काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणले मुलुक आक्रान्त भईरहेका बेला सरकार र निजी क्षेत्र दुबैतिरबाट अहिले बैंकको ऋणमा सहुलियत लिने र दिने कुरा जोडदार रुपमा उठिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रले मुलुक बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा रहेका बेला बैंकको ऋणमा सहुलियतका लागि असारसम्मको सावाँ र ब्याजलाई सावाँमा परिणत गर्ने र त्यसका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने माग उठाइरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी उद्योगी/व्यवसायीको सो मागप्रति सकारात्मक छन् । आवश्यक परे केन्द्रीय बैंकमार्फत नयाँ निर्देशन जारी गर्ने आश्वासन दिइरहेको चर्चा पनि सुरु भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था पारदर्शी र सार्वजनिक संस्था भएकाले सबैभन्दा बढी कर बुझाउनेभित्र पर्छन । बढी कर तिर्ने उच्च १० कम्पनीमा नेपाल टेलिकम, एनसेल र सूर्य नेपालबाहेक सधै वाणिज्य बैंकहरु रहँदै आएका छन् ।
यतिबेला ऋणको सावाँ र ब्याजलाई गाभेर सावाँ बनाउने र अर्को वर्षमा विनाकुनै थप जोखिम ऋण पुनर्तातालिकीकरण गर्न दिँदा ऋणीलाई फाइदा हुन्छ कि सरकारलाई ? चालू वर्षको राजस्व उठाउने उपायका रुपमा मात्रै व्याख्या गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरसर्ती हेर्दा ऋणीलाई राहत दिन यस्तो उपायको अवलम्बन गरिए जस्तो देखिन्छ । तर, यसको भित्रीे पाटो भने फरक छ । खासगरि सरकारको राजस्व संकलनमा गम्भिर समस्या उत्पन्न भएपछि राजस्वको आकार बढाउन यसअवधिमा ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा नउठे पनि त्यसवापतको जोखिम बहन (प्रोभिजनिङ) नगरी सावाँ र ब्याजलाई एकीकृत गरि सावाँमा परिणत गर्ने नीति अघि सार्न लागिएको हो ।
यसो गर्दा सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आफ्नो नाफा घट्दैन र ऋणीलाई पनि राहत दिएकोजस्तो देखिन्छ । सरकार, बैंक र ऋणी तीनै क्षेत्र विजयको अवस्था (वीनवीन सिचुएसन) मा पुग्छन् । किनभने चालू वर्ष लकडाउनपछि ऋणीबाट बैंकहरुले नियमित सावाँ र ब्याज उठाउन सकेका छैनन् ।
निरन्तर ताकेता गरेपनि ऋणीहरु लकडाउनमा कहाँबाट पैसा तिर्ने भनिरहेका छन् । यसरी नियमित किस्ता र ब्याज नआएपछि बैंकहरुले असारसम्म ठूलो परिणामको ऋणमा जोखिम बहन (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा बैंकहरुको नाफा स्वाट्टै घट्ने मात्र होइन कतिपय अवस्थामा ऋणात्मकसमेत हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बैंकहरुको नाफा घटेपछि सरकारले आयकरवापत पाउने ठूलो रकम गुमाउने छ । राजस्व नउठेर हैरान भएको सरकारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने आयकरसमेत गुम्दा असहज अवस्था आउन सक्छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ९४ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । नाफाबाट बैंकले २८ अर्ब हाराहारी आयकर बुझाएका थिए । चालू आवमा एक खर्ब १४ अर्ब (अनुमानित) रुपैयाँ नाफा गर्ने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ । चालू आवमा बैंकहरुले ३४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आयकर बुझाउने सम्भावना छ । यसमा कर्मचारीको बोनसमा लाग्ने कर जोडिएको छैन । नाफाको १० प्रतिशत रकम बोनसबापत कर्मचारीलाई दिइन्छ ।
त्यसैले सरकारले आफ्नो राजस्व नगुमाउन पनि अहिलेलाई यसअवधिमा तिनुपर्ने सावाँ र ब्याजलाई मूल सावाँमा जोड्ने र आगामी साउनमा त्यसलाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्ने दिशामा सकारात्मक पहल भएको हुनसक्छ । अन्यथा सरकारलाई फाइदा नहुने स्थितिमा परम्परावादी बैंकिङका अनुयायी अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर अधिकारीले यस्ता कुरामा सकारात्मक आश्वासन दिने कुरै थिएन । लकडाउनकैबीचमा करदातालाई राजस्व तिर्न उर्दी जारी गर्ने अर्थमन्त्रीले ऋणीलाई त्यति सजिलै सुविधा दिन्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिने स्थिति रहँदैन ।
यसो गर्दा सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आफ्नो नाफा घट्दैन र ऋणीलाई पनि राहत दिएकोजस्तो देखिन्छ । सरकार, बैंक र ऋणी तीनै क्षेत्र विजयको अवस्था (वीनवीन सिचुएसन) मा पुग्छन् । किनभने चालू वर्ष लकडाउनपछि ऋणीबाट बैंकहरुले नियमित सावाँ र ब्याज उठाउन सकेका छैनन् ।
हाल ऋण प्रवाह हुने बित्तिकै अथवा भाखा ननाघेका र एक महिना भाखा नाघेका कर्जालाई असल समूहमा वर्गीकरण गरि त्यसवापत १ प्रतिशत, जोखिम बहन गर्नुपर्छ । १ देखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई सुक्षम निगरानी समूहमा राख्दै ५ प्रतिशत जोेखिम बहन गर्नुपर्छ । त्यसैगरि ३ देखी ६ महिनासम्म पनि सावाँ र ब्याज असुल नभएका ऋणलाई कमसल समूहमा राखी जाखिमवापत २५ प्रतिशत, ६ महिनादेखी १ वर्ष पनि नउठेको सावाँ ब्याजलाई शंकास्पद कर्जामा राखी ५० प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जालाई खराव कर्जामा परिणत गरि सतप्रतिसत जोखिम बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जालाई जोखिम बहन गर्दा बैंकहरुको नाफा एकैपटक घट्छ ।
त्यसले बैंकहरु मात्रै समस्यामा पर्दैनन् असल ऋणी पनि खराव ऋणीमा परिणत हुने र सरकारको अर्बौं राजस्व यसपटक नै गुम्ने सम्भावना रहन्छ । यद्यपी, खराव कर्जावापत अहिले जोखिम बहन गरेर अघि बढे पनि जहिले सावाँ ब्याज आउँछ त्यतिबेला सरकारलाई राजस्व र बैंकलाई नाफा प्राप्त हुने स्थिति त बन्छ ।
तर, सरकारलाई राजस्व चालू वर्षमै अधिक चाहिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै कमसल, शंकास्पद तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भईसकेका कर्जालाई पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्दा १२.५ प्रतिशत जोखिम बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा चालू वर्षमै पुनर्तालिकीकरण गर्दा साढे १२ प्रतिशत जोखिम बहन गर्दा पनि नाफामा ठूलो गिरावट आउने सम्भावना बढेपछि आगामी साउनमा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने नीति ल्याउन खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले चैत १६ मा चैत मसान्तमा बैंकलाई बुझाउनु पर्ने ब्याज, किस्ता वा साँवा बुझाउन नसकेकामा त्यसलाई असार मसान्तसम्म सार्ने र त्यस्तो कर्जाको ब्याज, किस्ता वा साँवा असुल नभएको कारणले कर्जालाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले चैतलाई धाने पनि असारका लागि भने नयाँ निर्देशनको आवश्यकता पर्छ ।
किनभने यसअघिको निर्देशनको अर्थ असारभित्र तिर्नुपर्छ भन्ने हो । तर, चैत मसान्तपछि लकडाउन झनै कडा भएको छ । व्यवसायहरु सबै रोकिएका छन् र सावाँ ब्याज तिर्ने वातावरण नै बनेको छैन । यस्तो अवस्थामा सावाँ ब्याज असुली हुने सम्भावना छैन । असारमा नयाँ व्यवस्था नआउँदा ठूलो मात्राको कर्जामा जोखिम बहन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ ।
त्यसले बैंकहरु मात्रै समस्यामा पर्दैनन् असल ऋणी पनि खराव ऋणीमा परिणत हुने र सरकारको अर्बौं राजस्व यसपटक नै गुम्ने सम्भावना रहन्छ । यद्यपी, खराव कर्जावापत अहिले जोखिम बहन गरेर अघि बढे पनि जहिले सावाँ ब्याज आउँछ त्यतिबेला सरकारलाई राजस्व र बैंकलाई नाफा प्राप्त हुने स्थिति त बन्छ ।
अहिले अर्थमन्त्री खतिवडा राजस्वका कुनाकप्चेरा खोजी गर्दै हिँडेका छन् । त्यही राजस्वको खोजीमा लाग्दा उनले केन्द्रीय बैंकको काधमा बन्दुक राखेर राजस्व बढाउने नीति अघि सार्न खोजेको एक बैंकरले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था पारदर्शी र सार्वजनिक संस्था भएकाले सबैभन्दा बढी कर बुझाउनेभित्र पर्छन । बढी कर तिर्ने उच्च १० कम्पनीमा नेपाल टेलिकम, एनसेल र सूर्य नेपालबाहेक सधै वाणिज्य बैंकहरु रहँदै आएका छन् ।
चालू वर्षमा ऋणको सावाँ ब्याज नउठ्दा ठूलो रकम जोखिमवापत छुट्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यसले नाफामा संकुचन आउने देखेरै अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यवसायीमार्फत प्रोभिजनिङको फन्डा अघि सारेको बताउन थालिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले कोभिड १९ बाट आक्रान्त बनेका ऋणीहरुलाई पनि राहत दिएको देखिने भएकाले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व नतमस्तक बनेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीको भनाई छ ।
बैंकलाई कति फाइदा होला ?
अहिले चर्चामा भएजस्तै असारसम्मको तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याजलाई सावाँमा परिणत गर्ने र आगामी वर्षको सुरुवातमा मात्रै पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्दा यस वर्ष बैंकहरुको नाफा बढी देखिन्छ ।
यतिबेला ऋणको सावाँ र ब्याजलाई गाभेर सावाँ बनाउने र अर्को वर्षमा विनाकुनै थप जोखिम ऋण पुनर्तातालिकीकरण गर्न दिँदा ऋणीलाई फाइदा हुन्छ कि सरकारलाई ? चालू वर्षको राजस्व उठाउने उपायका रुपमा मात्रै व्याख्या गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले त्यसवापत ३० प्रतिशत आयकर सुरुमै उठाउँछ । सरकारले कर उठाएपछि चालू वर्षको नाफाबाट बैंकहरुले सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न पनि बाटो खुल्छ । तर, नाफा बाँड्ने बेला केन्द्रीय बैंकले भाँजो हाल्न सक्छ । किनभने सरकारले कर उठाए पनि ऋण उठ्ने÷नउठ्ने अवस्थाका बारेमा केन्द्रीय बैंक जानकार हुन्छ । यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले सिधै नाफा बाँड्नलाई रोक्न सक्दैन । तर, घुमाउरो ढंगले अंकुश लगाउन भने सक्छ ।
त्यतिबेला केन्द्रीय बैंकले नाफा बाँड्दा निश्चित थप पुँजीकोष कायम गर्नुपर्छ भनेर भनिदिन सक्छ वा मौद्रिक नीतिमार्फत कुनै नयाँ अस्त्र प्रयोगमा ल्याएर नाफा बाँडने स्थितिबाट बिमुख बनाउन सक्छ । अहिले पनि केन्द्रीय बैंकले नगद लाभांश बाँड्दा थप १ प्रतिशत पुँजीकोष हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याईरहेको छ ।
असारपछि ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्दा के हुन्छ ?
असारसम्मको सावाँ (किस्ता र ब्याज) सावाँमा लगेर असारपछि सावाँमा एकीकृत गर्नु भनेको ऋणीहरुको नयाँ ऋण लगानी गरेजस्तै अवधि हो । यसले नयाँ तरिकाबाट कारोबार सुरु गर्ने वातावरण बन्छ । त्यसैगरि नयाँ ऋण भएपछि त्यसपछिको सावाँ ब्याज तिर्ने समय असोज महिना हुन्छ । यो तीन महिनामा उद्योगी÷व्यवसायीको उद्यम÷व्यवसायले एउटा स्वरुप धारण गर्नसक्छ र नयाँ स्परुपमा व्यवसाय अघि बढ्ने वातावरण बन्छ ।
