काठमाडौं । कारोनाका कारण विदेशबाट फर्केका युवालाइ कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । सोहि अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषि क्षेत्रमा ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो गत वर्षभन्दा झन्डै साढे ७ अर्ब बढी रकम हो ।
आगामी वर्षको बजेटले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाइ परिमार्जन गर्दै एक स्थानीय तह एक पकेट क्षेत्र कार्यक्रम ल्याइने भनिएको छ । त्यस्तै, भूमि बैंकमार्फत भूमि खेती गर्नेलाइ अनुदानको व्यवस्था मिलाउले नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको छ । खाद्यान्न सञ्चय गर्न खाद्यान्न बैंक, विदेशबाट फर्केका युवा र किसान गरी डेढ लाखलाइ रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेपनि रासायनिक मल खरिद गर्न २ अर्ब अनुदान थप गरेको छ । चालू आवमा साढे ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
भूमि बैंकमार्फत भूमिको खेती गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । तर, वास्तविक किसान वर्गीकरण गर्न सरकारले खासै काम गरेको छैन । चक्लाबन्दी र सामुहिक खेती गर्ने वास्तविक र साना किसानको पहिचान नगर्दा बजेटले साना किसानलाइ छुन नसकेको राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले विगतमा र अहिलेको बजेटले पनि साना तथा वास्तविक किसानलाइ छुन नसक्ने उनको भनाई छ ।
तीन वर्षअघि सुरु गरिएकोे १० वर्षभित्र पूर्ण प्राङ्गारिक उत्पादन बनाउने नीति ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोनाका कारण सिर्जित समस्यालाइ उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने क्षेत्र कृषि हो । तर, परिणाम विपरीत भएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा र वास्तविक किसान पहिचान गरी राहत र अनुदानमा किसानको पहुँच कायम गर्न सकेको देखिँदैन ।’ उनले भने ।
किसानलाइ उत्पादन लागत घटाउन दिनुपर्ने सहुलियत ऋण र अनुदानको बिषय बजेटमा नसमेटिएको उनको भनाइ छ । एक पालिकामा दुइ प्राविधिकको व्यवस्था पनि अपर्याप्त रहेको उनले बताए ।
यता, सरकारको बजेट विवेकहीन नीति र दिशाहीन कार्यक्रमको शाख जोगाएको कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पाैडेलले बताए । उनले वास्तविक किसानभन्दा बिचौलियालाइ पाल्ने खालको नै बजेट आएको बताए । संघले आफुले भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाइ कार्यक्रम जिम्मा दिँदा मात्रै बजेट बढेको बताए ।
सरकारले दुध, मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ । निर्यातमूखी कृषि विकासका लागि ल्याएको कृषि विकास रणनीतिलाइ अहिलेको सरकारले पूर्ण वेवास्ता गरेको पूर्व कृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराइले बताए ।
उनले सरकारले बाली लगाउनुपूर्व समर्थन मुल्य तोकेपनि आफैले खरिद गर्ने बजेट नभएकाले त्यसको कुनै औचित्य नरहेको बताए । उनका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छीको बीमा प्रिमियम अनुदान बढाउनुको सट्टा घटाइएको छ ।
कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्न विभिन्न हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । ७८ ओटा कृषि बजार तथा हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइने गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने भएको छ ।
खाद्य सञ्चय गर्न खाद्य बैंककाे व्यवस्था
कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको दायरा बढाइएको छ । कृषिको उत्पादन बढाउन मोबाइल एप्समार्फत मौसम, बीउ र प्रविधिको प्रयोग बढाइने छ ।
भूमि बैंकमार्फत भूमि खेती गर्नेलाइ अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ । खाद्यान्न सञ्चय गर्न खाद्यान्न बैंकको व्यवस्था गरिएको छ ।१० हजार नर्सरीका विरुवा रोप्ने कार्यक्रमलाइ अभियानको रुपमा अघि बढाइने भएको छ । सहकारी संघसंस्थामार्फत ऊन र धागो बनाउन अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ । कृषि अनुसन्धान परिषद्को क्षमता बढाइने छ । कृषकलाइ व्यवसायिक पशुपालनमा जोड दिने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । मुख्य नाकामा पशु क्वारेन्टाइन निर्माण गरिनेछ ।
किसान क्रेडिट कार्डकाे व्यवस्था
कृषि ऋणमा सहज पहुँच किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिनेछ । २२ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न २ अर्ब ३२ करोड बजेट छुट्याएको छ ।महाकाली सिँचाइ आयोजनालाइ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाइने छ । त्यसका लागि १० अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
-1717671934-1727242094.jpg)
