सरकारले चालेका कदम र प्रयासहरु आफ“ैमा सकारात्मक भए पनि जति सम्भव थियो र गर्न सकिन्थ्यो, त्यति हुन नसकेको आभास मिल्छ । यसले गर्दा श्रम व्यवस्थापनमा मुलुुक निकै पछि परेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । कोरोनाको सुरुआत डिसेम्बरमा भए पनि यसले महामारीको रुप लिन थालेको तीन महिनाजति भयो ।
यस अवधिमा श्रम गन्तव्यहरुमा तीव्र रुपमा कोरोना फैलिएर महामारीमा परिणत भए पनि सरकारले ठोस कदम अघि सारेको छैन ।
विदेशमा रहेका अन्यसँगै श्रमिकहरु पनि बेरोजगार भए । श्रमिकको काम रोकिएपछि दोलखाबाट हिँडेर कञ्चनपुर पुग्दासमेत कसैले ध्यान दिएको पाइएन । श्रमिकले अत्यधिक दुःख पाइरहँदा पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै तयारी गरेको पाइ“दैन । नेपालीहरु कार्यरत अधिकांश मुलुकबाट अन्य मुलुकहरुले श्रमिकलाई आ–आफ्ना देश फिर्ता लगिसके पनि नेपालमा भने अहिलेसम्म श्रमिकलाई फिर्ता ल्याउने योजना बन्न सकेको छैन ।
विदेशमा रहेका श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलेको सरकारमा बस्नेहरुले पटक–पटक भन्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा विदेशमा काम गर्ने नागरिकलाई बचाउन सकिएन भने आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? दूतावासहरुले पनि आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा सरकारसँग दह्रो गरी कुरा राखेको पाइ“दैन ।
कठिन अवस्थामा पनि दूतावासमै पुगरे स्वदेश फर्कन पाऊँ भन्दै श्रमिकहरुले गरेको गुनासोको सुनुवाइ नहुनु दुःखद हो । पछिल्लो समय श्रमिकहरु दूतावास धाउने क्रम तीव्र छ । स्वदेशमै ल्याउन आनाकानी गरिरहेका बेला यहा“ फर्किएकाहरुलाई रोजीरोटीको व्यवस्था गर्ला भन्ने कल्पनाबाहिरको कुरा हो । जोखिम न्यूनीकरणका कुनै पनि विधिहरु सरकारले अपनाएको छैन ।
अहिलेको समस्या यो शताब्दीकै सबभन्दा ठूलो समस्या हो । सरकारमा बस्नेहरुले यस्ता समस्या आउलान् भनेर नसोच्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । परिस्थिति जटिल बन्दै जाँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह केही पनि थाहा नभएजस्तो गरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । अहिले स्वदेशभित्रका श्रमिकहरु हप्ता“ै लगाएर आफ्नो गाउँमा पुगिसकेका छन् भने विदेशमा रहेका श्रमिकहरु रोजगारी गुमाएर महिनौ“ दिनदेखि सडकमा बसिरहेका छन् । तर, सरकारले श्रमिकहरुको विषयमा गम्भीर छौ“, काम गरिरहेको छ, जो जहाँ छौ“, सुरक्षित बसौ“ भन्नेबाहेक कुनै उल्लेखनीय काम गरेको छैन ।
कोरोना महामारीको असर ठूला घराना र उद्योग कलकारखानामा परिसकेको छ । त्यस्ता उद्योग र क्षेत्रलाई ठूलो घाटा बेहोरेर भए पनि संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । उनीहरुको माग सम्बोधन गरी राज्यले अपनत्व महसुस गर्नुपर्छ । गरिब र निमुखाहरुका लागि सरकारले नाफा नलिई सहुलियत दरमा निश्चित रकम ऋणका रुपमा पनि दिनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु कतिको सम्झौता अवधि पुरा भएको होला । कसैले १ वर्ष, ६ महिना कटाएका पनि होलान् । फ्री भिसा फ्री टिकट भनेका ठाउँमा पनि नेपालीहरु १ लाखदेखि डेढ लाखसम्म तिरेरै गएका छन् । विदेश गएको ८÷९ महिना पूरा गरेकाहरुले आफू जाँदा लागेको खर्च उठाउने सम्भावन रहे पनि त्योभन्दा कम समय काम गर्नेहरु अझै ऋणमा हुन्छन् ।
एक्कासि काम रोकिँदा ती श्रमिकहरु बढी मारमा परेका छन् । ६० प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिएर विदेश गएका श्रमिकको घरबारै गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । एकपटक विदेश गएर नेपालमै केही गर्छु भन्नेहरु पनि विभिन्न झमेलाका कारण फेरि विदेशमै जान खोज्नेहरुको संख्या ठूलो छ । नेपालमै केही गर्न खोज्नेहरुलाई उद्यम, कृषि व्यवसामा संलग्न गराउन अप्ठेराहरु सुनिदिने र त्यसको हल खोजिदिने निकाय छैनन् । र, राज्यले त्यस्ता वर्गलाई समाइराख्ने पहल पनि गरेको छैन ।
गरिब तप्काका मानिसले आफ्नो व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने मेसिनरी सामानलगायत अन्य सामग्री खरिदका लागि सहुलियत बुझ्न जा“दा सरकारी निकायहरुबाटै राम्रोसँग नबुझाउने, हप्कीदप्की गर्ने गरेको पाइन्छ । किनकि, उनीहरु सामान्यतया चप्पल र झुत्रा लगाएकाहरु हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुलाई गर्ने व्यवहार गरिबमैत्री छैन, सरकारी निकायहरुमा ।
यसो भन्दैमा सबै सरकारी कर्मचारीहरु एउटै व्यवहारका छन् भन्न पनि मिल्दैन । तर, धेरै कर्मचारीहरुले यसमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
सरकारले स्रोत छैन भनिरहेको छ तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा अर्बौं रकम वार्षिक रुपमा खर्च गरिरहेको छ । बेरोजगारलाई रोजगार दिने नाममा वर्षमा १५ दिन रोजगार दिएर एक वर्षसम्म कसरी टिक्न सक्छ ? यो विषयमा सरकारले विषेश ध्यान दिन आवश्यक छ । ३ सय ६५ दिनमा १५ दिनको कमाइले ऊ कसरी बाँच्न सक्छ र नेपालमै अडिन सक्छ ?
त्यसैले १२÷१५ दिनका लागि भनेर कनिका छरेजस्तै त्यो पैसा छर्नुभन्दा केही परिर्वतनका प्याकेज ल्याउन आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा झार उखेल्ने, सडक सफा गरेर राज्यलाई कुनै उपलब्धि पनि भएन र कोषको रकम सकियो । त्यसैले यस्ता कोषको रकम वैज्ञानिक तवरबाट खर्च गर्न आवश्यक हुन्छ ।
आगामी बजेटमा विशेषगरी अहिले मर्कामा परेका नागरिकबाट नाफा कमाउने ध्येयभन्दा उनीहरुको जीविकोपार्जन होस् भन्ने उद्देश्यले सहुलियत दरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दैनिक हातमुख जोड्नै समस्या भएका विशेषगरी दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने र रोजगारीबाट निकालिएका श्रमिकहरु मानसिक तनावमा परेको देखिन्छ । त्यसैले मुलुकमा देखिएका तमाम समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन आवश्यक छ । दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत सरकारले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ मेगा प्रोजेक्टहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ, जहाँ हजारा“ै नेपालीले काम गर्न पाऊन् ।
अ
हिले लकडाउनका कारण धेरै श्रमिकहरु घरभित्रै थुनिएका छन् । जसोतसो अहिले दुई छाक टारिरहेका छन् । अब लकडाउन खुलेसँगै नेपालमा बेरोजगारको संख्या बढेर महामारीको रुप लिन थाल्छ । अहिले धमाधम साना तथा मझौला उद्योगहरुले कर्मचारीहरु कटौती गरिरहेको छन् । विदेशबाट लाखौ“को संख्यामा नेपालीहरु स्वदेश फर्किन्छन् । त्यो बेला यी श्रमिकहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यो विषयमा अहिलेको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) ले कुनै योजना बनाएको देखि“दैन । श्रम बजारमा व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त गृहकार्य गरी तीनै तहको समन्वयमा काम हुनु आवश्यक छ ।
नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नेहरुका लागि सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्नेदेखि व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारले पहलकदमी लिनैपर्छ । नेपालको कर प्रणालीलाई पनि चुस्त बनाएर साना एवं ठूला व्यवसायहरु सञ्चालनका लागि केही समयका निम्ति खुला गर्नु आवश्यक छ । जहाँ लाखौ“को संख्यामा बेरोजगारहरु छन्, तिनीहरुले सहज रुपमा रोजगारी पाउन सकून् ।
क्यापिटल म्याजगजिनबाट
