कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकोमध्ये पर्छ– हवाइ क्षेत्र । सरकारले चैत ११ गतेबाट मुलुक लकडाउन गरेपछि सोही दिनबाट आन्तरिक उडान पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ । उडान बन्द भएपछि जोगिएको इन्धन मात्रै हो । बाँकी सम्पूर्ण खर्च लागिरहेको छ । विगत ६७ दिनदेखि हवाई क्षेत्रलाई निरन्तर नोक्सान भइरहेको छ । यो बीचमा हवाई कम्पनीको अर्बौ रुपैयाँ नोक्सान भइसकेको छ ।
हवाइ क्षेत्रको पीडा
अहिले जुनसुकै व्यवसायीलाई सोध्यो भने पनि उसले कोभिड १९ बाट आफूलाई अत्यधिक असर गरेको बताइरहेका छन् । त्यो स्वभाविक पनि हो । किनभने आफ्नो व्यवसाय आफूलाई बढी असर परेको छ भन्ने लाग्छ ।
म यहाँ, केन्द्रीय बैंकलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, यस अघिको पुनर्कर्जाको कार्यविधिमा हवाई क्षेत्र समेटिएको थिएन । पर्यटन क्षेत्रभित्र विभिन्न क्षेत्र समेटिएका थिए । पर्यटन क्षेत्रको धेरै लामो सूची छ । तर, हवाई क्षेत्र अटेको थिएन वा छुटेको थियो । यसपाली आउने कार्यविधिमा हवाई सेवा पनि नछुटोस्, ।
तर, यो बीचमा हवाई क्षेत्रले कस्ता–कस्ता पीडा भोेग्यो भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु, चैत ११ गते पछि उडान पूर्ण रुपमा बन्द भए । उडान नहुने वित्तिकै आन्दानी शून्यमा झर्यो । त्यति मात्रै होइन्, ट्राभल एजेन्सीसँग उठाउनुपर्ने पैसा समेत उठ्न सकेन् । अहिले पनि करोडौं रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ ।
आम्दानी भएन त्यो कुरा छँदै छ । बजारबाट उठ्नु पर्ने रकम उठेन । त्यो पनि छँदै छ । तर, हामीले तिर्नुपर्ने दायित्वहरु (बैंकको ब्याज होस्, किस्ता होस्, कर्मचारीको तलव सुविधा होस्, सामान मर्मतमा पठाएका हुन्छौ, उनीहरुले पनि बिल पठाएका हुन्छन्, त्यो पनि भुक्तानी गर्नैपर्छ । सामानहरु ल्याएको हुन्छन्, त्यसको बिल डिएचएलले पठाउँछ, त्यो पनि तिर्नैपर्छ, जहाज उडे पनि ग्राउन्डमा थन्किए पनि त्यसको नियमित मर्मतसम्भार गरिरहनुपर्छ, त्यसमा खर्च लाग्छ, पार्किङ शुल्क पनि तिर्नुपर्छ, एयरपोर्टभित्र कोठाहरु भाडामा लिएका हुन्छौं, त्यसको पनि शुल्क तिर्नुपर्छ र बिमा प्रिमियम) थपिँदै गए ।
बजेटमा हवाई क्षेत्रका लागि आएको राहत प्याकेज स्वागतयोग्य छ
हवाई क्षेत्र मरनासन्न अवस्थामा पुगेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले कोरोेनाबाट नराम्ररी प्रभावित भएको हवाई क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी राहतका प्याकेज ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा हवाई क्षेत्रलाई नै उकास्ने गरी राहतको प्याकेज ल्याउनु भएको छ । सरकारको यस राहत प्याकेजले हवाई क्षेत्रका व्यवसायीसामू आशाको किरण पलाएको छ ।
कोरोनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको क्षेत्रलाई सरकारले पुनर्कर्जाको माध्यमबाट उद्योगी/व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिन खोजेको छ । अझ पर्यटन क्षेत्रलाई त दुई ओटा प्याकेजबाट राहत दिन खोजेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ । यसले सम्पूर्ण पर्यटनका साथै हवाई व्यवसायी यस व्यवस्थाबाट प्रफूल्लित बनेका छन् । त्यसबाहेक अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्को एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष पनि ल्याउनु भएको छ, जहाँबाट पनि हवाई क्षेत्र लाभान्वित हुन्छ ।
तर, यो बीचमा हवाई क्षेत्रले कस्ता–कस्ता पीडा भोेग्यो भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु, चैत ११ गते पछि उडान पूर्ण रुपमा बन्द भए । उडान नहुने वित्तिकै आन्दानी शून्यमा झर्यो । त्यति मात्रै होइन्, ट्राभल एजेन्सीसँग उठाउनुपर्ने पैसा समेत उठ्न सकेन् । अहिले पनि करोडौं रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ ।
त्यसबाहेक पनि त्यसैगरी बजेटमार्फत अर्थमन्त्री खतिवडाले हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ घटाउनु भएको छ । त्यो एकदमै स्वागतयोग्य निर्णय हो । हवाई इन्धनको मूल्य घटाउनु अतिआवश्यक पनि थियो ।
बजेटबाट १० रुपैयाँ मूल्य घटाउनासाथ लकडाउन खुल्ने वित्तिकै हवाई कम्पनीले भाडा घटाउँछन् । यसले हवाई यात्रा गर्नेलाई धेरै राहत पुग्छ । एकातिर यात्रुले सस्तोमा यात्रा गर्न सक्छन्, भने अर्कोतिर हवाई कम्पनीहरु पनि छिटो रिकभरी हुने सम्भावना बढ्छ ।
बजेटले पार्किङ शुल्क छुट दिने कुरा बोलेको छ । के–कति दिने भन्ने आइसकेको छैन् । तर, त्यसले पनि ठूलो राहत मिल्नेवाला छ । यसमा सरकार केही उदार भएर नउठेको बखतको सम्पूर्ण शुल्क मिनाह गर्दा राम्रो हुन्छ ।
त्यसैगरी, अर्थमन्त्री खतिवडाले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी शिथिल पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जागृत गर्न कोरोनाको जोखिम समाप्त भएसँगै राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा संगठित संस्था र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत देश दर्शन गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गर्नु भएको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो । यसको कार्यान्वयन गर्नु एकदमै जरुरी छ । त्यसमा सरकारले एउटा कुरा विचार पनि गरोस्, जस्तो लाग्छ । त्यो के हो भने कर्मचारीलाई पर्यटन विदा दिँदा सरकारले भत्ता वा सहुलियत दरमा कर्जाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारले विदा त दियो, तर त्यो कर्मचारीसँग भ्रमण गर्न सक्ने क्षमता भएन भने त्यो विदाको अर्थ केही हुँदैन । तहअनुसार भत्ता वा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराएर भ्रमणका लागि पठाउनुपर्छ ।
तर, कर्मचारीलाई नगद नदिने । भौचर दिने । त्यो भौचर लिएर त्यो कर्मचारीले जुन हवाइ कम्पनीमा उसलाई यात्रा गर्न मन लाग्छ, त्यो कम्पनीका टिकट किन्न पाउनुपर्छ । यदि कुनै कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ भत्ता दिएको छ भने सोही अनुसारको टिकट किन्ने पाउने व्यवस्था गर्ने । सरकारले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको चिठी, त्यो कर्मचारीको टिकट र उसको बोर्डिङ पास एयरलाइन्सले लिएर मन्त्रालयमा बुझाउने त्यहाँबाट पैसा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा पैसाको दूरुपयोग पनि हुँदैन । जुन प्रयोजनका लागि सरकारले दिन खोजेको हो, सो उद्देश्य पूरा पनि हुने भयो ।
हवाई क्षेत्र मरनासन्न अवस्थामा पुगेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले कोरोेनाबाट नराम्ररी प्रभावित भएको हवाई क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी राहतका प्याकेज ल्याएको छ ।
यसको अर्थ सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिन्छ । सरकारले जे–जति राहतका प्याकेज ल्याएको छ, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु । सरकारले ल्याएका प्याकेजलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरे यो क्षेत्रमा ठूलो राहत पुग्छ ।
बैंकलाई ब्याज घटाउन दबाब दिनु हुन्न
बैंकले त्यतिकै कसरी ब्याज घटाउन सक्छ ? कोभिड १९ बाट परेको असर सेयर गर्नुपर्छ । यसमा कुनै दुइ मत छैन् । हिजोको दिनमा बैंकले ५ प्रतिशत नाफा कमाइरहेको थियो होला, अहिले तीन प्रतिशत मात्रै कमाउँदा हुन्छ ।
अहिले हरेक क्षेत्र कोरोनाबाट प्रताडित छ, बैंकले पनि धेर थोर दुख सेयर गर्नुपर्छ । तर, बैंकको ब्याजदरलाई एकैचोटी ५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिनु ब्यर्थ छ । त्यो गलत हो ।
उनीहरुले (बैंक)ले १०/१० वर्षको डिपोजिट १० प्रतिशत ब्याज दिने सर्तमा लिएको छ भने उनीहरुले निक्षेपकर्तालाई तोकिएअनुसार ब्याज दिनुपर्छ । तर, ऋणीलाई ५ देखि ७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनु भन्ने कुरा व्यवहारिक हुँदैन ।
बैंकमा संस्थागत निक्षेप धेरै छ । उनीहरुलाई चैत १ गतेदेखि ५ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिने भनेर बजेटमा ल्याएको भए सम्पूर्ण कुरै सकिन्थ्यो । त्यसपछि अटोमेटिक रुपमा बैंकको लागत घट्थ्यो । बैंकको लागत घटेपछि स्वत् ब्याजदर पनि ओरालो लागिहाल्थ्यो । त्यसमा मर्का पर्ने भनेको निक्षेपकर्तालाई हो । यस्तो संकटको बेलामा उनीहरुले पनि अलिअलि क्षति ब्यहोर्थे ।
यस अघिको पुनर्कर्जा कार्यविधिमा हवाइ क्षेत्र परेन्, अहिले नछुटोस्,
म यहाँ, केन्द्रीय बैंकलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, यस अघिको पुनर्कर्जाको कार्यविधिमा हवाई क्षेत्र समेटिएको थिएन । पर्यटन क्षेत्रभित्र विभिन्न क्षेत्र समेटिएका थिए । पर्यटन क्षेत्रको धेरै लामो सूची छ । तर, हवाई क्षेत्र अटेको थिएन वा छुटेको थियो । यसपाली आउने कार्यविधिमा हवाई सेवा पनि नछुटोस्, ।
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको कार्यविधिलाई संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइएको छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले कार्यविधि बनाइरहेको छ ।
अहिले बनिरहेको पुनर्कर्जा कार्यविधिमा बाणिज्य बैंकलाई पनि प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार प्रदान गर्न लागिएको छ । यो एकदमै राम्रो कुरा हो । यसले कार्यान्वयन पाटोलाई झन सशक्त बनाएर लैजान्छ । यस अघि वाणिज्य बैंकलाई प्रक्रिया गर्ने अधिकार दिएको थिएन ।
यस अघिसम्म पुनर्कर्जाको समयसीमा ६ महिनाका लागि मात्रै थियो । त्यो समयसीमालाई बढाएर कम्तिमा दुई र अधिकतम ३ वर्षसम्म पुर्याउनु पर्छ । यदि ३ वर्षलाई पुर्याइयो भने बल्ल सास फर्न सकिने ठाउँ हुन्छ । अहिले पनि ६÷६ महिनाको समय राखियो भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने अन्यौल हुन्छ ।
ऋण–इक्वीटी अनुपात
ऋण–इक्वीटी अनुपात राष्ट्र बैंकले ८०/२० नियम छ । त्यो नियमका कारण वाणिज्य बैंकहरुले कतिपय ऋणीलाई थप नगद प्रवाह गर्न सक्दैनन् । थप नगद प्रवाह गर्न नसक्ने भएपछि बजेटले र मौद्रीक नीतिले दिएको सुविधाको केही औचित्य रहँदैन । तसर्थ हाललाई ऋण–इक्वीटी अनुपात प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
यस अघिसम्म पुनर्कर्जाको समयसीमा ६ महिनाका लागि मात्रै थियो । त्यो समयसीमालाई बढाएर कम्तिमा दुई र अधिकतम ३ वर्षसम्म पुर्याउनु पर्छ । यदि ३ वर्षलाई पुर्याइयो भने बल्ल सास फर्न सकिने ठाउँ हुन्छ । अहिले पनि ६/६ महिनाको समय राखियो भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने अन्यौल हुन्छ ।
पुनर्संरचना
त्यसपछि हामीले ऋणको पुनर्संरचनाको कुरा गरेका छौं । कतिपय उद्योगी/व्यवसायीहरुले ब्याज वा किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन् । तसर्थ बैंकहरुले ऋणीसँग सम्बाद गरी ऋणको किस्ता तथा ब्याजलाई पुनरतालिकाकारण वा पुनर्संचना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंको अहिलेको नीति अनुसार बैंकहरुले पुनर्संरचना वा पुनरतालिका गर्दा वाचल लिस्टमा राख्नुपर्ने र ऋणको केही अंश खराब कर्जा सम्भाव्यताका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।त्यसो गर्दा कर्जा खराब नभएकै अवस्थामा पनि बैंकको नाफा घट्न जान्छ । तसर्थ अहिलेको स्थितिमा यो नीतिलाई पनि कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक हुनुपर्छ । यी सबै विषयमा गनर्भर महाप्रसाद अधिकारी सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
कोभिडको असर सबैले ब्यहोर्रौ
कोही व्यक्तिले चाहेर कोरोना भाइसर आएको होइन् । यो भाइरसबाट नेपाल मात्रै होइन्, विश्व आतङ्कीत बनेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा सबैले यसबाट सिर्जित असरलाई धेरथोर व्यहोर्नुपर्छ । सरकारले ब्यहोर्ने, सरकारी निकायले ब्यहोर्ने, उद्योगी÷व्यवसायीले ब्यहोर्ने, श्रमिकले ब्यहोर्ने र सर्वसाधरण जनताले ब्यहोरेको अवस्थामा कसैमाथि पनि ठूलो भार पर्दैन् ।
अहिले हरेक क्षेत्र कोरोनाबाट प्रताडित छ, बैंकले पनि धेर थोर दुख सेयर गर्नुपर्छ । तर, बैंकको ब्याजदरलाई एकैचोटी ५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिनु ब्यर्थ छ । त्यो गलत हो ।
आ–आफ्नो तवरबाट आ–आफूले सकेको क्षति ब्यहोर्ने वित्तिकै यसबाट पार पाउन सकिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत हवाई इन्धनको मूल्य १० रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेलगत्तै नेपाल आयल निगमले पनि नयाँ मूल्य सार्वजनिक गर्यो । अझै पनि निगमले १० प्रतिशत मात्रै नाफा राखेर सेवा दियो भने उसको नाफामा पनि संकुचन आउँदैन्, त्यसबाट अन्य क्षेत्रले छिटो सर्भाइभ गर्न सक्छन् । निगमले तेलको मूल्य घटाउने वित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष असर यात्रुमा पर्छ ।
बजेटबाट १० रुपैयाँ मूल्य घटाउनासाथ लकडाउन खुल्ने वित्तिकै हवाई कम्पनीले भाडा घटाउँछन् । यसले हवाई यात्रा गर्नेलाई धेरै राहत पुग्छ । एकातिर यात्रुले सस्तोमा यात्रा गर्न सक्छन्, भने अर्कोतिर हवाई कम्पनीहरु पनि छिटो रिकभरी हुने सम्भावना बढ्छ ।
त्यसैगरी, सरकारको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि अहिलेको दुख धेरथोर सेयर गर्दा राम्रो हुन्छ ।
मित्तल नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गत पर्यटन समितिका संयोजक र श्री एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।
