सरकारको चरित्र जस्तै प्रचारात्मक शैली अहिलेको बजेटमा देखिएको छ । धेरै इच्छा आकांक्षा र आश्वासनले भरिपूर्ण छ बजेट । स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिमा हामीले विशेष जोड दिन भनेका थियौं, त्यहि अनुसार अघि बढेको देखिन्छ । साथै यति धेरै आश्वासनहरु बजेटमा दिइएको छ, यसमा धेरै प्रचारमुखी देखिन्छ । अहिलेको सरकारसँग यो बजेटलाई कार्यन्वयन गर्न सक्ने क्षमता छैन ।
चालू आर्थिक वर्ष र विगतका वर्षहरुलाई हेर्दा पनि कार्यन्वयन गर्न सक्ने क्षमता छैन । बजेटमा जे जति आश्वासनहरु दिइएको छ, त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न निकै चुनौती छ । सरकारले भने अनुसार अहिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा केहि वर्षदेखी प्रगती भएका छन् । तर, जति पनि सरकारले उल्लेख गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत वा बैंकलगायतका क्षेत्रमा भएको प्रगती दुई तीन दशक देखीको हो । यो २ वर्षको उपलब्धी मात्र होइन । त्यसैले आफ्नो मात्र प्रचार गर्न सरकारले हुदैन ।
अहिले ३४ प्रतिशतले खर्च बृद्धि गर्ने भनिएको छ । १४ खर्ब ७५ अर्बको बजेट बनाइएको छ । यो बजेट कार्यन्वयन हुन सक्ने भन्दा ठूलो देखिन्छ । हामीले १४ खर्बसम्मको बजेट बनाउदा साढे १३ खर्ब देखी १४ खर्बसम्मको व्यवहारीक हुन्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं ।
कार्यन्वयन हुनसक्ने भन्दा ठूला ठूला कुराहरु बजेटमा निरन्तरता देखिन्छ । कुल खर्च ३४ प्रतिशतले बृद्धि हुन्छ, तर राजश्व २३ प्रतिशतमात्र हुन्छ । जसले गर्दा बाह्य ऋण बढ्ने देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय ऋणमा निर्भर गर्ने र राष्ट्रिय ऋणमा आधारीत बजेट भनेको वर्तमान बजेट हो । कुल खर्चको करिब ३५ ÷३६ प्रतिशत बाह्य ऋणबाट प्राप्त हुनेछ । जसको आन्तरिक ऋणबाट २ सय २५ अर्ब र बाह्य ऋणबाट करिब ३ सय अर्ब गरी ५ सय २५ अर्ब राष्ट्रिय ऋण उठाउने बजेटमा समावेश गरिएको छ । यो बजेटको कुल ३६ प्रतिशत हो ।
यसरी भविष्यको पिढीलाई बढी बोझ पु¥याउने काम वर्तमान सरकारले गरिरहेको छ । गएको केहि वर्ष देखी राष्ट्रिय ऋण निकै बढेको छ । आज भन्दा ५ वर्षअघि मैले अर्थमन्त्री छोड्दा करिब कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको २४÷२५ प्रतिशत राष्ट्रिय ऋण थियो भने अहिले बढेर ३२÷३३ प्रतिशत पुगेको छ । अझै अहिलेको बजेटले यो ऋण बढाउने देखिन्छ ।
विगतमा जीडीपीको २÷३ प्रतिशतभन्दा आन्तरिक ऋण बढाउदैन थियौं । अहिले ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने देखिन्छ । यसरी आन्तरिक ऋण जसरी बढ्दै जान्छ, निजी क्षेत्रलाई जाने लिक्यूटीडी त्यति नै कम हुन्छ । खास गरेर निजी क्षेत्रको लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने ऋण र रकम कम हुन थाल्छ । सरकारले बढी कर्जा लिन थालेपछि तरलताको अभाव धेरै हुन सक्छ ।
अर्को तर्फ ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर भनेको महत्वकाक्षी नै लाग्छ । किन की कोरोना संक्रमण अहिलेनै रोकिने अवस्था छैन । यसले गर्दा जुन प्रकारले अर्थतन्त्रलाई पुर्नउत्थान र पुर्नरजिवन दिन सकिन्थ्यो, त्यो तुरुन्तै दिन सक्ने अवस्था देखिदैन ।
साना तथा लघु उद्योगहरुलाई छुट दिइएको विषय राम्रो हो । तर, अन्य क्षेत्रमा केहि गलत निर्णयहरु भएका छन् । कर्पोरेट सेक्टरमा भारतमा पनि कर घटाएर ३० प्रतिशतमा आइसकेको छ तर नेपालमा घटाउने कुनै संकेत देखिएको छैन । त्यस्तै भन्सारकै कुरा गर्दा इलेक्ट्रीक सवारी साधनहरु धेरै प्रयोग हुन सक्छ ।
नेपालमा विद्युतको उपयोग हुन सकेको छैन । यस्तो बेलामा विद्युतको मुल्य घटाएर बढिभन्दा बढि उपयोग होस भन्ने हुनुपर्ने हो । इलेक्ट्रीक गाडीहरु धेरैभन्दा धेरै नेपालमा आउन दिने वातावरण बनाउन आवश्यक थियो । तर, अहिले विदेशबाट आउने विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार घटाउनु पर्नेमा १ सय ५० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । यो आपत्तीजनक कुरा हो ।
त्यसैगरी विद्युत आपूर्तिमा झण्डै आधाजति निजी क्षेत्रले ओगटीरहेको छ । तर, अहिले निजी क्षेत्र पिडित छन् । विद्युतमा लगानी भएकाहरुको सेयर धेरै घटेको छ । उनीहरुलाई विभिन्न छुटहरु गरिदिनु पर्ने थियो,तर बजेटले सम्बोधन गरेन । मैले नै बजेट पेश गर्दा भ्याटमा प्रति मेगावाट ५० लाख बराबर रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको थिए । त्यो पनि अहिले कार्यन्यन भएको छैन, यो सम्बन्धी निजी क्षेत्रको धेरै गुनासो छ ।
ट्याक्समा नीतिगत र सैद्धान्तीक तवरले हेर्दा विदेशबाट आउने फर्निचरहरुलाई अन्तशुल्क लगाउने भन्दा स्वदेशी फर्निचरलाई प्रतिशपर्धात्मक बढाउन भन्सार बढाइदिनु पर्छ । अन्तशुल्क भनेको निर्माणमा लाग्ने हो, विदेशबाट आउनेलाई हैन । फर्निचरमा अन्तशुल्क हैन, भन्सार बृद्धि गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले गरेको अन्तरक्रियामा पुर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलले राखेको मन्तव्यको अंश)
