आगामी आर्थिका वर्षको बजेट नर्मल बजेट पक्कै पनि थिएन । यो अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा आएको बजेट हो । ६७ दिनको लकडाउनले हाम्रो अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । आधिकारिक तथ्यांक आउन बाँकी छ, तर अर्थतन्त्रमा २ देखि ३ खर्बको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । १५ लाख मान्छे बेरोजगार भइसकेका छन् । सबै उद्योगहरु बन्द छन्, । राजस्वको हालत नाजुक अवस्थामा पुगेको छ ।
यो समस्या निजी क्षेत्रको मात्रै होइन्, सरकारलगायत सम्पूर्ण नेपालीको समस्या हो । यस्तो अवस्थमा आएको बजेट केही कन्जरभेटिभ त लाग्यो । आकारले त्यस्तै देखाएको छ ।
तैपनि निजी क्षेत्रले मागेको कुराहरु जुन थिए, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्थ्यो । ती कुराहरुलाई यहाँ राख्न चाहन्छु ।
कोभिड १९ को विषम् परिस्थितबाट निकास पाउन हामीले मुख्य चार ओटा सुझाव सरकारलाई दिएका थियौं ।
१) तरलता व्यवस्थापन सहज
हामीले पहिलो सुझाव अन्तर्गत तरलता व्यवस्थापन सहज गर्न १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष पुर्याउनुपर्छ भनेका थियौं । त्यो कुरा बजेटमा पनि आएको छ । हुन त यो घोषणा पहिला पनि भइसकेको थियो । एक खर्बको पुनर्कर्जा आएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।
यसको नियमावली परिवर्तन गरेर पुनर्कर्जालाई साना र मझौला उद्योगीले सहज रुपमा लिन सक्ने खालको बनाउनुपर्छ भनेका थियौं । त्यसको नियमावली बनिरहेको छ । सरकारले घोषणा गरेको छ, १० करोडसम्मको ऋण बैंकबाटै स्वीकृत हुन्छ । यो पनि स्वागतयोग्य छ ।
२) बैंकको ब्याजदर
हाम्रो ऋणलाई पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थियौं । केन्द्रीय बैंकले यसमा केही सहजता गरोस्, भन्ने माग राखेका थियौं । यो कुरालाई बजेटले केही बोलेको छैन्, हुन त अब आउने मौद्रीक नीतिले अझै सम्बोधन गर्न सक्छ । हामीले अझै आश मारेका छैनौं ।
३) श्रमिकहरुको व्यवस्थापन
सरकारले श्रमिकहरुको पूरै तलब देउ भन्ने वित्तिकै कोही पनि श्रमिक काम गर्न आइरहेका छैनन् । सरकारले केही उद्योगलाई खोल्न भनेको छ । तर, हामीले खोल्न सकेका छैनौं । किनभने कोही पनि श्रमिकहरु आइरहेका छैनन् ।
सरकारले घरमा बस्नेलाई सतप्रतिशत तलबको शुनिश्चित गरिदिएपछि काम गर्न आउने मानसिकता कसैको पनि हुँदैन । घरमा बस्नेलाई ५० प्रतिशत र काममा आउनेलाई सतप्रतिशत भन्ने सल्लाह पनि गरेका थियौं ।
उद्योगीको यो प्रस्तावमा मजदूर युनियनहरु पनि मान्न तयार थिए । बजेटले यी कुरालाई केही सम्बोधन गरेन । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको योगदानको पैसा पनि पछि उद्योगीले फिर्ता दिनुपर्ने भनेर बजेटमा आएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको र यो कुरा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
त्यसैगरी उद्योगीले उद्योग बन्द गर्न चाहन्छन् वा डाउनसाइज गर्न चाहन्छन् भन्नेमा श्रम ऐन अलिकति लचकताका लागि बजेटले केही बोलेका भए हामीलाई धेरै राहत हुन्थ्यो । त्यो कुरा बोलिएको छैन् ।
त्यसैगरी, उर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धी केही कुरा गरेका थियौं । डिमान्ड शुल्क मिनाह हुनुपर्छ भनेका थियौं । त्यो कुरा बजेटले समेटेको छ । यो कुरा मन्त्रीपरिषद्बाट पनि निर्णय भइसकेको थियो । यो पनि स्वागतयोग्य कुरा हो ।
उद्योगलाई चलायमान र प्रतिस्पर्धी बनाउन अहिलको विद्युत्को मूल्यमा २० प्रतिशत कम मूल्य हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग थियो । त्यो बजेटमा घोषणा भएको छैन । बजेट भाषणमा अफ पिक आवरमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख छ । यसअघि ४८ प्रतिशत छुट नै थियो । २ प्रतिशत मात्रै छुट दिइएको छ । ओभरअल २० प्रतिशत छुट हुँदा उद्योगहरु पुन रिभाइभ हुन्थ्यो ।
४) राहत प्याकेज पनि समेटिएन
हामीले जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज आउनुपर्छ भनेका थियौ । त्यो राहत प्याकेजबाट दवेर रहेको माग उकास्न ठूलो सहयोग पुग्थ्यो । दबेर रहेको मागलाई उकास्न, चलायमान बनाउन र किकस्टार्ट गर्नका लागि यो प्याकेज आउनुपर्छ भनिएको हो ।
यो प्याकेज विपन्न वर्ग, सामाजिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वर्गलाई राहत दिनुपर्छ भनिएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ४ प्रतिशत जतिको एउटा राहत प्याकेज त घोषणा गर्नु भएको छ, त्यसमा स्पस्ट हुन सकेका छैनौं।
त्यसैगरी एक पटक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण भयो भने धेरै पैसा औपचारिक क्षेत्रमा आउन सक्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई बढाउन ठूलो सहयोग पुग्छ भन्ने थियो । त्यति मात्रै होइन्, राजस्व पनि बढी उठ्न सक्छ भन्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ थियो । त्यसरी आएको पैसा प्रडक्टीभ क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ भन्ने सल्लाह दिएका थियौं । यसका बजेटले केही बोलेन ।
त्यसैगरी भ्याटको दरमा केही कम भयो भने केही समयका लागि डिमान्ड बढाउन सक्ने भन्ने सल्लाह दिएका थियौ । त्यसमा पनि सुनुवाई भएन । जसबाट हामी निराश भएका छौं । त्यसैगरी, उद्योगका केही सुविधाको कुरा गरेका थियौं । उद्योगहरुमा २ तहको भन्सार सुविधा दिनुपर्छ भनेका थियौं । १२ ओटा प्रडक्टमा अन्तशुल्क माफी भएको छ, कुन कुन प्रडक्टमा भएको छ भन्ने आइसकेको छैन ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार (सेजन)ले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राखेको विचारका आधारमा तयार पारिएको लेख)
