अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मानव जीवनको सुरक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई केही यथार्थपरक बनाउने कोशिस गरेका छन् । विगत वर्षहरुमा अधिकांश अर्थमन्त्रीहरुले बजेटका आकारलाई बढाउँदै आएकामा यसपटक अर्थमन्त्री खतिवडाले आकार बढाउने होडबाजीमा ब्रेक लगाएका छन् । गत वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा आफैले पनि आकार बढाएर बजेट ल्याएका थिए । तर, यी दुई वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री असफल जस्तै भएपछि आगामी वर्षका लागि चालू वर्षको भन्दै ३.८ प्रतिशत सानो बजेट ल्याएका हुन् ।
विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोना (कोभिड–१९) महामारीले सरकारी स्रोतहरु खुम्चिँदै गएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू वर्षको बजेट आकार १५ खर्व ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँभन्दा कम हुने गरि आगामी वर्षका लागि १४ खर्व ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन । विनियोजित रकम मध्यकालिन खर्च संरचना र १५ औं योजनाले राखेको बजेट अंकभन्दा धेरै कम हो ।
मध्यकालिन खर्च संरचनाअनुसार आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ५९ अर्ब र १५ औं योजनामा १७ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पनि खुम्च्याएका छन् । आयोगले आगामी वर्ष १०.१ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि प्रक्षेपण गरेपनि अर्थमन्त्री खतिवडाले ७ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै कोरोना संक्रमण सुस्ताएमा मात्रै वृद्धि लक्ष्यमा पुग्न केही सहज हुनेछ । किनभने चालू वर्ष निकै नै कम २.३ प्रतिशत रहेको र महामारी यथावत रहेमा बृद्धिदर अझै खुम्चिन सक्ने परिस्थितिमा आगामी वर्ष वातावरण सहज भएरमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भेट्न धेरै गाह्रो हुँदैन । अर्थमन्त्री खतिवडाले मूल्यवद्धि पनि ७ प्रतिशतकै हाराहारी राख्ने घोषणा गरेका छन् । सबै क्षेत्र सुस्ताएको र कार्यक्रम सुचारु नभईरहेका बेला आगामी वर्ष मूल्य बृद्धि भने लक्ष्यभित्र राख्न गाह्रो छ ।
यद्यपी अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको अंक काट्दा पुँजीगत बजेटको अधिक हिस्सा छ । चालू वर्ष ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ चालू खर्च भएकामा आगामी वर्षका लागि ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ तय गरिएको छ । तर, पुँजीगत खर्च चालू वर्ष ४ खर्ब ८ अर्ब छुट्ट्याइएकोमा आगामी वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।
तर, वित्तीय व्यवस्थातर्फको हिस्सा भने चालू वर्षकोभन्दा आगामी वर्षको बढी छ । चालू वर्ष १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रहेकोमा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फको बजेट कटौति हुनुको प्रमुख कारण भूकम्पपछिको पुनर्निमाणमा ठूलो रकम कटौति हो ।
चालू वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुननिर्माणका लागि विनियोजन भएकामा चालू वर्ष भने ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्टयाइएको छ । स्रोत व्यवस्थापनतर्फ भने राजस्व चालू वर्षको ९ खर्ब ८१ अर्बको भन्दा करीव १ खर्ब कम अर्थात् ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ चालू वर्षको ५७ अर्ब ९९ करोडभन्दा केही बढी ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरि वैदेशिक ऋण चालू वर्षकै हाराहारी लिने योजना सरकारको छ । चालू वर्ष २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड वैदेशिक ऋण लिने योजना अघि सारेको सरकारले आगामी वर्ष २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लिने भएको छ । त्यस्तै आन्तरिक ऋण चालू वर्ष १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा आगामी वर्ष २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लिने नीति लिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप २ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्घोष गरेका छन् । त्यसका लागि उनले बजेट आकारलाई पनि ह्वात्तै बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालू वर्ष ५ अर्ब १ करोड विनियोजन भएको आगामी वर्षका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्टयाएका छन् । त्यस्तै अर्थमन्त्री खतिवडाले सीप विकास तालिमबाट थप ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । विनियोजित बजेट हस्तकला, प्लम्बर, कालिगढ, बिजुली मर्मत, सिलाई कटाइ, सिकर्मी डकर्मी, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ लगायतका सीप विकासका कार्यक्रममा खर्च गरिने छ ।
विकासको आधारका रुपमा लिइने भौतिक पुर्वाधारको क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको भनेपनि भौतिक पुर्वाधारको कुल बजेट अंकलाई भने अर्थमन्त्री खतिवडालाई घटाएका छन् । चालू वर्ष १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको भौतिक पुर्वाधारको बजेट आकारलाई घटाएर १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमा झारेका छन् ।
बजेटले महाकाली सिँचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजना घोषणा गरिएको छ र त्यसका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । योसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २२ पुगेको छ । बजेटले सडक विस्तार, पुल निर्माण र रेलका विषयलाई प्राथकितामै राखेर बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा ‘किसान क्रेडिड कार्ड’ प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेका छन् । भारतमा सफल मानिएको ‘कल्याणकारी योजना’जस्तै किसान कार्डको सुरुवात गर्ने घोषणा गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखाएका छन् । त्यसो त बाली काटेपछि मात्रै कृषि बिमाको बिमाशुल्क तिर्ने व्यवस्था गरिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । त्यस्तै कृषि, घरेलु तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने भनिएको छ । यसअघि नै राष्ट्र बैंकमार्फत प्रयोग हुने १ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषले कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बजेटले माध्यमिकभन्दा माथिल्लो तहको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषयलाई समेटिने घोषणा गरेको छ । यद्यपी यो विषयलाई अनिवार्य वा ऐच्छिक राख्ने भन्ने बारेमा केही उल्लेख छैन ।
कोरोनाविरुद्धको लडाईको अग्रमोर्चामा खटिने कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्यहरुलाई साउन १ गतेदेखि अतिरित्तः, प्रोत्साहन, जोखिम भत्तालागयतका अन्य सुविधा खारेजको घोषणा गरिएको छ । यस्ता घोषणा बजेटमा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ । विगतमा पनि विभिन्न क्षेत्रका भत्ताहरु बजेटले हटाए पनि आर्थिक वर्ष मध्यतिर गएर सबै प्रकारका भत्ताहरुलाई पुन दिन थालिएको तथ्य भेटिन्छ । त्यस्तै सार्वजनिक खर्च कटौति गर्न नयाँ नियुक्ती रोक्का र दोहोरो सुविधा नदिइने नीति अघि सारिएको छ । बजेटले सुरक्षाकर्मिलगायत राष्ट्र सेवकको पोशाक–जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनेको छ ।
जनस्तरमा व्यापक आलोचना भएको स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)ले भने निरन्तरता पाएको छ । यद्यपी यसमा दिइने रकमलाई भने घटाएको छ । चालू वर्ष प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड बनाइएकोमा आगामी वर्षका लागि घटाएर ४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । चालू वर्ष सांसद विकास कोषमा ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी वर्ष ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै भए पुग्नेछ ।
बजेटले चालू वर्ष १३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू वर्ष भने औद्योगिक पुर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । त्यस्तै बजेट विभिन्न क्षेत्रलाई छुट दिने क्रममा घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले छुट दिने घोषणा गरेका छ । त्यस्तै सिँचाई उपभोत्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाहा र विद्युत महसुलमा छुट नीति नीति पनि अघि सारेको छ । बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु गाभ्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।
संक्रामक तथा सबै प्रकारको रोग नियन्त्रण गरेर जनजीवन सहज बनाउने बजेटको पहिलो उदेश्य राखेका अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘आफ्नै जीवनकालमा सम्बृद्धि’भन्ने नारा अघि सारेका छन् । तर, बजेट कार्यान्वयनको विगतको अनुभव हेर्दा बजेट नारा फगत नारामै सिमित रहनेछ । समग्रमा बजेट सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयन भने चुनौतिपूर्ण छ ।
खासगरि संघीय मन्त्रालयहरुबीचको समन्वय अभाव, कर्मचारीमा कामप्रतिको लगाव नहुनु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तालमेल नहुनेजस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयन बढी जटिल देखिन्छ । साथै विनाअध्ययन राखिएका कार्यक्रमहरुले सरकारी खर्च प्रणालीलाई संधै गिज्याइरहेको हुन्छ । विगतदेखीनै सरकारी संयन्त्रबीच तालमेल नमिल्दा नेपालमा बजेटको यथार्थपरक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आँफैले बजेट ल्याएर आँफैले कार्यान्वयन गर्न नसकी लक्षित वृद्धि हासिल गर्न नसकेका अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी बजेट कार्यान्वयनका लागि कस्ता नीति अख्तियार गर्छन् भन्ने कुराले लक्षित कार्यक्रम सफल वा असफल हुनेछ । अर्कोतिर कोरोनाले सबै क्षेत्र प्रभावित भएपनि सीमित क्षेत्रमा आएको सीमित राहत, छुट र सस्तो दरमा पुनर्कर्जा दिने नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउन पर्याप्त छैन । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट निर्माण गर्दा महामारीको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका छन् । यसले उनलाई आगामी बजेटको प्रतिरक्षा गर्न सजिलो हुनेछ । यद्यपी बजेट छर्ने प्रबृत्तिलाई अझै रोक्न सकेको देखिँदैन ।
