नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (सीबीएस) ले चालू वर्ष आधारभूत मूल्यमा आर्थिक वृद्धि २.२७ प्रतिशत हुने जानकारी दिएको छ । सरकारले चालू वर्ष साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको थियो ।
तर, विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ ले नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ । यद्यपि कोभिड-१९ को महामारी नफैलिएको भए पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि दरले सरकारी लक्ष्यलाई नपछ्याउने निश्चितजस्तै थियो । यस वर्षको लक्षित आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने अवस्थाबाट सरकार कोरोनालाई दोष लगाएर उम्किन पाएको छ ।
विभागले कोभिड– १९ को असर कति अवधिसम्म रहन्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था तत्कालै नभए पनि चालू वर्षको अनुमान तयार गर्दा होटल तथा रेस्टुरेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय यातायात क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित भएको उल्लेख छ । विभागले अधिकांश क्षेत्र जेठबाट नियमित हुने विश्वास गरी चालू वर्र्षको अनुमान तयार पारिएको जनाएको छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरस भेटिएपछि सरकारले चैत ११ देखि मुलुकभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेको छ र लम्बिँदै जेठ २० सम्म पु¥याइएको छ । यसले अर्थतन्त्रका सबै पक्ष प्रभावित भएका छन् ।
विभागका अनुसार होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण, उद्योग, निर्माण, खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा ऋणात्मक हुँदा समग्र जीडीपीमै असर पुग्न गएको छ । विभागले जीडीपी गणना गर्न विभिन्न १५ क्षेत्रलाई छुट्याएर ती क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै योगदान र वृद्धिदर हेर्ने गर्छ ।
सरकारले यसअघि करिब ३ प्रतिशत योगदान रहेको पर्यटन क्षेत्र मात्रै प्रभावित भएको र अन्य क्षेत्रमा खासै असर नपर्ने दाबी गरे पनि विभागले भने अर्थतन्त्र असामान्य रुपमा प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ । विभागका अनुसार होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण, उद्योग, निर्माण, खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा ऋणात्मक हुँदा समग्र जीडीपीमै असर पुग्न गएको छ । विभागले जीडीपी गणना गर्न विभिन्न १५ क्षेत्रलाई छुट्याएर ती क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै योगदान र वृद्धिदर हेर्ने गर्छ ।
विभागका अनुसार चालू वर्षको ६ देखि ८ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आँकडा तथा सूचनाहरुका साथै बाँकी अवधिको विश्वव्यापी महामारी कोभिड– १९ को संक्रमणबाट जोगाउन गरिएका प्रयासबाट आर्थिक क्रियाकलापमा पर्न गएको नकारात्मक असरलाई ख्याल गरी उत्पादनको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरिएको हो ।
विभागका अनुसार प्राथमिक क्षेत्र (कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन्) को वृद्धिदर सामान्य (२.५४ प्रतिशत) छ । चालू वर्ष प्राथमिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २८.२ प्रतिशत योगदान छ । चालू वर्ष धानको उत्पादनमा देखिएको कमी तथा कोभिड–१९ महामारीका कारण जारी लकडाउनले आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोधले गर्दा प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा कम भएको विभागले जनाएको छ । यस वर्ष जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको मात्रै योगदान २७.६५ प्रतिशत छ भने गैरकृषि क्षेत्रको ७२.३५ प्रतिशत ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सबभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने सेवा (तृतीय) क्षेत्र कोभिड– १९ बाट नराम्ररी प्रभावित भएको विभागको ठम्याइ छ । चालू वर्षको जीडीपीमा ५८.०८ प्रतिशत योगदान गरेको सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि दर १.९९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
सेवा क्षेत्रभित्र थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियलस्टेट, व्यवसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा पर्छन् ।
जीडीपीमा सबभन्दा कम हिस्सा ओगट्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्ने द्वितीय क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि दर प्राथमिक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको तुलनामा केही बढी हुने अनुमान छ । निर्माण, उद्योग र विद्युत्, ग्यास तथा पानी क्षेत्र पर्ने द्वितीय क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान १३.७२ प्रतिशत छ भने गत वर्षको तुलनामा यस पटकको वृद्धि ३.३६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
गत वर्ष जीडीपीमा ५.५९ प्रतिशत योगदान रहेको उद्योग क्षेत्रले चालू वर्ष ५.०९ प्रतिशत मात्रै योगदान गर्नेछ । गत वर्ष ५.७८ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको उद्योग क्षेत्रको यस पटक भने २.२७ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनेछ ।
त्यसैगरी यसै वर्गमा पर्ने निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर पनि ०.३१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने विभागले जनाएको छ । अर्थतन्त्रमा १.४१ प्रतिशत योगदान रहेको होटल तथा रेस्टुरेन्टको चालू वर्षको वृद्धिदर १६.३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनेछ भने यातायात तथा सञ्चार पनि २.४५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनेछ ।
विभागले गत वर्षको जीडीपी वृद्धिदर पनि केही घटेको जनाएको छ । गत वर्ष ६.८१ प्रतिशत वृद्धि दर रहेकामा संशोधित अनुमानमा भने गत वर्षको देशको अर्थतन्त्र ६.७५ प्रतिशतले मात्रै बढेको सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा भने ६.३५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
विभागले त्यस वर्ष ५.८९ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रारम्भिक जानकारी गराएकामा गत वर्ष भने ६.३ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । विभागले चालू वर्षको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गर्दा नै गत वर्षको संशोधित अनुमान र अघिल्लो वर्षको अन्तिम अनुमान सार्वजनिक गर्ने गर्छ । तेस्रो पटक विभागले सार्वजनिक गरेको जीडीपी अनुमान नै राष्ट्रिय लेखाको अन्तिम विवरण हुने गर्छ ।
प्रादेशिक तथ्यांकमा उलटफेर
विभागले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक तथ्यांकमा भने निकै फेरबदल देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षबाट प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखा राख्न थालेको विभागले सार्वजनिक गरेका तथ्यहरु धेरै नै हेराफेरी भएको छ । संशोधित र गत वर्षको प्रारम्भिक अनुमानको तथ्यांकअनुसार जीडीपीमा प्रादेशिक हिस्सा र वृद्धिदरमा फेरबदल देखिएको छ ।
प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार गत वर्ष सबभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि प्रदेश ५ ले गरेको देखिए पनि संशोधित अनुमानअनुसार भने सबभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रदेश २ भएको छ । गत वर्ष सुरुआती आर्थिक वृद्धि ७.३७ प्रतिशत गरेको प्रदेश ५ संशोधित अनुमानअनुसार खुम्चिएर ६.७८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
यस वर्ष प्रदेश ५ को २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । त्यसैगरी गत वर्ष ६.५३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरेको प्रदेश २ ले संशोधित अनुमानअनुसार ८.१२ प्रतिशत गरेको देखिएको छ । यद्यपि चालू वर्षको आर्थिक वृद्धिको प्रारम्भिक अनुमान भने २.२८ प्रतिशत छ ।
विभागले चालू वर्षमा प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सबभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने प्रदेशका रुपमा बाग्मतीलाई अघि सारेको छ । बाग्मतीले चालू वर्ष १.२३ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ भने सबभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४.०८ प्रतिशत छ ।
त्यसैगरी गत वर्ष गण्डकी प्रदेशले ७.०६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेकामा संशोधित अनुमानअनुसार भने ६.६५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने भएको छ । त्यस्तै, गत वर्ष ७.०४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण भएको बाग्मती प्रदेशको संशोधित अनुमानअनुसार ६.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । संशोधित अनुमानअनुसार बाग्मती सबभन्दा कम आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रदेशमा दरिएको छ ।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार कर्णाली प्रदेश सबभन्दा कम आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रदेश थियो । त्यस्तै, प्रदेश १ ले ६.४९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपणमा सुधार गर्दै संशोधित अनुमानअनुसार ७.४ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरेको देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले सुरुमा ६.२५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिएकामा विभागले ६.९ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रारम्भिक अनुमानमा सबभन्दा कम (५.६८ प्रतिशत) आर्थिक वृद्धि भएको कर्णालीको संशोधित तथ्यांकमा भने व्यापक सुधार आई ८.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण भएको छ । संशोधित अनुमानअनुसार कर्णालीको आर्थिक वृद्धि पनि प्रदेश २ को हाराहारी नै हो ।
विभागले चालू वर्षमा प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सबभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने प्रदेशका रुपमा बाग्मतीलाई अघि सारेको छ । बाग्मतीले चालू वर्ष १.२३ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ भने सबभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४.०८ प्रतिशत छ । बाग्मती र प्रदेश ५ को आर्थिक वृद्धि औसत (२.२७) भन्दा कम छ भने अन्य ५ प्रदेशको औसतभन्दा बढी छ ।
जीडीपीमा बाग्मतीको एक तिहाई बढी योगदान
मुलुकको जीडीपीमा सबभन्दा बढी योगदान बाग्मती प्रदेशको रहेको छ । बाग्मतीको योगदान मुलुकको कुल जीडीपीको एक तिहाईभन्दा बढी छ । यस वर्ष बाग्मतीको जीडीपी उपभोक्ता मूल्यमा १३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको विभागको अनुमान छ । विभागका अनुसार बाग्मतीले कुल जीडीपीमा ३५.८४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर, यो योगदान गत वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा कम हो ।
संशोधित अनुमानअनुसार गत वर्षको बाग्मतीको योगदान ३६.३५ प्रतिशत छ । जबकि गत वर्ष बाग्मतीको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ४१.३६ प्रतिशत योगदान थियो । तर, संशोधित अनुमानले योगदान ह्वात्तै घटाएको छ । चालू वर्ष जीडीपी ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । गत वर्ष प्रारम्भिक अनुमानमा ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा संशोधित अनुमानअनुसार ३४ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
विभागका अनुसार बाग्मती प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबभन्दा बढी छ भने बाग्मतीमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको हिस्सा बढी छ । यस्तो हुनुमा सहरीकरण, प्रदेशमा सहरीकरण, बढी जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबार हुनु रहेको छ ।
जीडीपीमा सबभन्दा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको ४.२७ प्रतिशत योगदान छ । कर्णालीको जीडीपी १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । कर्णालीको जीडीपी वृद्धिदर ३.५८ प्रतिशतमा सीमित हुने विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार बाग्मती प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबभन्दा बढी छ भने बाग्मतीमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको हिस्सा बढी छ । यस्तो हुनुमा सहरीकरण, प्रदेशमा सहरीकरण, बढी जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबार हुनु रहेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय तहमै दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्रको प्रदेश १, २ र ५ मा दोस्रो हिस्सा छ भने बाग्मतीमा घरजग्गा, भाडा तथा व्यावसायिक कारोबारको हिस्सा छ । गण्डकी प्रदेशमा निर्माण क्षेत्रले दोस्रो हिस्सा ओगटेको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशममा शिक्षा क्षेत्रले दोस्रो हिस्सा ओगटेको छ । सबै प्रदेशमा खानी तथा उत्खनन् क्रियाकलापको सबभन्दा कम योगदन रहेको देखिन्छ ।
प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ८५ डलर
नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय पनि केही बढेको छ । विभागका अनुसार चालू वर्षमा नेपालीको वार्षिक औसत आय १ हजार ८५ अमेरिकी डलर (१ लाख २६ हजार १८ रुपैयाँ) पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष (०७५÷७६) मा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४७ डलर रहेको थियो । करिब एक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार ५ सय रुपैयाँ अर्थात् ३८ डलरले बढेको छ ।
नेपालको जीडीपीलाई कुल जनसंख्याले भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त हुन्छ । चालू वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा खुम्चिँदा प्रतिव्यक्ति आयमा समेत त्यसको प्रभाव परेको छ । कोरोना महामारीका कारण चालू वर्ष विप्रेषण आय (रेमिट्यान्स) समेत केही खुम्चने विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार चालू वर्ष ७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र विप्रेषण आय प्राप्त हुने अनुमान छ । गत वर्ष ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आय प्राप्त भएको थियो ।
