सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पहिलो प्राथमिकता कोभिड–१९ सँग जुध्नु र निराकरण गर्नु भनिएको थियो । तर, बजेट आउँदा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनेर धेरै कार्यक्रमहरु आएका छन । बजेटको आकार कम भएको अवस्थामा युरेनियम उत्खननको सर्वेक्षणदेखि रेल, सुरुङ र एयरपोर्ट बनाउने कुरा पनि आएका छन् ।
सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा के हो भने ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनलाई बजेटले साउनदेखि काम गर्न पर्छ । आर्थिक गतिविधि पहिलाको जस्तै चलायमान हुन्छ भन्ने परिकल्पना बजेटले गरेको छ, यो धेरै महत्वकाँक्षी हो । रेमिट्यान्स २० प्रतिशत घटिसकेको छ, भारतमा काम गर्ने धेरै नेपालीहरु फर्किसकेका छन् । मध्यपूर्वबाट नेपाली कामदार फिर्ता ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
नेपालमा रेमिट्यान्सको ८० प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । रेमिट्यान्स घटेको छ, उद्योगधन्धा चलायमान छैनन । १५ लाख मान्छे वेरोजगार भएकाले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन गाह्रो छ ।
यो सालको २० प्रतिशत बजेट घटाएर ल्याउन हामीले सुझाव दिएका थियौं । यस्तै राजश्वको वृद्धिदर २२ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक सहायता १३५ प्रतिशत वृद्धि हुन्छ भनिएको छ । यो धेरै चुनौतिपूर्ण छ । किनभने वैदेशिक सहायता लिन पहिला खर्च गर्न सक्नुपर्छ भने दाताहरुको धेरै शर्त पनि मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहायता ४० प्रतिशत कम हुने संभावना छ ।
आकारको कुरा गर्दा महत्वकाँक्षी भएपनि अधिक छैन । केवल वैदेशिक सहायतामा यसले चुनौति दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको ठिक छ । परीक्षण किट नपाउने, स्वास्थ्यकर्मीहरु नमिल्ने, समन्वय नहुने समस्या छ, यसको व्यवस्थापन गर्न चुनौतिपूर्ण छ । अर्कोकुरा कृषिमा ५ अर्ब बजेट बढाइएको छ । विऊँ, मलखाद, किटनाशक औषधी चहिने समय जेठदेखि साउनसम्म हो ।
ढुवानीको एकदम ठुलो समस्या छ । भारतबाट मल आउन सकेको छैन । न त हामीले वितरण गर्न सक्ने अवस्था छ । समयमा मलखाद वितरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बजेटको वृद्धि ठुलो कुरा हैन । बजेट बढाएर रोजगारीका कार्यक्रमहरु राखिएका छन । जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई बढी अनुशासित बनाउन जरुरी छ । यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।
विगतमा सबै कार्यक्रम गर्दै आएका, सीप विकास गरेर तालिम दिएर विदेशमा आएका मजदुरहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न अलिकति गुणस्तरको काम गर्नुपर्छ । गुणस्तरिय कामको तालिम दिनका लागि आवश्यक संस्थाहरु छ की छैनन ? तालिम कसरी दिइन्छ ? जसले गर्दा त्यहाँबाट निस्केका मान्छे स्वरोजगार हुन् यसको अनुगमन चुनौतिपूर्ण छ । यसैगरी भूमि बैंक १० औं योजनादेखि आएको कुरा हो । गत वर्ष पनि आएको थियो । यसलाई स्थापना गर्न केही समय लाग्छ होला ।
साना तथा घरेलु उद्योग र पर्यटनलाई ठुलो प्याकेज दिएको छ । श्रमिकहरुलाई ज्याला दिन ऋण लिऔं भनेको छ, यसमा निजी क्षेत्रले असहमति जनाइसकेका छन् । यसमा श्रमिक, सरकार, रोजगारदाता मिलेर डिल गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको साना तथा घरेलुलाई ऋण दिइने भएको छ । त्यो कोषको व्यवस्था हुनुपर्छ । गत वर्ष पनि ५० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा कोषमा थियो, त्यसबाट १८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण जान सकेन । नियमावली धेरै जटिल बनाइएकाले जान सकेन । सबैले लिन सक्ने गरी सहज बनाइदिनुपर्छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रको कुरा गर्दा साना तथा घरलु उद्योगको ब्याजदर मिनाहा गरेको भएपनि केही करोडले सरकारलाई समस्या पर्ने थिएन । ठुलालाई पुनतालिकीकरण र पुँजीकरण गर्ने, सीआरआर सीमा घटाउने कुरा राष्ट्र बैंकले गर्नु उपर्युत हुुन्छ । कार्यन्यनको पक्ष चुनौतिपूर्ण छ ।
