशाख २४ गते ४२ प्रकारका उद्योग खोल्न दिने निर्णय गरेपछि उद्योगीहरुबीच उत्साहको सञ्चार भयो ।
करिब ४३ दिन बन्द भएका उद्योग खुल्दा आर्थिक गतिविधि बढ्ने उद्योगी/व्यवसायीले आकलन गरेका थिए । सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम हुन नदिई सुरक्षाका उपाय अपनाएर उद्योग खोल्न उद्योगीलाई आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुरुप कतिपय उद्योगी लामो समयदेखि बन्द उद्योग खोल्ने प्रयास गर्दै आवश्यक कच्चा पदार्थको व्यवस्थापनमा जुटे ।
आर्थिक गतिविधि बढाउन उद्योगीभन्दा बढी गम्भीर सरकार हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा उल्टो भइरहेको छ । सरकार उद्योगधन्दा बन्द गर्न लालायित छ । उद्योगीलाई मात्र उद्योग खोल्नुपर्ने हतारो छ ।
सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने निर्णयसँगै ढुवानीका साधन आउजाउमा कुनै पास नचाहिने व्यवस्था ग¥यो । उद्योग खोल्ने र ढुवानीका लागि पास नचाहिने निर्णयले सरकार आर्थिक गतिविधि बढाउन गम्भीर भएर लागेको छ भन्ने भान उद्योगी÷व्यवसायीलाई परेको थियो ।
सरकारले नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्वाध चलिरहेको दाबी गर्दै आएको थियो/छ । त्यति मात्र होइन, सरकारले निर्माणजन्य उद्योग पनि खोल्ने र ढुवानी गर्दा पास नचाहिने निर्णय ग¥यो । सरकारले उद्योग खोल्न दिने निर्णयलगत्तै सिमेन्ट, स्टिल, खानी, खाद्यान्नलगायत धेरै उद्योग खुलेनन् मात्रै, तिनबाट उत्पादित वस्तु विभिन्न ठाउँ जान थालिसकेका थिए ।
तर, त्यहीबीच कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले फेरि लकडाउनमा कडाइ गर्ने निर्णय ग¥यो । लकडाउनमा कडाइ गर्ने निर्णयसँगै सरकारले यसअघि जारी गरेको पास खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि सुचारु हुन थालेका उद्योग एकाएक बन्द हुने अवस्थामा पुगे । उद्योगी/व्यवसायीले पास नपाउनेबित्तिकै उद्योगमा आवतजावत गर्न कामदारलाई सकस पर्ने नै भयो ।
पास माग्न जिल्ला प्रशासनमा गयो भने उद्योगको कच्चा पदार्थ बोकेको गाडीलाई पास चाहिँदैन भन्ने उत्तर आउँछ । हामीले जारी गरेको परिचयपत्र वा पासलाई प्रहरीले मान्दैन । यस्तो बेथितिमा उद्योगीले कसरी काम गर्न सक्छन् ?’ उनले मजदुरलाई उद्योग वा स्थानीय निकायको समन्वयमा सार्वजनिक स्थलमा राख्न सम्भव नभएको बताए ।
यद्यपि सरकारले उद्योगधन्दा चालू नै राख्न आग्रह गर्दै आवश्यकताका आधारमा आवश्यक पास दिइने बताए पनि व्यवहार भने फरक देखाउन थाल्यो । सरकारले उद्योगका लागि नयाँ पास लिन कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य देखाउनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो भने अर्कोतिर उद्योग–उद्योगमा प्रहरी गएर सामान लोड–अनलोड बन्द गराउन थाल्यो ।
त्यसैगरी समान बोकेर निस्किएका ट्रकलाई पनि प्रहरीले बीच बाटोमै रोकेर पास माग्ने मात्र होइन, त्यस्ता गाडीसँग पैसा असुलेर पठाउन थाल्यो । औद्योगिक वातावरणमा सुधार हुने र उद्योग खुल्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक पहल हुने गरी भएको अपेक्षा टिक्न सकेन र अधिकांश उद्योग बन्द हुन पुगेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाहेक अहिले कसैलाई पनि अर्थतन्त्रबारे चिन्ता र चासो नभएजस्तो देखिन्छ । उनले पटक–पटक आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि उद्योगधन्दा खोल्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनकै जोडबोलमा २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगहरु खोल्न दिने निर्णय गरेको हो । तर, उनको निर्णय सरकारी रवैया र बढ्दो संक्रमणले धेरै दिन टिक्न सकेन ।
शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवाल अहिले ९५ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द भएका र खुलेका ५ प्रतिशत उद्योगले पनि आफ्नो क्षमताको २० देखि ३० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेको बताउँछन् ।
सरकारले भनेको र उल्लेख गरेको सम्पूर्ण सुरक्षाका उपाय अपनाएर उद्योग खोल्छौ“ भन्दा पनि सरकारी निकायले सहजीकरण नगरेको उद्योगीको गुनासो छ । ‘कतिपय उद्योगले कामदारलाई उद्योगभित्रै राखेर चलाउँछौ“ भन्दा पनि प्रहरीले बन्द गर्न लगाइरहेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘कतिन्जेलसम्म उद्योग बन्द गर्ने ? कति समयसम्म कामै नगरी कामदारलाई तलब दिनुपर्ने ? हामीले केही बुझ्न सकेका छैनौ“ ।’
आर्थिक गतिविधि बढाउन उद्योगीभन्दा बढी गम्भीर सरकार हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा उल्टो भइरहेको छ । सरकार उद्योगधन्दा बन्द गर्न लालायित छ । उद्योगीलाई मात्र उद्योग खोल्नुपर्ने हतारो छ । सौरभ समूहका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेले सरकारले खासै चासो नदेखाए पनि उद्योगीहरु उद्योग खोलेर आर्थिक गतिविधि बढाउन लागिपरेको बताए ।
लकडाउनको ७४ दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । कतिपय उद्योग त ७४ दिनदेखि नै बन्द छन् । सरकारी निर्णयअनुसार उद्योग बन्द हुँदा पनि कर्मचारीलाई शतप्रतिशत तलब दिनुपर्ने बाध्यता उद्योगीलाई छ । कुनै उत्पादन वा कुनै कारोबार नभए पनि उद्योगीले बैंकको ब्याज नियमित बुझाउनैपर्छ । बिजुलीको डिमान्ड शुल्क तिनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, गोदाममा कुहिएर वा बिग्रेर बसेको सामानको नोक्सान पनि उद्योगीले बेहोर्नु परेको छ । यी कारणले पनि उद्योगीलाई मात्रै उद्योग खोल्नुपर्ने चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक भएको न्यौपानेको भनाइ छ ।
उद्योग खोल्न दिने विषयलाई लिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र अर्थमन्त्री खतिवडाबीच बारम्बार विवाद भइरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री ढकालसहित धेरै मन्त्रीहरु तत्काल उद्योग खोल्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् । तर, अर्थमन्त्री खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड तत्काल उद्योगधन्दा खोलेर आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल पनि उद्योगधन्दा खोल्ने पक्षमै छन् । उनले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिमा पटक–पटक उद्योगधन्दा खुलाउनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । तर, उनको आवाजले अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन । उद्योग व्यवसायलाई चलायमान नबनाउँदा उद्योगी मर्कामा पर्छन् नै । सँगसँगै कामदार पनि भोको पेट सुत्न बाध्य हुन्छ । राज्यले गुमाउने राजस्वको त हिसाबै नगरौ“ । यस्तो गम्भीर विषयमा न मन्त्रीहरु गम्भीर देखिएका छन्, न त सरकारी संयन्त्र नै ।
उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कतैतिर पनि समन्वय भएको छैन । ‘सरकारले उद्योग चलाउन मापदण्ड बनाउँछ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले भने, ‘प्रहरीले गाडीमा लगिँदै गरेका उद्योगका कच्चा पदार्थ सडकमै रोकेर पास माग्ने गरेको छ ।
‘आफ्नो व्यवसाय बन्द हुँदा पनि उद्योगीले एक–दुई महिना कामदारलाई तलब दिन सक्ला । तर, लामो समय उद्योग बन्द गरिरहँदा एउटा उद्योगीले कसरी कर्मचारीको पेट भर्न सक्छ,’ अर्थविद् शंकर शर्मा भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनैका लागि विस्तारै उद्योगधन्दा खोल्दै जानुपर्छ ।’
यसअघि सरकारको मापदण्ड व्यवहारमा लागू गर्न समस्या भएका कारण सबै उद्योग खोल्न सकिरहेका थिएनन् । सरकारले उद्योगी, ढुवानीकर्ता र आफ्ना सम्बन्धित एजेन्सीसमेतको संयुक्त बैठक गराएर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसो गरेन । त्यही भएर उद्योग खोल्न सकस भएको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कतैतिर पनि समन्वय भएको छैन । ‘सरकारले उद्योग चलाउन मापदण्ड बनाउँछ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले भने, ‘प्रहरीले गाडीमा लगिँदै गरेका उद्योगका कच्चा पदार्थ सडकमै रोकेर पास माग्ने गरेको छ ।
पास माग्न जिल्ला प्रशासनमा गयो भने उद्योगको कच्चा पदार्थ बोकेको गाडीलाई पास चाहिँदैन भन्ने उत्तर आउँछ । हामीले जारी गरेको परिचयपत्र वा पासलाई प्रहरीले मान्दैन । यस्तो बेथितिमा उद्योगीले कसरी काम गर्न सक्छन् ?’ उनले मजदुरलाई उद्योग वा स्थानीय निकायको समन्वयमा सार्वजनिक स्थलमा राख्न सम्भव नभएको बताए ।
सरकारले मजदुरका लागि उद्योगभित्र आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नभए स्थानीय निकायको समन्वयमा विद्यालय वा सामुदायिक भवनमा राख्नुपर्ने भनेको छ । भैरहवाका उद्योगी तथा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल सरकारले जारी गरेको मापदण्डबारे स्थानीय तह, प्रहरी, प्रशासन अनभिज्ञ देखिएको बताउँछन् । त्यस्तै, कच्चा र सहायक कच्चा सामग्रीको ढुवानी सहज हुन नसकेको र उत्पादित सामग्री पनि औद्योगिक परिसरबाट देशका विभिन्न भागमा पु¥याउन गाह्रो भएको अग्रवालको भनाइ छ । श्रमिकहरुले उद्योग परिसरभित्र बास बसेर काम गर्न नमानेको अग्रवालले जानकारी दिए ।
‘आफ्नो व्यवसाय बन्द हुँदा पनि उद्योगीले एक–दुई महिना कामदारलाई तलब दिन सक्ला । तर, लामो समय उद्योग बन्द गरिरहँदा एउटा उद्योगीले कसरी कर्मचारीको पेट भर्न सक्छ,’ अर्थविद् शंकर शर्मा भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनैका लागि विस्तारै उद्योगधन्दा खोल्दै जानुपर्छ ।’
‘हाम्रा धेरैजसो श्रमिक बढीमा ५ किलोमिटर टाढाबाट साइकलमा आइपुग्छन्,’ उनले भने, ‘धेरैजसो उद्योगको अवस्था यही हो । त्यसैले उद्योगले बिहान–बेलुका भात खुवाएर मजदुर पाल्न पनि सम्भव छैन र उनीहरु यसरी बास बस्न पनि रुचाउँदैनन् ।’
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारले निर्देशिका जारी गरेर आवश्यक सर्तसहित पसल, यातायात र ढुवानी खोल्न दिनुपर्ने माग गरे । अध्यक्ष मुन्दडाले भने, ‘व्यक्तिगत दूरी र सुरक्षाका विभिन्न उपाय अपनाएर उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्छ तर उद्योगमा काम गर्न जाने प्राविधिक, स्टोरकिपर, लेखापाललगायत कर्मचारीले उद्योग परिसरमा पुग्ने अवस्था छैन । उद्योगमा कारखानाका श्रमिक मात्र हुँदैनन् । अरु विभिन्न प्रकारका कामदार र कर्मचारी पनि हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई सरकारले बिर्सिएको छ ।’
