चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार केही सानो भएको छ । तर, अर्थमन्त्रालयले चालू आवमा गरेको संशोधित अनुमान भन्दा केही ठूलो छ ।
त्यसैगरी, पुँजीगत खर्च पनि बढाइएको छ र पूर्वाधार बजेट बढाइएको छ । सरकारले विकास निर्माणमा आक्रमक खर्च गर्न खोजेको देखिएको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा खर्च गर्नका लागि विनियोजन भएको बजेट बढी नै छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि खर्चमा कुनै कमि गरेको छैन् ।
सरकारले आक्रामक बनेर बजेट ल्याएको छ । खर्च गर्ने मनसाय बनाएर यो बजेट आएको देखिन्छ । तर, यसमा एउटा ठूलो इस्यू के छ भने राजस्वको पनि ग्रोथ दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक हिसावले चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष मागका पनि कमी आउने सम्भावना छ । मागमा कमी आउने वित्तिकै मूल्य अभिवृद्धि करको संकलनमा पनि कमी आउँछ । त्यही तरिकाबाट आयकरमा पनि कमी आउने सम्भावना छ । त्यसैगरी समग्र आयात पनि खुम्चिएर जान्छ जस्तो देखिएको छ ।
राजस्व संकलनको जुन लक्ष्य सरकारले लिएको छ, यो पूरा गर्न ठूलो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यो लक्ष्य पूरा नहुन पनि सक्छ । तर, यसपटक सरकारले कुनै नयाँ कर लगाएको छैन् । यो राम्रो पक्ष हो ।
एउटा उद्योगीका हिसावले हेर्दा साना तथा मझौला उद्योगका लागि ५० अर्बको पुनर्कर्जा कोष व्यवस्था गरिएको छ । यो हामीहरुको ठूलो माग थियो । यो व्यवस्थाले साना तथा मझौला उद्योगलाई सर्भाइभ हुन र बाच्न सक्ने आधार बनाउँछ ।
त्यसैगरी, करमा पनि केही राहत दिएको छ । त्यो पनि स्वागतयोग्य कुरा हो । यसअघिसम्म ६० अर्ब पुनर्कर्जा कोषलाई १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यो पुनर्कर्जा उद्योग, सेवालागयतका क्षेत्रमा प्रदान गर्ने छन् । यो पनि सकारात्कम पक्ष हो ।
विजुलीमा पनि केही राहत दिएको छ । लकडाउन अवधिभर डिमान्ड शुल्क नलिने उल्लेख गरेको छ । यो सबैभन्दा राम्रो पाटो हो । हामीले पटक पटक उठाउँदै आएको कुरालाई सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ ।
त्यसैगरी, श्रमिकको विषयमा जे निर्णय भएर आएको छ । त्यसले उद्योगी व्यवसायीलाई निराश बनाएको छ । हामीहरुले ५० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा सुविधा दिन नसकिने बताइका थियौं । तर, सरकारले ५० प्रतिशत अहिले दिने र ५० प्रतिशत लकडाउन खुलेपछि दिने भनेर निर्णय गरेको छ । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले गरेको योदानको रकमलाई पनि व्यवसाय सामान्य भएपछि फिर्ता दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई मर्माहत बनाएको छ ।
त्यसैगरी, हामीले जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज आउनुपर्छ भनेका थियौं । यसले तत्लो तहमा पैसा जाने र बजारमा आर्थिक चलायमान बनाउने, रोजगारी गुमाएकाहरुलाई राहत हुने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई केही न केही राहत मिल्छ भनेर हामीले माग गरेको थियौं । त्यसमा बजेटले कुनै सम्बोधन गरेन ।
साना तथा घरेलु उद्योगमा काम गर्ने मजदूरलाई तलब दिन सकस भइरहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि हामीले जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज माग गरेका थियौं । त्यो सम्बोधन भएन ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले राखेको विचारका आधारमा तयार पारिएको लेख)
