अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइसरको कुनै असर नै नभए जसरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट ल्याएको अर्थविद्हरुले आरोप लगाएका छन् ।
देशको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा भएजसरी र परम्परागत शैलीमा बजेट आएको अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले बताए । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा कति असर पुर्याएको छ ? कति रोजगारी गुमेको छ ? यसबाट निजी क्षेत्र कति प्रताडित भएको छ ? भन्ने कुरा बजेटले नदेखेको पाण्डे बताउँछन् ।
बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा केही कुरा बोलेको छ । तर, निजी क्षेत्रको मागलाई सुनुवाइ गरेको छैन । ‘जबसम्म निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सकिँदैन्, तबसम्म न रोजगारी वृद्धि हुन्छ ? न आर्थिक गतिविधि नै बढ्छ’ पाण्डले क्यापिटल नेपालसंग भने, ‘अहिलेको बजेट विल्कुलै फरक परिवेशमा फरक तरिकाबाट आउनुपर्ने हो । तर, परम्परागत शैली नै अपनाइएको छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को बजेटमा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा बाहेक सबै क्षेत्रमा पुरानै निरन्तरता रहेको बताए । बजेटले उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा जोड दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अपर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
गत वर्ष भन्दा २२ अर्ब रुपैयाँ रकम बढाइए पनि त्यो रकम प्रयाप्त नहुने उनको भनाइ छ । लकडाउनका कारण सबै उद्योग व्यवसायहरु धरासायी भएको अवस्थामा उद्योगहरुलाई राहत दिने खालको कुनै नयाँ कार्यक्रम नआएको उनको भनाइ छ । सांसद विकास कोषको रकम कटौती गर्न नसकेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । पैसा विगत वर्ष भन्दा घटाइए पनि कटाउन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले फजुल खर्च घटाउने विषयमा केही काम गर्न खोजेको बजेटमा देखिएको उनको भनाइ छ । राहतको विषयमा कुनै कार्यक्रम आएन् । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने र अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने योजना नभएको अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य महत्वाकाक्षीं भएको बताए ।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्याला बापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध नहुने कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाई बराबरको खाद्यान्न राहत स्वरुप प्रदान गर्न रकमको व्यवस्था गरेको छ । त्यो खाद्यान्नले खानै नपुग्ने अर्थविद् पाण्डे बताउँछन् ।
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटन व्यवसायलाई राहत
घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सञ्चालन हुने यस कोषमा सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई केही हदसम्म राहत पुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।
कोरोना भाइरसका कारण यस बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि ठूलो असर परे पनि बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको गोल्छाले बताए ।
साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन, पर्यटनमा सहुलियत, पुनर्कर्जा विस्तार, विद्युतको डिमाण्ड शुल्क खारेजी लगायतका बिषय सकारात्मक भए पनि मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकरको दर सँगै बिजुली महसुल घटाउन एवं तरलता व्यवस्थापन लगायतका निजी क्षेत्रका आग्रह बजेटमा नसमेटिदा आर्थिक पुर्नउत्थान चुनौतिपूर्ण रहेको गोल्छाले बताए ।
घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छुट दिने तथा खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाहा र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ ।
कोभिड १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध मिलाएको छ । यसले उद्योगलाई ठूलो राहत दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् ।
बजेटले निजी क्षेत्रले दिएको केही सुझावलाई कार्यान्वयन ल्याएको छ भने केही धेरैजसो सुझावलाई वेवास्ता गरेको उनले बताइन् । तर, पनि बजेटले रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रमा बजेट ल्याएको बताइन् । यसलाई कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण देखिएको राणाको भनाइ छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले १ खर्ब रुपैयाँसम्मको पूनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा स्वागतयोग्य भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिशकुमार मोरको भनाइ छ ।
सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई हेर्दा राम्रा छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष मुख्य रहेको उनको भनाइ छ । कोरोना रोगको बीमा हुने थप व्यवस्था गरी १ लाखसम्मको सामुहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने प्रबन्ध मिलाएको छ । यो भनेको अहिले ६ सयमा १ लाख रुपैयाँसम्म कोरोना बिमा गर्न सकिन्छ । त्यसमा सरकारले ३ सय रुपैयाँको दायित्व सरकारले ब्यहोर्ने कुरा कुनै ठूलो नभएको अर्थविद् पाण्डे बताउँछन् ।
सरकारले बजेटमार्फत संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नु पर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ । सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भए पश्चात कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसको अर्थ सरकारले चैतमा सामाजिक सुरक्षामा राखिदिएको पैसा पनि सरकारलाई फिर्ता दिनुपर्ने छ । यसले व्यवसायीलाई कुनै राहत नभएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका लागि ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
६ लाखलाई रोजगारी दिन १८ अर्ब विनियोजन
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिने भएको छ । यो कार्यक्रम मार्फत थप २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरु स्वदेश फर्किए पछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप विकास, तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्याउने प्रबन्ध मिलाएको छ ।
कोरोनाको कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार सृजना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरको सीप रूपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ लगायतका सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिने छ । यसबाट कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रुपमा समेत उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रुपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट करिब ५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने अपेक्षा गरेको छ ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवम् तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरण गरी आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।
साना किसान विकास लघु वित्त संस्था मार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने, गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित उद्यम, कृषि वन, नर्सरी स्थापना तथा वृक्षारोपण, संरक्षित क्षेत्र, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन लगायतका कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढि सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको रु. १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई बीउ पूँजीको रूपमा प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। यसबाट कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
