मेरो बजेट सम्वन्धी बुझाइ चाहिँ अलि फरक छ । हुन त मेरो पृष्ठभूमि र सोच फरक भएको पनि हो । मैले पञ्चायतकालदेखि बजेट सुन्ने गरेको छु । त्यतिवेला देखि बजेट सम्वन्धी अन्तरक्रिया र अन्तर सम्बाद हुने गर्छन् । उहीँ पुरानै कुरा विगत ४० वर्षदेखि दोहोरिरहेको देख्छु ।
बजेटलाइ फरक ढंगले बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । खासगरी बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमान मात्र होइन् । कति पैसा उठाइयो, कति के केमा खर्च गरियो भनेर हामी तथ्यांककीय कुरा मात्रै बढी गर्छौ । बजेट त समग्र देश र समाजको अर्थ राजनीतिको मापन र भविष्यका निम्ति दिशा निर्देश गर्ने बिषय हो । यसलाइ अर्थ राजनीतिक प्रक्रियाका रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
हामीसँग जे सम्भावना छ, त्यसभित्र मात्रै रहेर कुरा गर्ने हो भने समाज कसरी बदलिन्छ ? समाजलाइ बदल्न समग्र प्रक्रिया र नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्ने हो । हामीसँग भएको क्षमता र संरचनाको सिमा र कमजोरी छन् । त्यसको परिधिमा रहेर बजेटको आंकलन गरियो भने त विकास र समृद्धि कहिल्यै हुँदैन् । अखबारहरुले बजेटमा ‘संयमित’ भन्ने शव्द प्रयोग गर्नुभएको छ । त्यसरी विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन् ।
नेपालको दुइओटा मुख्य कुरा भन्न चाहन्छु । एक, ऐतिहासिक हिसावले पनि हामी अल्पविकाशको अवस्थामा छौं । प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार डलरको हाराहारी मात्रै छ । जुन, औसत विश्वको १० गुणा पछाडी छौं । यसबाट हामीले कसरी गुणात्मक विकासको फड्को मार्ने भन्ने एउटा पाटो हो । किनकी हामी विगत २०/४० वर्षदेखि पछि पर्दै गएका छौं । यो वर्ष कोरोनाको महामारीले अर्थतन्त्र पनि धराशायी बनाएको छ । मान्छे बेरोजार भएका छन् । साना उद्योग, व्यवसाय बन्द छन् ।
हाम्रो सम्पूर्ण क्षेत्र धराशायी हुने अवस्था छ । अहिले तत्काल चाहिँ कसरी कोरोनाबाट माथि उठ्ने ? र, जनस्वास्थ्य मानवीय पक्षमा पारेको प्रभावलाइ ध्यान दिने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ । अर्को अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव । यी दुवै कुरालाइ ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । त्यसका निम्ति हाम्रो सम्भावना खोज्ने हो ।
आन्तरिक रुपमा राजश्व स्रोतको परिचालन गर्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा बाह्य स्रोतबाट गर्न सकिन्छ । जस्तैः मैले २०६५ सालको बजेट ल्याउँदा अघिल्लो वर्षभन्दा ४०÷४५ प्रतिशत बजेट बढेको थियो । त्यो असम्भव र सपना हो भनेर धेरैले मलाइ उडाउनु भएको थियो । मैले, त्यतिबेला पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेजस्तै, ‘उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक’ भन्ने ढंगले हामीले ठूलो फड्को हान्नुछ भने हामीले कन्जुस्याई गरेर खुट्टा कमाउने होइन् । सम्भावना भनेको त हामीले खोज्ने हो भनेको थिए ।
यो वर्ष कोरोनाको कारण राजश्व घट्छ । तर, त्यसलाइ अन्य स्रोतबाट पूर्ति गर्न सकिन्छ । नीतिगत रुपले संरचनागत प्रणाली सुधार गरेर विभिन्न सम्भावनाको खोजी गर्न सकिन्छ । हामी धेरै वर्षदेखि लगानीका कुरा गरिरहेका छौं । तर, ठूला लगानी हामीकहाँ आइसकेका छैनन् ।
नेपाल चीन र भारतको बीचमा छ । ठीक खालको नीति लिन सक्यौं भने बाह्य लगानीकर्ता पनि त आउन सक्छन् । हामीसँग ६० लाख भन्दा बढि श्रम शक्ति छ । १५/२० लाख जनशक्ति विदेशबाट फर्केछन् भने पनि तिनिहरुले ज्ञान, सीप लिएर आएका हुन्छन् ।
बाह्यबाट अनुदान त माग्नु हुँदै । तर, ऋणको निम्ति त अझैपनि सम्भावना रहन्छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशका लागि अन्र्तराष्ट्रिय दाताहरुले त्यो ढोका खुला नै गरिरहेका छन् । खाली परम्परागत ढंगले नै बजेट बनाउने कुरालाइ हामीले रोक्नुपर्छ । पोहोर १५ खर्ब थियो, अहिले घटेर आयो । म त बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।
मैले अर्थ समितिमा पनि सुझाव दिएको थिए, कि कम्तीमा १७/१८ खर्बसम्म जान सकिन्छ, आँट गर्नुस् । तर, अहिले कम्युनिष्ट भन्ने साथीहरु सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुको परम्परागत कम्युनिजम भनेको राज्यले सवै कुरा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हो । भलै, मैले त्यसलाइ त्यसरी बुझिन ।
म एउटा माक्र्सबादी दर्शनमा विश्वास गर्छु । सवै कुरा राज्यले नियन्त्रण गर्ने भन्ने अहिलेको विकृत खालको राज्य प्रणाली हो । राज्यले एउटा नियमनकारी र समन्वयकारी भूमिका गर्छ । निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र सहितको सहभागीतामा नै समाजबादको निर्माण हुने हो ।
राज्यले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेन भने निजी क्षेत्र पनि उत्साहीत हुन सक्दैन् । स्वदेशी र बाह्य लगानी पनि आउँदैन् । त्यसैले हामीले ठूला पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्नैपर्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा लगानी गर्ने दायित्व सरकारले लिनैपर्छ । यसो गर्दा बजेटको आकार स्वतः बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा कांग्रेसका साथीहरु जहिलेसुकै खुम्चिएर कम गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ । त्यसकारण दुइओटै दृष्टिकोणमा मैले अर्थमन्त्री अल्झिएको देख्छु । एकातिर उहाँहरु कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हुनुको नाताले राज्यले नै सवैथोक लिनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाइ विश्वास गर्नुहुदैन भन्ने मनमा पाल्नुहुन्छ ।
अर्कोतर्फ, व्यवहारीक ढंगले उहाँहरुले त्यसो गर्न दिइरहेको छैन् । फेरी, खुलेर नै बजारलाइ प्रवद्र्धन गरौं, निजी क्षेत्रलाइ प्रवद्र्धन गरौं भन्न उहाँहरु सक्नुहुन्न, डराउनु हुन्छ । राज्यले नै गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ र सामाजिक शुरक्षा त राज्यकै दायित्व हो । अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य लथालिङ्ग भइरहेको छ ।
यो वर्ष पनि १ खर्ब ७० अर्ब शिक्षामा लगानी गरेका छौं । त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ । तपाइ हाम्रै छोराछोरी, कर्मचारी र सुकिला मुकिलाका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदैनौं । स्वास्थ्यमा पनि हामीले देखिरहेका छौं । यति ठूला ठूला अस्पताल छन्, कोरोना भाइरस आउँदा कसैले पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । यसले पनि के देखाउँछ भने शिक्षा र स्वास्थ्य पनि सरकारको दायित्वको क्षेत्र हो । त्यसका लागि संरचनात्मक परिवर्तन तर्फ जानुपथ्र्यो, त्यो अहिलेको बजेटले आँट गर्न सकेन ।
त्यसैले, बजेट आय÷व्ययको अनुमान मात्रै नभएर यो एउटा दृष्टिकोण हो । अर्थ राजनीतिक सोच हो भन्ने आधारमा हामी जानुपर्छ । अहिलेको बजेट परम्पराबादी ढंगले आयो । यसले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार (सेजन)ले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले राखेको विचारका आधारमा तयार पारिएको लेख)
