काठमाडौं । नेपालमा भएका भारतीय कामदारलाई प्यान नम्बर लिन सकस भएको छ । दुई ओटा सरकारी निकाय (श्रम विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग)बीच समन्वय नहुँदा भारतीय कामदारलाई प्यान नम्बर लिन सकस परेको हो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले भारतीय कामदारलाई श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर आएपछि मात्रै प्यान नम्बर दिने भन्दै फर्काउने गरेपछि उनीहरुलाई प्यान लिन सकस भएको हो ।
प्यान नम्बर लिन आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुगेका हरेक कामदारलाई श्रम स्वीकृति खै भन्दै फर्काउने गरिएको हो । आगामी साउन १ गतेबाट प्यान नम्बर लिएकालाई मात्रै तलब सुविधा दिनुपर्ने सरकारले नियम ल्याएको छ । प्यान नम्बर नभएकालाई तलब सुविधा दिन पाइँदैन ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट फर्काइएका कामदार श्रम स्वीकृति लिन श्रम कार्यालय जाँदा १९५० को सन्धिअनुसार भारतीय कामदारले श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने भन्दै फर्काउने गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुङ्गेलले भारतीय कामदारसँग श्रम स्वीकृति नखोजिएको बताए । ‘उनीहरुसँग श्रम स्वीकृति खोजिएको होइन, परिचय खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘कामदारले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ ।’
उनीहरुले प्यान नम्बर चाहियो भन्दैमा दिन नसकिने ढुङ्गेलले बताए । ‘उनीहरुको नागरिकता, रासन कार्ड, भारतीय दूतावासले दिएको रजिस्ट्रेसन, पासपोर्ट वा रोजगारदाताले रोजगार दिएको प्रमाणपत्र खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यति डकुमेन्ट बुझाउने बित्तिकै उनीहरुले प्यान नम्बर पाउँछन् ।’
आन्तरिक राजस्व विभागले श्रम स्वीकृति नदेखाई प्यान नम्बर जारी नगर्ने भन्दै कामदारलाई फर्काउने गरेको छ भने श्रम विभागले श्रम स्वीकृति नचाहिने भन्दै कामदारलाई जानकारी गराइरहेको छ ।
दुई ओटा सरकारी निकायबीच आपसमा समन्वय नहुँदा ४ लाखभन्दा बढी भारतीय कामदारलाई प्यान लिन सकस परेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
एकातिर सरकार प्यान नम्बर दिन हिच्किचाइरहेको छ भने त्यसको असर उद्योगीलाई परेको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट प्यान नम्बर नलिएका कामदारलाई सेवा सुविधा दिन नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘अर्कोतिर प्यान नम्बर लिन गयो सरकारी निकायले विभिन्न बहाना बनाएर रोकिरहेका छन् ।’
‘भारतीय कामदारलाई प्यान नम्बर उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार पनि क्लियर छैन,’ ती उद्योगीले भने ।
