कोरोनाका कारण खासगरी दुइ ओटा कुरा मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यलाई केन्द्रित भएर बजेट आएको छ । यस्तो समयमा जस्तो बजेट आउनु पर्ने हो त्यस्तै नै आएको छ । गएको बर्ष हामीले १५ खर्ब ३३ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरेका थियौं । त्यसलाइ पछि हामीले मध्यावधिक समिक्षामा १३ खर्ब ८५ अर्बमा झार्यौ । त्यसका बाबजुद पनि कोरोनाका लक्ष्य परिपूर्ति हुन सकिरहेको थिएन् ।
यसले दुइओटा कुरामा धक्का थियो । पहिलो राजश्व प्रत्यक्ष रुपले संकुचन भयो । र, दोस्रो रेमिट्यान्समा पनि संक्ुचन आउने स्थिति छ । यद्यपी, पछिल्लो तथ्यांकमा पौने १२ खर्ब रुपैयाँ अहिले पनि सञ्चय छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनिरहेको छ ।
अबको समयमा वैदेशिक मुद्रामा पनि संकुचन र दबाब सिर्जना हुने देखिन्छ । एकातिर पर्यटन क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको तथा अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा प्रतिकुल प्रभाव परेकोले रेमिट्यान्समा दबाब पर्ने स्थिति छ । यस्तै कुरामा विचार गरेर बजेट आउनुपर्दथ्यो । त्यसैगरी आएको छ ।
केही खर्च कटौती गर्ने कुरा पनि छ ।
खर्च कटौती गर्छु, गाडी किन्दिन, खाली भएको कर्मचारी भर्ना गर्दिन, अनावश्यक कार्यालयहरु खारेज गर्छुु, अनावश्यक विदेश भ्रमण हुने छैनन्, स्वदेशमा पनि त्यस्ता कार्यक्रमलाइ नियन्त्रित गरिनेलगायतका कुरा बजेटमा छ । यो सकारात्मक छ । कोरोनाबाट मुक्त हुन स्वास्थ्यमा पैसा आवश्यक थियो । पैसा पनि निकै धेरै एकैबर्ष २२ अर्बले वृद्धि गरेर ९० अर्ब पुर्याएको छ ।
त्यस्तै, कृषिमा पनि बाली लगाउनुपूर्व आधार मूल्य तोक्ने चलनले किसानलाइ उत्प्रेरणा दिएको छ । झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ उखु किसानलाइ सहुलियत दिन छुट्याएको छ । कोल्ड स्टोर, खाद्यान्नको स्टोरेज र स्थानीय सरकारसँग साझेदारीमा काम गर्ने कुरा सकारात्मक छ ।
रोजगारीको क्षेत्रमा खासगरी ५/६ ओटा शिर्षकमा झन्डै १८÷२० अर्ब रुपैयाँ छ । अझै अनौपचारिक र अरु श्रोतबाट ३५ देखि ४० अर्ब विनियोजन गर्ने उत्तम छ ।
तर, यति भएर पनि केही क्षेत्रमा चुनौती छन् । पहिलो ९ खर्ब ५० अर्ब चालू खर्च छुट्याएका छौं । जबकी हामीले आय ८ खर्ब ९ अर्ब उठाउँछौं भनेका छौं । यस हिसावले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चमा नै आम्दानीले नधान्ने स्थिति छ । यद्यपी, बजेटले चालू खर्च धान्न आन्तरिक ऋण नलिने बताएको छ । यदि कुनै कारणले आन्तरिक राजश्व उठेन भने के गर्ने ? करिव २ खर्ब ९९ अर्ब बैदेशिक ऋण प्राप्त हुन्छ भनेर बजेटमा लेखिएको छ । तर, धेरै विगतका अनुभवले हरेक वर्ष हामीले सोचे जति वैदेशिक सहायता नआएको देखाउँछ ।
सामान्यतया ६२ प्रतिशत आन्तरिक श्रोत र करिव ३५ प्रतिशत बाह्य स्रोतमा आधारीत भएर बजेट निर्माण हुन्छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत आन्तरिक स्रोत र २० प्रतिशत बाह्य स्रोतमा सिमित हुने गरेको छ । त्यसकारण विदेशी स्रोत नआउँदा पूँजीगत खर्चमा चाँप पर्ने स्थिति हुनेछ ।
पूँजीगत खर्च नहुँदा रोजगारी र आर्थिक वृद्धिलाइ प्रत्यक्ष नोक्सानी पर्छ । यसले हामीले लक्ष्य गरेको ७ प्रतिशतको बृद्धिलक्ष्यलाइ चुनौती छ । किनभने, ७ प्रतिशत वृद्धिदर सामान्य लक्ष्य भएपनि बजेटको आकार साँघुरो बनाउने, स्रोतलाइ साघुँरो बनाउने र राजश्व कम उठ्ने परिस्थितिमा चुनौती छ । त्यसकारणले सुरु देखिनै बजेटको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्न ५/७ ओटा ‘विन्डो’ बनाइएको छ । यसमा ‘डुब्लिकेसन’ हुने, मन्त्राालयहरु बीच अन्योलता हुने तथा निगरानी नहुँदा उपलब्धीमा असर पर्न सक्छ । बजेटले अहिलेको अवस्थामा ठिकै छ । ज्यादै महत्वाकांक्षी छैन् । हुनुपर्ने कुरालाइ समेटेको छ ।
बाह्य ऋण, आर्थिक वृद्धि र आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च नगर्न ठूलो दबाब सरकारलाइ पर्ने छ ।
चालू खर्च बढ्ने, पूँजीगत खर्च जहिले पनि भनेजस्तो नहुने यो विगतदेखिकै समस्या हो । चुनौतीको एक बर्षमा अस्पतालको भवन त बनाउँन सकिएला । तर, त्यसभित्रको उपकरण जडान गर्न सकेनौं, डाक्टर व्यवस्थ ागर्न सकिएन भने त्यो अस्पताल भएन । यस्ता बिषयमा चुनौती देख्छु । त्यसकारण यसको कार्यान्वयनमा बढी नै सक्रिय र निर्मम हुनु पर्ने छ ।
थिमीमा उत्पादन भएको बन्दा २ रुपैयाँमा विक्रि भइरहेको समाचार पढेको थिए । यता, बजारमा ४० रुपैयाँ छ । धेरै खपत गर्ने होटल र रेष्टुरेन्टहरु बन्द छन् । माग नै नभएको कारण कृषि उत्पादन खेर गइरहेको छ । दुधमा साविक नियमित डिमाण्डको ३० प्रतिशत मात्रै प्रयोग भइरहेको छ । ७० प्रतिशत दुधको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन् । त्यसकारण आर्थिक क्रियाकलाप ‘बुस्ट’ गरेर माथि लैजान सकियो भने यसले रोजगारी र अर्थतन्त्रलाइ सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत गर्नेछ । निजी क्षेत्रको यो कुरा सकारात्मक छ ।
पाँच प्रतिशत व्याजदरमा साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीलाइ ऋण दिने, खासगरी होटल र रेष्टुरेन्टमा तलव खुवाउन ऋण दिन्छु भनेको छ । त्यो अनुदान दिए हुन्थ्यो भन्ने व्यवसायीलार्य लागेको होला । सहुलियत दरमा ऋण दिने र १ खर्ब पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । यी दुवै कुरा व्यवसायीका लागि महत्वपूर्ण र सकारात्मक छन् । बजेट समग्रमा सकारात्मक छ । केही योजना र क्षेत्रमा अप्ठ्यारा र कार्यान्वयनमा चुनौती छन् ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार (सेजन)ले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डा. सुरेन्द्र पाण्डेले राखेको विचारका आधारमा तयार पारिएको लेख)
